Договор о гарантиях безопасности между Минском и Москвой находится на финальном этапе согласования, сообщил глава белорусского МИДа Максим Рыженков. По его словам, одним из пунктов документа будет положение о ядерном оружии. Он отметил, что договор планируется подписать в декабре к 25-летию образования Союзного государства.Напомним, накануне Владимир Путин внес в ядерную доктрину России Беларусь и обозначил условия применения ядерного оружия.“Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия: будем рассматривать такую возможность при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения на пересечение именно нашей государственной границы, имею в виду самолётов стратегической или тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси, как участника союзного государства”, — заявил В. Путин.Политические обозреватели обратили внимание на то, что список условий применения ядерного оружия практически безграничный. Там есть и атака беспилотников.“Но если только будет видно, что какие-то есть именно умышленные действия с точки зрения белорусской территории по использованию беспилотников, то ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным”, — подчеркнул глава белорусского МИДа Максим Рыженков.В Беларуси уже не один раз были замечены беспилотники. А это означает, что применение ядерного оружия с территории Беларуси становится не просто вероятным фактом, а вполне может быть, что даже вопросом обозримого будущего, отмечают эксперты. Тем более, что географически Москве гораздо удобнее совершить ядерный удар с помощью Минска.“Говорится о том, что на Беларусь где-то как-то увидят, тоже можно отвечать, ну и так далее. То есть вообще-то это изменение законодательства сделано таким образом, что в любой момент, по любым обстоятельствам, каким может решить Путин, можно будет применять ядерное оружие. Сейчас уже в настоящий момент Украиной применяется оружие, достаточное с точки зрения этой доктрины, чтобы ответить ядерным оружием”, — отмечает военный эксперт Игорь Романенко.Напомним, Россия начала размещать тактическое ядерное оружие на территории Беларуси в этом году. Это делает страну потенциальной целью в случае ответных действий со стороны НАТО или других стран.Беларусь становится частью стратегической обороны России, что напрямую связывает её с возможными ядерными конфликтами. Это не только усиливает зависимость страны от ядерного щита России, но и может втянуть Беларусь в конфликт в случае эскалации, отмечают политические эксперты.
Если страны НАТО решат напасть на Беларусь, Минск применит ядерное оружие, которое размещено в стране по договору с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко: “Как только они нападают на нас, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается”.Лукашенко отметил, что Владимир Путин в своей недавней речи об изменении ядерной доктрины подтвердил, что Беларусь может воспользоваться российским ядерным оружием для своей защиты. По его словам, польские и американские военные уже стоят вдоль границы с Беларусью, а власти Польши ждут момента, чтобы напасть. В то же время Лукашенко предупредил, что в случае применения Минском ядерного оружия последует ответ, в том числе и по России.“Поэтому Россия весь арсенал [ядерный] применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным”, — сказал А. Лукашенко.Напомним, на днях Владимир Путин заявил, что внес коррективы в российскую ядерную доктрину. В документе, в частности, расширили список государств и военных союзов, в отношении которых возможно ядерное сдерживание, а также дополнили перечень угроз, которые могут привести к ядерному ответу.Также в доктрине указано, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси “в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету”. Все это свидетельствует о том, что ядерный конфликт становится все более вероятным, считают политологи. При этом на линии огня в этом конфликте теперь будет и Беларусь.“Когда Россия внесла Беларусь в свою ядерную доктрину, это значит одно — мы автоматически попадаем в категорию ядерных целей. Представьте, НАТО теперь будет рассматривать нас как страну, на территории которой размещены ядерные объекты. Ответный удар в случае эскалации конфликта может быть направлен прямо на Беларусь. Это не просто слова. С размещением российского ядерного оружия у нас, мы становимся частью глобальной игры, где риск ядерной катастрофы уже не абстракция. Мало того, что мы не контролируем это оружие, так нас еще и втягивают в конфликт, в котором мы окажемся на линии огня”, — отмечает политолог Валерий Тарасевич.При этом, как именно сработает российское ядерное оружие, неизвестно. Недавние испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 “Сармат” завершились неудачей. По данным аналитиков спутниковых снимков, ракета взорвалась прямо в стартовой шахте. Спутниковые снимки показывают разрушенную стартовую площадку и большой кратер на космодроме Плесецк.“Это не очередная неудача. Это свидетельствует о том, что у российского военно-промышленного комплекса нет достаточного потенциала для того, чтобы создать даже не то чтобы современную ракету, а воспроизвести ту ракету, которая была разработана на Украине на заводе Южмаш”, — отмечает военный эксперт Юрий Федоров.Несмотря на официальные заявления России о том, что ракета уже “боеготова”, проблемы остаются. При этом это уже четвертая неудачная попытка испытать ядерную ракету.
Один мужчина купил фрукт в магазине и перед сном решил подкрепиться, но арбуз оказался безвкусным, что буквально вывело мужика из себя. Он схватил зелёного подлеца и выкинул в окно с пятого этажа. Видимо мусорные вёдра в Гродно не в моде. Куда же упал обиженный плод? Прямо на капот чужого авто.Утром владелец авто вышел на улицу и обнаружил место преступления. Он не стал сочувствовать соседу и сразу обратился в милицию. Арбузного хулигана задержали и оказалось, что шоу с метанием он устроил, конечно, не на трезвую голову. В итоге беларусу придётся оплатить штраф и ещё ремонт машины.
Банкротится предприятие “Червенский деревообрабатывающий комбинат”. С начала 2022-го года оно в процессе ликвидации. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Заявление о банкротстве в Экономический суд Минской области подало само предприятие. В судебном документе, опубликованном на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, говорится, что у “Червенского деревообрабатывающего комбината” накопилось долгов на сумму более 250 тысяч рублей. В то же время из активов у предприятия есть дебиторская задолженность более чем на 30,5 тысяч рублей, а также ценные бумаги. Банкротство “Червенского деревообрабатывающего комбината” — это лишь малая часть череды банкротств по стране. Предприятия не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются.“На самом деле в списке на банкротство сегодня в Беларуси почти 2050 предприятий. Есть и большие предприятия, такие как брестские ковры, сукно, льняные и строительные предприятия. Банкротство — это неудача коммерческого проекта”, — говорит экономист Ярослав Романчук.Многие из предприятий в стране работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022-го года они начали закрываться.“Представьте, вот в две тысячи там каком-нибудь году или еще тем более там в 1982 году построили в Советском Союзе какой нибудь Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо какой нибудь мясозавод… и логика построения была нерыночной. Просто были деньги, выделялись, предприятие снабжалось сырьем. И вот прошло 40 лет, руководители уехали, фондов нет, оборудование износилось и предприятие, собственно, попало под состояние банкротства”, — говорит экономист Романчук.Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский, говорит экономист Олег Пендзин.Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем — в банкротство. Что касается “Червенского деревообрабатывающего комбината”, то дело о его банкротстве суд официально начал 11-го сентября. Был назначен срок конкурсного производства до 16-го декабря текущего года. Комбинат производил мебель из дерева, пиломатериалов и продукции деревообработки. Он работал с 1929-го года.
Из Беларуси ушел еще один крупный инвестор, который работал в стране около 30 лет — это немецкая компания Карл Цейсс, один из мировых лидеров в производстве оптики. Как пишет издание “План Б”, такое решение инвесторы приняли после ввода в июне санкций Евросоюза против их многолетнего партнера БелОМО. Сarl Zeiss был в первой десятке крупных немецких бизнесов, организовавших в 1990-х производство на территории Беларуси. Произошло это в 1995-м году в помещениях и цехах Белорусского оптико-механического объединения. БелОМО тогда проходило через тяжелый процесс реконверсии. Появление в качестве партнера известной и профильной западной компании, как предполагалось, должно было сделать его менее болезненным.“В совместном предприятии немцы получили 60 % и за несколько лет организовали образцовое производство линз, механических компонентов, микроскопов и медицинских приборов. Основными их получателями стали заводы самого Карл Цейсс в Германии, США и Франции. На пике на производстве было занято около 400 человек”, — отмечает издание.Уход из Беларуси такого крупного немецкого инвестора говорит о том, что страна теряет доноров, отмечают эксперты. По их словам, тут дело даже не в санкциях. Ситуация в Беларуси становится слишком неблагополучной даже для некогда надежных партнеров.“Уже сегодня понятно, что Беларусь попадает фактически в одну категорию стран с Россией. Сейчас Запад рассуждает не о том, применять ли санкции в отношении Беларуси, а какие и когда применить. Белорусская политика Запада на сегодняшний день — это политика давления и санкций, а не умиротворения”, — говорит эксперт по международной политике Аркадий Мошес.Экономисты констатируют, что из Беларуси, как и из России, уходят иностранные инвесторы и компании. Как следствие, доходы бюджета падают, санкции Запада тоже не добавляют оптимизма. Это и запрет на импорт ключевых технологий, нефти, угля, металлопродукции и золота, лимитов в энергетическом секторе страны и авиационном.“Эти санкции неизбежно повлияют на состояние белорусской экономики”, — говорит экономист Анастасия Лузгина.Евросоюз и США вводят все новые санкции в отношении Беларуси за поддержку СВО, которую Россия проводит на Украине. А уход даже таких казалось бы надежных партнеров, как немецкая компания Карл Цейсс говорит о том, что Беларусь может пойти по пути России и стать полностью изолированной в мире, считают эксперты.
Начиная со следующего месяца, нельзя будет открыть ИП по ряду видов деятельности, а некоторым самозанятым нельзя будет работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В частности, самозанятые граждане, которые ведут праздники и корпоративы, больше не смогут продолжать свою деятельность без регистрации в качестве ИП или юрлица. То же самое касается музыкантов, актеров и танцоров, которые выступают индивидуально. Открыть ИП по вышеуказанным видам деятельности можно до 1-го октября. При этом работать в качестве ИП они смогут только до конца следующего года. Чтобы продолжить работу дальше, им нужно будет зарегистрировать юридическое лицо. Еще один вариант для ипэшников — совсем закрыться.“При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами”, — заявил министр экономики Юрий Чеботарь.Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса.“Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса”, — говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Помимо дополнительных затрат, предпринимателей волнует вопрос, все ли госорганы готовы обеспечить оперативное переоформление различных документов в случае перехода “ипэшников” в категорию юрлиц. Вызывает опасение у предпринимателей и то, как контролирующие органы будут относиться к бывшим “ипэшникам”, которые, не имея опыта управления юрлицом, допустят нарушение законодательных требований. При этом президент настроен решительно. Ранее он заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП.Из нового перечня видов деятельности для ИП, который будет действовать с 1-го октября, исключены: деятельность в сфере исполнительских искусств и деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий. По оценкам налогового ведомства, более 90 % ИП попали в обновленный перечень по видам деятельности. По состоянию на 1 января текущего года в Беларуси насчитывалось 252 тысячи индивидуальных предпринимателей. Получается, что изменения коснутся около 25 тысяч ИП по всей стране.
Пять лет назад Евросоюз планировал расширить поддержку Беларуси — обсуждались новые проекты по реконструкции дорог, восстановлении культурного наследия и обновление пунктов пропуска на границе. По данным офиса Программы развития ООН, который плотно сотрудничает и с ЕС, за последние пять лет Беларуси выделили около 130 миллионов долларов. Количество проектов сокращается: если в 2020-м году их было 26, то к 2024-му осталось лишь 13. Сжимается и бюджет: рекордным был 2022-й год — более 53 миллионов долларов. Донорами выступает не только Евросоюз, но и глобальные фонды и фонды ООН, а также правительства других стран — Беларусь получает все больше поддержки от России.Вот какие проекты по линии ООН в приоритете: “На первом месте — ликвидация последствий пандемии COVID-19, финансирование продолжалось почти два года, до конца 2022 года, общий бюджет превысил 57 миллионов долларов. Далее идет помощь больным ВИЧ и туберкулезом, проект продлится до конца текущего года, на него выделили почти 28,5 миллионов долларов. На третьем месте — проект, исполнителем которого было Минэкономики: экономическое развитие в регионах, пятилетний бюджет составил почти 14 миллионов долларов”.По линии ООН Беларусь также все еще получает деньги на защиту окружающей среды. Самый крупный проект, который длится уже семь лет и за который отвечает Минприроды, — ликвидация и управление стойкими органическими загрязнителями, бюджет — более 11 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров проект Министерства иностранных дел, он направлен на сбор и оценку данных, как Беларусь достигает целей устойчивого развития. До конца следующего года МИД получит на это почти полтора миллиона долларов. Власти не скрывают, что западные санкции мешают развитию социальных проектов. Так, Беларусь лишилась финансирования на чернобыльские программы.“Загрязнению подверглось более 20 % территории. В условиях санкционного давления мы остаемся один на один с этой проблемой. Раньше мы получали неплохую международную помощь — около 180 миллионов долларов, хотя ущерб составил более двухсот миллиардов. Свыше 20 миллиардов долларов составили расходы из национальных источников. Мы сами решаем проблему, а нам вместо помощи подбрасывают санкции”, — говорит бывший вице-спикер Совета Республики Валерий Бельский.ЕС также выделял Беларуси деньги на строительство и ремонт дорог. В Минске рассчитывали на увеличение подобного финансирования, однако санкции помешали и этим планам. По данным Совмина, в этом году на ремонт дорог из бюджета пришлось выделить 197 миллионов долларов, на четверть больше, чем годом ранее.“Но денег все равно не хватает, поэтому беларусам надо умерить аппетиты”, — говорит вице-премьер Анатолий Сивак.Санкции существенно повлияли и на восстановление исторических объектов. По словам экспертов, каждый год страна не получает порядка 5 миллионов долларов, которые раньше поступали как гранты по разным программам. Европейские и американские гранты пока получить нельзя, а в бюджете на это лишних денег нет.
В МИД решили срочно помириться с Литвой. По крайней мере, об этом неоднозначно заявил министр Максим Рыженков. Глава МИД подчеркнул, что шаги к сотрудничеству с Минском Вильнюсу “надо делать уже сегодня”.“Мы готовы к возобновлению контактов по линии пограничных и специальных служб, отраслевых ведомств, министерств иностранных дел. Можем начать работу по линии парламентариев, любых уполномоченных литовских делегаций. Готовы к разработке дорожной карты по разблокированию сотрудничества по отдельным направлениям, естественно, на принципах уважения суверенитета и независимости Беларуси, и ее права на собственный путь развития в сотрудничестве с партнерами”, — заявил М. Рыженков.Действительно, отношения с Литвой сейчас хуже некуда. На днях страна расторгла соглашения о таможенном сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью почти два десятилетия назад. По сообщению литовского Минфина, эти соглашения необходимо денонсировать из-за продолжающейся российской СВО на Украине. И пока идут боевые действия, российская армия при поддержке Минска контролирует украинские города, спокойно торговать Вильнюс не собирается.При этом ухудшение отношений происходит не только с Литвой, но и Латвией, и Польшей. Все три страны фактически построили на границе с Беларусью стены и вырыли рвы. Местами Польша даже подняла уровень рек и болот, в них разве что крокодилы не плавают. На западной границе постепенно опускается железный занавес.“Шлагбаум на западной границе опускается, нет никаких признаков, что в будущем ситуация начнёт меняться в лучшую сторону. А признаков того, что она начнёт меняться в худшую сторону, хватает. Глядя на то, как развиваются события, сценарий, когда граница будет закрыта полностью, не кажется невероятным. И когда кто-то рассуждает, что полное закрытие границ невозможно, что для Европы это слишком большие потери, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда…. я просто хочу напомнить, что ещё в мае 2021 года точно так же абсолютно невозможно казалось полное закрытие воздушных границ Беларуси. Тем не менее уже почти 3 года летать можно только в Восточном направлении”, — считает экономист Антон Маховский.При этом влияние санкций ощущается в Беларуси все четче. Об этом говорит и сам министр Рыженков. В эфире государственного телевидения чиновник не стесняясь признается в том, что экономика государства из-за этого трещит по швам.“Завтра потеряем рынки, завтра потеряем производства, которые есть у нас, какие требуют непрерывного рабочего цикла. Завтра потеряем специалистов, которые уедут в Россию или куда-то. И не восстановимся, какие бы санкции чтобы ни решили, и кого бы ни привели к власти. Это не понимают только неразумные люди”, — говорит Рыженков.В Минске заявляют, что готовы договариваться с западными столицам, однако идти на какие-либо уступки не собираются. Тем временем страны Евросоюза вновь отметили скачок числа незаконного пересечения границы нелегальными мигрантами из Азии и Африки. А это значит, что новые санкции не за горами, пророчат эксперты.
Белорусские пенсионеры работают даже на пенсии. Эту неутешительную статистику сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко. По ее словам, это государство вполне устраивает.“Каждый пятый пенсионер продолжает работать. Это 445 тыс. человек или 21,5 % от общего количества пенсионеров. Для рынка труда очень ценен этот ресурс. Государство пытается заставить пенсионеров работать”, — говорит М. Артеменко.Действительно, в условиях, когда молодые специалисты массово выезжают за рубеж, единственный выход для чиновников хоть как-то удержать экономику — это привлечь к работе тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Сделать это не так сложно, ведь пенсии пожилым людям не хватает, а жить на что-то надо. Порой размер пособия для беларусов, которые всю жизнь трудились на благо родины, не то, что маленький, а просто унизительный.“Гродненскому историку, профессору, доктору наук Кравцевичу назначили пенсию в эквиваленте 70 долларов в месяц. Друзья, это всё что нужно знать о белорусской науке, о поощрении мозгов, об уважении интеллектуального труда и о том, как может профессор, доктор наук, который учил студентов, аспирантов, воспитывал научные кадры, прожить на 70 долларов. Это все, что нужно знать про пенсионную систему”, — рассказывает экономист Ярослав Романчук.Белорусские пенсионеры вынуждены экономить на продуктах и лекарствах. Государство постоянно обещает повысить пенсии и даже повышает. Однако схема начисления и индексации работает так, что по факту выплаты растут у единиц — родственников топ-чиновников или у бывших госслужащих. Недавно пенсионерам предложили откладывать часть пенсии на накопительный счет. Однако мало кто согласился на эту схему, ведь она, по сути, грабительская.“Белорусское государство год назад предложило пенсионерам форму накопительной пенсии, мол, вы вносите 3 % от своей зарплаты и я, государство, доплачиваю еще 3 %, мы это складываем в кубышку, а потом у вас будет повышенная пенсия. Но если взять свои собственные деньги, даже вот эти 3 %, купить за них доллар и положить куда-нибудь в кубышку, то всё равно будет выгоднее. И если посчитать, именно так и получается, за последние годы доллар вырос уже более чем на 20 %”, — рассказывает экономист Александр Кнырович.Нынешние условия жизни не позволяют беларусам обеспечить хоть частично здоровую старость. Как работать, когда есть целый букет хронических заболеваний, а бесплатной медицины по факту нет?В Минтруда признают, что такая проблема существует: “Действительно, за последние 10 лет отмечают рост деменции фактически в два раза, и сегодня лица с официальным диагнозом составляют почти 20.000 человек”.Напомним, в 2021 году в Беларуси перестали размещать в открытых источниках информацию о количестве пенсионеров. Этого не делают ни Белстат, ни Минтруда. Также Белстат не размещает данные о средней продолжительности жизни, как и о средних размерах пенсий. Однако если посчитать по цифрам, которые были накануне озвучены Минтруда, то получается, что в стране живет 2,5 миллиона пенсионеров. Это практически каждый третий.
Среди белорусских чиновников нет такого человека, который обладал бы всеми качествами, присущими “идеальному” президенту. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече со студентами БГУИР. Отвечая на вопрос из зала, политик повторил свой известный тезис о том, что “президентами не становятся, а рождаются”.“И я думаю, вот они все президенты у нас на глазах: у вас меньше, а у меня-то они все на глазах, начиная от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента. Вот они все на глазах. И вчера я подумал об этом: ну вот, а кто?” — сказал Лукашенко.Лукашенко отметил, что многие из его окружения обладают необходимыми для руководства страной качествами, но нет никого, в котором бы сошлись все сразу.“Вы скажете: “Слушай, а посоветуй нам, кого поддержать в данной ситуации”. Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент”, — отметил Лукашенко.О том, что Александр Лукашенко готовит себе преемника, в последнее время говорят все чаще. Версии о том, кто это будет, выдвигаются разные. Например, кто-либо из его сыновей. Однако политологи с этой версией не согласны. Старшие дети Лукашенко слишкому непубличные, а младший слишком молод.По мнению политического обозревателя Розы Турарбековой, слухи о преемнике вообще могут оказаться уткой: “Редко кто готовит себе преемника. Тертель вслух высказывает вещи относительно преемников. Это все с моей точки зрения является игрой и не может восприниматься всерьез. Потому что всерьез на самом деле никого не готовят на преемника”.Упомянутого главу КГБ Игоря Тертеля, к слову, также называют среди потенциальных преемников Лукашенко. Однако, это если и случится, то только вопреки желанию Лукашенко. В среде чиновников уже давно опасаются, что следующая смена власти может произойти неконституционным путем. А Тертеля могут поставить извне, как кандидата от российских спецслужб.“Тертель проявляет определенную активность. Тертель остается в тени. Тертель — это фигура непубличная, и конечно же в будущем может стать потенциальной фигурой, хотя бы в силу своего чекистского бэкграунда и хороших действительно связей с Российской Федерацией. Там же любят продвигать чекистов. Делают ставки на чекистов. Поэтому Тертель вполне может быть той самой темной лошадкой, на которую в итоге поставит Кремль”, — считает политолог Александр Фридман.При этом политологи отмечают, что следующие президентские выборы пройдут в Беларуси в небывало напряженной обстановке. В соседней стране идут военные действия, а в воздушное пространство Беларуси регулярно залетают дроны-камикадзе. Ситуация на границах также крайне нестабильна.
Страна накануне выборов — в опасности. Президент заявил, что эта электоральная кампания будет сложной как никогда, а самой Беларуси угрожает дестабилизация. Лукашенко предупредил, что страну ожидает сложное время: “Впереди сложное время, политическая кампания. Вы знаете, я уже говорил об этом. Электоральная кампания — это всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте что (тут некоторые говорят) “мы тут зачистили всё, просто всё”... Не надо, не надо думать, что всё будет хорошо! Ситуация изменилась, время другое!”Среди возможных сценариев дестабилизации Лукашенко назвал вооруженное вторжение, восстание и даже захват территорий: “Вооружённое восстание. Ворваться на территорию, как в Курской области это украинцы сделали, захват части территории, дестабилизация обстановки в стране. Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны”.Действительно, ситуация в стране во время выборов может обостриться, говорят это и политические аналитики. Как и в прошлый раз, во время выборов может быть усилена дезинформация и кибератаки на государственные системы Беларуси, такие как ЦИК.Тогда, в 2020 году, Минск оказался под давлением даже казалось бы союзной России. На российском государственном телевидении начали выходить резкие критические материалы об Александре Лукашенко и о беларусах в целом. И эти выборы, скорее всего, исключением не будут, считает политический эксперт Валерий Тарасевич. Тем не менее опасность этих выборов состоит в том, что они проходят фактически в военной обстановке. А значит, кроме политических провокаций возможны также и вооруженные.“Проводить выборы в Беларуси, пока на Украине идет такая мощная военная кампания — это, без сомнений, риск. Представьте, что во время голосования залетает какой-нибудь российский дрон, тот же "Шахед". Такое уже происходило, и никто не гарантирует, что не повторится. И вот что страшно: такие инциденты могут не просто выбить из колеи избирательный процесс, а создать реальную угрозу для безопасности людей. С учетом ситуации в регионе — риски крайне высокие”, — говорит Тарасевич.К слову, когда именно пройдут выборы президента Беларуси, до сих пор неясно. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко заявил, что сейчас рассматриваются четыре даты.По календарю проведения выборов они должны состояться не позднее 20 июля — это требование действующего законодательства. Это воскресенье, а лишь на такой день недели Избирательным кодексом разрешено назначать президентские выборы. Остальные три даты Карпенко предпочел не называть. При этом по закону президентские выборы должны быть назначены не позднее, чем за пять месяцев до их проведения.