Средний ценник на китайские автомобили уже преодолел порог в 3 млн рублей. В первые три месяца года подорожание составило почти 10%, а количество новых китайских машин на российском рынке с начала года увеличилось на 266%, говорится в исследовании «Авито Авто»: прошлом году китайские автомобили заняли больше половины российского рынка. Их доля достигла 60%. В целом Китай поставил в Россию около 800 тысяч автомобилей — это в пять раз больше, чем годом ранее, подсчитал «Автостат”. В этом году КНР планирует продать россиянам миллион 200 тысяч новых легковых автомобилей. Это позволит китайцам занЯть 80% рынка. Пекин пользуется своим монопольным положением после ухода западных автобрендов и эта экспансия будет продолжаться, говорят эксперты авторынка: Главная проблема в том, что китайские машины очень быстро ломаются. Их основными недостатками оказались тонкий метал и слишком ненадежная подвеска, созданная не для российских дорог. Автомобилисты массово жалуются на отпавшие педали, отказывающие тормоза и загорающуюся проводку. Сотни китайских иномарок отправляются на ремонт сразу после покупки: Но деваться некуда. Из-за сложностей с покупкой привычных авто брендов , россиянам приходится пересаживаться на китайские модели. Причем сомнительного качества машины постоянно растут в цене и часто стоят в 2-3 раза дороже, чем в самом Китае. Причин у этого много. Начиная от повышения разного рода налогов и сборов и заканчивая жадностью китайских производителей на фоне отсутствия конкуренции, говорит Автоэксперт Александр Трепетин: Россия стала крупнейшим экспортным рынком Китая для автомобилей. В результате, в прошлом году выручка АвтоВАЗа составила лишь около 10% в общем объеме рынка новых автомобилей в России, а в первом квартале текущего года этот показатель и вовсе упал ниже 10%. Китай медленно и уверенно убивает отечественный автопром-констатируют аналитики
Американский сенат на днях одобрит новый пакет помощи Украине. После этого документ направят на подпись Джо Байдену. Содержание военного пакета пока официально не разглашают. Ранее в Пентагоне обещали передать ВСУ БМП Бредли, системы ПВО, ракеты к ним и снаряды, рассказывает военный эксперт Сергей Крюков: я не исключаю что будут системы ПВО либо соответственно ракеты до сист ПВО либо сами ракеты ПВО либо сами системы ПВО Я извиняюсь Давайте вспомним слова столтенберга которые прозвучали буквально накануне исторического я не побоюсь этого слова голосование в палате представителей у НАТО доста для того чтобы передать их Украине а я напомню именно Соединенные Штаты есть страной производителей систем п соответственно передача Патриотов возможна только с согласия Соединённых Штатов на данный момент после голосования опять-таки данный вопрос уже можно решать практической площади третье Что может быть соответственно в Техническая помощи артиллерийские снаряды ВПК Соединённых Штатов на данный момент заявляет о резком увеличении производства артиллерийских снарядов калибром 155 мм Точно известно, что в новый пакет помощи войдут ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом ранее договорились Байден и Зеленский. Причем ВСУ их получит до конца апреля, заявили в Пентагоне. Ракеты ATACMS позволят Украине наносить удары не только по Крыму, но и по новым территориям, а также глубоко в тыл России, считает военный аналитик Руслан Муслимов удар по джанкою - это подготовка к поражению моста То есть это очевидно выведение уничтожение систем ПВО таких как s400 достаточно дорогих достаточно серьёзных систем которые как раз прикрывали северные ворота в Крым это как раз о подготовке это о подготовке к комбинированного удара в том числе по мосту И не только по мосту по другим военным объектам потому что я думаю атакам будут как раз вву очеред обм во Оку уже очевидно мост Один из таких объектов В целом новый пакет помощи от США оценивается в 61 млн долларов и это рекордная сумма, говорит военный эксперт Юрий Федоров Украина может получить вооружений Ну на сумму где-то порядка 30-36 мл долларов немало Это больше чем в среднем ежемесячно если пересчитать по месяцам Украина получала на протяжении предыдущих лет вот предыдущих ддх лет После подписания Байденом документа о помощи Украине - первую партию вооружения ВСУ получат в течение недели, говорят военные аналитики. Снаряды и техника уже находятся на территории Польши и Германии и их активно готовят к отправке на Украину.
Это выступление Рамзана Кадырова перед чеченскими силовиками опубликовали 22 апреля в телеграм-канале главы Чечни. Внимательные зрители отметили, что видео выглядит неестественно - Кадыров на нем сидит в одной позе, вообще не моргает, а его рот шевелится неестественно. Пользователи предположили, что видео сгенерировано искусственным интеллектом: “Ну, понять, что говорит Рамзан Ахматович всегда было сложно. Тут в принципе ничего не изменилось, но видео выглядит странно очень. Это явно не он”. “Нас уже совсем за дураков держат? Записали его статично и при помощи ИИ оживили рот, а мы должны поверить. сейчас такое каждый ребенок может сделать”. “Наверное, хотели развеять слухи о болезни главы Республики, но вышло наоборот. Он хоть не умер?” После этого видео в сети снова вспыхнули слухи о возможной серьезной болезни Рамзана Кадырова. Сразу несколько изданий написали, что главе Чечни еще пять лет назад поставили диагноз “некроз поджелудочной железы”. Летальность у этой болезни очень высокая, говорят врачи. По их словам, в прошлом году состояние Кадырова начала резко ухудшаться. Он даже заподозрил, что его отравили и обвинил в этом своего личного врача и министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, напоминает эксперт Илья Соловей: “Отравили его или нет, сказать сложно. Вся эта информация внутри клана Кадыровых держится в секрете, но есть данные, что со здоровьем у него все действительно плохо. Говорят про почки, что операции, чуть ли не пересадка. Как утверждают источники, министр здравоохранения Чечни исчез еще в прошлом году. Сейчас появились слухи, что его чуть ли не живым закопали за то, что якобы отравили Кадырова”. Глава Чечни также начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента России, сообщает бывший главред радиостанции “Эхо Москвы”, иноагент Алексей Венедиктов. “Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в Центральной клинической больнице. Похоже, что есть некое обострение, отторжение, интенсивные процедуры”. Как сообщают журналисты, на фоне слухов о болезни Кремль уже готовит Рамзану Кадырову замену. По мнению экспертов, наиболее вероятный кандидат на данный момент - это глава чеченского спецназа Апти Алаудинов. Напомню, в конце прошлой недели Владимир Путин подписал указ о назначении Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Официально эту информацию власти не комментируют.
Эта информация стала настоящим шоком для россиян. Ведь эту продукцию продают во всех регионах страны. Из Индии везут мясо буйвола, которое продавцы часто выдают за говядину, а из Китая - куриные грудки. А теперь Россельхознадзор заявил, что в мясе обнаружил бактерии группы кишечной палочки, а в грудках - сальмонеллу. Оказалось, что партнеры поставляют в Россию испорченный продукт, говорят эксперты. Но отказаться от продукции из Индии и Китая невозможно. Дело в том, что после санкций Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти. А расплачиваются эти страны за черное золото по-разному, поясняет экономист Максим Киров: Индия платит нам за эту нефть своей валютой рупия но есть проблема в том что индийская валюта не является свободно конвертируемой и фактически сейчас Россия накапливает огромные резервы индийской рупии но потратить их просто не в состоянии каждый месяц Российские компании накапливают около 1 млрд долларов в индийских рупиях на счетах в индийских банках и фактически эти деньги российским компаниям недоступны На рупии можно купить только индийские товары - чай, пряности или мясо. Логистически доставить в Россию эти продукты сложно - в долгой дороге портится не только мясо, но и специи -они, к примеру, от сырого российского климата. С Китаем ситуация похожа, говорит экономический аналитик Андрей Маслов: юани просто продолжают лежать в Китае и их не ввозят обратно в Россию вопрос что с ними собираются там делать И как долго они могут там накапливаться всё ещё открыты потому что конечно Ну дочерние компании какого-нибудь там того же Газпрома или там не знаю сургут нефтегаза в общем любых этих гигантских корпораций российских они там могут себя. Вполне себе хорошо чувствовать Ну санкций на них нет всё-таки они не в Европе Вот но что делать с этим капиталом Отказаться от китайских и индийских товаров Россия сейчас не может - она слишком зависима от этих стран экономически. Кроме того, Индия и Китай входят в число немногочисленных союзников Москвы. Правда в последнее время, их курсы все больше направлены на США и Европу, анализирует журналист Тимур Олевский: сейчас есть ощущение что все может потерять вооружении довольно крупные важные для России потому что это же не просто оружие это еще и обслуживание оружия там сервисы прочее и Кроме того это еще и конечно связи с военными двух стран на уровне штаба на уровне разведки и прочее прочее очень важные связи то что Индия выбирает сейчас себе стратегического партнера США против условно говоря сипакистан Китай Россия это знаете ли все боялись что две самые крупные по численности населения страны в мире огромные России по сравнению с каждой из них крошечная по территории нет А по количеству людей живущих на территории очень маленькое по сравнению с Индией по сравнению с Китаем то и Индии Китай вместе так Путин всегда говорил вот Индии Китай За нас За нас вот с нами пол мира но выходит что привели к тому за год Что это даже вот этот вот мнимый в словах обещанных Путиным Альянс Китай Индия из России тоже разделяется пополам Чтобы не потерять последних союзников, правительство не будет вводить запрет на ввоз мясо из Индии и Китая, отмечают эксперты. Поэтому россиянам они советуют перед употреблением любого мяса несколько часов его проварить, чтобы избежать серьезного отравления.
О внезапном скачке подтвержденных случаев коклюша сообщил заведующий отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов. При этом он не уточнил, сколько конкретно человек в стране заболело. Кроме того, Игнатов отказался привести статистику по кори, сославшись на отсутствие у него при себе данных. Врач заявил, что более половины заболевших коклюшем — дети от 7 до 14 лет. В предыдущие годы ситуация по этой инфекции в стране была благополучной. Регистрировались от двух до пяти случаев за год, поскольку коронавирус вытеснил всю другую респираторную заболеваемость на территории Беларуси, говорит эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев: “Тенденция к подъему заболеваемости отмечается уже некоторое время и особо остро в последние годы”. Врачи поясняют, что коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, характерное приступами спазматического кашля. Длится оно может долгие месяцы, а иногда заканчивается летально, говорит врач-инфекционист Анжела Кабиткова.“Самый главный симптом - длительность кашля. Приступообразным он станет через две недели. И такие приступы могут быть до 20 раз в сутки. Приступы могут заканчиваться рвотой и задержкой дыхания”. Чаще всего болеют коклюшем дети, а главная защита - вакцинация, уверена педиатр Екатерина Туринцева. “Желая защитить ребенка, мы должны его вакцинировать и сделать все, чтобы ребенок не столкнулся с серьезными заболеваниями. Коклюш у ребенка - это удушье. А еще страх у испуганных родителей”. В Беларуси прививку от коклюша делают согласно Национальному календарю вакцинации, четыре раза: в 2, 3, 4 и 18 месяцев. Медики говорят, что многие люди даже не в курсе, что во взрослом возрасте тоже нужно ревакцинироваться, каждые десять лет - и не только от коклюша. В Беларуси также начали фиксировать случаи заболевания корью. До этого вирусная инфекция три года в стране почти не встречалась. По словам экспертов, возвращение в страну этих инфекций связан в том числе с перебоями в поставках вакцин. Зимой белорусы жаловались, что почти год не могут сделать нужные прививки, поскольку вакцины не было ни в государственных поликлиниках, ни в частных медцентрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Бесплатный социальный магазин открылся в рамках благотворительной инициативы «Калі Ласка». Это магазин с вещами, за которые не нужно платить. Их распределяют между людьми, которые в них нуждаются. А так соцмагазин ничем не отличается от обычного — вещи, обувь, примерочные и все остальное. Раньше инициатива работала в большем количестве случаев только с организациями. От физических лиц принимали очень мало заявок — до трех в неделю. Это значит, что помочь могли только 12-ти людям, учитывая членов семьи. Сейчас проект вышел на новый уровень. Инициатива может принимать до 48-ми человек в день. Магазин работает со вторника по пятницу с 12-ти до 17.30. Вот, кто может обратиться за помощью: Сами пенсионеры говорят, что такой магазин как нельзя кстати. Ведь в прошлом году трудовые пенсии повышались лишь дважды. И несмотря на инфляцию, перестали расти. А уже в начале этого года Белстат засекретил всю статистику по пенсиям. Некоторые пожилые люди признаются, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всём: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В феврале и в мае ведомство отчитывалось, что за чертой бедности- около четырех процентов населения, а в ноябре, когда были опубликованы данные за третий квартал, этот показатель сократился до трех с половиной процентов. В реальности всё гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка, общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности составляет около 26% или почти два с половиной миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще с Бобруйском и Борисовом в придачу. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, страна готовится к войне, поэтому приоритеты сейчас другие: По критерию Всемирного банка, бедным является примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности - каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называет уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности». Или нищеты, говорят эксперты. Поэтому социальные магазины должны быть не только в Минске, но и по всей республике. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
На фоне того, как российские торговые сети продолжают осваивать рынки Беларуси, белорусские ритейлеры терпят убытки. А некоторые и вовсе вынуждены закрыться. Например, компания «Санта ритейл» в прошлом году существенно увеличила выручку от продажи продукции. При этом фирма получила чистого убытка на сумму более 58-ми с половиной миллионов рублей. То есть организация ушла в минус после налогов и других обязательных платежей. Именно под крыло этой сети перешли некоторые магазины ритейлера «Виталюр». По словам экспертов, эта «рыбная» торговая сеть «умерла» в том числе из-за жесткого госрегулирования цен. При этом президент считает, что решение о регулировании цен было правильным: У компании «Либретик», которой принадлежит 141 розничный объект известной сети «Соседи», в прошлом году чистый убыток составил более 5-ти с половиной миллионов рублей. Еще один ритейлер «Юнифуд», который управляет «Алми» и Zakram, в прошлом году нарастил чистый убыток, который по итогам года составил 47 миллионов рублей. Две сети компании — «Алми» и Zakram — в общей сложности насчитывают 93 розничных объекта. С начала этого года закрылись три магазина. Ранее все свои магазины в Беларуси закрыла сеть детских супермаркетов Буслик. Проблемы у него появились в прошлом году. Выручка компании снижалась в течение всего года. В ноябре руководство сети пожаловалось в Мин-гор-исполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности. При этом проект Буслик - был очень перспективным, говорит экономист Александр Кнырович: По словам экспертов, в результате ухода Буслика потеряли все: и бюджет, и арендодатели, и инвесторы, и сотрудники, и самое главное - дети. При этом на рынке уже появился другой игрок, который занял место известного бренда — «Детмир». Это «дочка» российской компании «Детский Мир». Вообще, интерес российских операторов к белорусскому рынку очевиден, говорит основатель сети магазинов Буслик Сергей Мисяченко: По словам экспертов, в похожей с Бусликом ситуации оказались и другие компании в Беларуси. В то же время на белорусском рынке все большую роль начинают играть российские торговые сети. Среди них «Светофор», которым управляет несколько юрлиц. Все они за год увеличили свою прибыль. Еще один российский игрок ритейла — «ПВ-Запад» — управляет сетью дискаунтеров «Доброцен». Эта компания тоже чувствует себя в Беларуси неплохо: в прошлом году чистая прибыль составила более четырех с половиной миллионов. Экспансия российских компаний закономерна, ведь их душат западные санкции, поэтому выход на рынки Беларуси - отличный выход для сбыта продукции, говорят эксперты. По их словам, главное, чтобы от такой конкуренции не страдал бизнес в Беларуси, но пока всё говорит об обратном. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Александр Лукашенко действительно подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Этот документ на этапе обсуждения вызвал большой общественный резонанс. Однако закон таки принят. Как и планировалось, в стране теперь урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо. Это не первая попытка чиновников урегулировать работу предпринимателей. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в перспективе пожмет руку последнему ИП: Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, до 1-го июля должно будет установить правительство. По тем, которые НЕ войдут в планируемый перечень, с 1-го октября прекратится регистрация новых предпринимателей. А тем, кто ранее открыл ИП по этим видам деятельности, до 31-го декабря следующего года нужно будет перейти в юрлицо, говорит председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц Андрей Копыток: Еще один вариант для ипэшников — совсем закрыться. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, говорит министр экономики Юрий Чеботарь: Закон также предусматривает новые виды финансовой поддержки, включая возмещение из бюджета части капитальных затрат с привлечением кредитов Банка развития Беларуси. Кроме того, расширяется право на получение государственной финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса, говорит директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич: Несмотря на заверения о легком переходе ИП в юрлица, в предпринимательской среде негодуют. Помимо дополнительных затрат, предпринимателей волнует вопрос, все ли госорганы готовы обеспечить оперативное переоформление различных документов в случае перехода «ипэшников» в категорию юрлиц. Вызывает опасение у предпринимателей и то, как контролирующие органы будут относиться к бывшим «ипэшникам», которые, не имея опыта управления юрлицом, допустят нарушение законодательных требований. Крайне важно обеспечить согласованность всех изменений в законодательстве, иначе - результат грядущих изменений будет крайне негативным, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Беларусь заняла второе место по росту цен в первые три месяца года. Таковы данные Евразийской экономической комиссии. По росту цен страна опередила Россию, Кыргызстан и Армению. Недавно правительство приняло очередные меры, чтобы взять под контроль систему ценообразования. От этой практики мы не отступим Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку, и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране Эксперты утверждают, что ручное регулирование цен несет скорее политическую, чем экономическую. выгоду. Во-первых - такие меры всегда успокаивают население. Во-вторых - это сигнал бизнесу следить за ценообразованием, считает экономист Дмитрий Крук. По его словам - многие рынки давно перешли под управление семей чиновников. При этом после каждой волны сдерживания цен, они все равно рано или поздно начинают расти, но уже с большей скоростью, говорит Крук: С точки зрения нормальной экономической логики по-другому и быть не могло идея провалилась она ведёт к тому, что огромное количество предприятий сегодня в очень слабой финансовой позиции. И это создаёт серьёзные риски для их финансовой устойчивости это будет создавать предпосылки для ограничения роста зарплат. И это со временем может привести к скачку серьёзному ценовому и к турбулентности финансовой то что предприятия не смогут расплачиваться с банками с другими своими кредиторами Кроме госрегулирования, на цены влияют повышение пошлин на товары из-за рубежа, а также запрет импортных продуктов, говорит экономист Алиса Рыжиченко. Во-первых вспомним эмбарго которое было введено в начале прошлого года эмбарго на продовольственные группы товаров Это мясо молочная продукция, а различные фрукты овощи постепенно вносились изменения на протяжении прошлого года что-то разрешалось что-то вновь запрещалось но на сегодняшний день мы имеем запрет на на ввоз картофеля, перца различных других фруктов и овощей, кроме яблок и груш. И конечно это всё будет осложнять ситуацию и мы скорее всего придём к тому что увидим рост цен на эти товары Индекс потребительских цен в Беларуси за год вырос на 6%. Существенная часть товаров повышалась темпами, превзойдя уровень годовой инфляции. Из продуктов максимально дорожали овощи – за год цены на них увеличились на 30 %. Из услуг - региональные железнодорожные перевозки – на 20,%. Международные ж/д перевозки прибавили в цене еще больше – 27%. А стоимость обучения в дошкольных учреждениях повысилась на 11,1% и на 14% в вузах . О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Минской области на трассе Р-28 возле деревни Пасынки Мядельского района размыло асфальтовую дорогу. Вода размыла обочины на 25 метров. В МЧС отчитались, что проверка показала, что такое ЧП спровоцировали бобры. Мол - в 500 метрах от дороги, за деревней Пасынки, находятся технические сооружения, построенные в 90-х годах для очистки воды. Из-за деятельности бобров и обильных осадков в последние дни плотина не выдержала напора воды и её потоки устремились вниз к озеру Нарочь. Однако почему дорогу, которую отремонтировали только прошлой осенью, фактически смыло водой? На этот вопрос в МЧС не ответили. На этом участке дороги, как и на сотнях других - сэкономили, - констатирует экономист Владимир Ковалкин. Как водится в любом таком административно регулируемом коммунистическом государстве Первые деньги идут всегда на показуху и на самые главные дороги вторые деньги что осталось идут уже на региональные дороги но что там осталось местным то соответственно идет местным В итоге местным жителям не остается ничего. Именно поэтому, по слова эксперта, транспортные магистрали международного значения, самые лучшие. А вот остальные - в города районного значения, а уж тем более в села - не то, чтобы плОхи, их фактически нет. Александр Лукашенко поручил разобраться с ремонтом дорог ко Дню Победы. При этом глава государства заявил, что в сельской местности жители должны ремонтировать дороги за свой счет: Вот вам и год качества - человек едет по дороге и он видит. Яма на яме, и не на что посмотреть. Год качества… Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимает - значит он не обслуживает участок. Значит этот участок надо передать кому-то другом. Должно быть серьезное жесткое отношение в этом плане. Ремонтируйте дороги. ремонтируйте дворы. Но у вас март-апрель, и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены Однако если у государства нет денег на дороги, то и у людей они вряд ли откуда-то возьмутся. До 2020 года в стране действительно немало денег выделялось именно на строительство дорог. Были построены скоростные трассы в областные центры, сквозные трассы из Вильнюса в Гомель и дальше на Киев. Планировалось сделать капитальный ремонт трассы М1 Брест-Москва и других дорог национального значения. Однако финансировалось это преимущественно за деньги запада. А после того, как Беларусь попала под санкции, на помощь в содержании инфраструктуры Минск уже рассчитывать не может,утверждают эксперты. Поэтому в этом году более половины из запланированных дорог ремонтировать не будут, объясняет экономист Владимир Ковалкин: Есть денег только на 40% расходов на этот год. Планируют потратить 2 млрд руб на это вот строительство, реконструкцию, ремонт, вот это всё хозяйство. А по доходам спланировали только 800 млн руб. Где ещё 60% взять? За какие деньги строили Раньше? Ну вот эти 60% или около того была различная иностранная помощь больше всего это конечно был Европейский банк Реконструкции развития за счёт денег которого строили все вот эти сквозные магистрали белорусские основные При этом эксперт констатирует: Россия вряд ли будет помогать делать дороги в Беларуси. Все силы и средства Москвы уходят на спецоперацию. Страна впервые выделила такой огромный бюджет именно на оборону, урезая собственные статьи расходов на социалку и инфраструктуру. Так что помочь Минску с дорогами соседу явно не за что. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
С 23 апреля юноши, призванные на срочную военную службу, отправятся в соединения и воинские части Вооруженных сил, внутренних войск МВД, органов погранслужбы и государственной безопасности , сообщает Министерство обороны. С февраля по май призывают белорусов, которым исполнилось 18 лет и у которых нет отсрочки от службы либо они ее потеряли. Призыв на срочную военную службу и службу в резерве проходит в соответствии с указом президента : Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав. Всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума, надо призвать людей. Надо посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы списки и документы в военкоматах Эксперты обращают внимание: призыв продолжается на фоне массовых мобилизационных мероприятий в Минобороны. Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в апреле-мае планируют направят около 10 тысяч человек. Чтобы собрать военнообязанных впервые рассылают не только повестки по месту жительства, а и смс-повестки, о которых уже заранее предупредили в Минобороны. Также военкомы собираются активно призывать белорусов по месту работы, говорит бывший старший следователь Андрей Остапович: Чаще всего, я думаю, что с учетом большого количества населения, которое у нас работает на различных гос предприятиях, то точно будут вызывать всех через работу. Просто вот это все пойдет по работе, это самое основное, черезх что они будут искать. Если это будет любое государственное предприятие Даже тот же завод какой-нибудь МТЗ Ну считайте что вы в кабале вам эту повестку быстрее всего доставят Призывников скорее всего отправят на мобилизационные учения на границу, считают эксперты. В прошлом году они проводились в Минской области, а в 2022 году - в Гомельской области. Нынешние сборы будут проходить в напряженной международной политической обстановке, поэтому эксперты опасаются, что учения могут перерасти в непосредственно боевую работу. Ведь по факту в стране уже давно идет не объявленная мобилизация, говорит политический аналитик Артём Шрайбман: Белорусская армия стала намного больше тренироваться стала намного больше практиковать мобилизационное мероприятия готовиться к мобилизации. По факту Белорусская Государственная машина уже полтора года я бы сказал настраивает себя на более гладкое проведение мобилизации на всех уровнях от юридического до практического постоянные учения. Они явно смазывают механизм Александр Лукашенко обещал, что белорусская армия не будет ни на кого нападать. Однако эксперты считают, что в этом году из Москвы все активнее давят на президента Беларуси. Ведь за два года СВО на Украине армия России потеряла уже больше людей, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Президент Беларуси поручил новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды как можно скорее найти в стране большие объемы нефти. При этом Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси цитирую «более-менее разведали» месторождения минеральных удобрений. Президент не верит, что в Беларуси нет больших месторождений: Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. Девять миллионов тонн мы добывали нефти. Сегодня добываем два. В чем дело? Мне объясняют выкачали все: я в это не верю Как именно новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк будет искать нефть - неизвестно. Эксперты констатируют: за 60 лет нефтедобычи черное золото в стране действительно практически закончилось. И чтобы пробурить новую скважину - нужно заходить очень глубоко, рассказывает начальник главного управления природных ресурсов Василий Колб: Залегает достаточно на больших глубинах. То есть не только порода коллектора у нас сложная, но и горно геологические условия страны таковы что залегание нефти у нас от полтора километра до пяти. Что касается запаса нефти в стране которая у нас есть качество запасов, то конечно со времен добычи, когда мы начали добывать с 65-го года можно характеризовать…. ну как бы они стали действительно трудноизвлекаемых. Глубина самой большой белорусской нефтяной скважины - 6 километров. Бурили ее почти 20 лет назад в течении трех лет с помощью западных технологий. Однако сейчас Европа вряд ли поделится своей техникой. Можно было бы попросить помощь у Москвы, однако и там нефтедобыча замедлилась по той же причине - санкционное давление и отсутствие необходимой техники. А с недавних пор - проблемой для российской нефтеперерабатывающей сферы стали украинские беспилотники, говорит экономист Ярослав Романчук: 12 НПЗ России уже пострадали. Уже не могут работать, уже цены на бензин пошли вверх. И естественно российские дельцы обратились к белорусским: дайте, мол, ваш бензин и дизтопливо. Я думаю, что количество НПЗ которые будут будут разрушены украинскими дронами увеличится. И вопрос: что будут делать белорусские власти, чтобы белорусские НПЗ не пострадали? На самом деле такая угроза есть. Если белорусские власти будут заправлять российские танки, естественно они становятся легитимными объектами для атаки. Отмечу, что в России объемы нефтепереработки упали до 11-месячного минимума. С конца января Украина регулярно наносит удары дальнобойными дронами по нефтеперерабатывающим заводам страны. В результате переработка нефти в России рекордно сократились на 12%. Это уже отражается на бюджете страны, ведь доходы от экспорта нефтепродуктов составляют треть российского бюджета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ