25 апреля отмечают очень нежный праздник День розового цвета. Традиционного его считают женским. Более половины представительниц прекрасного пола любят этот цвет, покупают такую одежду, а некоторые даже волосы красят. Вы удивитесь, но мода или тренды тут ни при чем. Ученые доказали, что пристрастие к розовому цвету передается генетически по женской линии, если у рода были женщины, собиравшие фрукты. То есть ваша любовь ко всему ми-ми-мишному это заслуга генетики. Но можно подойти к этому вопросу и с точки зрения психологии. Розовый - цвет романтичности, юности, любви и чувственности. Женщины в одежде такого оттенка чувствуют себя мягкими, беззащитными и по этой причине, если верить статистике, жесткие, прагматичные девушки предпочитают розовому красный или фиолетовый цвета. В общем рассуждать о том почему девочки такие девочки можно долго. А вот такой необычный праздник бывает раз в году и 25 апреля вы смело можете одеться в розовое с ног до головы
Еще одна белорусская отрасль заработает на россиянах из-за санкций. Этим летом страна ждет наплыв российских кинотуристов, поскольку в стране перестанут показывать голливудские фильмы. Недавно все крупные сети кинотеатров России убрали из расписания так называемое предсеансное обслуживание — это когда билеты формально продавали на короткометражные фильмы, а вместе с ними показывали фильмы голливудских кинокомпаний, ушедшие из России после начала СВО. В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров России выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от заграничного кино в период с 18 апреля по 12 мая. В свою очередь, ряд дистрибьюторов, в том числе компания «Атмосфера кино», направили сетям кинотеатров письма, в которых также «предлагали» не показывать в эти даты голливудские фильмы по схеме предсеансного обслуживания. Дистрибьюторы ссылались на то, что в этот период в прокат выходят фильмы российского производства. При этом запрет на голливудские фильмы может действовать на постоянной основе, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков: Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума. Тем временем на белорусских кинотеатрах российская практика никак не отразится, поскольку в Беларуси утвержден закон об использовании контента из недружественных стран. Поэтому то, что не покажут в России, покажут в Беларуси. Отечественный зритель не остается без самых громких новинок мирового кино. Но то, что демонстрируют на экранах – это пиратские релизы, говорит кинообозреватель Тарас Тарналицкий: Пираты-посредники приобретают в странах СНГ цифровые копии лент с русскоязычным дубляжом. Скорее всего копии фильмов делаются в Казахстане, и оттуда идут в прокат в Беларусь. При этом фильмы, которые идут в Беларуси, ничем не отличаются в качестве от тех, которые показывают во всем мире. С начала 2020-х коммерческий кинопрокат в Беларуси столкнулся с тремя большими проблемами. Первая – коронавирус, когда люди просто перестали ходить в кинотеатры. Вторая – начало СВО, что имело негативные последствия в виде отказа всех американских киностудий работать с Беларусью и Россией. А третья – бум стриминговых сервисов, которые сделали вполне комфортным просмотры кино дома, говорит кинообозреватель: В разговорах с дистрибьюторами от одних слышу, что пока беларусским кинотеатрам не удалось восстановить количество зрителей по состоянию на конец 2019 года. Другие говорят, что люди все же ходят в кино в количестве, сравнимом с докризисной цифрой. И стреляют далеко не все фильмы: из 10 лент в кинотеатре деньги собирают 1-2 проекта, которые хорошо раскручены. Это касается зарубежного и российского кино. В последние годы эксперты отмечают увеличение количества российского кино в белорусских кинотеатрах. Причину они видят в санкциях и российском лобби, однако широкую аудиторию, как и преждеЮ продолжают привлекать западные фильмы. Это подтверждает и первый заместитель главы минского «Кино-видео-проката» Ольга Дюльдя. По ее словам, в пятерку самых востребованных фильмов прошлого года вошли именно американские релизы: фэнтези «Аватар 2: Путь воды», драма «Оппенгеймер» и мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
О том, что в Минске с визитом были заместитель министра обороны Ирана, ректор Технологического университета имени Малика Аштара Мехди Джафари, сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко. По его словам, в Минске иранская делегация посетила ряд научных учреждений Вооруженных сил и Национальной академии наук Беларуси. При этом точные цели визита в Минобороны не называли: В ходе визита иранская делегация обсудила направления дальнейшей совместной работы в сфере военной науки и образования. Это уже не первый приезд Джафари в Беларусь. Предыдущий был в феврале прошлого года. Тогда он, еще будучи проректором, интересовался факультетами технического профиля Белорусского государственного университета. По мнению экспертов, Москва и Тегеран склоняют Минск к производству на территории Беларуси ударных дронов. И именно с производством дронов в Беларуси – его запуском или интенсификацией, если оно уже запущено – и может быть связан нынешний визит в Минск иранского чиновника. В свою очередь, Тегеран заинтересован в технологиях для развития своих ядерной и ракетной программ. В частности, ему могут быть интересны белорусские ракетные комплексы «Полонез» и в целом обход санкций. Иран уже много лет находится под серьезными санкциями. Поэтому особой выгоды для Беларуси сотрудничество с Ираном не принесет, считают экономисты: Максимум что Иран может это вот какие-то передавать вооружения, дроны и ракеты. Но связи с тем что Ирана в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими станциями у него всего этого запаса немного, поэтому сотрудничество с Ираном это скорее такой жест отчаяния. Иран действительно - одна из самых подсанкционных стран мира. Сотрудничая, с исламской республикой, Беларусь рискует стать международным изгоем, говорят эксперты. Они отмечают, что на Западе белорусскую власть сейчас и так не жалуют. При этом власти уверены, что всё наоборот. Мол, это Вашингтон, Лондон и Брюссель само изолируются от мира. При этом Александр Лукашенко признает, что отношения с Евросоюзом Беларуси всё-таки важны: По словам экспертов, научно-технологическое сотрудничество между Минском и Тегераном будет только расширяться, поскольку Иран увидел, что его дроны и ракеты не так хороши, как предполагалось. Особенно часто об этом стали говорить после удара Ирана по Израилю. Как известно, все иранские ракеты были сбиты еще на подлете к территории страны. При этом расширение сотрудничества Беларуси с Ираном будет еще больше угрожать стране полной международной изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Как сообщили в министерстве внутренних дел, во время проведения Всебелорусского народного собрания для охраны общественного порядка на улицы вывели более трех тысяч милиционеров. Также будут работать мобильные группы и группы быстрого реагирования. Всебелорусское народное собрание проходит 24 и 25 апреля. Согласно измененной в 2022-м году конституции, оно получило немало полномочий, в том числе, право объявлять чрезвычайное положение или смещать президента, говорит депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Довгало: Кроме того, в начале прошлого года появился отдельный закон, дополнительно регулирующий деятельность ВНС. Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия республики. Максимальная численность его делегатов - 1 200 человек, а срок полномочий - 5 лет. Заседания должны проводится не реже раза в год, говорит председатель постоянной комиссии совета республики национального собрания Беларуси Сергей Сивец: Всебелорусское народное собрание наделено правом утверждать основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые законодательные акты. Вердикты собрания являются обязательными для исполнения и могут отменять те правовые акты и решения, которые противоречат национальной безопасности. Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996-м году. Оно прошло под лозунгом: “Только народ вправе решать свою судьбу”. Тогда в форуме приняли участие около 5-ти тысяч белорусов. Местом проведения был выбран Дворец спорта, говорит участник первого Всебелорусского народного собрания Сергей Смольский: С того времени форум стали проводить на постоянной основе. С 1996-го года его созывали 6 раз. Седьмое Всебелорусское народное собрание в этом году проходит в новом конституционном статусе. Делегатами избраны 1 162 человека. Обещали, что будет обеспечено максимальное представительство всех без исключения слоев населения. В тоже время некоторые эксперты считают такую форму коммуникации общества и власти показухой. Мол, это демократия по сценарию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Российская авиакомпания Red Wings с 21-го мая открывает авиасообщение между Минском и Челябинском. Как сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск, полеты планируются каждый вторник. Время в пути - более трех часов. Отправление из Челябинска будет в 13.30, а прибытие в Минск - в 15.00. Отправляться из Минска борт будет в 16:00, а прибытие в Челябинск - 21.10. Продажи билетов на рейсы уже открыты. При этом эксперты отмечают, что сейчас российская авиаотрасль переживает серьезный кризис. Всему виной санкции. Деталей для ремонта самолетов катастрофически не хватает, поэтому регулярно ломаются не только гражданские, но и военные бОрты . И нередко это происходит прямо в полете. Разрешение властей продолжать полеты на аварийных лайнерах, неизбежно ведут к катастрофе, говорит аналитик авиаотрасли Кирилл Новиков: Сообщается, что авиарейсы Челябинск – Минск введены в рамках сотрудничества между правительствами Беларуси и Челябинской области России. Авиакомпания Red Wings уже летает в Минск из Уфы и Архангельска. В ближайших планах перевозчика также рейсы в Беларусь из Самары. Red Wings входит в топ-10 российских авиакомпаний. Ее базовые аэропорты – Жуковский, Домодедово, а также Кольцово в Екатеринбурге и Баландино в Челябинске. На сайте Red Wings говорится, что основу флота авиакомпании составляют воздушные суда Sukhoi SuperJet 100. Сейчас компания эксплуатирует 19 таких лайнеров. В парке есть также один Ту-214. Эксперты отрасли уверены, авиапарк в России в течение двух лет сократится вдвое. Дело в том, что после того, как российские авиакомпании потеряли доступ к западным компонентам и обслуживанию, они вынуждены разбирать часть самолетов на запчасти, говорит политолог Ольга Курносова: Недавно посол России в Беларуси Борис Грызлов рассказал о расширении сотрудничества между Минском и Москвой в авиастроении. По его словам, этот вопрос активно обсуждается в рамках работы союзного государства. При этом Александр Лукашенко высказался за то, чтобы белорусских конструкторов привлекали к строительству не только гражданских бортов, но и военных: Эксперты к такой инициативе относятся с опаской. По их словам, если в Беларуси откроется полноценное производство военных самолетов, Украина может посчитать это законной военной целью и тогда эскалации конфликта не избежать. С гражданскими самолетами тоже всё неоднозначно, считают эксперты. Мол, в случае авиакатастрофы крайними выставят белорусов. В последнее время самолеты российских авиакомпаний буквально посыпались. Поломки происходят регулярно. Один из недавних инцидентов закончился трагедией. Россиянин умер в Таиланде после того, как потерял сознание из-за невыносимой духоты в самолете Аэрофлота. По предварительной информации, у лайнера был неисправен электронный блок управления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Цены повысят не только на поезда, электрички, но и на перевозку багажа. Подорожают билеты на все типы поездов: городских линий, региональных линий эконом-класса и бизнес-класса. Последний раз проезд по железной дороге дорожал в июне прошлого года — в некоторых случаях тарифы подняли больше, чем на 40%. И вот теперь они вновь вырастут. В министерстве Антимонопольного регулирования во всем обвинили пассажиров, которые мало пользуются транспортом: Решение о пересмотре тарифов в указанных размерах принято в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 19 процентов. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется. Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в апреле 2022 г. Недавно по всей стране вообще прокатилась волна повышения цен. Подорожало все - коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. В последней категории заметнее всего подорожали овощи - на 30%. Эксперты объясняют, обычно после роста цен на товары начинается и подорожание услуг. При этом скорее всего это не последние повышение стоимости билетов на жд, говорит экономист Дмитрий Крук: Это в принципе достаточно распространенные ситуация когда в условиях ценового всплеска, как правило вот эти цены демонстрируют догоняющий рост. Потому что например транспортные предприятия, которые перевозят людей, они в новых условиях начинают либо нести убытки, либо становятся менее рентабельными. И чтобы адаптироваться от текущей ситуации они уже можно сказать задним числом повышают цены до более обоснованного уровня При этом цены на билеты вырастут больше, чем на промышленные товары, объясняет экономист Анастасия Лузгина. Станет дороже не только передвигаться на поезде, но и летать: Действительно, вот если мы сравним разные виды там товаров и услуг, то например в целом цены потребительские сначала года выросли менее чем на 3 процент. А цены на услуги выросли где-то на 4,4 процента. То есть они опережают рост цен. Почему так происходит? Это происходит прежде всего за счет определенных позиций определенных услуг на которые цены действительно выросли (помимо ЖКХ) выросли достаточно так существенно. Это конечно транспортные услуги, международный транспорт авиасообщение Несмотря на номинальный рост показателей ВВП экономика страны, как утверждают эксперты, сейчас в крайне неустойчивом положении. Объем инвестиций, к примеру, упал до уровня конца 2007 года, а доля в ВВП колеблется в районе 20-летних минимумов. В результате качество экономического роста выглядит низким, а экономика продолжает перегреваться, во многом повторяя модель экономики России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Власти собираются запретить выезд за пределы Беларуси всем гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу. Это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые находятся или обязаны находиться на воинском учете и не состоят в запасе. Эту информацию уже активно обсуждают в соцсетях, хотя официального подтверждения пока нет. Сообщается, что ограничение права на выезд будет автоматически введено после публикации указа о проведении очередного призыва. Вообще еще в 2021 году Александр Лукашенко жаловался, что молодые белорусы массово уезжают жить за границу. Президент в сердцах заявил, чтобы они на родину не возвращались Я вам говорил уже - патриота может воспитать только патриот. Часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Езжайте учитесь но вы пожалуйста Однако за эти годы из Беларуси в страны Запада уехали сотни тысяч белорусов. И после начала спецоперации России на Украине темпы оттока людей лишь ускорились. И уезжает преимущественно молодежь. Судя по всему, силовики готовясь к мобилизационным мероприятиям поняли, что скоро будет некого призывать. И решили закрыть границу для мужчин, предполагает политический эксперт Григорий Нижников. Возможно прямо завтра выезд из страны не закроют. Однако точная дата это всего лишь вопрос времени: Белорусы должны готовиться к закрытию границы. Была прочерчена красная линия. И ключи в Москве. Москва рассматривает войну в Украине как конфликт с Западом и Беларусь тут может выступать вторым фронтом. И когда Москва решит, что пора открывать второй фронт, Лукашенко не сможет сказать нет. При этом о закрытии границы для мужчин призывного возраста, скорее всего, официально объявлять не будут, чтобы не сеять панику, считают эксперты. Просто в какой-то момент парней начнут разворачивать под предлогом ошибок в паспорте, к примеру. Либо же и вовсе - выдавать повестки и отправлять в военкомат. Это будет сигналом того, что войны не избежать, считает политолог Александр Фридман: Состояние военное Беларуси весьма хрупкое. Я думаю, если они действительно что-то такое введут, то может возникнуть паника. и люди. которых это касается, они могут понять, чем это все может закончиться. Когда многие поймут, что сейчас что-то такое будет и мы пойдем воевать и мои дети могут быть призваны. Тут возможно состояние паники в обществе. Это турбуленцию усилит Когда ограничения будут введены, с учетом двух военных призывов мужчинам призывного возраста выезд за пределы Беларуси будет запрещен на восемь месяцев в году. Напомню, на Национальном правовом интернет-портале 6 апреля был официально опубликован закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности». Согласно нему, о необходимости явки в военкомат теперь будут уведомлять и SMS-сообщениями. В случае мобилизации SMS-повестки будут обязательными, а за неявку предусматривается наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
В Пинском районе на границе с Украиной собираются построить еще одну пограничную заставу. Планируется, что ее возведут к сентябрю следующего года в деревне Ласицк. Работы собираются начать уже в мае. На строительство заставы выделяется 25 миллионов рублей — это около 8 миллионов долларов по нынешнему курсу. Деревня Ласицк, в которой проживают 439 человек, находится в шести километрах от границы с Украиной. Зачем деревне такая дорогостоящая застава - не сообщается. Однако это уже далеко не первый новый погранпункт на границе с Украиной. Пограничные заставы активно строились и в прошлом году, и в позапрошлом - все время, что идет СВО на Украине. Недавно состоялась торжественное открытие пограничной заставы «Гдень» в Брагинском районе. Ее открывали со священниками и молитвами: Это уже 11-ая погранзастава. Столько погранзастав не существовало. Столько же не Мозырском участке. Сохранение границы - это одно из главных условий сохранения независимости! При этом вместо зданий пограничные объекты разместили в многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения, автономными источниками питания и вообще всем необходимым для комфортного проживания и эффективного выполнения пограничниками служебных задач. Поставить модуль дешевле, однако под ветром и дождем такие сооружения более двух лет не выдерживают. На что сейчас планируют выделить 8 миллионов долларов, если на предыдущих проектах сэкономили - непонятно. Однако эксперты подозревают, что деньги просто разворуют, а перед президентом отчитаются, что бюджетные средства - освоены. Экономист Лев Львовский рассказывает, что среди чиновников воруют практически все: Никто у нас за взятки людей не ловит. Если человека и ловит за взятки, то скорее всего он где-то насолил где-то или проявил нелояльность в другом месте и посадили. Некому выводить на белый свет все эти коррупционные кейсы. У нас нету расследований. Нет расследований соответственно от Министерства внутренних дел. Другие ведомства, которые должны бороться с экономическими преступлениями они борются только с политически нелояльными предпринимателями. Пока белорусские пограничники строят дешевые погранзаставы за большие деньги, по ту сторону границы, похоже готовятся намного основательнее. О том, что Украина серьезно укрепила границу признавался и сам президент Александр Лукашенко: Вы знаете 1000 км фронт в Украине сейчас. Думаете просто? Непросто. 1500 примерно граница километров у нас с Украиной. Мы хотим себе проблем? У них граница с Беларусью забаррикадирована так, что не подойти. Она заминирована полностью. забетонирована. И 120 000 украинских военнослужащих на границе. Однако что, если военные действия реально начнутся, как укреплена белорусская граница? В Минобороны отчитались, что продолжают укреплять КПП и занимаются обеспечением безопасности ключевых инфраструктурных объектов, выявлением возможных каналов незаконного оборота вооружений и ликвидацией подобных схем. Однако вдоль самой границы пока стоят только модульные домики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Сейм Литвы не поддержал предложение лишать временного вида на жительство граждан Беларуси, которые часто ездят на родину. На голосование выносилось два варианта ограничений. Первый предусматривал отзыв ВНЖ у тех белорусов, которые ездят домой чаще одного раза в год — его поддержали только 20 из 112 присутствующих депутатов. Второй документ, по которому хотели отбирать виды на жительство при поездках чаще одного раза в три месяца, поддержал 41 парламентарий. Принять радикальные поправки призывали консервативные депутаты, среди них автор законопроекта Аудронюс Ажулабалис: ответ на вопрос почему мы подали такие поправки лежит в этом отчете докладе департамента госбезопасности Литвы А в м и в этом году и в прошлом году и в позапрошлом году говорится об одном и том же о том что российские и белорусские спецслужбы используют как полимин так и экономических мигрантов они создают разведывательные сети в Литве которые используются не только против литовских институций но и против демократической оппозиции Тем не менее литовский парламент решил пойти на встречу белорусам и не прибегать к таким же жестоким ограничениям, которые действуют в отношении к россиянам, говорит евродепутат Андрюс Кубилюс: ответственно за эту войну как приводят на все гражда на всех граждан России или или жителей России и к этому присоединяют и белорусов, но я думаю что это неправильно я мы об этом уже говорили У многих белорусов, которые выехали из страны после начала спецоперации России на Украине, на родине остались родственники. Среди них и Алина, которая сейчас живет в Вильнюсе: У мужа остались близкие родители остались, и это та ситуация когда разъединены семьи, когда дети не могут видеться с родителями с бабушками дедушками и так далее. Это то, что касается нас персонально. Это не та не та степень угрозы национальной безопасности которую пытаются представить депутаты Напомню, после начала СВО России на Украине Литва, Эстония и Латвия приняли поправки в законодательство. Документ значительно ограничил возможность получения ВНЖ для граждан Беларуси. Помимо этого, в странах Балтии приняли ряд дополнительных ограничений для легально проживающих там граждан Беларуси. Так, в частности, в Литве им запретили владеть огнестрельным оружием. Сейчас страны Балтии решили пойти на встречу белорусам и не лишать их Вида на жительство. Тем не менее остается другой вопрос - будет ли открыта граница со стороны Беларуси. А недавно в телеграм-каналах появилась информация о том, что мужчинам призывного возраста запретят выезжать из Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Полиция завела уголовное дело о побоях после того, как в подмосковной деревне Вырубово мигрант избил и переехал на тракторе Героя России и бывшего командира батискафа «Мир» Евгения Черняева. Этот случай далеко не первый - возмущаются ведущие в эфире центральных телеканалов: ” Приезд сюда ну какого-то колоссального количества людей, которые на*** здесь не нужны. Они вообще здесь не нужны.” Об ограничениях для мигрантов стали говорить и чиновники. Особенно после теракта в Крокус Сити. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что пора подумать о безопасности россиян в своей стране: “Слишко просто получается приехать в нашу страну тем, кто хочет здесь добросовестно зарабатывать , но и людям, которые хотят откровенного зла. Нужен целый комплекс мер. Цифровой контроль за мигрантами. Депортация за малейшее правонарушение. Это вопрос безопасности. Его нужно решать.” В некоторых регионах России уже ввели ограничения на прием на работу мигрантов. В этот список попали сразу 35 сфер деятельности. К примеру, иностранцев теперь запрещено нанимать на предприятия,которые занимаются производством продуктов. Также под запрет попала сфера торговли и утилизации отходов, а также все,что связано с электроэнергией и газом. Не смогут мигранты работать также в образовании и культуре. Таджик Зураб Алиев живет в России больше 15 лет, но как быть теперь, не знает: “Та больше не дадут нормально работать. поймают пару преступников таджиков и начинают внушать всем, что вся таджикская нация – терористы.” Иностранцы признаются, что им теперь стало тяжело, все время нужно защищаться. Только в марте стало известно о 16 нападениях на мигрантов. Среди пострадавших — уроженцы Кавказа и Центральной Азии. Шароффиин ХоджаевСНХ:“ Едешь, делаешь документы или нет – мучают тебя. Всесторонне возросло давление. Наших сейчас так мучают, что не подлежит описанию. Младший брат мой 6 дней там пробыл, не стерпел, вернулся обратно.” Особенно сложно - детям приезжих. На днях в московской школе дети избили одноклассницу за то, что она не русская. Побоище произошло во время урока на глазах у учителя под лозунги «Россия для русских!» :Ситуация настолько накалилась, что ее уже прокомментировал и Владимир Путин. Президент признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги: "Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает" Всего с начала года в России зафиксировано 45 нападений на мигрантов, совершенных на почве ненависти. Эксперты отмечают очень тревожную тенденцию и говорят, что теперь в России небезопасно как русским, так и иностранцам.
Негодование у министра иностранных дел вызвали последние действия США. В ответ на согласование американским конгрессом помощи для Украины на 61 млрд долларов Сергей Лавров заявил: сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимо идеей нанести России стратегическое поражение готовы и далее сдерживать нашу страну что называется До последнего украинца при этом западники опасно Басит Лавров считает, что любая помощь Украине — это разжигание войны ря военного столкновения ядерных держав что чревато катастрофическими последствиями Это не первые ядерные угрозы, которые звучат за время спецоперации. За 2 года только Владимир Путин минимум 10 раз говорил о ядерном оружии: с военно-технической точки зрения Мы конечно готовы они у нас постоянно находятся постоянно готовы Кроме президента, ядерным оружием угрожали замглавы совета безопасности Медведев, представитель МИД Захарова и известные телеведущие на федеральных каналах. Москва прибегает к такому шагу после больших неудач, считают эксперты. Применить ядерную триаду обещали после отступления из Херсона, потом после ухода армии из Харьковской области, звучала ядерная риторика и когда западные союзники передали ВСУ танки, указывает эксперт-международник Руслан Осипович: Ядерная риторика как правило возникает тогда когда Путин пытается шантажировать. Западное сообще общество чтобы оно Надави на Украину и Украина села за стол переговоров Путин именно сейчас Почему начал активно опять трясти этим ядерным оружием потому что он проводил такую операцию с лета двадцать третьего года подготавливаю условия для переговоров Когда Россия будет в сильной дипломатической позиции После заявления президента Франции Макрона о необходимости ввести иностранный легион на Украину, Владимир Путин угрожал направить ядерные ракеты в сторону Парижа. Макрон пообещал нанести ответный удар: мы должны прежде всего чувствовать себя защищенными Потому что мы являемся ядерной силой Мы готовы У нас есть доктрина Дело в том, что Франция единственная страна Европы, которая владеет ядерным арсеналом. Но не только она способна нанести ответный удар по России. На территории Германии, к примеру, размещено американское ядерное оружие, говорит военный аналитик Игорь Ракитин прямо сказал что грозить там Франции Ну это глупо потому что у нас тоже есть ядерное оружие конечно это ему в какой-то мере развязывает руки как и например Британии и здесь можно Ну с одной стороны попробовать понять позицию Германии потому что шос говорит у нас как бы нет своего ядерного оружия но на территории Германии есть например американское ядерное оружие там есть американские военные базы например всем известный Рамштайн США и НАТО в своих заявлениях не раз утверждали - если Москва решится на ядерный удар по Украине, то получит ответный удар. А это приведет к миллионам погибших и сотрет с лица земли целые города.