Немецкая парламентская группа партий ХДС и ХСС в Бундестаге выступила за полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из Беларуси и России. Как пишет издание Spiegel, по мнению инициаторов, это лишит Минск и Москву важного источника дохода. Парламентарии утверждают, что Беларусь и Россия использует экспорт зерна для получения валюты, которая тратится на военно-промышленный комплекс, а также они ставит в зависимость от поставок продуктов некоторые страны. Ранее Еврокомиссия предложила ввести повышенные импортные пошлины на зерно и масло из Беларуси и России. При этом на транзит продукции они не распространяются. Ранее за аналогичные меры выступили Литва, Лавия и Польша. Они назвали это эффективными мерами по искоренению практики обхода Россией санкций через Беларусь. При этом сослались на регламент Совета ЕС от 2014-го года: Беларусь рассматривается как страна высокого риска, известная тем, что помогает обходить санкции. Регламент Совета ЕС от 2014-го года, запрещает сознательное и умышленное участие в деятельности по обходу санкционных ограничений. В конце марта Польша запретила ввозить в Беларусь автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя больше 1,9 литра. Необходимость предоставлять на границе справку от производителя автомобиля в польском Минфине объяснили требованиями таможенного кодекса. А вот почему запрет распространяется именно на автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и по какой причине эта мера вводится именно сейчас - до сих пор загадка. В конце марта пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах с двигателем более 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро также перестала Литва, а перед ней — Латвия. Все это негативно отразится на стоимости автомобилей внутри Беларуси, говорит автоэксперт Никита Небылицкий: По словам экспертов, Беларусь всегда была для России одной из главных стран по обходу европейских санкций. Через Минск шли закупки санкционных товаров, но когда на Беларусь распространили некоторые санкции ЕС, все изменилось. Это запрет на импорт ключевых технологий, нефти, угля, металлопродукции и золота, лимитов в энергетическом секторе страны и авиационном. Эти санкции неизбежно повлияет на состояние белорусской экономики, говорит экономист Анастасия Лузгина: Евросоюз и США уже заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Беларуси за поддержку СВО, которую Россия проводит на Украине. Последние заявления Александра Лукашенко о готовности армии к боевым действиям, а также закон об смс-повестках насторожили не только простых белорусов, но и страны ЕС. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Гомельский станкозавод, попавший под санкции в связи с работой на российский военно-промышленный комплекс, отчитался об итогах работы за прошлый год. Оказалось, что выручка предприятия за этот период выросла на треть. Однако, несмотря на увеличение объёма продаж, его итоговая прибыль сократилась сразу в три с половиной раза и составила 442-ве тысячи рублей. Как раз в прошлом году СтанкоГомель начал реализацию инвестиционного проекта “Создание производства многофункционального обрабатывающего оборудования. Эта программа вошла в перечень перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов, утвержденных правительствами Беларуси и России, говорит заместитель директора по производству Гомельского станкозавода Алексей Ворожун: На предприятии изготавливают станки, которые сейчас нужны России. Такая техника позволяет очень точно обрабатывать металл сразу в трех плоскостях. За прошлый год на предприятии подобных станоков выпустили 20 штук. Инвесторы из России выделили СтанкоГомелю около трех миллиардов рублей на наращивание производства. Станок работает на числовом программном управлении. Пока ЧПУ российская, но скоро сделают белорусский софт, говорит главный конструктор предприятия Сергей Резник: Сообщалось, что поставка станков для предприятий российского военно-промышленного комплекса увеличит объем производства СтанкоГомель более, чем в 7 раз. Но, как видно из финансовой отчётности, пока предприятие весьма далеко от намеченных показателей. Тем временем это решение привело гомельский завод к попаданию в новый санкционный список США. Санкции сказались на станкостроении в Беларуси. Пытаясь найти выход из сложной ситуации, часть необходимых деталей на предприятиях научились делать сами. Другие приходят из дружественных стран, говорит начальник отдела станкоинструментальной промышленности профильного министерства Андрей Гиржон: Санкции сказались не только на станкостроении, но и практически на всех отраслях промышленности и сферах жизни в Беларуси, говорят эксперты. По их словам, убытки сейчас несет не только СтанкоГомель, но и другие предприятия и комрпнии. В частности, уже два года серьёзные убытки несёт Белорусская железная дорога. Её расходы начали стремительно расти после того, как из-за закрытия портов в странах Балтии белорусские железнодорожники переориентировались на альтернативные маршруты в России. Кроме того, из-за убытков в стране закрываются полюбившиеся магазины. И вообще жить становится всё сложнее, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Сейчас пенсионеры, которые до выхода на пенсию работали на железной дороге, могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом. Однако бесплатный проезд у них планируют забрать. С 1-го мая льгота перестанет действовать, при этом уже выданные годовые билеты подлежат возврату по месту их выдачи. Сообщается, что бесплатный проезд по железной дороге отменен как для железнодорожников-пенсионеров, так и для действующих сотрудников. Вообще, за последние несколько лет работников БЖД лишили множества бонусов, например, снизили премии. А еще уменьшили надбавки к зарплате за стаж работы. Кроме того, работники теперь не могут рассчитывать на материальную помощь или единовременные выплаты к юбилеям. Льгота на бесплатный проезд на некоторых видах железнодорожного транспорта была последней значимой, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси»: Льготы для работников БЖД убирают в целях экономии основных средств. Отмены бывали и раньше, однако все значимые отмены льгот происходят сначала 2021 года, поэтапно. Каждый год отменяют одну-две значимых льготы, это специально делается не все скопом, чтобы не было большого недовольства в коллективах. На 2025 год у них в планах поработать над вредностью, то есть убрать ее для некоторых специальностей, а также планируются изменения по материальной помощи к отпускам. Это все связано с финансовыми проблемами на БЖД. Железнодорожники говорят, что даже при Советском Союзе они имели право на бесплатный проезд на поездах. Сообщество железнодорожников Беларуси отмечает, что само это событие и весьма странная срочность такого решения говорит об одном: на БЖД финансовая катастрофа, и ее начальнику нужно срочно показывать вышестоящим принимаемые меры. При этом билеты на поезда и электрички дорожают. Цены решили повысить и на перевозку багажа. В министерстве Антимонопольного регулирования во всем обвинили пассажиров, которые мало пользуются транспортом: Последний раз проезд по железной дороге дорожал в июне прошлого года — в некоторых случаях тарифы подняли больше, чем на 40%. И вот теперь они вновь вырастут. При этом скорее всего это не последние повышение стоимости железнодорожных билетов, говорит экономист Дмитрий Крук: После того, как Россия начала СВО на Украине размеры ущерба БелЖД с каждым днем стали расти как на дрожжах. Два года Белорусская железная дорога несет серьезные убытки. 2022-й стал первым голом, который БелЖД закончила с убытком около 130-ти миллионов рублей. В прошлом году эту сумму удалось немного уменьшить, но она все равно остается приличной — около 95-ти миллионов рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Установить минные поля на границе с Беларусью и Россией предложил бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. Он заявил, что на границе надо построить укрепления с минами, чтобы окончательно отгородиться от потенциальной агрессии : считаю, что польские и литовские границы нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений. И скрывать этого не надо. И Лукашенко и Путин должны знать, что если они решаться начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных. Эксперты-международники объясняют: такие предложения связаны с тем, что на Западе всерьез рассматривают вариант, при котором Владимир Путин заставит Александра Лукашенко вступить в военные действия на Украины, либо же против прибалтийских стран. Украина за два года заметно укрепила свою границу, а вот Польша и Литва нет. При любой агрессии в сторону стран НАТО, ответные удары могут наноситься именно по Беларуси, а не по России, считает политический аналитик Алексей Авдонин: В действительности мы за последние 30 лет пребываем в состоянии спокойствия. И формируется ощущение. что эта стабильность - она везде. Но в действительности она может быть как стекло разрушена, мгновенно при том. Применение современных технологий. Вооруженное столкновение Совсем недавно Александр Лукашенко снова летал к Владимиру Путину на переговоры. После общения президент неожиданно для всех назвал себя соагрессором: Мы с Путиным соагрессоры. Я ж не отказываюсь от этого, каждый делает свое дело… Напомню, Беларусь на прошлой неделе обновила свою военную доктрину и закрепила в ней возможность оказания помощи союзникам. Речь, в частности, и об отправке военных. В доктрине говорится, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении". Также в секретном разделе доктрины сказано о разрешении разместить на территории государства ядерное оружие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Все зоны отдыха в Минске летом будут под контролем милиции. Все массовые места будут охраняться с использованием беспилотников. Об этом рассказали на государственном телевидении. Минская милиция планирует не только патрулировать места массового отдыха в пешем порядке, но и использовать дроны. Так будет значительно легче отслеживать правонарушения, говорит замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич. Это поможет оперативно отслеживать обстановку, устанавливать места совершения правонарушений и предотвратить возможные несчастные случаи При этом Пригодич подчеркнул, что сотрудники милиции особое внимание будут уделять местам массового отдыха, расположенным у воды, а также местам для пикников, где часто граждане употребялют алкоголь: Напомню, что распитие слабоалкогольных и спиртных напитков в местах, не предназначенных для этих целей, запрещено. Милиция будет пристально за этим следить, а в случае выявления фактов – проводить с гражданами профилактические беседы. Особо злостных нарушителей привлекут к административной ответственности Минчане в соцсетях возмутились. Мол, как это - милиция уже подглядывает за гражданами даже на пляжах. Официальная статистика показывает, что в прошлом году в местах массового отдыха было совершено всего 13 преступлений. Все 13 - это мелкие кражи. Неужели из-за 13 кошельков и сумок столица решила купить систему беспилотников, пишут граждане в соцсетях. Однако эксперты предупреждают - на самом деле ситуация серьезная. МВД фактически собирается установить тотальный контроль над населением, объясняет бывший милиционер Иван Давыдко: Милиция вместе с КГБ хочет видеть и знать, где находится каждый гражданин. Чем он занимается, куда ходит, с кем выпивает по вечерам. Власть теперь должна знать все. К тому же скоро и мобилизация не за горами. Надо знать, где находятся призывники. В Беларуси уже действует порядка 50 тысяч камер по распознаванию лиц. Однако для милиции этого мало, а закупить больше - денег пока нет. Не исключено, что именно поэтому силовики решили прибегнуть к покупке дронов. Ведь беспилотник можно перемещать, с его помощью можно буквально вести слежку за человеком в режиме реального времени, а также фиксировать перемещение граждан из труднодоступных мест. Эксперты констатируют: после 2022 года, когда началась спецоперация России на Украине, а Беларусь начала усиленную интеграцию в Союзное государство с Российской Федерацией, ситуация с безопасностью стала гораздо тревожнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
За последние шесть лет средний возраст жителей Беларуси вырос. На 1 января этого года средний возраст жителей страны составил 41,5 года. Эксперты констатируют - для любого государство такое стремительное старение нации не является естественным. Кроме того, в Беларуси по официальным данным уменьшилась численность населения. На начало этого года в стране проживало 4 929 249 женщин и 4 226 729 мужчин. Это практически на сто тысяч меньше, чем годом ранее. Социологи объясняют - нация стареет из-за того, что из страны стремительно уезжает молодежь. И эта тенденция будет только усиливаться, считает политический аналитик Александр Фридман. Молодые люди уезжают из-за низких зарплат и предчувствия войны: В таких условиях люди пытаются покинуть страну. Тем более что время от времени еще и появляются слухи о том, что могут быть закрыты границы и это является дополнительным подстёгивающим фактором. То есть политическая ситуация такова, экономическая ситуация такова и военная ситуация такова, что количество людей которые будут пытаться Беларусь покинуть она будет расти. И это будет прежде всего касаться молодого поколения Таким образом в стране остается все меньше налогоплательщиков. А вот пенсионеров - с каждым годом только больше. При этом пенсии, хоть номинально и растут, но покрыть расходы пожилых белорусов не могут. Людям преклонного возраста в белорусских городах едва ли хватает на еду, а вот на лекарства - уже не всегда: Ну какая пенсия, разве можно прожить? А квартира какая дорогая! Вот так и живем, перебиваемся на, молочко хлебушек а уже мясо не попадаем. Лапки берем на супчик сварить. Мясо уже забыли когда и кушали. В поликлинику не можем зайти, а лекарство какое дорогое. При этом существенно поднимать пенсию власти в обозримом будущем не собираются. В высоких кабинетах, наоборот, твердят о трудных временах и необходимости экономить. Да и откуда-то взяться деньгам, если на страну наложены санкции, а Россия с экономической помощью не сильно-то и спешит, говорят экономисты. Решать проблему пенсионеров власти думают с помощью поднятия пенсионного возраста. Недавно Александр Лукашенко даже призывал пенсионеров вернуться на рабочие места: Не хватает рабочих! Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших. Тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых мы можем позвать на производство Эксперты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь, для женщин. Также в стране активно стимулируют пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста, но без выплаты им пенсий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
И это абсолютный антирекорд. В минувшие выходные на белорусско-литовской границе сложилась катастрофическая ситуация с очередями, которые растянулись на несколько километров. По данным литовской стороны, по самым оптимистичным прогнозам, ждать въезда в Беларусь водителям приходится не менее четырех суток. Раньше очереди были гораздо меньше и двигались быстрее, рассказывают дальнобойщики: В том году были очереди и побольше но быстрее ехали Ну как бы очереди были больше но движение было чаще вот сегодня ночью хорошо вот машины ехали грузовые ехали легковые ехали А вот сейчас вот мы 7 утра приехали и встали 20 часов Водители уже даже не надеются на быстрое пересечение границы. Дальнобойщики приловчились буквально жить в пробке на дороге. Почти у каждого в фуре есть портативный холодильник, телевизор и даже специальный датчик. Это устройство сигнализирует заснувшему водителю, что его очередь подходит и пора просыпаться: Холодильник полный еды, все есть … зелень. Ну все есть: сало, молоко там… Когда передняя впереди стоящая машина тронется она у меня запищит то есть я например ночью лёг спать сплю включил вот этот датчик колейки впереди стоя тронул всё проснулся и сразу тоже начал двигаться В обратную сторону - также есть очереди, однако они гораздо меньше. То есть въехать в Литву легче, а вот вернуться назад в Беларусь проблематичнее. Польша, Литва и Латвия оставили практически только по одной открытой погран переправе. В Европе объясняют это повышенными мерами безопасности. Ведь в этих странах уже неоднократно фиксировали деятельность белорусского КГБ. Недавно в Польше задержали гражданку Беларуси по делу о шпионаже. Она несколько месяцев передавала спецслужбе данные о проживающих в Польше членах белорусской диаспоры. Периодически появляются слухи, что границу с ЕС и вовсе перекроют. Однако в Европе обещают, что делать этого не собираются. Если ее и закроют, то скорее всего с белорусской стороны, говорят эксперты. Европейцам важно держать связь с гражданами Беларуси, считает мэр Вильнюсского района Роберт Духневич: Я просто с этой человеческой стороны не хотел бы в Беларуси там живущих людей отграничить от демократического мира . Потому что и информация тогда будет сложно очень попадать. Если не будет вообще контакта какого-то, то мы просто отрубим эту страну и они просто будут жить в таком гетто, закрытом у себя в той стороне. Ну и уже они с нашего демократического мира не получат практически никакой информации. Добавлю, что в прошлом году в общей сложности границу с Беларусью пересекли почти 62 тысячи литовцев, что на 17 % меньше, чем годом ранее, и 390 тысяч граждан Беларуси, что примерно на 50% больше, чем в 22 году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Генеральный секретарь НАТО 29 апреля приехал в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Сообщается, что речь шла о будущей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. На встрече Зеленский отметил, что пока Украина ждала поставок от партнеров, армия России ситуацию использовала в свою пользу: “Именно поэтому оперативность в снабжении буквально означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155-го калибра, дальнобойное оружие и противовоздушная оборона, прежде всего системы Patriot. Это то, что есть у партнеров, и то, что должно работать сейчас здесь, в Украине, для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям. И вместе с союзниками мы должны сорвать российское наступление”. Генсек альянса заявил, что США понадобилось полгода, чтобы согласовать пакет военной помощи Украине, что повлияло на ситуацию на фронте. В частности, город Авдеевка в Донецкой области перешел под контроль армии России. Однако там полегло около 20 тысяч российских солдат, а сам город больше похож на руины. Теперь, когда Украина уже начала получать обещанную помощь, как считает Столтенберг, ситуация изменится. Сейчас в приоритете НАТО — поставки американских систем ПВО Patriot, заявил Столтенберг: "Украине месяцами не хватает оружия, она вынуждена экономить боеприпасы. Это означает, что сбито мало российских ракет и беспилотников и что Россия смогла продвинуться на фронте. Но еще не слишком поздно, Украина еще может победить" Столтенберг также намекнул, что недавний пакет военной помощи от США на сумму более 60 млрд долларов не последняя новость об оружии для ВСУ:“Я ожидаю дальнейших объявлений в ближайшее время” Во время встречи также речь шла о подготовке к саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле. По словам генсека Альянса, Украина рано или поздно станет членом НАТО: Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО, но я хочу, чтобы мы продемонстрировали, что этот день когда-то обязательно настанет В Кремле следили за визитом генсека НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что заявления Столтенберга комментировать не будет: Здесь абсолютно нечего комментировать Отмечу, что в Москве активно готовятся к открытию выставки, где покажут западную военную технику, которую армия России захватила на фронте на Украине. Накануне видео с выставки показали федеральные каналы. Она будет приурочена ко Дню Победы, который в этом году пройдет в урезанном формате
Неожиданный поворот в гонке вооружений между Россией и Украиной. Журналисты узнали, что Соединенные Штаты выкупили у Казахстана почти сотню самолетов советской эпохи, включая легендарные истребители МиГ и фронтовые бомбардировщики Су-24: "США закупили 81 устаревший боевой самолет у Казахстана. Мотив этой покупки пока не разглашается, но ходят слухи об их потенциальном использовании в Украине, где такие же самолеты все еще состоят на вооружении" Оказалось, что Казахстан обновлял свой авиапарк и решил продать на аукционе 117 самолетов 80х годов, включая перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27 и МиГ-29. Вашингтон приобрел эту советскую технику через офшоры, несмотря на требование об утилизации, предполагает военный эксперт Иван Алиев: Большая часть из этой авиации небоеспособна и эти самолеты стояли себе под солнцем доживая свой век. Но тут появились таинственные покупатели и выкупили хлам. Предполагается, что самолеты будут разобраны на запчасти для ВСУ или даже использованы как ложные цели на аэродромах. Конечно, перед тем, как сделать из самолетов такие приманки механики снимут с них все самое дорогое и важное, чтобы был запас запчастей для действующей украинской авиации. После этого фюзеляжи можно ставить куда угодно и они будут обманывать вражескую разведку. Эта покупка далеко не случайность. Хоть авиация и старая, но ее вполне можно использовать для определенных целей. Накануне стало известно, пилоты ВСУ на своих старых советских самолетах применяют планшеты , чтобы наводить современное западное вооружение по целям . Представитель Пентагона подтвердил, что iPadы действительно позволяет ВСУ запускать ракеты западного производства со старых советских самолетов. Вот что сказал замминистра обороны США Уильям ЛаПланте: "Мы смогли заставить много западного оружия работать на их российских и советских самолетах, где оно фактически управляется пилотом с помощью iPad" Неясно, как именно пилоты используются планшеты, больше деталей Пентагон журналистам отказался предоставить. Однако специализированное оборонное издание The War Zone сообщило, что истребителям советской эпохи не хватает систем данных, обеспечивающих полную совместимость с западным оружием, таким как HARM. То же самое можно сказать и о другом высокотехнологичном вооружении, включая высокоточные авиабомбы, поставленные Францией, и крылатые ракеты "Шторм Шэдоу", отправленные Великобританией. Поэтому авиа техники и предложили доукомплектовать советские самолеты новейшими планшетами Эпл. В свете этой информации покупка Вашингтоном советских самолетов уже не выглядит странным решением, считают военные эксперты. В Казахстане эту сделку с Америкой не комментировали.
Армия Россия активно наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Спутниковые снимки подтвердили строительстве нового военного аэродрома в Белгородской области всего в 75 км от украинской границы: "Аэродром располагается возле города Алексеевка, ставшего важным логистическим центром для российской армии. Здесь же находятся заводы по модификации и бронированию военной техники" Военные аналитики предполагают, что на аэродроме будут базироваться вертолеты, транспортные самолеты и штурмовики Су-25. Эту технику используют для ударов по Украине, в частности, по Харькову, который находится всего в нескольких километрах от Белгородской области: "Характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют принимать тяжелые военно-транспортные самолеты типа Ил-76". Украина в последнее время заметно усилила атаки на военные аэродромы в России. Поскольку Белгород совсем близко от границы, к тому же город последние месяцы находится под ответным огнем ВСУ, дорогостоящая авиатехника на новом аэродроме может быть в серьезной опасности, считает военный эксперт Сергей Иванов: "Только за последние месяцы зафиксированы успешные атаки беспилотников и ракет по аэродромам в Крыму, Ростовской, Рязанской, Саратовской и других областях России" В этом месяце ВСУ уничтожили в воздухе Ту-22М3 - дальний стратегический бомбардировщик — носитель крылатых ракет Х-22. Эксперты уже назвали эту потерю беспрецедентным событием. Глава разведки Украины Буданов в интервью западным журналистам сообщил, что этот самолет неделю караулили в специальной засаде: “Борт возвращался после ракетного удара по Украине. Его сбили на расстоянии 308 км теми же средствами, которые ранее использовали, чтобы уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50” Бомбардировщик сбили в воздухе, при выполнении боевого задания. Он только отстрелялся ракетами Х-22 по Днепру и возвращался в место базирования: “Потеря самолета сигнализирует о новой уязвимости вооруженных сил Путина, которые полагаются на бомбардировщики времен “холодной войны” в качестве основного инструмента в своей ракетной кампании против Украины” Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что общие потери авиации у армии России уже перешли за сотню единиц: “Украина совершила огромный прорыв, впервые сбив российский стратегический бомбардировщик. Наша разведка показывает, что Россия потеряла как минимум 100 самолетов” В Минобороны России причиной крушения Ту-22М3 назвали “техническую неисправность”. По информации ведомства - бомбардировщик упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.Сообщается, что боекомплекта на борту самолета не было и он упал в безлюдной местности, а пилоты катапультировались.
Такую возможность активно обсуждают в Госдуме. Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, в котором перечислили все места, которым нужна охрана с оружием: “Сейчас специальные требования к охране мест с массовым пребыванием людей, а также к организациям, которые такую охрану могут оказывать, в принципе не установлены. То есть, сейчас закон не обязывает иметь вооруженную охрану, например, на концертах. Если наш документ примут, то степень потенциальной опасности и угрозы совершения теракта станут учитывать при определении того, будет ли использоваться вооруженная охрана на том или ином мероприятии”. Эксперты связывают такую инициативу с терактом в “Крокус сити холле”. После трагедии совладелец концертного зала Эмин Агаларов объяснил, что обычная служба охраны просто не могла остановить террористов: “То, что они могли сделать - помочь людям эвакуироваться, показывали выходы, выносили людей, чтобы они не оставались под завалами. У них руки были в крови. Они пытались сделать многое. Но без оружия, с дубинкой и шокерами нельзя ничего сделать”. Отец бизнесмена и владелец Крокуса - Араз Агаларов подтверждает слова сына. По его мнению, на место теракта должны были быстрее приехать силовики. «В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя Калашниковыми и начинают всех расстреливать, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим не поможет, это войсковая операция была совершена. Ну что может сделать служба безопасности». По хронологии событий, восстановленной следствием, террористы подъехали к зданию “Крокус сити холл” 22 марта в 19:55. Они сразу же открыли огонь по охранникам здания: В 19:58 стрельбу услышали люди в зрительном зале, а уже в 20:01 террористы ворвались прямо туда, начали убивать собравшихся и поджигать эвакуационные выходы. В 20:13 белый Renault с четырьмя нападавшими уехал с парковки, то есть террористы провели в «Крокусе» меньше 20 минут, говорят эксперты. Спецназ же приехал на место теракта только через час и начал штурм здания, когда преступники уже скрылись. Эта трагедия показала, что ФСБ не может защитить граждан от терактов, уверен эксперт по безопасном ИМЯ: “ФСБ не защищает граждан. Их интересует, кто на какую могилу принес цветы, кто что написал в интернете и кто ходил с белым воздушным шаром. Они нападают на людей и показывают, насколько они сильны, но на самом деле они не могут защитить граждан от терактов”. Накануне майских праздников и инаугурации президента западные спецслужбы снова предупредили ФСБ о повышенном уровне террористической опасности в стране. Некоторые страны даже попросили своих граждан экстренно покинуть Россию после того, как террористическая группировка Исламское государство начала угрожать новыми атаками в России за пытки своих бойцов. Власти предупреждают, чтобы россияне не теряли бдительности и в ближайшие недели избегали мест массового скопления людей.
Очередное нападение на военного произошло в России. Как рассказал пострадавший, во время прогулки с женой на них напала толпа пьяных мажоров. Они услышали, что Владимир боец ЧВК "Вагнер" и участвовал в боях за Бахмут. После этого на мужчину и налетела банда: “Мы вышли из магазина, стали на углу, к нам подошел парень и говорит “у нас корпоратив”. Он представился, сказал, где работает, моя жена рассказала, что работает адвокатом. Я сказал, что в отпуске, что сотрудник ЧВК “Вагнер”. Рассказал, что был в Бахмуте. И со стороны это услышали. К нам подошли. Спросили, кто Вагнер? Ответил, что я. Он скривился и ушел. Я голову поворачиваю и идут человек 10. Потом начинают месить, просто не дают голову поднять. Бьют руками и ногами, по голове, по всему. Жена подошла и начала , хотела меня вытянуть. Потом подъехала полиция и они начали кричать “бежим, бежим”.” По словам супруги ветерана Марины, нападавшие кричали о своей ненависти к военным и снимали побои на видео. Досталось и жене бойца. Женщина пыталась разнять дерущихся. В итоге ей сломали ногу, есть ушибы головы, груди и поясницы. У ветерана - множественные ушибы лица. Марина со слезами на глазах рассказала, что за мужа никто даже не пытался заступиться или помочь ему. Никто из очевидцев даже не вызвал полицию, жалуется женщина: “Кидались настолько, что звери так не кидаются. Я кричала, но полицию никто не вызвал почему-то, хотя снимали с ракурсов всех домов. Видео у полиции очень много, но никто даже не крикнул на них, хотя бы с балкона. Хоть бы кто-то напугал. Хоть бы кто-то выскочил. Видят, что за него одна я стою, но нет. Зато видео все поскидывали.” Марина рассказала, что первыми на место драки подъехал наряд ЧОП, но агрессивные мужчины его не испугались и набросились с кулаками и на сотрудников организации. “В этот момент подьехала какя-то полиция с полосками и я услышала, что кто-то сказал “ЧОП”. Эти агрессивные парни, которые избивали меня и моего мужа, накинулись на них. Их тоже избили. Когда они увидели, что едет наряд полиции, две машины, то начали разбегаться все.” Из 10 нападавших поймали только 4-х. После задержания один из них продолжал оскорблять пару . Жена ветерана уверена, что дело спустят на тормоза: "Там парень все время кричал, что у него папа прокурор. Он кричал это и в полиции. Эта вся толпа молодых людей пришла, и их допрашивают в качестве свидетелей почему-то" Глава Следкома Бастрыкин взял дело под личный контроль. Однако семья бойца ЧВК уверена, что его скоро закроют, а ветераны СВО так и не стали уважаемыми людьми в обществе, несмотря на все, что прошли