Со 2-го мая белорусы могут пожаловаться на качество дорог по единому номеру горячей линии министерства внутренних дел. Как сообщили в ведомстве, оборудование колл-центра настроено на распределение вызовов по регионам, а каждый разговор будет записан, также предусмотрено автоинформирование абонентов. В МВД обещают, что примут все меры по устранению недостатков на дорогах. Ранее ГАИ запустила чат-бот в телеграме, туда уже поступило более двух с половиной тысяч заявок о проблемах на дорогах. В марте Александр Лукашенко поставил задачу восстановить дороги в стране к 9-му мая: В июле прошлого года президент уже поручал привести в порядок все дороги до конца того же года. Но жалоб на их качество не уменшилось. Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия не только во дворах и в черте города, но и на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на "олимпийке" М1 и на витебской трассе перед границей с Россией. При этом в Витебске и в районе можно встретить дороги, поражающие искусством своей технологии. В деревне Топорино у живописных мест рядом с КняжнЫм и ЗарОновским озерами дорога выглядит так, словно ее мастерили из руин колхозных ферм, жалуются автомобилисты. В деревне Шилы Витебского района провалы в асфальте мастерят из подручного хлама кирпичей, веток и песка, говорят местные жители: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом - так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком: В самом Витебске ремонта дорог ждут уже несколько лет. На это местные жители жалуются в соцсетях и не скрывают негодования. В правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак: В то же время белорусы задаются вопросом: почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Как объяснил главный инженер управления “Центр” Горремавтодора Мингорисполокома Артем Ганчар, на это просто нет денег: Проблемные дороги есть даже в столице. В Минске асфальтовое покрытие на дорогах очень разное и часто проблему его качества решают ямочным ремонтом. А самые плохие дороги - в Могилевской области, считает вице-премьер Анатолий Сивак: Всего в Беларуси около 16-ти тысяч километров республиканских дорог и 70 тысяч километров дорог местного назначения. Многие из них уже достаточно давно эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками. Пока ремонтируют одни участки, другие приходят в негодность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
МАЗ решил проявить себя не только на авторынке, но и на прилавках продуктовых магазинов. Судя по ролику, опубликованному в телеграм-канале завода, предприятие под своим лого начало выпускать несколько сортов колбасы. Среди них есть «Эстонская ароматная», «Брауншвейгская», «Милано» и даже ветчина «Пармская». Выпускают колбасу, естественно, не в заводских цехах. У МАЗа подписано соглашение с Борисовским мясокомбинатом. Говядину под колбасы и другие мясные изделия поставило подразделение завода «АгроМАЗ», расположенное в БерЕзинском районе. Когда колбаса появится в магазинах, пока не сообщается. Что любопытно, это уже не первый случай, когда крупные заводы запускали в продажу продукты питания. Под брендом МАЗа еще раньше начали выпускать сыры и мед, а МТЗ совместно с «Бабушкиной крынкой» в 2022-м подготовил линейку глазированных сырков и мороженого Belarus Tractors. Представители автозавода отметили, что новые товары будут хорошим дополнением для сыра и меда, которые также выпускает МАЗ. Колбасные и мясные изделия созданы Борисовским мясокомбинатом, где используется говядина производства "АгроМАЗ". Считаем, что они прекрасно дополнят полюбившиеся мазовские сыры и мед. А если собрать все вместе, получится отличный подарочный продуктовый набор. В практике крупных автобрендов подобные маркетинговые ходы далеко не редкость, говорят эксперты. По их словам, выпуская продукты питания МАЗ пытается поддерживать имидж бренда, потому что дела у компании сейчас не очень. В частности, от новых автобусов МАЗ отказывается даже Россия. Продажи белорусских автобусов в первом квартале текущего года там упали на 28%. В марте на российском рынке продано всего 79 новых автобусов Минского автомобильного завода. Это на 20 с лишним процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные агентства «АСМ-холдинг». Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 6‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. В последнее время в России участились случаи возгораний белорусских автобусов. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. В прошлом году автобусы МАЗ даже отзывали с линий в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Лукашенко. По данным российских СМИ, в этом городе в прошлом году загорелось не менее 9-ти автобусов белорусского производства. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть «попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Он предложил наладить техобслуживание на месте силами белорусских ремонтников. Россия отказывается не только от автобусов МАЗ, но и от других белорусских товаров. По словам экспертов, склады завалены продукцией, которую никто не хочет покупать ни в России, ни в Беларуси, ни даже в Африке. Падение экспорта признает и президент: Александр Лукашенко подчеркнул, что во всем виноваты чиновники. В тоже время эксперты отмечают, что у России сейчас трудные времена. Мол, ей не до Беларуси. Поэтому Минску лучше искать партнеров за рубежом, считают эксперты. Но и там сейчас тоже не все так однозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Сирень в Беларуси в этом году расцвела как никогда рано. У многих сограждан есть давняя привычка собирать букеты из этих цветов, чтобы украсить дом в преддверии Дня Победы. Однако за это белорусов могут и оштрафовать. Ведь в городе, на улицах, в парках, во дворах многоэтажек рвать сирень нельзя. Ломать ее, как и любые другие кустарники или деревья, растущие в городской черте, запрещает Закон "О растительном мире". За его нарушение предусмотрен штраф в размере до двух тысяч рублей. Так что цветами приходится только любоваться. Минчане традиционно на майские праздники идут в ботанический сад: наверное это место встречи семьи . Всё равно хочется вот чего-то такого необычного. Такого в повседневной жизни но нету. Вот вот этой красоты Весенней красоты особенно весной, всё расцветает распускается вот. Сакура очень заинтересовала вот ради неё ещё пришли У белорусов в этом году будет почти неделя выходных на майские праздники. Согласно постановлению Совета министров, которым утвержден график переноса рабочих дней, с понедельника 13 мая рабочий день переносится на субботу 18 мая. Таким образом, граждане в мае будут отдыхать четыре дня подряд — 11, 12, 13 и 14 мая, День государственного гимна и флага. Также выходным и 9 мая, День Победы, - сообщили в Минтруда. С учетом специфики производства организации оставляют за собой право отпускать работников на выходные или оставлять рабочий день в статусе рабочего Майские праздники в Республике Беларусь отметят с особым размахом, рассказала представитель компании по организации экскурсионного пребывания в Республике Беларусь Анастасия Павлова. У нас уже будут цвести даже тюльпаны, будет очень красиво. Майские праздники всегда очень масштабно проводятся, особенно 9 мая - проходит большое количество шествий, парадов, возложений. А в этом году мы отмечаем 80 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, поэтому ожидается насыщенная программа» Традиционно в Беларуси будут ждать на майские иностранных гостей. Правда вот например многие гости из России посетить страну не смогут. Российским чиновникам, депутатам и работникам госструктур запретили выезжать даже в дружественные страны. Ограничения на выезд за рубеж, которые были негласно введены в 2022 году, а затем закреплены официально в конце 2023-го, в последнее время были ужесточены по инициативе ФСБ. В ведомстве объясняют такие меры тем, что госслужащие могут за границей разглашать государственные секреты либо попасть под арест с последующей экстрадицией на Запад. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Госпогранкомитет назвал самый загруженный пункт пропуска в ЕС. Сейчас больше всего грузовиков стоит в «Кукурыках» («Козловичи»). Там въезда в Польшу сейчас ожидают около 800 фур. При этом норма по оформлению большегрузов на этом КПП выполняется только на половину, говорит начальник таможенного поста Козловичи Дмитрий Деменчук: За последние сутки польской стороной было принято 700 транспортных средств из 1200 возможных очередь из грузовиков следующих Через белорусско-польской пункт пропуска козлович с польской стороны кукурыки достигает критических отметок в настоящее время выезда в Республику Польшу ожидает более тысячи транспортных средств. Козловичи - это единственный пункт пропуска, который сопредельная сторона оставила для движения Тем временем водители фактически вынуждены жить в очередях на границе. Пересечение КПП растягивается на несколько суток, а то и на неделю. Ну как бы тяжело да… туалеты вот это вот всё ни душа, ничего как бы ну не сходить Ну справляемся терпим… Как говорится, никому это не нравится столько стоять в машине. Тут 2 дня посидишь в машине и нервы сдают, а тут по 5 дней стоять …. Люди рассказывают, что звонили на горячую линию Госпогранкомитета и там объяснили, что нет технической возможности ускорить движение.Ранее планировалось создать в Козловичах электронную очередь. Однако белорусские власти реализацию этой идеи отложили сперва отложили на год, а потом все таки внедрили. Продлить срок реализации инвестиционного проекта по строительству зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска «Козловичи» Клейниковского сельсовета Брестского района Брестской области до 2025-го года включительно Тем не менее запуск электронной очереди и стоянки ожидания не намного улучшил ситуацию. Скопление большегрузов возле границы привело к тому, что местным властям пришлось ограничить движение другого транспорта при подъезде к пункту пропуска. Сложности возникают и на оживленной трассе М1, где очередь порой растягивается на три десятка километров. В некоторых местах застрявшие на границе фуры иногда занимают две полосы, и избежать дорожных происшествий не удается. При этом водители уверены, что очереди в пункте пропуска «Козловичи» вырастут еще больше. На других КПП с Евросоюзом ситуация также не многим лучше. В выходные в двух действующих пунктах пропуска на границе с Литвой очереди на въезде в Беларусь растянулись на несколько километров. По данным управления пунктов пограничного контроля при Минтрансе Литвы, в понедельник они уменьшились, но, по самым оптимистичным оценкам, ждать въезда в Беларусь водителям придется не менее четырех суток. Тут более 50% очередей — перегонщики на транзитных номерах, поскольку Латвия и Польша закрыли оформление транзитных машин, Литва — нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
В Тегеране завершилось командно-штабное учение "Пояс безопасности 2024", участие в котором приняли белорусские военнослужащие. Сообщается, что во время визита в Иран белорусской военной делегации ее глава Александр Бас провел переговоры с иранской стороной. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области боевой подготовки. После того, как Беларусь оказалась под санкциями Запада за поддержку СВО России на Украине, с партнерами у Минска возникли трудности. В этой связи власти приняли решение наращивать сотрудничество с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки. Александр Лукашенко, к примеру, уже неоднократно посещал Иран: Я также надеюсь что наш разговор будет иметь хороший практический результат. Вы знаете, в какой ситуации находится Беларусь. Это примерно та же ситуация. в которой находитесь вы. Давление которое оказывается на наши государства беспрецедентно. Но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять и ваш опыт для нас весьма важен Иран уже 40 лет находится про беспрецедентными санкциями. Санкции против Тегерана запрещают экспорт в страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом страны. В этом ключе, чем может Иран помочь Беларуси, большой вопрос, говорят эксперты-международники. На самом деле Беларусь пытается взаимодействовать с Ираном уже двадцать лет, напоминает политический эксперт Григорий Нижников: Ну и понятно для него сейчас очень важно скажем так как-то присоединиться Я вот так это антизападной коалиции которые сейчас формируется и посмотреть какие выгоды политические экономические он может из этого получить. Иран принял его как любая восточная страна расстелили ковер налили чай лезть в уши мед лучше налили и все довольны мы это наблюдаем 20 лет то есть он 20 лет ездит в Иран и 20 лет рассказывает что завтра будет новое время мы тут завтра такие таких дел на делаем ничего не случается За все то время, которое Минск пытается наладить сотрудничество с Тегераном, каких-то значимых успехов достигнуть не удавалось, говорит политолог Анатолий Котов: Ничего из этого глобального до сих пор не функционирует. О проекте белорусско-иранского автомобиля наверное уже как бы все забыли. Торгово логистический центр Прилесье работает как оптовая база для иранских товаров, а то что когда-то должно было стать визитной карточкой белорусско-иранского сотрудничества торгово-выставочный комплекс - один из первых крупных бизнес-центров на въезде в Минск - так называемый магнит - запустили только в этом году после того как он лет 10 Стоял в таком недостроенном варианте и сейчас там выставка достижений народного хозяйства белорусских предприятий Эксперты также отмечают, что в Иране, в свою очередь, достаточно громоздкая политическая система, решения о стратегическом партнерстве принимаются долго. Поэтому в ближайшее время специалисты не ожидают прорыва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Займы граждан в банках по состоянию на апрель составили 21 миллиард рублей. Это новый максимум для кредитного рынка Беларуси. При чем этот показатель растет с каждым месяцем, а предыдущий пик фиксировался месяцем ранее. В последнее время белорусы стали чаще брать кредиты, поскольку условия в белорусских банках кажутся людям привлекательными, считает экономист Анастасия Лузгина: Кредиты стали более доступными особенно если мы посмотрим вот сравним годовые данные даже если мы обратимся к данным на начало года то мы видим что например уже там март-апрель ставки постепенно снижались и продолжают данное снижение почему так происходит Прежде всего это связано с той политикой которая проводится Центральный банк Однако привлекательность кредитов в белорусских банках на самом деле обманчива. На это указывают рекордные цифры задолженности граждан. Долги белорусов достигли исторического максимума и на 1 апреля составили почти 21 с половиной млрд, сообщили в Нацбанке Республики Беларусь. По статистике регулятора, с апреля прошлого года задолженность увеличилась на четверть. Население фактически находится в долговой кабале, говорит экономист Ярослав Романчук: Думайте, считайте, потому что 20% кредитов в рублях сегодня - вы представляете сколько вы должны отрабатывать, зарабатывать для того чтобы такой кредит обслуживать? И в результате, если вы потом через пару лет посчитаете, во сколько обошёлся вам квадратный метр этой недвижимости - вы проследите, вы выйдете на уровень элитной недвижимости города Минска! Вам это надо? Вам нужен не новый автомобиль? Вы отдаёте на него в конечном итоге сумму которая там сравнима с стоимостью хорошей премиальной Тойотой. Однако выросли долги не только по кредитам на авто и недвижимость. Задолженность по потребительским кредитам - почти 7 с половиной млрд. Долг по этим кредитам также обновил исторический пик. За год обязательства потребителей в Беларуси увеличились на 43%. Эксперты констатируют: население стремительно беднеет: Ну допустим пойти куда-то купить мебель, это естественно уже надо в кредиты залезать, потому что по нашим зарплатам, нашим доходам - купить мебель по тысячу рублей - это просто нереально. Это надо полгода копить, урезать себя в одежках и тогда что-то купишь… Беспрецедентно жесткие западные санкции, введенные против Беларуси за поддержку СВО России на Украине отражаются на доходах населения. Хотя белорусские чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране постоянно растет, однако на самом деле зарплата реальная - то есть скорректированная с учетом инфляции - начала стремительно падать. С каждым годом граждане могут позволить себе все меньше продуктов, товаров и услуг по сравнению с тем, что могли купить раньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
В ночь на 3 мая на востоке столицы загорелся завод на улице Буракова. Площадь возгорания достигла двух с половиной тысяч квадратов. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС. От мощности возгорания практически сразу обрушилась кровля завода. 120 пожарных и 35 единиц техники не справлялись, поэтому к тушению подключился Московский авиационный центр - вертолеты сбросили на завод 95 тонн воды, сообщили в МЧС. Через 4 часа пожар удалось полностью ликвидировать. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на территории мебельного цеха на 3-м этаже и быстро распространился по всей площади. Также на заводе есть цех по производству искусственного камня, стройматериалов и горючих веществ. Среди пострадавших - один пожарный, отчитались в МЧС. “Сейчас осматривается помещение, но предварительно внутри пострадавших нет. У 22-летнего сотрудника МЧС, который занимался тушением огня, ушиб грудной клетки, порвана мочка уха и повреждена барабанная перепонка. Он направлен на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана. Медики уверяют, что его жизни ничего не угрожает”. Производственный цех могли поджечь конкуренты строительной фирмы, считает заместитель генерального директора компании "Срочнодом" Владислав Эфрусси. Он рассказал, что сгорел цех по производству термобетона, который организация хотела представить на выставке "Мосбилд 2024". Однако эксперт по пожаробезопасности Павел Лакейчук называет свои версии причин аномально частых возгораний в стране: В Одних случаях заметают следы своей проворовавшейся деятельности, в других случаях может быть действие партизан. Их задача любыми способами ослабить военный потенциал”. Очевидцы пожара строят свои версии случившегося. Люди говорят, что незадолго до ЧП они видели в небе загадочное свечение. Сферический объект заметили и жители других регионов страны. “Что-то пролетело быстро и вспышка. А вскоре этот пожар. Может связано как-то?” “Я думаю, это какие-то новые дроны Украине штаты передали. Разведывательные, а может и боевые”. “Да, это все наши! Какие-то испытания как всегда проводят. Может, с пожаром это и не связано”. “7 мая инаугурация, 9 - День победы. Важные и сакральные даты для нас. Думаю, противник что-то подготовил, какую-то диверсию”. Некоторые эксперты связали загадочное свечение с сильной магнитной бурей, индекс которой в этот вечер, по словам ученых, составил семь из девяти баллов. Еще одной версией происхождения объекта называют след от ступеней космической ракеты Илона Маска, запуск которой состоялся 2 мая.
Издание "Коммерсант" опубликовало статью, в которой сказано, что Керченский мост взорвали с помощью самодельного взрывного устройства мощностью 10 тонн в тротиловом эквиваленте на основе твердого ракетного топлива: По версии следствия, взрывчатое вещество было замаскировано под полиэтиленовую пленку весом более 22 тонн и доставлено в Россию окружным путем через Болгарию, Грузию и Армению. Детонатор сработал от сигнала GPS в заранее заданной точке. Для взрыва, как считают эксперты, использовался гексоген - мощное бризантное взрывчатое вещество, стоящее на вооружении многих стран мира, в том числе России, пишет Коммерсант: В начале октября партию с пленкой перевезли через грузино-российскую границу, а затем доставили на склад в Краснодарском крае. Оттуда ее загрузили в грузовик с прицепом, которым управлял гражданин России Махир Юсубов - он погиб при взрыве на мосту. После взрыва в октябре 2022 года на Крымском мосту обвалились секции и были повреждены ж/д пути. В июле 2023-го по мосту нанесли новый удар, на этот раз дронами. Все эти события нарушили логистику. Теперь Крымский мост уже не обеспечивает в полном объеме военные нужды. Уже несколько месяцев по нему не пропускают составы с горючим, отмечают военкоры. "Крымский мост не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики. Если машинами, даже военными грузовиками, по нему можно ездить, то полноценные поезда, например, с горючим, стоят на Тамани уже месяц, потому что россияне не уверены, что мост выдержит этот груз". В Пентагоне недавно назвали Керченский мост цитирую “абсолютно лишним сооружением и законной целью для ВСУ”. Также в Вашингтоне отметили, что Украина может применять новое дальнобойное вооружение, в том числе как захочет, в том числе для ударов по Крыму, говорит эксперт по безопасности Иван Варченко. "Это очень точное и серьезное оружие, которое заставляет российских оккупантов дергаться в желании найти более спокойные места для укрытия своей логистики и военных объектов". Еще в прошлом году Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow от Британии и Франции, сейчас ВСУ ждут TAURUS от Германии. А в новом пакете помощи от США есть ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Все это говорит о том. что Украина увеличит количество дальних ударов по территории России, заявил командующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин в интервью Financial Times. Такие удары заметно перегрузят систему ПВО России, объясняет эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков: Ста ракетами можно развалить сухопутный коридор, который пытаются построить рашисты, поскольку понимают, что Крымский мост обречен. Этих ракет способны уничтожить переправы и узловые станции". Удары по Крымскому мосту в последнее время все чаще обсуждаются и за рубежом. Об этом открыто намекают как украинские, так и западные чиновники. Так, постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсетях изображение, на котором схематично показаны разные типы мостов, но в строке "Керченский мост" пусто. А литовский дипломат Линас Линкявичюс призвал запечатлеть Крымский мост - на память. Цитирую литовца - “Пока он еще цел”. В Москве такие намеки иностранных дипломатов назвали неуместными. Отмечу, что Крымский мост открыл лично Владимир Путин в мае 2018 года. Его строительство прозвали стройкой века. На переправу длиной в 18 тысяч метров потратили рекордные 228 миллиардов рублей
Владимир Путин удостоил чиновника Орденом «за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга». Жители Белгородской области награде губернатора не рады. Люди считают, что давать ордена за мужество нужно тем, кто остался жить в Белгороде, говорит Дмитрий: “Кто живет в Белгороде на самом деле – это уже герои…Потому что условия для жизни здесь нечеловеческие.” Дмитрий рассказывает, что Белгород сейчас больше напоминает декорации к фильму ужасов – разрушенный и постепенно пустеющий, а оставшиеся люди ходят, как зомби. “Улицы опустели, в городе почти никого нет. Давно я такого не видел Белгород таким – понурым, поникшим…” Соцсети губернатора Гладкова регулярно засыпают гневными сообщениями. Уехавшие из-за обстрелов жители приграничных городов и сел жалуются, что до сих пор не получили обещанных выплат, банки отказывают им в кредитных каникулах, а волонтеры на местах ведут себя неподобающе. Кто-то не может добиться получения гуманитарной помощи. Кому-то пообещали эвакуацию, но потом просто отремонтировали крышу дома и отказали вывозить, хотя в приграничных селах уже попросту нечем питаться, говорит житель Таволжанки Егор Калинин: “Люди просять и в Новой Таволжанке эвакуировать их, перевезти, дать где-то жилье. На что власти ремонтировали их дома. То есть тебе окна вставят, но никто не гарантирует, что завтра ты выйдешь в огород и тебя там не убьет какой-нибудь миной.” Помимо этого, белгородцы говорят о повсеместном мародерстве . По их словам - чеченские военные, которых отправили патрулировать в регионе, выносят имущество из тех домов, жители которых выехали. А молодая мать Татьяна говорит, что за два года СВО, в Белгородской области так и не привели в порядок укрытия, многие до сих пор на замке во время воздушных тревог: “Вот укрытие закрыто, а мы с ребенком сидим здесь. Просто ужас какой-то. Как это? Взять и не открыть укрытие…” Люди признаются, что нервы у многих на пределе. Местные считают, что в стране никто не обращает внимания на проблемы жителей приграничья. По словам белгородцев - после теракта в московском «Крокус Сити Холле» власти и банки объявили о льготах и поддержке пострадавших. Неужели в Москве и Белгороде живут разные люди, возмущаются белгородцы: “Люди остались сами со всем, что происходит, с непониманием, что происходит, с непониманием, зачем вообще жить при какой-то власти, которая не может решить ничего.” Губернатор Гладков до сих пор отказывается вводить в области режим чрезвычайной ситуации. По его словам, все необходимые режимы уже введены, а дополнительные меры повлекут огромные выплаты пострадавшим, «например, 20 тысяч рублей – за сожженный автомобиль» - это цитата Гладкова.
В день инаугурации Владимира Путина 7 мая в Москве будут беспрецедентные меры безопасности. Сообщается, что в столице уже дополнительно разместили силы противовоздушной обороны, а в центре - установили сверхмощные комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Все это очень логично в свете последних событий в крокус сити холл, а также практически ежедневными атаками дронов в разных регионах России, говорит эксперт по безопасности Виталий Зайцев: "Угроза терактов и диверсий с применением дронов в последнее время сильно возросла. Поэтому столичные власти стремятся исключить даже гипотетический риск во время ключевого политического мероприятия - инаугурации главы государства". Все жилые дома вблизи от спецтрасс и мест массового скопления людей тоже проверят. А бывшие и нынешние наемники ЧВК "Вагнер" получили рекомендацию 7 мая не выходить из дома и не появляться в публичных местах в камуфляже и с шевронами: "Раньше подобных мер безопасности не требовалось. В советское время инаугурации глав государства проходили в атмосфере всенародного праздника и ликования. Не было ни терактов, ни диверсий, ни частных армий. Это было поистине золотое время для нашей страны". Все кардинально изменила спецоперация. Страна фактически живет в режиме военного времени, поясняют эксперты. Кроме того, после инаугурации и политический ландшафт в стране может существенно измениться. По мнению экспертов, Владимир Путин может пойти на масштабные кадровые перестановки в высших эшелонах власти, считает политолог Петр Олещук: "По российским законам после инаугурации президента правительство должно уйти в отставку, а затем будет сформировано новое. И есть вероятность, что в новом кабинете министров уже не будет Сергея Шойгу на посту главы Минобороны. Нынешние информационные атаки на него и его ближайшее окружение с обвинениями в коррупции создают почву для его отставки". На прошлой неделе неожиданно задержали соратника и зама министра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют во взятках в особо крупных размерах. Хотя о методах работы и любви к роскошной жизни зама Шойгу было известно задолго до этих событий. Эксперты уверены , что это был сигнал Сергею Шойгу. Похоже , он таки может лишиться поста в новом правительстве, говорят политические эксперты. ч после Иванова арестовали и его подчиненного Антона Филатова. А западные разведки слили журналистам информацию о допросе в ФСБ первого замминистра обороны Руслана Цаликова, рассказывает обозреватель Артур Филатов: "Вполне вероятно, что Кремль решил воспользоваться этими скандалами для смены Шойгу, который отвечал за провалившуюся блицкриг-операцию по захвату Украины. Его уход должен будет показать наказание виновных за неудачи в войне. Хотя ключевые решения, конечно, принимал лично Путин". Какие еще кадровые рокировки может предпринять Владимир Путин после своей инаугурации - станет известно уже на следующей неделе. Но, похоже, вертикаль власти в стране ждут серьезные трансформации.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм передачи конфискованных транспортных средств для нужд спецоперации. Об этом губернатор написал в своем телеграмм-канале. “За прошлый год в республике задержано 8 тысяч водителей с признаками опьянения. Из них свыше полутора тысяч — повторно. Арестовано 374, конфисковано — 266 автомобилей. Напомню, что у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться на спецоперацию. Конфискованные автомобили должны идти в дело”. Ранее к практике отправки конфискованных автомобилей на фронт начали прибегать в Пермском крае и в Башкортостане. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время подключатся и остальные регионы страны. Тем более техники на поле боя действительно не хватает, пишут военкоры. Помимо этого, летом прошлого года также вступило в силу наказание за неявку в военкомат. Теперь россиянам, которые не придут по повестке в течении суток могут ограничить право управлять автомобилем. Также уклонисты не могут сдать экзамены на получение водительских прав и заменить водительское удостоверение. Ограничения снимут при явке в военкомат или если доказать, что являться туда водитель не обязан, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. “Те, кто у нас не явился, интегрированы в базы данных. И мы их видим в общей системе. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут не заменить водительское удостоверение, не получить его вновь, не провести любые регистрационно-экзаменационные действия. У нас всё это стоит на контроле”. Юристы добавляют, что это предусмотрено в законе о Едином реестре военнообязанных. Его в апреле прошлого года подписал Владимир Путин. Тем, кто сядет за руль после введения ограничения, грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, рассказал юрист Сергей Степанчук. “Этим законом были введены электронные повестки, электронный реестр лиц, подлежащих воинскому учету, а также целый перечень ограничений, которые могут вводиться в случае неявки человека по повестке в военкомат. В случае появления информации от военкомата о том, что на человека наложены соответствующие ограничения, ГИБДД обязаны вносить эту информацию в информационную базу госавтоинспекции. Когда человек по повестке явится, это ограничение с него будет снято и в течение суток ГИБДД будет обязано удалить их в базе автоинспекции”. Эксперты предупреждают, что конфискация имущества, единые реестры, электронные повестки и аннулирование водительских прав - максимально упрощают закрытие границ для "уклонистов". Этим ограничениям в случае второй волны мобилизации, которую прогнозирую после инаугурации президента, подвергнется большинство мужского населения страны, предполагают эксперты.
Свой первый зарубежный визит после инаугурации президент России совершит в Китай. В мае Владимир Путин отправится в Пекин на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Ключевой темой станет обсуждение финансовых вопросов на фоне антироссийских санкций . Сейчас Китай - это одна из крупнейших экономик мира, неоднократно заявлял глава МИДа Сергей Лавров: "Доминирующее место в мировой экономике, которое занял Китай. Они ведь как-то заняли его незаметно. Великое качество китайского народа - терпение". С начала года кредитные организации КНР начали закрывать счета российским и белорусским компаниям, а также резко ужесточили проверки платежных операций, вынуждая бизнес использовать «подпольные схемы» с множеством посредников в третьих странах, говорит экономист Владимир Бурлаков: «Не проходят даже обычные платежи . Из России деньги уходят, а в Китае банк-корреспондент задерживает платеж и не пускает дальше. Деньги возвращаются даже не за подсанкционный товар». В результате поставки китайских товаров в Россию начали резко сокращаться — на 14% в марте, еще больше в апреле. Поэтому по данным международного агентства Reuters, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят создание аналога системы SWIFT для стран БРИКС. Это позволит облегчить финансовые расчеты на фоне проблем с банковскими переводами из-за санкций, предполагает экономист Алексей Юдин: "Для России усиление экономического и финансового сотрудничества с Китаем критически важно в условиях разрыва связей с Западом. В Пекине Москва рассчитывает закрепить обходные пути для обслуживания внешнеторговых операций". После переговоров с Владимиром Путиным в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин запланировал поездку в Европу. Он посетит Францию, Сербию и Венгрию. В Париже у него будет личная встреча с Эммануэлем Макроном, отметил политолог Валерий Швец: "Макрон достаточно резко высказался о готовности Франции защищать безопасность Европы, даже прибегая к ядерному арсеналу. Это вызвало опасения Пекина, который захочет получить разъяснения от французского лидера. При этом визиты Си в Сербию и Венгрию - это форма негласной поддержки союзников России". Эксперты отмечают, что лидер Китая традиционно играет свою игру. Он пытается нарастить свое влияние в мире, пользуясь слабым положением России. При этом экономически Пекину выгодно укреплять отношениям с Европой и Америкой, ведь именно там основные рынки сбыта китайской продукции, в Россию же, несмотря на растущие проставки, занимают значительно меньшую часть. Москва выгодна Пекину как источник скидок на ресурсы, этим и пользуется хитрый Си, продолжает Швец. “В настоящее время в мире идет глобальная гибридная война. Китай в этой гибридной войне является координатором всего авторитарного. Соединенные Штаты Америки — координатором демократического мира. То есть, идет война цивилизаций — война демократии и автократии. Китай понимает, что один из методов выиграть эту войну — добиться того, чтобы противник рассыпался еще до боевого столкновения. Также, по словам экспертов, Си Цзиньпину выгодно слабеющее положение России в мире, поскольку это сделает Москву еще более зависимой от Пекина. А сможет ли КНР реализовать эти амбициозные планы, станет понятно после визита президента России в Китай.