9 мая согласно народному календарю отмечают день Глафиры. Она считается покровительницей земли и всех растений, поэтому день было принято начинать в огороде или саду. Любые работы, как то посадка, прополка, подкормка и так далее в эту дату принесут хороших результат. Особенно хорошо 9 мая сажать картошку и горох. Главное, по примете, делать все дела с хорошим настроем и ни в коем случае не кричать и не ругаться возле рассады. Один из главных запретов праздника касается птиц, а точнее ласточкиных гнезд и ласточек. Считается, что кто на Глафиру обидит птицу или разорит ее гнездо, тот сам на себя наложит сглаз. Этих людей ждет наказание в виде несчастий и болезней. Также категорически запрещается ссориться с близкими, стричься и менять прическу - это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней. Кроме этого на Глафиру не советовали вступать в брак. Считалось, что союз будет некрепким и коротким, а супруги станут изменять другу другу. А вот если пара уже поженилась, то 9 мая им нужно обязательно провести день вместе. Если муж или жена уедут на целый день, то велика вероятность, что уже к концу года семейная жизнь превратиться в кошмар из-за скандалов и обид. И в эту дату не стоит подметать пол к порогу – если ослушаться кто-то родных навсегда покинет дом. Запрета на уборку в целом нет, как и на любые занятия по хозяйству, но избегайте этой приметы, чтобы не потерять родного человека.
9 мая в республике Беларусь отмечают День победы. Мы уже рассказывали о том, почему дата официального окончания Второй мировой войны в разных странах которые в ней участвовали не совпадает а сегодня поговорим о главном символе праздника – параде Победы. Впервые его провели летом 1945 года в Москве и тогда по центру города действительно шли солдаты-победители. Более 12 тысяч ветеранов. После шествия под стены кремля кинули 200 знамен разгромленных немецких войск. Так День победы для советского человека сделали не скорбным, а скорее торжественным. Хотя следующие несколько лет парады не проводили и вообще до 65 года не отмечали 9 мая, победная эйфория прошла и оказалось, что страна буквально лежит в руинах и праздновать нечего. Когда же по случаю 20-летия День Победы вернули, то было решено повторить и первый Парад. Шествие на Красной площади превратилось в демонстрацию военных возможностей Советского Союза, а потом уже после его распада, когда и ветеранов почти не осталось парад стал просто парадом, а праздник – поводом поехать на шашлыки. И все таки если в вашей семье есть люди, которые помнят или застали события той большой войны, обязательно придите к ним 9 мая, подарите цветы и скажите спасибо.
Все началось в марте. После закрытия с 1-го марта двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе заметно ухудшилась обстановка и на единственном пассажирском погранпереходе между Польшей и Беларусью, который расположен в Бресте. Помимо большого количества легковых автомобилей возле пункта пропуска снова появились очереди для автобусов - как рейсовых, так и туристических. При этом в Государственном пограничном комитете утверждают, что очереди из грузовых и легковых автомобилей на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза существенно сократились. Белорусские пограничники перешли на ускоренный формат работы, говорит начальник управления пограничного контроля Лидского погранотряда Кирилл Шуваев: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Кроме того, пограничные и таможенные службы этих стран намеренно тормозят процедуру осмотра и пропуска автомобилей. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях, говорит начальник таможенного поста Бенякони Олег Паращенко: Чтобы минимизировать водительские разборки и избежать заторов, на подъездах к пунктам пропуска дежурит Госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ следят за тем, чтобы живая очередь двигалась по правилам. Но нервы у всех на пределе, поэтому конфликты между водителями происходят регулярно: Очереди большегрузов и легкового транспорта фиксируются перед всеми европейскими погранпереходами. Легковые и грузовые автомобили вынуждены стоять в пробках сутками, говорят водители: Дальнобойщик из Узбекистана, который везет удобрения из Узбекистана в Европу, говорит, что проехал уже 5 тысяч километров, а теперь уже пятый день не может выехать из Беларуси: Другой водитель фуры из Беларуси рассказал, что позади уже больше недели ожидания. Сейчас он уже на финишной прямой. Говорит, что спальник фуры стал для него и жилым помещением, и кухней: Страдают не только водители, убытки считают и транспортные компании. Работа теперь в прямом смысле стоит, говорят дальнобойшики: Судя по данным Госпогранкомитета, пункт пропуска «Брест-Тересполь» — сейчас один из самых проблемных участков. Такая ситуация на границе Беларуси и ЕС приведет к подорожанию товаров, говорит экономист Александр Козлов: Тем временем в Европе заявляют, что на границах Беларуси снова набирает обороты миграционный кризис. Там говорят, что количество попыток незаконно попасть в европейские страны с территории РБ резко увеличилось. На этот раз большинство из них зафиксировано на границе с Польшей и лишь в единичных случаях - с Литвой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Вокруг качества продукции Минского молочного завода уже больше месяца не утихают дискуссии. Белорусские потребители утверждают, что молоко завода не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, представители предприятия уверяют, что их продукция натуральная, а быстро портиться может только из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции - это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Ещё со времен Советского союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают журналисты: Информация о реализации опасной продукции уже дошла до самого президента. Недавно Александр Лукашенко сообщил, что людям продавали мясо мертвых животных. По его словам, такие случаи происходили в Минской области: По словам президента, проблемы есть не только с продуктами, но и с другими белорусскими товарами. Если раньше страна славилась качеством производимых товаров, то сейчас оно уже не то, говорит Лукашенко: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В тоже время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. Причинами этого стало, в частности, госрегулирование цен и отсутствие конкуренции, говорит экономист Ярослав Романчук: Качество товаров падает, а цены наоборот растут, несмотря на госрегулирование, жалуются белорусы. Многие признаются, что зарплаты хватает только на оплату коммуналки и на базовые продукты. Чтобы хоть как-то сэкономить, граждане прибегают к разным хитростям. Ищут акционные товары, ходят на распродажи и покупают продукты на рынках в воскресенье вечером. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов прокомментировал сроки возможной отмены госрегулирования цен в Беларуси. По его словам, определенно об этом говорить пока рано. Мол, государственное регулирование цен вводилось как ответная мера на внешние шоки, которые воздействовали на экономику страны. И сколько продлится это регулирование, сказать сложно. Ее ввели, чтобы не допустить негативного влияния на рынок, утверждает Богданов. По его словам, до того момента, пока внешние факторы негативного влияния не исчезнут, ценовое регулирование будет действовать: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки в первом квартале года заметно выросла. Сейчас это почти 24 рубля, а годом было 20 рублей, сообщает Белстат. Розничный товарооборот за три месяца этого года составил 19 млрд рублей. Это на 15% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Недавно Александр Лукашенко обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости с начала года неожиданно поползли вверх, говорит депутат Ирина Луканская:Не смотря на госрегулирование, недавно по всей стране прокатилась волна повышения цен. Подорожало все - коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Причём, услуги дорожают быстрее, чем товары, говорит экономист Анастасия Лузгина: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают аналитики BEROC. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону — грозит среди прочего дефицитом товаров, отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на послабления, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорится в анализе: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей. При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире: любое обострение конфликта, особенно на Ближнем Востоке, может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, считают аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Беларуси каждый год проходит около 1 200 судов по коррупционным делам, сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо. По сравнению с позапрошлым годом в 2023-м количество коррупционных судов увеличилось на 16%. Грейбо рассказал, что каждый год около 800 должностных лиц берут или дают взятки. В прошлом году их также было больше, чем обычно, — 923. Самым громким коррупционным преступлением стало задержание одного из руководителей столичного предприятия за взятку в 200 тысяч рублей, рассказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Евгений Бутько. По его словам, самая коррупционная сфера - это жилищно-коммунальное хозяйство. Закон нарушают и бизнесмены, и чиновники, и другие представители госструктур, говорит Бутько: Недавно Генеральная прокуратура возбудила 15 уголовных дел за взятки в отношении руководителей строительных и аграрных предприятий. Во время проверки вскрылись незаконные схемы передачи денег должностным лицам. Взятку давали за благоприятное решение вопросов по заключению договОров на поставку и обслуживание техники. Прокуроры изъяли «черную бухгалтерию», где были указаны суммы с откатами по всем заключенным договОрам. Они составляли от трех до пяти процентов от сумм сделок, говорят в пресс-службе ведомства: Противодействие коррупции сейчас важнейшая государственная задача, говорит прокурор Могилева Александр Боровский. Он также рассказал о максимальной сумме взятки, которую пытались получить в Беларуси: Коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество - такую позицию по отношению к коррупционным проявлениям постоянно озвучивает президент: Александр Лукашенко объявил 2024-ый "Годом качества". По его словам, главный акцент в этом году будет сделан на борьбу с коррупцией. При этом политологи отмечают, что в своих выступлениях о коррупции Александр Лукашенко говорит давно - эта тема была главной еще во время первой президентской кампании в 1994-м году. За 30 лет у власти коррупцию победить пока не удалось, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Все потому, что маслом оно не является. Под запретом оказалось подсолнечное рафинированное масло высшего сорта «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. По результатам испытаний, один из гигиенических показателей определяющих качество пищевых жиров - перекисное число - оказалось намного выше нормы. В Госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, так как граждан при использовании этого масла могут ждать серьезные последствия: «Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение. Производитель недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию. Эта продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта». То, что сейчас показали испытания в белорусских лабораториях, давным-давно знает российский потребитель. На подсолнечное масло этой марки в сети много жалоб и от россиян: запах стоит просто затхлой вонючий ним я не могу понять в чем дело. На сковородку вылил и не понял чем воняет, а это воняет масло. Еще раз понюхал… в общем непонятный… Не могу сравнить с чем. К примеру просто если где-то дома полторашка из под пива осталось вот и оттуда вот такой стоит мерзкий какой-то такой пропавший дрожжевой запах. И вот от этого масла точно так же запах. Это уже не впервые, когда белорусские лаборанты обнаруживают нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. Белорусский Минздрав только за прошедший месяц запретил ввозить российские сладости, чай, приправы и соусы. В то время, когда Александр Лукашенко объявил этот год годом качества, из союзного государства продолжают поставляться испорченные продукты. Эксперты объясняют: в обмен на экономические уступки, Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, объясняет экономист Ярослав Романчук: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларуси и России - это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему товары, которые достаточно дешевые для россиян для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более, чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком, зачем вам переплачивать за те товары, которые вы можете купить дешевле При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО. А везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого. Поэтому недобросовестные российские производители фактически наживаются на белорусах, продавая некачественные либо же бракованные товары. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Согласно официальным данным Белстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество убыточных организаций увеличилось на четверть, а вот сумма убытков возросла почти на 80%. Причем общая сумма чистого убытка организаций составила почти полтора миллиарда рублей. Суммарная же задолженность всех юрлиц в Беларуси — свыше 190 млрд рублей или около $ 58 млрд. И при таких показателях в Белстате заявляют , что экономика растет. Экономисты объясняют: рост экономики действительно наблюдается, но не существенный. А по сравнению с соседними странами. которые растут ускоренными темпами, цифры в Беларуси говорят о кризисе. Всему виной санкции, говорит экономист Ярослав Романчук: Промышленность вроде бы хорошо зарабатывает. Росла на 7% за два месяца 2024 года. Но посмотрим на финансы промышленности. Здесь мы увидим совершенно иную картину. Количество убыточных предприятий растет. Убытки предприятий составили почти составили полмиллиарда рублей. рентабельность сокращается. Рынки, на которых когда-то работали белорусские предприятия от нас уходят . Власти постоянно подчеркивают, что главная движущая сила белорусской экономики - это промышленность. И что страна уже приспособилась к санкциям Запада. Однако официальные цифры Белстата говорят об обратном. Фактически сейчас наблюдается развал экономики государства. И если ничего кардинально не изменится, - страну ждет жесткий экономический кризис уже через год два, - прогнозируют экономисты. Нынче же государственный сектор худо-бедно держится на средствах налогоплательщиков, однако вечно так продолжаться не будет, считает Ярослав Романчук: Идет совершенно четкая деиндустриализация беларуси. Те промышленные предприятия, которые работают за счет государства и налогоплательщиков они просто перемалывают живые деньги налогоплательщиков в токсичный капитал При этом государство все больше давит на частный бизнес, который стабильно приносил деньги в казну в виде налогов. Недавно Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, до этого одобренный белорусским парламентом. Документ устанавливает окончательный срок, когда в стране может исчезнуть самое понятие "индивидуальный предприниматель".Согласно закону, это должно произойти до конца 2025 года, рассказывает экономист Алиса Рыжиченко: мы же видим что это не первая мера в отношении предпринимателей которая принимается с целью скажем таксократить в принципе и убрать индивидуальных предпринимателей как одну из категорий тех кто может заниматься заниматься предпринимательством. Скорее всего сейчас будет сокращаться список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей Но это будет не последняя мера и возможно там в течение полугода или следующего года мы увидим ещё очередные меры которые приведут в конечном итоге к тому что индивидуальное предпринимательство исчезнет в Беларуси как определенный вид По словам специалистов, стагнация – это самое оптимистичное из того, что может ожидать экономику Беларуси. Объективные цифры показывают, что потенциал для устойчивого роста почти разрушен. При этом Беларусь практически не имеет резервов для изменения ситуации - ни политических, ни экономических. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Президент Беларуси 8-9 мая будет с рабочим визитом в Российской Федерации. В Москве 8 мая Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. При этом он судя по всему решил пропустить инаугурацию Владимира Путина. Политологи объясняют - в Кремле проводят пятую инаугурацию действующего президента специально поближе ко Дню Победы, чтобы привлечь ко всем праздникам и церемониям как можно больше внимания иностранных лидеров. Однако самый ближайший партнер Владимира Путина решил его проигнорировать. Почему? Одной из причин может быть здоровье Александра Григорьевича. На Всебелорусском Народном Собрании он выступал с сильно охрипшим голосом, заметил политолог Александр Фридман: Вот была ж любопытная история ВНС, они когда его планировали, они его провели в среду и четверг. Такие мероприятия, если проводятся, то в пятницу. А в пятницу было 26 апреля. Традиционно в этот день Лукашенко едет в Чернобыльскую зону. А что было в этот день? Лукашенко отдыхал, его на публике вообще не было. Также обозреватели вспоминают, что на прошлогоднем параде 9 мая на Красной площади президенту Беларуси стало плохо, а на публике он появился с перебинтованной рукой. Тем не менее эксперты обращают внимание, что состояние здоровья - не единственная причина. На пятую инаугурацию Владимира Путина отказались прислать своих представителей рекордное количество стран. В условиях, когда Кремль пытается склонить Беларусь к участию в СВО на Украине, отсутствие Лукашенко на инаугурации выглядит как политический демарш. И в Москве это отлично понимают. Тем не менее, президентов Беларуси и России ждет тесное общение 8 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. И там скорее всего будут подписаны документы, которые еще больше привяжут Беларусь к России, - говорят эксперты. О подписании неких договоренностей уже заявил помощник Путина Юрий Ушаков: Мероприятие пройдет сперва в узком составе, потом в расширенном составе. В расширенном составе подписываются согласованные документ Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Прошлые саммиты Евразийского экономического союза проходили в довольно неуютной обстановке. Причиной тому была СВО на Украине и желание половины членов объединения дистанцироваться от нее, а также - разногласия между самими участниками союза. Президент Казахстана Токаев в прошлом году вообще высказал опасения по поводу наличия в Евразийском экономическом союзе еще одного объединения - Союзного государства. У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен — как хотите — создание государства по формуле „две страны — одно государство“ с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом… И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас Добавлю, что в первой половине дня 9 мая Александр Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на Военном параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. Кроме Александр Лукашенко за парадом будут наблюдать президенты Кыргызстана, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Важные изменения о военной службе и мобилизации, которые касаются порядка вызова в военкомат и наказания для уклонистов, приняли в стране в прошлом месяце. Теперь вызывать граждан в военкомат можно будет не только бумажной повесткой, но и по SMS на мобильный телефон. Бумажные повестки призывнику смогут вручать в любом месте, а не только по домашнему или рабочему адресу. Через мобильных операторов силовики могут определить, где именно сейчас находится человек. При военкоматах и КГБ создадут отряды добровольцев, которые будут помогать проводить призыв и мобилизацию. Военные эксперты предупреждают - белорусов похоже готовят к участию в военных действиях на стороне России. В последнее время в республике приняли беспрецедентное количество военных документов. Однако Александр Лукашенко уверяет, что посылать белорусов на войну не собирается. Военный эксперт Вадим Можейко считает, что за президента это могут сделать другие: Мне кажется абсолютно очевидным, что если Россия захочет снова напасть на Украину с севера, или если Россия захочет напасть на Литву, Латвию, захватить Сувалки, Лукашенко отличным образом предоставит Путину для этого белорусскую территорию и совершенно даже никак против не выступит. Соответственно все зависит не от Лукашенко, а от Путина - как решит он. Сейчас российская армия продвинулась на востоке Украины, воспользовавшись задержкой военной помощи Украине от Запада, а также используя большое количество пехоты. То есть продвинуться , как считают военные эксперты, удалось за счет так называемых “мясных штурмов”. Однако минус такой стратегии в том, что уже к лету наступление выдохнется без новых людских сил, прогнозируют военные эксперты. Поэтому любо в России снова объявят мобилизацию, либо попросят помощи у Беларуси. В стране как раз приняли новую военную доктрину, согласно которой Минск соглашается участвовать в военных действия на стороне Москвы, объясняет политический эксперт Вадим Митрохин. Таким образом видно, что у российской армии есть серьёзные проблемы с комплектацией. Тем более под будущее наступление. Все эти победы стоят десятков тысяч жертв. Я думаю, что российской армии надо довольно срочно набрать 150-200 новых бойцов как бы и без этого набора и без последующих наборов невозможно те Казалось бы амбициозные цели которые вроде бы ставились. Например наступление со стороны Харькова Параллельно в стране ужесточили ответственность за уклонение от службы в армии. Ранее максимальным наказанием было ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, теперь - до трех. Также в шесть раз увеличен штраф за неявку в военкомат. При этом белорусских военнообязанных могут разыскивать по всему СНГ. Единственное место, куда не может добраться белорусский военком - это Евросоюз. Поэтому военнообязанные белорусы все чаще стали выезжать в страны Запада, признается сотрудник Пинского военкомата Дмитрий Былинский Как правило за несколько дней до явки на мероприятие по призыву а ребята уезжают либо в Польшу, либо в Россию. Ну в Россию сейчас скажем так наверное дорога закрыта, потому что есть существует общая база. Когда возбуждается здесь уголовное дело, соответственно ребят объявляют в розыск по СНГ и в России таких ребят находят. У нас уже ни один, ни два таких человека есть, которых соответственно там нашли там взяли под стражу и сюда уже экстрадировали для привлечения к ответственности по рассматриваемому уголовному делу. Добавлю, что ранее в Беларуси также расширили список болезней, с которыми могут призывать в армию, в планах силовиков - отменить отсрочку для всех студентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Около 40 тысяч человек не хватает нефтегазовому сектору для полноценной работы. Этой отрасли приходится конкурировать с армией и производителями оружия.С начала года число вакансий в нефтегазе выросло на четверть.Такая нехватка рабочих рук грозит снижением добычи углеводородов. По итогам прошлого года согласно исследованиям института экономики РАН дефицит кадров в стране достиг 5 млн человек. Нехватка сотрудников ощущается во всех отраслях.недостает, в частности, квалифицированных медиков, инженеров, айтишников, и представителей рабочих профессий: Спад рождаемости в 90х и спецоперация -основные причины того, что в России не хватает специалистов-говорят демографы. Особенно же на рынок труда повлияла СВО. Сотни тысяч россиян либо погибли на Украине , либо воюют, либо выехали из страны . Часть граждан не работает официально, опасаясь новой мобилизации. Другие заняты в военно-промышленном комплексе. В погоне за квалифицированными сотрудниками часть работодателей повысили зарплаты, но это проблему с заполнением существующих вакансий не решает-говорит экономист Илья Зоркин О проблеме с дефицитом кадров в России говорится уже 2года .По данным январского опроса российского Института экономической политики имени Гайдара, около половины промышленных предприятий ощущают нехватку сотрудников разных специальностей и уровней квалификации. Недавно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в очередной раз заявила, что это — главный сдерживающий фактор, который не позволяет производству угнаться за растущим спросом.По мнению аналитиков, стране понадобится не один десяток лет на то, чтобы восполнить тот удар, который был нанесен по человеческому капиталу после начала СВО и объявления мобилизации. Согласен с этим и экономический обозреватель Максим Блант. Усугубляет проблему нехватки рабочих рук и массовые запреты на работу мигрантов которые начались после теракта в «Крокус Сити Холле». Теперь число сфер, в которых могут трудоустроиться иностранцы, ограничено в трети российских регионов — чаще всего им запрещают работать в такси. При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в сфере наоборот нехватает десятков тысяч сотрудников, а из-за ограничений цены на услуги вырастут в разы. Кроме того, о дефиците водителей заявлял сервис «Яндекс такси». За последний год тарифы «Яндекса» выросли на 17–27%, и для нормализации цен в отрасли необходимы около 80 тысяч водителей.
Об ударе морскими дронами по скоростному катеру первыми сообщили местные журналисты. По их данным - атака произошла утром 6 мая в бухте Узкая. В результате- уничтожен патрульный катер проекта «Мангуст». Он относится к кораблям 4-го ранга. В минобороны об этой атаке не сообщали, но отметили, что Черноморский флот за сутки уничтожил пять украинских морских дронов у северо-западного побережья Крыма. А позже появились спутниковые снимки от Planet Labs с места удара. На них видно место удара и повреждённый пирс, к которому и был пришвартован скоростной катер черноморского флота. После атак на большие десантные корабли, катер кажется чем-то незначительным, но на самом деле - это не так, говорит журналист Дмитрий Кортиков. Черноморского флота просто больше не существует как класса он не выходит в море потому что выход в море любого российского корабля заканчивается для него гарантированным уничтожением и соответственно у России если что-то и остаётся в Крыму то вот такие вот малые катера которые она может использует А может быть не использует но в любом случае посчитала что нет смысла куда-то их уводить потому что украинцы не станут растрачивать свои беспилотные катера на уничтожение Вот таких малых цели да попробуй их ещё эти малые цели Найди ведь Действительно это как иголка в стог сена Бухта Узкая, где находился катер в момент атаки морских дронов, считается трудно проходимой, отмечае военный аналитик Владислав Бирюков. туда вообще Дрон проникнуть не может более того мы видели с утра были заявление о том что э вот эти дроны морские они все уничтожены действительно они все уничтожены в данном случае скоростным катером проекта Мангуст Но более интересный Есть момент на который хотелось бы обратить внимание это то что появились дроны которые несут на себе теперь так называемое средство противовоздушной обороны средства по которые могут поражать в том числе и российские например вертолёты Армия уже давно вывела свои корабли из Крыма. Сколько именно морских судов осталось в наличии у Черноморского флота сказать сложно, говорит военный эксперт Сергей Асланян любые повреждения они выводят из строя навсегда потому что и подчиниться негде и всерьёз от капитали тоже негде а новое в России не поступает То есть можно заказать у Америки можно заказать у Южной Кореи можно заказать собственно больше не у кого у голландцев наверно ещё можно заказать себе боевые суда сказать Знаете нам тут в Украине нужно повоевать Вы не могли бы нам сделать какое-нибудь количество кораблей никто не сделает поэтому всё то что повреждается на Черноморском флоте а на самом деле на всех флотах то что якобы подлежит ремонту и даже если не затонуло оно из боевого состава выходит навсегда Один такой катер проекта Мангуст стоит порядка полутора млн долларов. Из-за атак по Черноморскому флоту, Минобороны отказалось от использования и Крымского моста. По нему теперь не перевозятся военные грузы, пишут военкоры. Для этого начали использовать альтернативные маршруты по суше. По времени хоть и дальше, но зато безопаснее