О массовом задержании в сферы агропромышленного и строительного комплекса сообщили в телеграм-канале МВД: В опубликованных видео, которые записали с задержанными, есть основная информация о преступлениях. Главный энергетик крупного предприятия говорит о том, что с октября прошлого года по февраль нынешнего он принял взятку в размере 800 рублей: Другой задержанный рассказывает, что контрагенты просили бонусы для сотрудничества, то есть деньги. Теперь задержанным грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Также они не смогут занимать руководящие должности в ближайшие несколько лет. Это одно из самых крупных дел по коррупции по количеству фигурантов за последние несколько лет. Недавно Генеральная прокуратура возбудила 15 уголовных дел за взятки в отношении руководителей строительных и аграрных предприятий. Во время проверки вскрылись незаконные схемы передачи денег должностным лицам. Взятку давали за благоприятное решение вопросов по заключению договОров на поставку и обслуживание техники. Прокуроры изъяли «черную бухгалтерию», где были указаны суммы с откатами по всем заключенным договОрам. Они составляли от трех до пяти процентов от сумм сделок, говорят в пресс-службе ведомства: В Беларуси каждый год проходит около 1 200 судов по коррупционным делам, сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо. По сравнению с позапрошлым годом в 2023-м количество коррупционных судов увеличилось на 16%. Грейбо рассказал, что каждый год около 800 должностных лиц берут или дают взятки. В прошлом году их также было больше, чем обычно, — 923. По данным правоохранителей, в прошлом году максимальный размер взятки, которую брали в Беларуси, достиг миллиона долларов. Весь материальный ущерб от коррупционных преступлений составил 19 миллионов рублей. Коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество - такую позицию по отношению к коррупционным проявлениям постоянно озвучивает президент: Политологи отмечают, что о коррупции Александр Лукашенко говорит давно - эта тема была главной еще во время первой президентской кампании в 1994-м году. За 30 лет у власти коррупцию победить пока не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Это произошло в Дзержинском районе, недалеко от поселка Энергетиков. Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, 7-го мая школьный автобус ехал из Пинска по тарссе М1. Информация о том, что горит транспортное средство, которое выехало с детьми из Пинска, поступила спасателям в 10:29:В автобусе находились 48 детей, четыре сопровождающих и водитель. Все покинули автобус, никто не пострадал. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что автобус полностью сгорел. По какой причине случился пожар, не уточнили. Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. При этом автобус был уничтожен огнем. В последнее время аварии отечественных автобусов не редкость. Жалобы стали поступать даже из России. Там заявили, что зафиксировали сразу несколько случаев возгораний белорусских автобусов. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. В прошлом году автобусы МАЗ даже отзывали с линий в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. По данным прессы, в этом городе в прошлом году загорелось не менее 9-ти автобусов белорусского производства. МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть «попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя: В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал и Александр Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Автобусы в прошлом году загорались и в Беларуси. На выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Минск — Жодино». Тогда водитель увидел задымление в районе моторного отсека и принял меры по эвакуации пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. На совещании по развитию промышленности 9-го апреля президент заявил, что отечественная продукция сейчас уступает аналогам как по цене, так и по качеству: Россия отказывается от новых автобусов «МАЗ». Продажи белорусских автобусов на в первом квартале упали на треть. В марте на российском рынке было продано всего 79 новых автобусов Минского автомобильного завода. Это на 20 с лишним процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные агентства «АСМ-холдинг». Из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее и в Беларуси. А это негативно влияет на аварийность говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
По данным на апрель, «Беларусбанк» выдал льготных кредитов на более чем на 128 млн рублей. Все - на покупку белорусских товаров. Заключили такие договоры 25 тысяч раз. Получается, средний заем составляет 5120 рублей. Закредитованность населения бьет рекорды и Нацбанк обеспокоен рисками, связанными с этой тенденцией. Однако правительство своими решениями эту угрозу только усиливает , предупреждают эксперты. Так, Совмин «попросил» «Беларусбанк» запустить заем на покупку отечественных товаров по льготной ставке в 4% годовых — это ниже, чем инфляция. А недавно правительство еще и расширило и перечень товаров, на которые можно брать льготные кредиты, сообщила заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова: Перечень расширили с учетом обращений производителей, а также обращения населения. Темп розничного товарооборота увеличился примерно на 20%. И если в городе Минске этот процент ниже, то именно в регионах население начало активно пользоваться нашей программой. Специалисты объясняют, что выдавая дешевые кредиты, правительство пытается регулировать спрос. Однако в среднесрочной перспективе такое кредитование создаст проблемы не только населению, но и государству в целом, говорит экономист Алиса Рыжиченко.Обесценивается Белорусская валюта и плюс давление на инфляцию. Большое количество денег в обороте, у людей есть деньги соответственно повышать внутренний спрос, стимулировать внутренний спрос. Когда у предпринимателей и бизнеса в большом количестве покупают товары они принимают решение повышать цены. Когда у нас повышенный спрос соответственно это приводит к роста цен, к разгону роста цен и естественно к девальвации. И это больше всего пугает. Аналитик указывает, что льготные кредиты усиливают и без того высокий спрос на займы, с которым связаны девальвационные и инфляционные риски. Об этой проблеме ранее высказывался Нацбанк. Если государство включило печатный станок, то рано или поздно это приведет к масштабному кризису, предупреждают экономисты: За 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 35,4%. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов. В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, В Нацбанке уже говорят, что экономика находится под сильным давлением. И раздача дешевых и льготных кредитов ситуацию лишь усугубляет. По словам экономистов, в идеальных условиях эти процессы должен был регулировать рынок, а не государство. В противном случае это грозит высокими темпами инфляции и девальвацией национальной валюты. А в условиях санкций последствия такой политики для экономики могут быть без преувеличения катастрофическими, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
На «Гродно Азоте» и предприятиях, у которых он выступает учредителем, сотрудникам запретят пользоваться смартфонами и выходить в интернет. Документ уже подписал гендиректор предприятия Игорь Ляшенко. В нем - приказ выдать всем сотрудникам кнопочные телефоны и корпоративные сим-карты - на территорию предприятия можно будет проходить только с ними. Не допускать на территорию предприятий сотрудников при наличии у них смартфонов, имеющих подключение к Интернет-ресурсам. Контроль за исполнением приказа поручить заместителю генерального директора Предварительно руководителям этих подразделений нужно составить списки сотрудников, от каждого работника — заявление и обязательства по выполнению распоряжения. Оригиналы списков и заявления отдали в бухгалтерии, копии — дополнительно в службы безопасности и цех связи. Что стало причиной таких серьезных ограничений, неизвестно. Эксперты предполагают, что заводы и предприятия планируют перепрофилировать под военные нужды. И руководство опасается утечки информации. Не исключено, что на “Гродно Азоте” будут изготовлять военную продукцию для СВО. То же самое, к примеру происходит в России. Там, Тамбовский хлебозавод стал производить беспилотники . Об этом объявили на всю страну: Еще в советские времена заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня - уже патроны. Вот так и здесь Хотите батоны, а хотите - дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом! мы выпекаем 60 видов продукции хлеба. Ну и в то же время успеваем делать дроны для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Совпадение или нет - но после выхода этого сюжета на федеральном телевидении России в течение нескольких недель Тамбов атаковали несколько десятков беспилотников: Тут такой взрыв был меня никак не остановлюсь, меня прямо трясёт всего. Огонь прямо горел вовсю вообще вот так, вот прямо пламя было, это сейчас чуть-чуть потухло но всё равно разгорается такой взрыв был. Я даже спрятался вон опять разгорается видишь х#рачит просто вообще Что именно планируют производить на “Гродно Азоте” - пока неизвестно. Возможно - также беспилотники. В таком случае белорусские заводы станут потенциальной целью для атак дронов. В ночь на 9 мая беспилотники нанесли удары по нескольким нефтебазам в России. С конца января Украина регулярно наносит удары по российским НПЗ. Было не меньше 13 атак. В результате - добыча и переработка нефти в России сократились на 12%. Москва уже обратилась к Беларуси за помощью с топливом. В начале марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Саммит Евразийского экономического союза в Москве Александр Лукашенко посетил 8 мая . Это десятый саммит с момента перезапуска организации в 2014 году. Сейчас в объединение входят пять стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Сейчас в организации председательствует Армения, однако саммит прошел в Москве и первое слово было у Владимира Путина. В этом году, как и на двух прошедших саммитах, между участниками чувствовалось некое напряжение. В своей речи Александр Лукашенко посетовал, что договоренности между лидерами государств не выполняются: Вопросов вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало. Ещё раз отметить что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительный решений быстрых решений, лидеры стран участниц такие решения в большинстве своём оперативно принимают лидеры государств. Однако они далеко не всегда выполняются и хотел бы обратить внимание всех присутствующих, что такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы наших предприятий Действительно, Беларусь серьезно пострадала из-за санкций. Страна рассчитывала на помощь Москвы в преодолении их последствий. Однако экономическая помощь оказалась незначительной А в обмен на нее в Кремле требуют политические и военные уступки, объясняют эксперты. Внутри организации также возникли споры вокруг равномерного распределения прибыли. Несмотря на то, что формально председательство в организации ежегодно переходит к одному из участников ЕАЭС, доминирующую роль все равно играет Россия, она же получает и основную выгоду. Например, если товар попадает в ЕАЭС из третьей страны, то член организации обязан внести полученную сумму от таможенных пошлин в общий котел, а затем она распределяется между членами союза. Самую большую долю - 85% - получает Россия. В прошлом Беларусь, у которой 5%, не раз призывала пересмотреть установленные нормативы распределения пошлин, называя их "несправедливыми". Недовольна участием в объединении и Армения. Никол Пашинян фактически пожаловался на игнорирование энергетических нужд его страны: возвращаясь непосредственно к вопросом повестки не могу не обозначить что существенно затянулся Процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий. Однако считают что данный процесс не может длиться бесконечно А вот из Казахстана и вовсе постоянно звучат предложения выйти из Евразийского экономического союза. Президент страны Токаев заявил, что мировая экономика приближается к кризису и, похоже, намекнул, что ЕАЭС с ним может не справиться: По оценкам Всемирного банка темпы роста мирового валового внутреннего продукта в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет если. Этот период может войти в историю как десятилетие упущенных возможностей несомненно это большой вызов и для Евразийского экономического Союза являющегося неотъемлемой частью глобальной экономики Усиление западных санкций в отношении России и Беларуси после начала СВО на Украине заметно отразилось на трансграничных операциях между странами-участницами ЕАЭС, отмечают эксперты. Большинство платежей проходят через российские банковские институты, а любое взаимодействие с ними создает риск вторичных санкций. Из-за этого политики стран-участниц все больше задумываются о том, чтобы покинуть экономический союз Россией и переориентироваться на Китай. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Прежде, чем отбыть на Парад 9 мая на Красной площади, Александр Лукашенко собрал в Минске ветеранов и поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной Войне. Говоря о военных годах, президент вспомнил о том, что тогда многое скрывали: Я - историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны и не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую, Великую Отечественную Войну. Став президентом, я ознакомился с истинным положением дел в 41 году и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда нам говорили, что войны не будет, что все нормально Самые большие потери в XX веке связаны у белорусов с Великой Отечественной войной. По некоторым оценкам, общие потери за этот период составили 2 млн 290 тысяч человек. Эта цифра — до сих пор вызывает массу дискуссий среди историков. Как отмечается на государственном сайте «Архивы Беларуси», некоторые исследователи считают, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло минимум 3 миллиона жителей Беларуси, то есть не менее, чем каждый третий: В ходе Великой Отечественной войны Белоруссия понесла колоссальные людские потери. Если на начало войны в стране проживало 9 миллионов человек, то в конце войны население республики сократилось на треть и составило 6 миллионов человек. Еще в советское время в публикациях ссылались на данные Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. По ним - всего на территории БССР было убито 2 миллиона человек гражданского населения и военнопленных. Позже стало понятно, что сведения о людских потерях по ряду районов занижены. А данные по некоторым лагерям для военнопленных — неточные. Недавно генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что уничтоженных мирных граждан на территории БССР в те годы было не менее 3 миллионов человек. По словам Шведа, в рамках расследования уголовного дела о геноциде допрошены более 12,5 тысяч человек, осмотрено более 300 мест массового захоронения, исследованы новые архивные документы. Только в одном лагере Тростенец уничтожено более полумиллиона белорусов: Комиссия, учитывая показания свидетелей, количество и размеры могил, количество трупов и объем пепла и костей в могилах, считает, что по самым минимальным подсчетам в районе лагеря Тростенец фашистскими людоедами уничтожено 546 тыс. человек, из них в 34 могилах захоронены останки (пепел и кости) 476 тысяч человек, в печи сожжено 68 тысяч человек и в сараях и на бревнах сожжено 2 тысячи человек. Самое большое число погибших белорусов среди зарубежных историков называл поляк Иванов. Он писал как минимум о 3,4 миллиона погибших жителей. Другие зарубежные историки называли цифры от полутора миллионов до двух миллионов 200 тысяч человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
В ночь на 9 маяс село Юровка в Краснодарском крае атаковали беспилотники. Как сообщает оперштаб Кубани, несколько дронов попали в нефтебазу - там начался сильный пожар — повреждены несколько резервуаров с топливом. Пожару присвоили четвертый ранг. Очевидцы сообщают как минимум о 7 беспилотниках: Село Юровка находится всего в нескольких десятках километров от Крымского моста. По мнению телеведущего Владимира Соловьева - дроны прилетели в деревню не просто так: значит там был враг который опубликовал который до этого навёл который потом слил Это же целая цепочка В свежей сводке от Минобороны нет ни слова о ночной атаке на Краснодарский край. В ведомстве сообщили только об ударах по Белгороду. По словам военных - утром 9 мая над городом сбили 15 ракет. Но местные жители в это не верят, рассказывает Виктория и ее муж Николай: мы сразу услышали сирену подхватили детей забежали в ванну закрыли дверь а у нас в двери стёкла затонированы но видно всё И у нас просто в комнате начало как всё полыхать у нас разбились да три Ну три три створки окна там где мы как раз с маленькими детьми спим вот собака тоже с нами в ванну забежала мы дождались как раз когда был Ну не отвод сирены сирена закончилась но при этом Надо было хотя бы в комнате хоть что-то выключить А там ужасно там машины полыхали Ну страшное конечно зрелище ты не понимаешь что делать Ты понимаешь что надо бежать куда-то что-то делать но а что как бы всё равно паника то есть сирена Взрывы раздались около 4 утра. Очевидцы рассказывают об огромных столбах дыма и поврежденных автомобилях. В одном из домов на улице Славянской выбило окна, говорит водитель Максим. страшно было вспышки взрыв попадание в дом попадание рядом с домом вы на каком этаже живёте на шестом а попала на восьмой то есть Прямо недалеко от Вас рядом с нами ребёнок тоже испугался Конечно все испугались Ну всё делали как обычно\ побежали в туалет ванная пол задрожал неприятное ощущение на самом деле во-первых праздник ещё сегодня просыпаться от такого в 4 утра Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил - повреждены 34 квартиры и 37 машин- 9 из них сгорели полностью. Пострадали 8 человек. Чем именно атаковали Белгород, он не сообщил. Военкоры допускают, что на город случайно упала российская авиабомба. Именно в это время армия атаковала Харьков, говорит военный аналитик Руслан Левиев: глава Харьковской областной военной администрации заявлял что российские войска Российская авиация обстреляла Харьков его приграничные районы из корректирует таких вот авиабомб то есть по времени тоже совпадает поэтому логично предположить что одна из Бомб она почему-то сработала неправильно Возможно у него не раскрылись Крылья И она просто полетела вниз и там собственно взорвалась В Минобороны информацию о случайном исходе боеприпаса не комментировали. Ранее над регионов уже не один раз случайно роняли авиабомбы. От одной из них прямо в центре Белгорода организовалась огромная яма возле жилой многоэтажки.
В этом году количество преступлений может превысить отметку в 152 тысячи и стать максимальным с 2009 года . Это прогноз Научно-исследовательского института МВД. Там прямо говорят- криминальная обстановка в стране ухудшается в связи со спецоперацией. Тысячи бывших заключенных, завербованных в частные военные компании, отвоевав на Украине полгода, получили помилование. На свободе они снова совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. Россия рискует утонуть в крови, как это было после массового помилования в Советском Союзе 70 лет назад, считает журналист Игорь Яковенко: Спецоперация на Украине помогла освободиться из колоний участникам самых громких преступлений в России. Так известны случаи, когда экс-вагнеровец в Красноярском крае поджег дом с двумя женщинами, они сгорели заживо, в Липецке бывший боец ЧВК убил 4-летнюю дочь своей жены и изнасиловал уже мертвого ребенка. Под Волгоградом ветеран СВО надругался над 13 -летней племянницей. В Ростове -на-Дону ветеран СВО во время конфликта с приятелем изнасиловал его веником и еще живому перерезал горло. На протяжении полутора лет с тех пор как в колониях началась вербовка на фронт ,россияне узнают о страшных зверствах досрочно освобожденных и помилованных уголовников и рецидивистов: И количество таких тяжких преступлений, по данным МВД, начало расти 2 года назад. С началом СВО показатель увеличился почти на 10% - до 125 тысяч преступлений. В прошлом году полиция зарегистрировала уже свыше 142 тысяч особо тяжких преступлений Теперь же в МВД ждут, что рост составит еще 7%. О неминуемом разгуле криминала на фоне возвращения с фронта участников СВО, предупреждал ранее и депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов. В новостях будут постоянно появляются леденящие душу факты о жестоких убийствах, которые совершают ветераны СВО. Огромное количество вышедших на свободу заключенных , как правило, снова делают то, за что их посадили в тюрьму-убиваю, грабят, насилуют - уверена журналист-криминалист Елизавета Фохт: Ранее Владимир Путин заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки бывших заключенных на войну. Мол, каждый может совершить какие-то ошибки, но главное отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере.
Так Владимир Путин начал торжественную часть парад 9 мая на Красной площади. В этом году мероприятие прошло в нетипичных погодных условиях - было холодно и шел снег. Однако свою речь президент начал время. наши стратегические силы в готовности В этом году на параде было втрое меньше техники и в 5 раз меньше авиации, чем в 2021-м. На Красной площади зрители увидели 61 единицу техники, хотя в Минобороны обещали 75. До начала СВО в 21 году - в параде участвовало 197 единиц техники. Второй год на параде нет «новейших образцов» вооружений — танка Т-14 «Армата», БМП «Курганец», самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Танк показали только один – Т-34 времен ВОВ. Легендарный броневик БА-6, оборонявший Новгород в августе 1941 года. Легкий танк разработанный 41-году и приянт на вооружение Не было на параде и ЗРК ближнего радиуса «Панцирь». В начале прошлого года эти комплексы установили на крышах московских домов и около резиденции президента. Кроме техники в параде приняли участие около 9 тысяч человек. Из иностранных гостей приехали лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Кубы и Гвинеи- БисАу. До 22 года на парад в Москву приезжали президенты США и почти всех страны Европы, но после начала спецоперации все изменилось, говорит журналист Ян Левченко: сейчас всё это вылезло на поверхность сейчас всё вылезло наружу стало понятно что великое отечествен война победа 9 мая вся вот эта вот история имеет на самом деле пропагандистскую упаковку и если бы не старания России последних лет начиная с четырнадцатого года И в особенности с д второго ничего бы этого не было происходили бы на самом деле вот эти обычные коммеморация путинской эпох на Красной площади и где было очень и очень много иностранных гостей ничего этого больше нет Россия осталась одна мы это все хорошо знаем Воздушная часть парада в этом году была урезанной - над Красной площадью пролетели 15 самолетов, а до спецоперации их было около сотни. Кроме того, в Москве отменили традиционное шествие Бессмертного полка. Официальная причина - в целях безопасности, однако военные эксперты считают по-другому. В прошлом году на шествие вышли родственники погибших ветеранов СВО - они несли их фотографии. За последний год количество погибших выросло в разы, а эту информацию сейчас тщательно скрывают. В последний раз данные о потерях в СВО публиковали осенью 22 года.
Такие задачи зафиксированы в президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет коэффициент рождаемости в стране должен вырасти в два раза: “Показатель рождаемости должен увеличиться до 2030 года на коэффициент 1,8. Ожидаемая продолжительность жизни россиян с текущих 73 лет должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и 81 года — к 2036-му”. Эксперты отмечают, что цель в 78 лет продолжительности жизни Владимир Путин уже ставил в майских указах 2018 года, но за 6 лет достичь ее так и не удалось. Тоже самое с показателем рождаемости. По данным Росстата, в прошлом году он опустился до самой низкой отметки за последние 17 лет. 2024 год тоже стартовал с критически низких показателей: “По итогам января-февраля 2024 года страна лишилась еще 129,7 тысячи человек в результате превышения смертности над рождаемостью. В результате по сравнению с тем же периодом прошлого года, который уже показывал антирекорд, естественная убыль населения увеличилась еще на 27%”. Простыми словами - страна стремительно продолжает терять людей, несмотря на нацпроект «Демография», на который выделили рекордные 4 триллиона рублей. Его власти запустили еще в 2018 году и до конца этого года он должен был показать привести к демографическому взрыву. В итоге деньги практически потрачены, но численность населения не только не выросла, а, наоборот, сократилась, призналась депутат Госдумы Нина Останина: “Самый низкий с начала 21 века уровень рождаемости. Такого никогда не было, повторяюсь, с начала 21 века. С устойчивый приростом населения национальный проект “Демография” не справляется. Это приговор проекту, а не итоги его деятельности. Если за три года он не дал эффекта, то еще меньше, чем за два, мы ухудшим нашу демографическую ситуацию”. На фоне такого провала Минздрав судорожно принимает одну меру за другой - от запрета продавать препараты для прерывания беременности в аптеках до ограничений абортов в частных клиниках. Но ничего не помогает, говорит демограф Татьяна Савинова. “Власти по сути нам просто говорят, живите долго и рожайте много. Но какие реальные действия видят люди для этого? Как живут наши пенсионеры? Легко ли молодым родителям? Я уже молчу про спецоперацию, мужчин на фронте, санкции и падение рубля, которое нас всех делает нищими”. Эксперты говорят, что власти уже обсуждают и полный запрет абортов в стране и даже штрафы за бездетность.
Все началось после атаки 17 июня прошлого года. Тогда морскими дронами ВСУ впервые заметно повредили мост. После этого при малейшей угрозе, его стали перекрывать, а вокруг переправы запускать дымовую завесу. Восстановительные работы на самом мосту шли долго и обошлись недешево. Поэтому чтобы избежать новых атак армия перешла на альтернативные маршруты доставки вооружений своим подразделениям, говорит военный эксперт Юрий Федоров: через Крымский мост снабжается группа войск Днепр которая действует под командованием генерала плинко Значит она выполняет две две задачи сегодня Первое это всё-таки попытка вытеснить Вооружённые силы Украины с плацдармом на левом берегу Днепра в крынках и некоторых других местах вот там продолжается вот эта такая довольно нудная правда не с очень высокой интенсивностью но всё-таки военная деятельность и штурмы время от времени проходят безуспешно Проходят со стороны российских войск вторая задача - это действие в треугольнике работи вербова и новопрокоповка где тожепытаются вытеснить всу с из этого значит как говорят военные вклинения но опять-таки без успеха За последние три месяца по Крымскому мосту не ходили и военные железнодорожные составы. 29 февраля там был замечен только один грузовой поезд, который перевозил 55 вагонов с топливом, пишут журналисты-расследователи, которые отследили маршрут по спутниковым снимкам: за оба анализируемые нами периода на станции Тамань накапливались грузовые вагоны общее их количество уже 1097 при этом известно что количество вагонов пересёк всех Керченский мост составляет всего 203 это может свидетельствовать о нежелании россиян перевозить военные грузы через Керченский мост Для доставки военной техники на фронт Минобороны использует теперь альтернативные сухопутные и авиационные пути, кроме того продолжается строительство железной дороги через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, отмечает военный аналитик Борис Плетнев: достаточно дорого скажем так осуществлять логистику и достаточно опасно учитывая опыт Тех самых а50 например Поэтому да .. остаётся сухопутный коридор .. прекрасно понимая что мост ненадежный они решили построить железную дорогу На Украине Крымский мост не раз называли лишней конструкцией и своей законной целью. В последнее время такая риторика стала звучать все чаще. Военкоры считают, что удары по мосту и по самому Крыму продолжатся, ведь на полуострове расположено огромное количество военных баз, складов с боеприпасами и аэродромов.
“Парад! Под государственный флаг РФ и знамя победы! Смирно!” Так 9 мая на Красной площади начался парад, посвященный 79-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. С речью выступил Владимир Путин: Дальше по Красной площади прошли парадные расчеты, участники специальной военной операции, женщины-военнослужащие и военная техника, в том числе и танк Т-34. Закончился Парад победы пролетом авиации. Несколько самолетов Су окрасили небо в цвета флага России: Гостями праздничного парада на этот раз стали президенты Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау. Вместе с Владимиром Путиным сначала они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а позже отправились на торжественный прием. “С особыми теплыми чувствами приветствуем в Москве наших надежных партнеров и друзей… и т.д и т.п” Эксперты-международники отмечают, что полупустые трибуны без знаковых политических фигур — после начала СВО стали привычной картиной на 9 мая. Раньше всё было совсем иначе, рассказывает историк Иван Каразин. “Как сейчас помню, 9 мая 1995 года. К 50-летию Дня победы Россия впервые после распада СССР провела парад на Красной площади. Список иностранных гостей тогда еще был внушительным: полсотни мировых лидеров, в том числе президент США Билл Клинтон, а также генеральный секретарь ООН Бутрос Гали и генсек НАТО Хавьер Солана. По количеству визитеров не уступил и следующий юбилейный парад в 2005 году. Но иностранные делегации принимал уже не Ельцин, а Владимир Путин”. Но потом все стало меняться - случился 2008 год и конфликт в Грузии, потом 2014 и присоединение к России Крыма, который большая часть мира так и не признала, и 2022 год - начало спецоперации на Украине, которое уже окончательно загнало страну в мировую изоляцию, говорит историк Каразин: “Штаты и европейские лидеры начали пересматривать свое отношение ко Дню победы по версии Москвы, то есть 9 мая. И стали постепенно пренебрегать приглашениями. Сейчас, если кто и приезжает, то лидеры глубоко зависимых от Кремля стран. Россия в изоляции, а сам Владимир Путин, давайте говорит честными, становится все более нерукопожатным, как бы нам не пытались показать иную картинку”. От приглашений на парад победы в этом году вежливо отказались и такие партнеры Москвы, как Турция и Китай, а также впервые за последние годы - Армения и Азербайджан.