За основу берется стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. Учитываются все фактически расходы: стипендии, зарплаты преподавателей, расходы на ремонт и так далее. При этом вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии, ее сложно проверить, а главное - оспорить, отмечают юристы. Как правило, суды не подвергают расчеты сомнению и просто взыскивают сумму, которую определили в учреждении образования. Что касается конкретных сумм, сообщается, что в случае отказа работать по месту распределения придется заплатить 31-ну тысяча рублей за учебу в сельхозинституте и 50 тысяч за медицинское образование. При этом в ноябре прошлого года в Беларуси ужесточили условия отработки для врачей некоторых специализаций, а также требования по возмещению стоимости обучения. Если молодой специалист отказывается выплачивать деньги после решения суда, в дело вступают судебные исполнители. Выпускнику могут ограничить право выезда за границу или заблокировать доступ к интернету. Кроме того, придется оплатить работу судебных исполнителей - а это 10% от суммы, которую назначил суд. Ранее президент анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. Причина — только около половины таких молодых специалистов доезжают до места работы в сельской местности. Александр Лукашенко назвал это преступлением: Дефицит кадров в Беларуси есть во всех сферах, говорят эксперты. По их словам, в стране рекордными темпами сокращается работоспособное население. Главные причины – быстрое старение и отъезд из страны молодежи и жителей среднего возраста, в том числе семей с детьми – как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина: Сейчас в белорусской экономике работает 4 миллиона человек. По сравнению с началом 2021-го года количество работников уменьшилось более чем на 200 тысяч. Нехватка кадров тормозит экономику. Есть куча вакансий, на которые просто некому откликнуться, говорят эксперты. Они напоминают, что в сентябре прошлого года уже поднимался вопрос о возможном введении обязательной отработки и для студентов-контрактников. А председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что министерству образования и вузам была поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех. Из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться, считают эксперты. По их словам, белорусы готовы платить государству даже суммы в 15 и более тысяч евро, чтобы иметь возможность работать после учебы за рубежом. Ведь заработки там существенно выше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Бресте белорусам не осталось места для того, чтобы приехать на майские праздники. Дело в том, что все гостиницы оказались заняты туристами из России, которые приехали посмотреть на военный парад на День победы. Соотечественники рассказывают, что попытались снять номер на двоих в отеле с 8 по 12 мая. Для этого им пришлось позвонить в несколько отелей. Там им отвечали, что номера давно забронированы. Предложили комнаты только с 9-го мая по 10-ое и с 11-го по 12-е, то есть только на день. В таком случае двухместный номер стоит 162 рубля, а одноместный — 100. По словам администраторов отелей, бОльшая часть гостей приехали из России. Некоторые из них бронировали места за несколько месяцев. Россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт - одни не могут получить визу, другим - не хватает денег на отдых. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье, говорит эксперт туристического рынка Филипп Гулый: В отеле «Эрмитаж» в Бресте администрация разместила на сайте галерею с фотографиями почетных гостей. Среди них много российских звезд. Стандартный номер с завтраком в «Эрмитаже» стоит 430 рублей в сутки. Но снять номер на праздники также нельзя — все 120 номеров заняты. При этом, по словам администратора отеля, после 12-го мая номеров будет много. Похожая ситуация в отелях «Хилтон» и «Интурист». С квартирами тоже проблемы. Эксперты отмечают, что россияне в отелях снимают номера подороже, поэтому хозяева квартир в Бресте пользуются этим и поднимают цены на сдачу. В обычные дни квартиры можно снять в два раза дешевле. Цены в Беларуси российских туристов стабильно удивляют. Нарекают россияне и на «ужасный и «грабительский», как они говорят, курс наличных в обменниках: При этом из стран Европы в Беларусь туристы больше не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск и Беловежскую пущу. Европейцев в Беларусь привлекали вкусная и недорогая еда. Поэтому они приезжали тратить деньги. Россияне, приезжая в Беларусь, ведут себя по-другому, говорят эксперты туристического рынка. Сами белорусы признаются, что им не до отдыха. Многие граждане говорят, что не могут себе позволить полноценные выходные, не говоря уже об отпуске. Мол, нет на это ни денег, ни настроения: В этом месяце в стране будут самые длинные выходные — с 11-го по 14-ое мая. Рабочий день с понедельника, 13-го мая, переносится на субботу, 18-ое. Выходными также традиционно были 1 и 9 мая. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Жительница подмосковной Балашихи держала в рабстве шестерых белорусов: 5 мужчин и одну женщину. Она применяла в отношении пленников физическое и психологическое насилие. Отобрав документы и телефоны, женщина принуждала белорусов стоять на улице и просить милостыню, а сама наблюдала за ними со стороны. Каждый из рабов зарабатывал от 5-ти до 10-ти тысяч российских рублей в день. Все деньги россиянка забирала себе. Один из взятых в рабство мужчин рассказал, что весной приехал в Подмосковье, где женщина по имени Наталья обещала ему подработку и жилье. Прибыв по назначенному адресу, он увидел, что в квартире уже живут пять-шесть человек. У мужчины забрали паспорт. Ежедневно его отвозили к разным точкам, где до позднего вечера он стоял с табличками с жалостливыми надписями. Одна из них гласила, что он якобы потерял дочь и имеет на попечении двух внуков: Мужчина рассказал, что каждые несколько часов за деньгами к нему приходили смотрящие. Ему также угрожали избиением, если он будет есть еду, которую ему давали прохожие. Одна из них и спасла мужчину, обратившись к волонтерам. Вместе с полицейскими они прибыли в квартиру, где держали белорусов, и потребовали от Натальи отдать людям паспорта: Женщина утверждает, что ни в чем не виновата. Пострадавшие написали на нее заявление в полицию. Но уголовное дело за использование рабского труда пока не завели, говорит представитель движения “Альтернатива”, которое занимается борьбой с торговлей людьми, Арина Файрушина: Это уже не первый такой случай. В марте в Ростовской области нашелся 30-летний мужчина, о местонахождении которого близкие не знали с лета прошлого года. Ранее попавшего в рабство мужчину нашли в Ростовской области. Россия является самым популярным направлением у белорусов, которые едут за границу на заработки. И при этом самым опасным. Случаи, когда соотечественники попадают там в рабство или пропадают без вести довольно часты, говорят юристы: Белорусы признаются, что вынуждены искать заработок за рубежом и работать целыми семьями, включая подростков и стариков. Ведь денег на жизнь катастрофически не хватает. При этом эксперты считают, что проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Владимир Зеленский действительно заявил, что Беларусь должна получить статус кандидата для вступления в Евросоюз. Это прозвучало на пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве. Зеленский напомнил, что Украина ждет, пока Евросоюз начнет делать шаги навстречу переговорам с его страной для вступления в ЕС. Также он отметил, что статус кандидата должны получить и другие страны: Также важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе — европейское единство действительно сработало, чтобы они также реализовали свой кандидатский статус. Среди стран, которые Зеленский посчитал достойными получить статус кандидата в ЕС, есть Молдова, Грузия, Турция и Беларусь. Таким образом, Зеленский впервый раз поделился своим мнением относительно Беларуси в контексте европейской интеграции. Он добавил, что его позицию относительно стран-кандидатов разделяют представители Европарламента. При этом Александр Лукашенко утверждает, что Беларусь готова к диалогу со странами Евросоюза, но без каких-либо требований и ультиматумов: Ранее президент также заявил, что поручил правительству и МИДу предложить западным соседям план добрососедства и мира. За дружные отношения с европейскими соседями высказываются и сами белорусы. Многие из опрошенных на улице граждан признаются, что боятся тесной интеграции с Россией: Белорусская молодежь нацелена на ЕС, но корреляции с внешнеполитическим курсом нет, и не факт, что она появится, говорят политологи. По их словам, будущее страны будет определяться выживаемостью той государственной системы, которая есть сейчас. По крайней мере до тех пор, пока эта система существует. Эксперты констатируют, что белорусы стремятся в ЕС вслед за украинцами. При этом в постсоветских странах очень часто мнение населения не влияет напрямую на принятие решений. Так получается и в Беларуси, говорит депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс: БОльшая часть соседей Беларуси - члены Евросоюза, отмечают эксперты. По их словам, несмотря на ограничения, санкции и настоящую дипломатическую войну, ЕС по прежнему остаётся вторым после России торговым партнером Беларуси. Сотни тысяч белорусов проживают в странах Европы, а с ближайшими европейскими соседями страну объединяют столетия истории. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Нововведение с раздельным обучением введут в 14-ти школах. Такое нововведение называют “здоровьесберегающими технологиями” и его уже ввели в одном из классов в школе Новополоцка. Это идея российского ученого Владимира Базарного, который умер два года назад. Его методики пытались внедрять в России, но вскоре школы от них отказывались из-за резкой критики родителей и жалоб детей. Необходимость раздельного обучения Базарный обосновывал христианскими мотивами: Когда в режиме давления, принуждение, трехглавого дракона: послушание. Дисциплина и наказание двойками всё на этом выстроена вся школа. Учитель не может работать в режиме интереса, если перед тобой смешанные мальчики девочки… Это закон! Он может нам не нравится, многим суфражисткам, феминисткам это не нравится. Многим не нравится, многим мамочками это не нравится, но есть закон от Творца. Базарный - был врачом-офтальмологом, но почему-то не имея педагогического образования он разрабатывал методики обучения детей, выпускал на эту тему книги и пытался внедрять в российских школах. В частности, он предлагал проводить уроки стоя, а под ноги детям подкладывать коврик с деревянными шариками. Согласно опросам 80% родителей против раздельного образования. А психологи говорят, что такой способ обучения приводит к снижению социальной активности, страху перед противоположным полом и как следствие - серьезным проблемам во взрослой жизни. Эта российская технология может ухудшить белорусское образования, которое и так многие годы хромает, говорит кандидат психологических наук, детский психолог Валерий ПархомОвич Откуда это берется? Это свидетельство того, что люди, родители в частности дети не очень удовлетворены самой системой нашего образования содержательной ее стороной, понимаете? Сколько правил в нашей школе извините на голову детей навалили! Столько правил и причем это правило ограничительного характера, у нас фактически идет большими темпами развития девочек, а что с мальчиками? Но это не значи, что надо выводить мальчиков в школу, а как раз надо содержательно подходить к вопросу, как сделать так чтобы учитывать и те и эти… В последнее время ученики испытывают на себе все больше и больше экспериментальных технологий. Сокращается изучение иностранных языков, практикуются уроки со священниками и с участниками российской СВО на Украине. При этом обучение классических предметов лучше не становится, отмечает бывший сотрудник Минобразования Сергей ОльшевскийМой научный руководитель не принял госэкзамен в одном из университетов, потому что девочка разделила на ноль. Она сначала не смогла построить тупоугольный треугольник, но потом научный руководитель попытался помочь, спрашивает, сколько будет единица разделить на ноль. И она говорит - ноль. Он спрашивает: а кем вы работали? Говорит: учителем математики. Теперь минимум в 28-и первых классах с нового учебного года мальчики и девочки будут учиться раздельно. Деньги на этот эксперимент помогает собирать фонд паралимпийца Алексея Талая, которого Украина подозревает в похищении детей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
В начале мая в Китае резко выросли цены на отправку контейнеров в Россию и Беларусь по железной дороге. Цена перевозки в среднем увеличилась на $500-800 за контейнер. В результате - продукция из Китая, товарооборот с которым у Беларуси постоянно растет, скоро серьезно подорожает, прогнозируют экономисты. В Китае говорят, что рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими «пробками» на границах с Китаем. Еще одной причиной резкого удорожания доставки грузов по железной дороге через Казахстан и Россию в Беларусь могло стать то, что ставки морского фрахта из Китая в Европу тоже подорожали. С 2022 года, после введения жестких санкций со стороны Запада и ответного эмбарго со стороны Минска, белорусы оказались перед выбором - либо товары из России, либо товары из Китая. Александр Лукашенко даже лично ездил в Пекин для переговоров в Си Цзиньпином: Все вопросы которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином, они получили один ответ: да, мы готовы углубляться, давайте по-дружески, давайте работать. Китай - это будущее всей планеты! И то, что у нас с ним хорошие отношения - это наш плюс, наше достижение Китай сразу заполнил белорусский рынок дешевыми товарами низкого качества. В то же время белорусскую продукцию китайцы покупают неохотно. В то время, как Китай воспринимает Беларусь как одну из стран, которым он сбывает продукцию, Минск, похоже попал в зависимость не только от России, но и от Китая, говорят экономический эксперт Ярослав Романчук: Сначала 2000х Беларусь впустила в себя китайские товары. У нас был гигантский дефицит торговли с Китаем нас было где-то 2 потом 3 млрд долларов импорта. Экспорт был… ну как сколько они там этих удобрений купят. И это всё было уже тогда показателем того что Китай вытесняет постепенно постепенно… А сегодня когда действительно Китай за 20 с чем-то лет он поднаторел, китайские товары стали теснить товары даже на традиционных рынках западных стран, не говоря уже про Россию или Беларусь… В мае, по сравнению с апрелем, цена доставки контейнера из Китая в Беларусь морским путем увеличилась почти на тысячу долларов. При этом большинство свободных мест на судах в мае уже зарезервировано. Вероятнее всего, стоимость товаров из Китая для белорусов вырастет на фоне этих новостей, говорит экономический обозреватель Максим Блант Всё начиная со станков и оборудования и заканчивая штанами. Действительно возможен дефицит в том что не будет. Нет альтернативы подорожанию товаров, в этом сомневаться не приходится Эо как бы совершенно очевидная вещь, потому что вырастут издержки Беларусь могла бы существенно снизить цены в торговых центрах и супермаркетах, если бы диверсифицировала как импорт, так и экспорт. Тогда бы цены упали из-за конкуренции, объясняют эксперты. Однако пока продолжаются санкции Запада - это невозможно. К тому же недавно в Еврокомиссии заявили, что собираются ввести против Беларуси новые еще более жесткие санкции за поддержку СВО России на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Александр Лукашенко и Владимир Путин 8 мая действительно допоздна вели переговоры. Президент Беларуси заметил, что разошлись они «как всегда» только в три часа ночи. «В ходе обсуждения двусторонних отношений, коснулись ситуации на линии соприкосновения, обсудили непростую ситуацию, связанную с событиями в Украине. Общались с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым». Напомню, накануне президент Беларуси присутствовал на саммите ЕАЭС, а 9 мая посетил парад в Москве. При этом он пропустил инаугурацию Владимира Путина, которая состоялась днем ранее. Политические эксперты объясняют: как бы президент не пытался избежать участия в военных действиях на Украине, места для маневров у него все меньше. Именно поэтому несмотря на ночь и очень плотный график Владимира Путина, время для разговора с Лукашенко в присутствии военачальников все же нашлось. О чем именно говорили президенты, неизвестно. Самый очевидный вариант, по мнению экспертов, участие белорусских военных в СВО на Украине. Либо атака на Киев в севера, либо же заход с востока под видом российской армии. Скорее всего, этот вариант и обсуждали президенты, считает политический эксперт Артем Шрайбман: Мы видим сужение белорусского суверенитета, но я бы сказал автономии. В этом плане Лукашенко будет давать все, что Путин попросит, чтобы сохранять свой суверенитет. Однако возможен и другой сценарий - атака на страны Прибалтики, считает политолог Александр Демченко: Вы же слышали эти новости от главы военной разведки Польши, о том, что Путин готовит с Лукашенко мини-операцию на территории стран Балтии или на территории шведских островов. Вы вообще знаете, что они этогй ночью до трех часов ночи говорили об Украине вместе с Шойгу и Герасимовым. Вы думаете они общались об Украине? Я думаю, что они говорили о странах Балтии. Я думаю, что они в очередной раз говорили о том. как спровоцировать Европу на что-то… Напомню, Беларусь закрепила в своей новой военной доктрине оказание помощи союзникам. Речь идет об отправке военных. Также Беларусь теперь будет рассматривать любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в его распоряжении". Более того, в документе сказано о том, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, стране-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" на Украине, тем самым создав на ближайшую перспективу "очаг напряженности у границ Беларуси". По словам экспертов, принятие этого документа фактически снимает последние преграды для Беларуси для участия в СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Владимир Путин заявил, что в этот раз ядерные учения пройдут в три этапа. Беларусь будет участвовать со второго. О дальнейшем ходе ядерных учения оба президента рассказали журналистам во время Парада Победы в Москве: Мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе наши белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Первый этап мы провели можно сказать порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и мы проводили второй этап вместе. В рамках запланированных мероприятий Беларусь планирует перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава Вооруженные силы Беларуси планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения - означают подготовку к расширению театра военных действий, объясняет политический эксперт Игорь Чалый. По его словам, дальнейшим шагом скорее всего будет включение войск Беларуси в СВО на Украине: То есть это лишь один из элементов пазла сформированного комплексного месседжа . Наличие ядерного тактического оружия у Лукашенко,у Беларуси - это признак подготовки плацдарма для наступления. Не до конца есть уверенность, что Лукашенко продолжить лавировать от желания Путин подключить Беларусь на полную к агрессии против Украины. Однако и сценарий с использованием ядерного оружия также возможен, говорит военный эксперт Олег Жданов. Несмотря на то, что лидеры Союзного государства заявляют об оборонительном характере ядерных учений, нестратегическое ядерное оружие предназначено именно для нанесения первого удара. Однако в таком случае скорей всего последует ответный удар от одной из ядерных стран, считает эксперт: Тактическое ядерное оружие создавалось именно для пробития бреши в обороне противника. Это было исключительно наступательное оружие. Оружием сдерживания было именно стратегическое ядерное оружие. Но на сегодняшний день даже использование тактического ядерного оружия на мой взгляд уже будет являться открытием ящика Пандоры и обязательным нанесением ответного ядерного удара. На фоне новостей о ядерных учениях в Беларуси активно продолжаются мобилизационные мероприятия. Под видом уточнения данных воинского учета всем военнообязанным выдаются предписания, содержащие инструкции действий в случае объявления мобилизации.В каждой области военнообязанным выдают мобилизационные предписания. В этих документах есть четкое указание, что делать в случае объявления мобилизации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
К утру пришли неприятные новости из калужской области опять же это не сильно далеко от Москвы возгорание на территории НПЗ первый завод в калужской области из-за падения беспилотника пострадавших Нет но тем не менее загорелись три ёмкости с дистопливом и ёмкость с мазутом в Об этом рассказали военкоры в своей сводке происшествий. Местные жители сообщили, что первые взрывы прозвучали около часа ночи. Потом, по их словам, они еще некоторое время доносились звуки пролетающих беспилотников. На НПЗ "Первый завод", который находится в 30 километрах от Калуги, вспыхнул огромный пожар. Огонь охватил три ёмкости с дизтопливом и цистерну с мазутом: Обалдеть, все таки попали. Там что летает еще. Это уже вторая атака по этому НПЗ - первый раз дроны атаковали предприятие 15 марта. Первый завод - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области - он выпускает более миллиона тонн товарной нефти и газоконденсата. Атаки беспилотников уже сказались на внутреннем рынке нефтепродуктов, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин:ы видим что производство бензина Ну по всей стране считаю 10% сократилось изза каких-то внеплановых ремонтов пожаров и плюс е конечно атаки беспилотников Повышение цен на бензин напрямую повлияет на стоимость целой группы товаров, считают экономисты. По их словам, вместе с топливом подорожала вся логистики и эта цепочка в целом приведет к повышению стоимости жизни россиян, отмечает журналист Владислав Кортиков. россияне не в состоянии полностью обеспечить оборону в таких прифронтовых регионах как тот же Краснодарский край куда регулярно прилетают дроны и поражают соответствующие НПЗ Так почему россияне будут способны прикрыть свои ещё более удалённые объекты в какой-нибудь Башкирии или где-нибудь за Уралом и Это новая веха в противостоянии между Украиной и Россией В последние полгода НПЗ стали главной целью атак беспилотников не только в прифронтовых территориях, но и в глубоком тылу России. В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты.
По словам потерпевших граждан, бывшие заключенные из подразделения «Шторм-z» вместо того, чтобы защищать местных жителей от диверсантов, забирают у людей кур, а недовольных избивают: “У нас тут в Грушково потрясающая история. Значит, отрицательный рост численности (кур — ред.). Вот было шесть, стало пять, а потом четыре, а потом еще меньше. Потому что гребанные защитнички пришли, жрать им нечего, кур забирают. А когда пришел муж разбираться, еще и отпи*дили.” О подобных случаях сообщают и жители Ростовской области. Люди говорят, что им стало страшно выходить на улицы. Поэтому на своих домах они стали рисовать букву Z, в надежде, что это остановит мародеров в форме. “Уже появились мародеры и местные жители начали писать такие надписи “Не твое - не трожь”, добавляя букву Z. Видимо, для устрашения…” Боятся оставлять нажитое без присмотра и жители Белгородской области. Из домов опустевших после обстрелов Шебекино, Грайвороне и Таволжанке военные забрали последнее. Местные, зная об этом, долго отказывались выезжать даже, когда снаряды разрывались на их улицах. “Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас растаскивают все внаглую. У нас залезают. “Красное и белое” обворовали, дома обворовали. Подходят и просто обворовывают дома.” То, что в мародерстве есть вина военных, уже не могут скрыть даже местные власти: “ большой вопрос для всех – это мародерство. Мы работаем совместно с военной полицией, совместно с руководством Минобороны, потому что , да, были такие факты. Они есть. Но в каждом индивидуальном случае мы отрабатываем.” Жалобы губернаторам и даже в Минобороны ничего не дает, жалуются люди. Чиновники хоть и обещают повлиять на ситуацию, но результатов нет. “Мародерать все, что видно. Все, что лежит хорошо или лежит плохо. Все подчистую. Ну, короче, русская саранча.Хотя тут стояли буряты, абхазы, чеченцы, дагестанцы, такие что и русского не знали.” Напомню, уголовный кодекс РФ больше не предусматривает наказание за мародерство, поскольку соответствующую статью декриминализировали.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил построить линию оборонительных бункеров, траншей и рвов вдоль границы с Калининградом.“Мы уже начали укреплять металлический барьер вдоль границы с Беларусью для пресечения нелегальной миграции и защиты границ.И дальше будем это делать вдоль границы с Россией. Расходы на эти цели являются самыми высокими в нашей истории”. Эксперты также напоминают, что помимо ограждений, Польша недавно высказала желание разместить на своей территории американское ядерное оружие. Президент страны Анджей Дуда заявил, что такое решение Польша приняла в ответ на действия Москвы, в том числе перемещение российского ядерного оружия в Беларусь:“Россия уже много лет перемещает свое вооружение, усиливая свой “калининградский анклав”. Это не секрет, что кроме ракет там находится и ядерка. Также Россия перебрасывает свое оружие в Беларусь, чем нарушает все международные договоры. Поэтому необходима реакция стран НАТО, адекватный ответ. Буквально вся территория НАТО должна быть защищена ядерным оружием. Программа размещения ядерного оружия должна быть размещена на страны восточного фланга НАТО”. Сразу же после этого заявления Польша сделала официальный запрос на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории, сообщил заместитель министра страны Павел Залевский. Речь идет о заявке на участие в программе Nuclear sharing. Ранее к ней уже присоединились Бельгия, Италия и Германия, Нидерланды и Турция. На очереди не только Польша, но и Литва, поясняет эксперт-международник Сергей Кляунис.“Ядерное оружие штатов никогда не окажется в чужих руках. То есть оно будет на территории Польши, но оно будет именно в распоряжении США. Так уже происходит в Германии, Нидерландах, Италии, Турции и Бельгии. На территории этих стран ядерные бомбы Б-61. К слову, в этом году уже будут они заменены на новый улучшеный вариант Б-12. Там еще авиация будет польская учится применять это оружие, но оно все равно в распоряжении США”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за решением Польши о размещении на своей территории ядерного оружия:“Военные это все анализируют и будут делать все необходимые шаги, чтобы гарантировать безопасность России. Будем смотреть на эти решения и делать так, как говорят наши национальные интересы”. Эксперты-международники считают, что именно спецоперация на Украине подтолкнула все больше стран оказаться под так называемым ядерным зонтиком США, тем самым обезопасив себя. Отгородиться от России по этим же причинам недавно решили и страны Балтии. Там даже разработали так называемую линию обороны, куда войду тысячи бетонных бункеров на границе, а также средства для сдерживания потенциальных захватчиков: противотанковые мины, рвы и колючая проволока.
Эти слова Владимир Путин сказал президенту Лаоса на встрече после парада 9 мая. Оказалось, что по Красной площади ехали танки, доставленные из Лаоса. А где тогда отечественные - задаются вопросом в соцсетях россияне. Вообще до начала спецоперации у России было на вооружении почти 3 тысячи танков и более 10 тысяч танков на хранении. Это больше, чем у всех стран Европы. Но буквально через год ситуация кардинально изменилась, рассказывает военный аналитик Богдан Захаров: вот что характерно показывает что в России есть проблемы в те с техникой… это появившиеся танки т-62 тогда это казалось вот России плохо с техникой появляются танки т-62 потом Спустя время начали появляться ещё более старые танки танки т-55 т-54 причём Мы их видели даже без динамической защиты вот голые Какие есть то есть Видимо они там были плюс-минус в нормальном состоянии и быстро чтобы закрыть Вот эту вот нехватку с техникой россияне ли эту технику в бой с В последнее время ситуация с танками в российской армии сильно усугубилась и это видно даже по видеокадрам, которые распространяют военкоры, говорит экспер по вооружению Богдан Захаров: сейчас э важным показателем проблемы с техникой мне ещё кажется это а огромное число пехоты людей на этой технике то есть мы с вами видим как там на одном танке перемещается 25 человек то есть на броне которые абсолютно никак не защищены. Это Явный показатель проблем с техникой который сейчас ещё вот более серьёзный По данным аналитиков проекта Orix, за 2 года спецоперации Россия потеряла около 15 тысяч единиц боевой техники. Эти данные аналитики подтвердили по спутниковым снимкам. Потери в танках оцениваются в почти 8 тысяч единиц, говорит военный эксперт Ян Матвеев: числа большие, чаше всего, двузначные числа. 20-30-50 танков за неделю российская армия может терять, судя по тому, что находят аналитики. Даже если мы разделим эти числа пополам, все-равно получится довольно существенно, больше, вероятно всего, чем они производят новых танков сейчас.В целом ситуация с отечественной техникой вызывала вопросы с самого начала спецоперации, отмечает военный эксперт Руслан Левиев: Много оказалось техники которая была банально не рабочие потому что командиры думали что они едут на учения а там не нужна рабочая техника потому что ли учение этого хватает потому что на учениях это просто нужно сделать фотографии несколько штук отослать в генштаб и всё для войны конечно такое уже не подходит ты сможешь со всего этого он оказался поразительным По предварительным подсчетам, на вооружении армии сейчас осталось меньше половины танков от того количества, которое было до начала спецоперации. Кроме того те танки, которые остались, вызывают много вопросов по качеству. Военные жалуются на ржавые дула, которые не стреляют и могут отвалиться в дороге. На производство новых танков нужно время, но даже работая в три смены, заводы не смогут выпускать военной техники столько, сколько нужно для СВО, говорят военные эксперты.