Когда-то шоп-туры в Польшу пользовались большой популярностью, причем не только у жителей приграничного Гродно. На шопинг в Белосток также регулярно отправлялись автобусы из Минска. Поездки на шопинг в Польшу для белорусов была чем-то естественным. Ежедневно из Гродно в шоп-туры отправлялись десятки маршруток. Цены на билеты по нынешним меркам были более чем демократичные. За 20—25 долларов можно было съездить из Гродно в Белосток посетить рынок, несколько торговых центров и вернуться обратно. Так было до пандемии, миграционного кризиса и СВО. Теперь все по другому. Европейские страны закрывают пункты пропуска, а цены на билеты взлетели до небес, рассказал мужчина, который ранее регулярно ездил в Белосток за покупками. Говорит, что последний раз был там в начале февраля, когда еще работала «Привалка»: Поехали вместе с женой и закупились по полной. Покупали одежду себе и детям, бытовую химию, кофе, сладости, телефон. Из-за того, что в Польше мы потратили около 2000 долларов, удалось сэкономить несколько сотен после того, как вернули налоги. После закрытия «Привалки» и уменьшения лимитов на беспошлинный провоз товаров до 25-ти килограммов и 500 евро мыслей ехать за покупками в Белосток у мужчины больше не появлялось: Тот же телефон, который мы приобрели в феврале, по новым правилам легально провезти уже нельзя. Какая-то другая более-менее основательная техника также стоит более 500 евро. Отбить расходы на дорогу стало сложнее, так как билеты дорогие, а лимиты низкие. А если представить, что такая поездка может занять 2-3 суток, то никакой экономии не захочешь. Другая любительница европейского шопинга тоже отказалась от этой привычки. Говорит, что последний раз ездила в Польшу еще через «БерестовИцу». Сколько тогда стоили билеты, она уже точно не помнит: После закрытия «Берестовицы» по советам друзей открыла для себя Вильнюс. Возможно, на некоторые позиции цены в Литве выше, чем в Польше, но ехать намного ближе и быстрее. Вдобавок в Вильнюсе сейчас живут родственники, к которым можно зайти в гости и бесплатно заночевать. Если раньше главная цель поездок была экономия, то сейчас основным фактором женщина называет более широкий выбор товаров. В Беларуси сейчас нельзя приобрести ряд брендов в связи с их уходом из страны, поэтому поездки за покупками в Вильнюс — это в первую очередь более широкий ассортимент. При этом многие белорусы признаются, что тратить на это двое-трое суток точно нет никакого смысла. Люди говорят, что если огромные очереди на границе сохранятся, то ездить за покупками никто не захочет. О том, что шоп-туры по ряду причин утратили былую популярность, свидетельствует тот факт, что часть перевозчиков больше не оказывает такие услуги. Те, кто продолжает возить людей за покупками, предупреждают, что поедут только при наборе группы от 14-ти человек. При этом стоимость билетов — 240 рублей в оба конца. То есть около 75-ти долларов. Не то, что 20, как раньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
По данным эпидемиологов, причиной отравления стали нарушения, которые допустили владельцы и работники кафе. Это, в частности, неправильное приготовление блюд и то, что некоторые работники были носителями инфекции, но не соблюдали правила гигиены: Причинами этой ситуации стало несоблюдение правил термической обработки блюд, которые готовили из сырых эпидемиологически значимых продуктов, и несоблюдение правил личной гигиены работниками кафе, среди которых выявлены носители инфекции. Как минимум, у 19-ти человек, которые посетили гастрофест в одном из заведений Бреста, диагностирован гастро-энте-рит, предположительно, инфекционного происхождения. 12 пострадавших были госпитализированы в инфекционное отделение. Еще семь человек лечились амбулаторно. Многие пострадавшие считают, что отравились из-за десерта, в котором содержались грибы: Официально название кафе, где произошло массовое отравление не называют. Оно стало известно из сообщений пользователей соцсетей. Как выяснилось, все произошло в кафе Le’Mar, которое с 18-го апреля по 5-ое мая участвовало в кулинарном фестивале Gastrofest-2024. Открывшееся весной прошлого года заведение специализируется на авторской кухне с европейско-азиатским уклоном. На фестиваль кулинары кафе предложили сет из четырех блюд общей стоимостью 38 рублей: Одна из посетительниц утверждает, что всего отравились около сотни людей и городская инфекционная больница была переполнена. Работа кафе приостановлена. В отношении должностных лиц начали административные процессы. Материалы расследования передадут в прокуратуру. В связи с отравлением клиентов в брестском кафе Минздрав также выпустил рекомендации для владельцев таких заведений. Им посоветовали обращать внимание на состояние здоровья сотрудников и неукоснительно соблюдать условия хранения продуктов и приготовления пищи, а также проверять сроки годности и то, достаточно ли прожарены или сварены блюда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Беларуси катастрофическая нехватка кадров. Дефицит персонала везде: в медицине, строительстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, говорят эксперты. По их словам, в стране рекордными темпами сокращается работоспособное население. Главные причины – быстрое старение и отъезд из страны молодежи и жителей среднего возраста, в том числе семей с детьми. Повальный дефицит кадров признает и президент: Сейчас в белорусской экономике работает 4 миллиона человек. По сравнению с началом 2021-го года количество работников уменьшилось более чем на 200 тысяч. Нехватка кадров тормозит экономику. Есть куча вакансий, на которые просто некому откликнуться. Решить проблему дефицита кадров власти решили за счет мигрантов, говорит экономист Алиса Рыжиченко: Приезжающих на работу мигрантов власти рассматриваются как ценное дополнение к национальному рынку труда, обеспечивающее баланс между спросом и предложением. При этом трудовая эмиграция зачастую рассматривается как риск, говорят эсперты: Власти надеются заполнить мигрантами из Средней Азии рабочие места, которые пустуют из-за того, что белорусы стремятся выехать на работу в соседние европейские страны. Сами белорусы признаются, что в Европе их привлекают более высокие зарплаты. Кроме того, те, кто уже уехал говорят, что им нравится возможность путешествовать без виз, не ощущать последствия санкций и в целом жить намного спокойнее. Чтобы сократить дефицит кадров, власти стараются привлечь к труду не только мигрантов, но и пенсионеров. С такой инициативой недавно выступил президент: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. С 1 января минимальный размер оплаты труда в Беларуси подняли до 626 рублей. В это же время минимальная зарплата в Польше поднялась до 4 242 злотых - это 3 367 белорусских рублей. Зарплаты айтишников в Польше выше в два, а то и в три раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Чтобы остановить отток из страны молодежи, президент также анонсировал возможные новшества для рынка труда, которые касаются тех, кто должен отрабатывать по распределению. При этом эксперты считают, что из-за таких принудительных мер проблема оттока трудоспособного населения из страны будет только усугубляться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Несмотря на заявления чиновников, цены по всей стране действительно продолжают расти. Свое недовольство этим фактом граждане высказывают в соцсетях. Недавно пользователи сравнили нынешние цены в магазинах с ценами 9 лет назад. Получилось, что стоимость чека увеличилась в три раза: Цены в Беларуси 9 лет назад и сейчас: У меня в руках чек на продукты с 2015 года. Давайте пройдёмся по позициям соберём такие же и сравним, какая же будет разница в цене, буду переводить старые деньги на новые сразу же. Смотрите чипсы Lay's были 1,69 за 150 г стали 4,39 за 140 г. Вода 0,64 за литр стала 1,65 за литр. Шоколад Alpen Gold был 1,19 стал 3,69. бананы за килограмм был 1, 69 стали 4,79. Ну и то в 2015 году мы отдали на все эти продукты 4,85, а в 2024 - 13,64. Всё подорожало почти в три раза В правительстве недавно вышло постановление, которое запрещает ценам расти. Это уже третья попытка регулировать цены на государственном уровне за последние годы. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пообещал, что подходы к регулированию цен изменятся: Будем совершенствовать подходы по регулированию доминантов и монополистов в сфере их ценообразования и некоторые подходы будут нут будут более ужесточены вот работа такая уже началась Ну и в целом конечно вот сохранится та направленность которая позволила в прошлом году добиться стабилизации цен регулировать цены Однако белорусы пока что стабилизации не видят. Цены растут, а зарплаты за ними не успевают. За последний год подорожало почти все – кроме гречки. Помидоры выросли в цене почти на 122%, бананы и зефир на 71%, чеснок и цитрусовые на 63%, рис , сладкий перец, шоколад и живая рыба на 48%. Цены очень высокие, надо что-то делать, потому что нельзя так! Цена должна соответствовать уровню зарплаты хотя бы работающего человека, а она вообще… продукты дорогие и тряпки дорогие, надо что-то делать! Экономисты объясняют: действия правительства по регулированию цен таки дают некоторый эффект. Они не позволяют расти стоимости товаров еще быстрее. Однако у этого регулирования есть и обратная сторона, предупреждают специалисты. Рано или поздно цены придется отпустить, и тогда они резко вырастут сразу в 2-3 раза. Из услуг заметнее всего подорожали региональные железнодорожные перевозки – на 21%. Международные ж/д перевозки еще больше – 27%. Стоимость обучения в дошкольных учреждениях повысилась на 11%, а в вузах – на 14%. Из продуктов максимально дорожали овощи – за год цены на них в среднем увеличились на 27%. Параллельно с повышением цен белорусам постепенно отменяют льготы. Уже отменили скидки на проезд железнодорожникам, на очереди - отмена льгот для врачей. Кризисная ситуация отражается и на долгах граждан. Долги белорусов достигли исторического максимума и на 1 апреля составили почти 21 млрд. При этом долги по потребительским кредитам выросли: за год они увеличились без малого на 7 с половиной млрд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Генерал-майор Виктор Гулевич уволен с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Генерал занимал свой пост с марта 2021 года. 14 мая Гулевичу исполнится 55 лет. Военную карьеру он делал в силах специальных операций, прошел последовательно все ступени. В 2011 году он возглавил 38-ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду. Затем служил заместителем командующего-начальником отдела боевой подготовки Командования Сил специальных операций и первым заместителем командующего Силами специальных операций. При этом в войсках Гулевич пользовался большим авторитетом, говорит политический эксперт Василий Могилевский генерал Гулевич очень разумный человек один из немногих белорусских генералов интеллектуал ученый он реально учёный и патриот и в общем-то не замарался нигде Ну даже допускаю что может быть это и послужило причиной что не зафиксировал свою такую щенячью преданность во всех грязных делах Ну думаю что может быть и так он вполне ещ более чем дееспособен и возраст для генерального штаба Ну я бы сказал абсолютно еще невысокий Генерал Гулевич был внезапно уволен просто во время ядерных учений в Беларуси. Причина для такого резкого увольнения в разгар испытаний должна быть очень весомой, отмечают военные аналитики. Либо же - Гулевича увольняли не в Минске, а по совету из Москвы. Эксперты обратили внимание, что Гулевич был отстранен от работы в то время, когда в России произошла серьезная кадровая встряска в военной верхушке. Накануне Владимир Путин уволил с поста министра обороны Сергея Шойгу. Также с поста секретаря Совбеза России уволили Николая Патрушева. Новым министром обороны хотят назначить Андрея Белоусова, который до отставки кабинета министров России, занимал пост первого вице-премьера и считается членом ближнего круга Владимира Путина. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что во время визита в Москву на прошлой неделе Александр Лукашенко и Владимир Путин до поздней ночи обсуждали военные вопросы: Мы вчера долго работали. Расстались довольно поздно. - В три ночи как всегда. - Говорили и о ситуации на Украине. Общались и с министром обороны, и с начальником генерального штаба. Снятия Виктора Гулевича с поста начальника Генштаба Беларуси в Москве добивались давно, говорят политические эксперты, знакомые с ситуацией в кремлевских кабинетах. Все потому, что генерал выступал резко против потенциального участия Беларуси в СВО на Украине, а также был противником принятия новой Военной доктрины, которая обязывает Минск воевать на стороне России. Самое главное, чтобы доктрина сохранила миролюбивую политику. Ни к одному народу мы не относимся как к своим врагам. А те руководители, которые сохраняют негативную риторику против нашей страны пускай изучают нашу военную доктрину. Однако миролюбивая политика в планы Кремля не входит, отмечают военные аналитики. Россия планирует расширять линию фронта на Украине. Уже начались бои на севере Харьковской области. В дальнейших планах Кремля - Сумская область, Черниговская и новая попытка похода на Киев. Для этого Москве нужны люди, которых теперь не так то просто собрать. Россияне неохотно идут в военкоматы. Поэтому минувшей осенью на СВО активно привлекали наемников из Непала, Индии, стран средней Азии и даже Африки. Однако бойцы из них - так себе, отмечают военные аналитики. Поэтому Кремль планирует привлечь армию Беларуси, которая с 2022 года практически не прекращает учения. Да и новая военная доктрина Беларуси теперь это позволяет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Как стало известно, двухнедельные курсы по освоению операторских навыков управления беспилотниками проводят в Беларуси именно инструкторы "ЧВК Вагнер". Они обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах сделан именно на овладении операторских навыков управления БпЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов – российских мобилизованных отправляют на СВО на Украину. Учениях проходят на одном из полигонов на юге страны, рассказывают местные: Этот полигон, он огорожен, посторонним вход туда запрещен, местные о нем имеют мало информации. Единственное, что когда проводят тренировки, стрельбы, местным оттуда слышно. Слышно проведение подготовки там. Участники ЧВК Вагнер попали на территорию Беларуси в прошлом году, после неудавшегося похода на Москву подразделений Евгения Пригожина. После этого, представители частной военной компании были перебазированы в Беларусь, а сам Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Тогда президент Александр Лукашенко заявлял, что вагнеровцы могут быть полезны белорусским войскам: Что касается этой частной военной компании, если честно, я хочу сохранить это подразделение. Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей. Они наемники, но они совершенно бесплатно помогают нам, передают опыт. Однако участники ЧВК Вагнер остаться в Беларуси бесплатно не могли, отмечают военные эксперты. Несколькотысячное войско надо за что-то содержать. Вероятнее всего наемников финансировали из бюджета Минобороны России. После принятия новой Военной доктрины Беларуси, роль ЧВК Вагнер скорее всего изменится, считают обозреватели. Не исключено, что вагнеровские инструкторы будут готовить белорусских военных к участию в СВО на Украине. Возможно и использование участников ЧВК в роли заградотрядов, как это уже было во время специальной военной операции. Поэтому в ближайшее время возможна переброска новых сил ЧВК Вагнер в Беларусь, считает военный эксперт Ян Матвеев: Я думаю, что еще будет продолжаться переброска и какая-то относительно существенная вагнеровцев окажется. В районе одной бригады, 5-6 тысяч человек, почему нет? О том, что наемники ЧВК «Вагнер» продолжают системно работать с военнослужащими внутренних войск и Вооруженных сил Беларуси сообщают и иностранные разведки. При этом это сотрудничество публично не признается. Например, в апреле вагнеровцы проводили боевое слаживание отряда спецназначения «Гранит», а на полигоне «Обуз-Лесновский» наемники регулярно проходят занятия по боевой, огневой и тактической подготовке с военнослужащими 6-й и 11-й бригады.Кроме того, на полигоне «Осиповичский» военнослужащие артиллерийских подразделений ЗОК совместно с наемниками ЧВК «Вагнер» проходили занятия по боевой подготовке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Журналисты влиятельной газеты The New York Times проанализировали спутниковые снимки и выяснили, где Россия размещает свое ядерное оружие. Речь идет о складе рядом с белорусским городом Осиповичи. Объект для хранения российского ядерного оружия там начали строить в марте прошлого года, утверждают журналисты. У некоторых построек на полигоне есть особенности, характерные именно для российских ядерных хранилищ, пишет аналитик Майкл Дуйцман: Ядерные боеголовки обычно хранятся вблизи военных баз, где размещены носители такого оружия. Предполагаемое ядерное хранилище находится в том же районе, что и беларусские ОТРК «Искандер», которые могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок. Россия поставила «Искандеры» в Беларусь в 2022 году. Напомню, на прошлой неделе в Беларуси начались учения, в которых задействованы ракеты и военные самолеты, способные нести тактическое ядерное оружие. Его Россия разместила в Беларуси на фоне нового витка напряженности в отношениях с Западом. Маневры начались через день после того, как Россия объявила о планах провести аналогичные учения, имитирующие применение ядерного оружия в боевых условиях. На фоне этих событий Александр Лукашенко все чаще говорит о близости ядерной катастрофы Ядерное оружие - это страшное оружие. Вы наверное заметили, что мы часто подчеркиваем - не стратегического характера. Упаси Господь взяться еще и за эту кнопку. Хотя и тактическое сегодня оружие - это во много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и нагасаки. От того взрыва погибли тысячи и тысячи людей. Я уже говорил: мы как никогда близко подошли к ядерной катастрофе. При анализе спутниковых снимков журналисты также нашли на объекте крытую погрузочную площадку, которая соединена с подземным бункером советских времен. Аналогичные конструкции можно увидеть и на других бывших советских ядерных хранилищах. По заявлениям Москвы, учения стали ответом на выступления западных официальных лиц, сигнализирующие о возможном более глубоком вовлечении в события на Украине. Эксперты предупреждают: усиление ядерной риторики - это предвестник расширения театра боевых действий. Скорее всего за этими учениями последует вовлечение Беларуси в СВО на Украине, либо же и вовсе реальное применение ядерного оружия, считает военный эксперт Дмитрий Щегелев:Я думаю что это задействование Вооруженных сил Республики Беларусь прежде всего сухопутки. Возможно применение тактического ядерного оружия с территории Беларуси Давайте не забывать что оно там есть. Знаете, если в первом акте на сцене висит ружье, то оно же там зачем-то повешено. Возможно опять возобновление ракетных ударов. Либо ядерка, либо Вооруженные силы, то есть сухопутка Напомню, во время визита Александра Лукашенко в Москву Владимир Путин заявил, что Беларусь присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте (РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ)
Владимир Путин совершил неожиданную кадровую рокировку. Президент предложил назначить министром обороны своего бывшего помощника, первого вице-премьера в последнем парвительстве -Андрея Белоусова. Его кандидатуру на место Сергея Шойгу Совет Федерации рассмотрит 13-14 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова желанием перестроить экономику на военные рельсы «Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. Бюджет Министерства обороны РФ и силового блока, который совсем недавно был еще в районе 3%, уже достиг 6,7%. Это пока не критическая цифра», «но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%» При этом, как утверждает Песков, военный вектор спецоперации не изменится, поскольку его курирует начальник Генштаба. Эксперты расходятся в оценке рокировок в Минобороны. Одни считают их очередной игрой для ближнего круга Владимира Путина: экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин «Все идет не по плану Путина, но он будет бесконечно ротировать одну и ту же небольшую группу преданных ему людей… Путин всегда боялся приводить на руководящие посты новых людей — даже в лучшие времена они должны были быть никем без собственных перспектив. А к концу его правления — тем более» Другие видят в назначении Белоусова попытку более жесткого контроля военных расходов: «Белоусов - известный сторонник мобилизационной экономики в духе „все для фронта, все для победы“. Ситуацию в хозяйстве он знает хорошо, поэтому утаить, что-то его гражданским коллегам будет трудно». До 7 мая Андрей Белоусов был первым вице-премьером правительства, то есть вторым человеком в кабинете министров после Михаила Мишустина. В новый состав правительства Белоусов не попал, на его должность собираются назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова. У Белоусова нет военного образования. Он опытный экономист, который прославился противостоянием с крупным бизнесом, напоминает аналитик Людмила Блинова. В 2021 году он заявил, что металлурги «нахлобучили» государство и не доплатили в бюджет 100 млрд рублей — и потребовал с них эти деньги. В 2023 году он курировал процесс получения с бизнеса разового налогового платежа в 300 млрд рублей. Что касается Сергея Шойгу, то он возглавит Совет безопасности вместо Николая Патрушева, которого Вадимир Путин освободил от должности. Судьба самого Патрушева пока не ясна, в Кремле обещают сообщить о его новом назначении в ближайшие дни, говорит политический аналитик Татьяна Становая. «Совет безопасности становится резервуаром для «бывших» ключевых фигур Путина — тех, кого нельзя отпускать, но для них больше нет места… Для Патрушева, похоже, создадут что-то новое» Связанный с Кремлем политолог Сергей Марков предположил, что в связи с возрастом у Патрушева могут быть проблемы со здоровьем: «Никто не знает, что происходит с Патрушевым… Ходят слухи, что его могут назначить главой администрации президента; или, возможно, его уволили. Возраст Патрушева — 72 года — и его здоровье также могут быть важными факторами. Марков заявил, что решения Путина о кадровых перестановках принимались в абсолютной секретности. Западные наблюдатели связывают перестановки с желанием обуздать коррупцию в оборонном ведомстве после скандальных дел о хищениях, фигурантом которого стал один из замов Шойгу - Тимур Иванов
Утром 12 мая в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов 9-этажного жилого дома по улице Щорса, 55а. Под завалами обнаружены тела 15 погибших. Я живу в этом доме, в угловом подъезде. В 11:40 был прилёт, погас свет, запахло газом, посыпалась пыль сверху и зазвенели окна. До этого пришло уведомление в телефоне, а через секунду включили сирену. Я подумала, что был прилёт в мой подъезд, сразу побежала на улицу. А когда вышла, увидела, что третьего подъезда просто нет, стоял дым и под завалами кричали люди. Когда приехали спецслужбы, добровольцев разогнали, позже упало верхнее перекрытие Все понимали, что самостоятельно лезть туда не безопасно. В подвале разрушенного дома находилось убежище от обстрелов, но, по словам местных жителей, вход туда был закрыт на замок: "Укрытие как было закрыто на замок, так и оно закрыто все время. Ключ у какого-то человека, которого никогда нет на месте."Житель соседнего дома по имени Максим рассказал журналистам, что иногда укрытия в районе работают, но местные жители в них не прячутся:Синхрон жителя Максима: «Если бы они [укрытия] еще были открыты, а так как повезет, иногда открыт подвал, иногда нет. Да никто и в открытые убежища не ходит, уже привыкли все» Местные жители рассказали, что с самого утра в городе звучали сирены воздушной тревоги, но на них особо никто не реагировал, поскольку к этим сигналам все уже привыкли. Власти обвинили в трагедии Украину. В Минобороны заявили, что дом разрушили "фрагменты сбитой ракеты" комплекса "Точка-У". Военные аналитики с этой версией не согласны, говорит эксперт Александр Беляев: "Разрушения слишком масштабные. Скорее - результат либо авиаудара российских ВКС, либо заложенной взрывчатки." В Киеве назвали взрыв в жилом доме Белгороде намеренной провокацией для усиления антиукраинских настроений: "Дом в Белгороде, похоже, подорвали. На видео не видно падающих объектов. Все обвинения в обстреле пока не соответствуют действительности. Вполне похоже на провокацию России для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов."Британская разведка предупредила граждан России о возможной опасности из-за ошибок российской армии: "В марте-апреле в Белгородской области россияне случайно сбросили около 20 авиабомб. 18 февраля бомба упала на Белгородский район, в апреле ВКС признали бомбометание по Белгороду. А недавно падение авиабомбы FAB-500 разрушило 30 домов, 10 авто, 5 человек ранены." Отмечу, что ситуация в Белгороде заметно накалилась с начала года. В последнюю неделю обстрелов стало еще больше. Местные связывают это с наступлением российской армии на харьковском направлении. Между регионами расстояние меньше 20 километров. После атаки на Харьков, всегда начинается ответный огонь на Белгород. Из региона уже эвакуировали больше 9 тысяч детей.
Автобус с людьми упал в реку посреди белого дня 10 мая. В это время там проплывал прогулочный катер, еще немного и автобус упал бы прямо на него. О том, что происходило с пассажирами, рассказал выживший мужчина: “Моментально стала прибывать вода. По колено была, а потом полностью все заполнила. Мы с женой держались за руки и я ее потерял. Темно было. Коричневая вода, вообще ничего не видно. Я пытался выбить ногами стекла, но вообще никак не получалось.” Версий случившегося несколько. Главная — некомпетентность 44-летнего водителя, не справившегося с управлением. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. Очевидец на месте трагедии рассказал, что водитель нарушил все возможные правила дорожного движения: “Вижу, вылетает автобус, разбивает ограждение, врезается мне в лоб, перетаскивает меня на следующую линию, а потом он падает в речку.” При этом жена водителя автобуса обвиняет во всем руководство фирмы, где работал мужчина. По словам женщины, мужа регулярно заставляли работать без отдыха и практически круглосуточно, поскольку водителей нет: “Он пришел в 2-3 часа ночи. Сказал, что его снова поставили в график, опять нужно идти на работу. Он утром не смог встать, а потом в 7:30 еу позвонили и сказали, что он опоздал на работу. Он встал, оделся и ушел.” Автобус принадлежал компании ООО “Такси”, за последний год ее штрафовали 23 раза за нарушения лицензии. Следком задержал и начальника транспортной фирмы. Еще одной причиной аварии называют техническое состояние автобуса. Их закупили в Беларуси в 2022 году. Но как только эти автобусы выезжали из парка на маршруты, через некоторое начинали гореть. Таких случаев уже было немало: “В Петербурге горят автобусы, новые, белорусские, закуплены специально к транспортной реформе.” Первыми из «новичков» загорелись МАЗы. За ними ЛиАЗы. Потом Volgabus. То утечка масла на коллектор, то неполадки с двигателем. Выделили тогда на закупку 100 «лазурных» почти 4 млрд. рублей. : “Губернатор заявляет, что проблема не требует вмешательства. Но перевозчик экстренно отказывается о белорусских автобусов на своих маршрутах.” Чиновники в неполадках с автобусами обвинили Запад. Мол, если бы не его санкции, то и проблем с комплектующими не было бы. Также винили в проблемах неопытных водителей: “Надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение – запретить в общественном транспорте работать мигрантам.” К слову, уже установлено, что водитель автобуса еще до поворота на мост пытался тормозить. Но что-то пошло не так, машина , наоборот, стала набирать скорость.После случившегося жители Петербурга попросили главу Слежкома Бастрыкина проверить всех перевозчиков. Мол, аварии с автобусами в городе стали происходить слишком часто.
В Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда 9-этажного жилого дома: "По предварительным данным, причиной обрушения стал снаряд, выпущенный с территории Украины. Ведутся спасательные работы, число жертв уточняется." Власти сразу же обвинили в случившемся Украину. Якобы это ВСУ ударили по дому “Точкой У”. Проанализировав характер разрушений, военные эксперты эту версию поставили под сомнение. По их версии, судя по тому, что разрушилась часть дома, а не вся многоэтажка, российские военные могли случайно уронить авиабомбу над Белгородом, как это уже было неоднократно. Либо, по второй версии, взрыв был организован изнутри, говорит военный эксперт Александр Коваленко:"Разрушения колоссальные, такие не может причинить даже реактивный снаряд "Смерч". Скорее всего, это результат либо авиаудара российских ВКС, либо заложенной взрывчатки внутри дома." Жители на месте трагедии во всем обвиняли СВО. Говорят, что после ее начала нормальной жизни в Белгороде просто нет. Этот трагический инцидент власти могут использовать для нагнетания антиукраинских настроений накануне попытки наступления армии на харьковском направлении, считает политический аналитик Игорь Тышкевич "Взрыв многоэтажки - громкий инфоповод. На его фоне Кремль может объявить о новой волне мобилизации или привлечении мигрантов, прикрываясь защитой населения. Как и в 1999 году с взрывами домов в России." Телеведущий Владимир Соловьев, который ранее называл жителей Белгорода “ноющими тварями”, на этот раз в трагедии обвинил НАТО: "Этот подлый удар в Белгороде - дело рук украинских нацистов и их хозяев из НАТО. Они намеренно убивают мирных жителей, используя натовское оружие!" Трагедия в Белгороде напомнила россиянам о так называемом "рязанском сахаре" - взрывчатке, найденной в 1999 году в многоэтажке Рязани. В сентябре 1999 года серия взрывов в жилых домах России унесла жизни 307 человек. Тогда эти трагедии фактически стала поводом для начала Второй чеченской войны . Владимир Путин пообещал ловить террористов везде: Позже закладку мешков в подвалах домов назвали плановыми учениями спецслужб. А вместо взрывчатки в пакетах кобы был сахар. С тех пор выражение "рязанский сахар" стало крылатым. Именно это выражение употребляли в чатах жители Белгородской области, когда обсуждали трагедию 12 мая. Примечательно, что и сейчас в Белгороде взрыв тоже произошел в подвале. По официальной информации жертвами обрушения дома уже стали..
“Инаугурация президента - это всегда очень важно. Подведение определенного итога определенного этапа. Этот этап венчает собой назначение нового кабинета, оценка работы старого. Каждый оценивает свою работу за прошедший период. Что-то пройдено, что-то предстоит пройти уже тем, кто придет в новый кабинет”. Это фрагмент из интервью Сергея Шойгу от 6 мая. Как оказалось, это был его последний комментарий в статусе министра обороны. 12 мая президент Владимир Путин объявил об увольнении Шойгу с поста, его место в Минобороны займет Андрей Белоусов. А Шойгу заменит Николая Патрушева на посту секретаря Совбеза. О возможных причинах таких перестановок, рассказывает политолог Иван Курин: “Никто и не ожидал каких-то больших перемен правительства после начала нового срока правления президента Путина. И все ошиблись, так как перемены эти очень значительные. Теперь мы понимаем арест заместителя и правой руки Шойгу Тимура Иванова. Эти арест и отставка означают, что Путин хочет военный бюджет и военную сферу от личных интересов тех бизнесов, которыми за 12 лет их повязал Сергей Шойгу. Все для фронта и для победы - лозунг, которым заменяется Шойгу на экономиста Белоусова”. 65-летний Андрей Белоусов не служил и никогда не имел дел с армией. В последние 4 года он занимал пост первого вице-премьера в правительстве Мишустина и курировал, в частности, разработку основных направлений социально-экономического развития, говорит эксперт-международник Олег Трушин. “По образованию Белоусов - экономист. Он год возглавлял Минэкономразвития, а потом до 2020 года был помощником Владимира Путина. Чиновник занимался именно экономическими вопросами, курировал проведение единой финансовой и денежной политики государства”. Эксперты уверены, что замена министра обороны означает, что в Кремле недовольны результатами работы Сергея Шойгу, ведь цели спецоперации за два года так и не были достигнуты. К тому же президент готовится к затяжной военной операции и вся экономика страны должна полностью стать на “военные рельсы”, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. “Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента”. А вот на вопрос, почему Минобороны снова возглавит человек, который не имеет никакого отношения к армии и даже не служил, Дмитрий Песков ответил так: “Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедрения. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек”. Помимо изменения в силовом блоке, Владимир Путин также может переназначить главу МИДа Сергея Лаврова, главу МВД Сергея Колокольцева и главу МЧС Александра Куренкова.