Бои на Харьковском направлении в последнее время замедлились. Армия России продолжает попытки продвинуть под Волчанском, но большую часть территории города контролируют ВСУ. В целом, за пару недель наступления на Харьковском направлении линия фронта существенно не изменилась, отмечают военные аналитики. Однако туда все равно перебрасывают дополнительные подразделения - зачем, пока неясно . Последнее заявление Владимира Путина ситуацию не прояснило: что касается Харькова То таких планов на сегодняшний день нет Это заявление озадачило всех Z блогеров. Когда началось наступление армии на харьковском направлении, они писали, что главная цель - это Харьков. А, по словам, президента, такой цели нет. Ситуацию осложнило и то, что ВСУ уже получили военную помощь от стран-союзников и это сразу отразилось на фронте, говорит военный эксперт Ян Матвеев Складывается ощущение что ВС суу получили американские боеприпасы и теперь могут их тратить достаточном количестве российские военные в теории могли резко развить успех и в Харьковской области когда поняли что сопротивление - Это довольно слабая по всем канонам они должны были вводить крупные силы в бой и создавать мощный прорыв пока противник не собрался с силами до короткой дистанции этого они не сделали скорее всего потому что сил нет организация плохая та же логистика нулевая об этом пишут сами российские военные За последние две недели потери российской армии выросли в разы. Это подтверждают сами военные в разговорах с родственниками, а также медики из больниц Белгорода. В городе все госпитали переполнены, мест нет даже в коридорах: «Вот так ребятушки у нас спят, нету матрасов, просто на одеялке застеленном, в коридорчике, вот такая беда, вот так вот всё происходит здесь». На Харьковском направлении армия уже потеряла немало техники. Только за неделю подбито 6 танков, 74 бронированные машины и 10 артиллерийских орудий. Аналитики также зафиксировали уничтожение ещё четырёх самолётов и четырёх РСЗО. Кроме того, наступление под Харьковом дало зеленый свет на использование иностранного оружия по военным базам на территории России. Об этом уже заявили в Госдепе.
По данным Минэнерго, поставки угля в Индию, Китай и Турцию в первом квартале упали вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Также уменьшился экспорт российского угля в Южную Корею, Японию и Тайвань. Снижение спроса объясняется дорогостоящей логистикой и опасением стран попасть под вторичные санкции из- за торгового сотрудничества с Москвой. В режиме международной изоляции России и санкционного давления на страну , проблемы будут только нарастать, считает эксперт энергорынка Геннадий Рябцев: После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая и Индии- они фактически заменили страны Запада, которые разорвали экономические отношения с Россией-утверждают некоторые эксперты. Однако азиатские партнеры заинтересованы только в дешевых российских энергоресурсах .А все остальное, что находило потребителей на Западе, оказалось не востребовано в новых «дружественных» странах. В правительстве также подтвердили что Россия теперь продает свою продукцию с огромными скидками, а закупает товары с большой наценкой. За это, к примеру Китай, получил контроль над значительной частью российского рынка-говорит экономист Александр Мартыненко: Спецоперация на Украине усилила экономическую зависимость России от Китая. Это позволило не развалиться полностью экономике, однако заложило под нее бомбу замЕдленного действия- говорят аналитики: Поставки энергоресурсов в страны Азии, не помогут России покрыть убытки от западных санкций. К тому же обход санкций требует дополнительных финансовых затрат ,что негативно сказывается на российском бюджете. И риски возникают, в первую очередь. для социальных выплат, говорит экономист Дмитрий Ильин: В Минфине признали, что нефтегазовый доход России снизился вполовину, но реальные цифры могут быть куда больше. По подсчетам экспертов Института Гайдара, скидки, которые российские нефтяные компании были вынуждены предоставлять покупателям только из Китая, в итоге обернулись в $10 млрд недополученной выручки. По другим подсчетам, Россия недополучила гораздо больше, так как ей часто не доплачивали по нескольку миллиардов долларов в месяц. Но на недавней встрече с лидером Китая Владимир Путин крайне одобрительно высказался о состоянии российско-китайских отношений и пожелал сохранять их на том же уровне и впредь. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия? И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия»!»
В Луганске в районе посёлка Юбилейной сообщили о мощных взрывах. Очевидцы насчитали около восьми взрывов и один раз, по их словам, сработала система ПВО. Как минимум один из ударов пришёлся по зданию бывшей Луганской академии внутренних дел : Накануне туда завезли артиллерийские боеприпасы и заселился личный состав, писали местные военкоры. Судя по видеокадрам , атака была произведена с помощью французских ракет Скальп, именно их обломки попали на кадры. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото огромного столба дыма после взрыва: Луганская академия внутренних дел еще с 2014 года перестала работать по назначению. Здание заняли военные и бывшее учебное заведение стало полноценной военной базой. Сколько солдат находилось внутри академии - неизвестно. Об этом в Минобороны не сообщают. Молчат там и о количестве погибших и раненных. После того, как ВСУ получили дальнобойные ракеты перед российской армией стал вопрос, как и где в первую очередь защитить военные сооружения , считает журналист Александр Кортиков Выяснилось что тут уж придётся выбирать защищать например луганщина или защищать Крым Кроме того очень много средств среднего и малого радиуса действия были уничтожены украинскими дронами теми же мрс элибра и так далее вот те же самые Боки Это было просто ликвидировано таким образом целые части вот этой Шаровароссийской ПВО перестали работать Поселок Юбилейный находится в непосредственной близости от Луганска и в 75 км от линии боестолкновения. Военные эксперты говорят, что это расстояние не предел того, куда могут долететь западные ракеты. ВСУ уже получили от США АТАКАМС дальностью в 300 км.
“Распоряжение переделать Омский роддом № 5 госпиталь для участников спецоперации на Украине. По плану, работы займут 18 месяцев и должны завершиться до 1 декабря 2025 года. Переделывать здание под военный госпиталь будут в 6 этапов”. О таком решении сообщил Минздрав Омской области. Согласно госбюджету, на капремонт пятиэтажного здания 1975 года постройки уже выделили более 400 млн рублей. Площадь объекта составляет 5,5 тысяч квадратов. Единственным участником аукциона стала компания «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга. Местные жители шокированы решением, поскольку этот роддом был одним из лучших в области. Более того, недавно здание полностью отремонтировали: “Хорошо чиновники придумали. Отмыли денежки, когда капремонт делали в роддоме, почти сразу же закрыли его, а теперь опять будут ремонтировать под другие нужды”. “Власти жалуются на плохую демографию, что женщины рожать не хотят. При этом власти закрывают роддома. Логика покинула чат. Но мы уже не удивляемся даже”. “Помню, как мы с мужем радовались, что у нас такой роддом. Планировали там рожать. Он сейчас на спецоперации, вместо роддома будет военный госпиталь. Все наши планы развалились”. Омский роддом номер 5 - уже второе родильное учреждение, которое в этом году отдали под госпиталь для участников спецоперации. Эксперты предполагают, что подобные инициативы будут и в других регионах. Тем более, по словам демографов, ситуация с рождаемостью в стране действительно продолжает стремительно ухудшаться, ее уровень сейчас самый низкий с начала 21 века. Места в родильных домах сокращают, а сами роддома закрывают из-за нерентабельности, объясняет Михаил Ликсианов - Главврач Кузбаса, где в прошлом году закрыли роддом номер 1. «Количество родов упало — в последнее время одного-двух раз в сутки, а чтобы одни роды принять, нужно двести шестьдесят человек персонала в роддоме. Причем при малом количестве практика у врача падает и риск осложнений гораздо выше. Содержать такую махину ради малого количества родов нерентабельно». Эту причину озвучивают и власти других регионов - о закрытии роддомов уже объявили в Новосибирске и в Аксае Ростовской области. Теперь местным женщинам приходится ехать рожать за 25 километров в Новочеркасск - это неудобно и даже опасно, говорят рожЕницы. “Мы пока с мужем доехали, я думала рожу или умру. Это ужас”. “Нам, когда выписывались, вопрос задали - когда за вторым. Так вот, если я до этого еще сомневалась, то сейчас точно могу ответить - НИКОГДА. Пока в это стране не поменяется ужасное отношение к гражданам своим же”. Демографы говорят, что закрытие родильных отделений противоречит национальной идее по повышению рождаемости. А в условиях экономической нестабильности, с летающими над головами беспилотниками и постоянным страхом, что мужа в любой момент могут забрать на СВО - еще большее число женщин будут отказываться от идеи пополнения в семье.
Как объяснили в пресс службе правительства, ограничения на экспорт бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Ситуация на внутреннем рынке за последнее время не улучшилась и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы не прекратились, говорят эксперты. Все это приводит не только к повышению цен на бензин на внутреннем рынке, но и к нарушению логистики на фронте, в том числе и для кораблей Черноморского флота. Славянский НПЗ на Кубани, который был атакован на днях обеспечивал топливом именно корабли, говорит эксперт по топливному рынку Борис Тримеров: он небольшой 4 млн тонн обрабатывает перерабатывает нефти в год но чем Он важен. Он важен тем что он один из немногих который выпускает топливо для судов то есть для гражданских для военных в общем топливо и находится Он кстати не так далеко от Новороссийска Месяц назад беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ, сразу после этого вспыхнул огромный пожар, который тушили несколько часов. Вот и до Рязанского завода добрались сейчас как и пря вот загорелась перед нами перед машинами вот мы все стоим всё Восстановить поврежденные НПЗ практически невозможно или на это уйдет очень много времени, говорит военный аналитик Сергей Асланян: потому что нету запчастей И теперь когда Дрон прилетает и побеждает неважно но хотя бы о со производственного цикла Рязанского нефтеперерабатывающего завода он останавливается целиком потому что за этой запчасть Теперь нужно звонить в Кремль чтобы Кремль дал команду ФСБ чтобы ФСБ за рубежом нашло посредников чтобы эти посредники под видом девяти летних беременных старшеклассниц пенсионного возраста подкралась кому-нибудь и заключили контракт на закупку специального оборудования и ремкомплектов для для неизвестно какого нефтезавода находящегося не скажем вам в какой стране и после этого своими логистическими коридорами иногда по пластунски через минные поля доставили обратно быстро это не произойдёт а топливный кризис уже сейчас Признавать кризис на топливном рынке в правительстве не хотят, по крайней мере официально таких заявлений не было. Но в кулуарах, по словам экспертов, проблему регулярно обсуждают на всех уровнях. Если удары по НПЗ не прекратятся, ситуация с бензином и дизелем на внутреннем рынке будет плачевной, считает экономист Дмитрий Некрасов: в общем и целом понятно что если каждый день будет по десятку налётов Дронов на НПЗ то конечно в течение там полугода года это приведёт к неким катастрофическим последствиям потому что большая часть НПЗ всё-таки сосредоточена в европейской части России и там Сибирская нефтепереработка не покроет всех внутренних потребностей C начала этого года российские НПЗ в разных регионах регулярно подвергаются атакам беспилотников. На некоторых предприятиях выведены из строя установки первичной переработки нефти, которые до сих не удается восстановить. Больше новостей на сайте Наша Лента, а еще.... там же вы можете найти все подробности специальной праздничной суперакции ко Дню России! Напишите нам : Чем для вас является Россия?И уже 12-го июня автор самого интересного сообщения получит 100 000 рублей! Все подробности на нашем сайте и в телеграм-канале «Лента.Россия
Чиновники намерены взяться за цены на ритуальные услуги. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. С июля в Беларуси также введут изменения при похоронАх. Как заявила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, ведомство взяло под контроль сферу ритуальных услуг: Сегодня нам поставлена задача предусмотреть регулирование цен не только на гарантированные услуги, но и на более широкий спектр ритуальных услуг. В декабре прошлого года чиновники ввели изменения для социального обслуживания и соцвыплат, большинство из них заработает как раз с июля нынешнего года. Новшества есть и в вопросах погребенияа. Одно из них — в гарантированном государством списке бесплатных услуг по погребению прописали, что крест можно выбрать не только деревянный, как сейчас, но при желании и металлический. Также чиновники ввели изменения в отношении подзахоронений в существующие могилы. Еще одно изменение — в число тех, кто может взять на себя организацию погребения, включили госучреждения стационарного соцобслуживания. Речь в том числе о домах-интернатах для престарелых и людей с инвалидностью и психоневрологических домах-интернатах, говорят в министерстве: Соцслужбы смогут заниматься похоронами тех, кто умрет в таких учреждениях и у кого нет тех, кто может взяться за погребение. Сейчас в подобных случаях похоронами занимаются специальные организации и ИП, у которых есть разрешение на оказание таких услуг. При этом стоимость ритуальных услуг постоянно растет, отмечают эксперты. По их словам, ритуальный рынок всегда был самым криминальным и бесконтрольным: Кроме того, на рост цен ритуальных услуг повлияли и западные санкции, говорят эксперты: Эксперты уверены, что ритуальный бизнес требует изменений, в первую очередь, на законодательном уровне. Нужна декриминализация и прозрачность похоронных услуг. Этого можно достичь лишь введением публичных реестров кладбищ, цен на услуги и лицензий для представляющих их организаций. Тем более, если учесть данные статистики, что смертность в Беларуси постоянно растет. По словам демографов, с каждым годом, начиная с середины 1990-х, население страны сокращается, и даже по оптимистичному сценарию к концу века население Беларуси уменьшится на треть – до шести миллионов человек. По пессимистичному сценарию к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза – до чуть более четырех миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая эмиграция. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Дачный сезон в Беларуси сейчас в самом разгаре. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф на своем участке. В частности, наказать дачников могут за разведение костров и сжигание мусора. К слову, это одно из самых распространенных нарушений в этот период, за него предусмотрен штраф до 12-ти базовых величин. То есть до 480-ти рублей. Если же из-за этого возникнет пожар и будет повреждено чужое имущество, то виновника накажут на сумму до 30-ти базовых величин. А это уже 1 200 рублей. Возмещение ущерба тоже возложат на него. Разводить костры на своем участке можно только в безветренную погоду, высота огня не должна быть выше полуметра, а рядом не должно быть зданий, леса или стогОв соломы. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович: ХозЯева, которые не следят за своими участками и не убирают, тоже могут получить штраф. Так, статья 89-я Кодекса о земле предписывает владельцам земельных наделов эффективно использовать свой участок и предотвращать его зарастание сорняками. Наказание предусмотрено и за грязный участок. Если не скосить вовремя траву и сорняки, есть риск получить штраф до 20-ти базовых величин. То есть до 800 рублей, предупреждают в МЧС: Некоторые районные и сельские исполкомы издают решения, что собственники обязаны скосить траву не только у себя, но и на расстоянии метра за своим забором. Они должны это выполнять. Складирование мусора на своем участке может обойтись владельцу в сумму до 30-ти базовых величин. То есть до 1 200 рублей. Речь идет о серьезных загрязнениях бытовыми отходами, которые могут нанести вред окружающей среде. Такой же штраф предусмотрен за загрязнение земли химическими отходами или сточными водами. К примеру, нельзя мыть машину на своем участке, поскольку это приведет к загрязнению почвы. Кроме того, нельзя сажать какие-либо растения и грибы, в которых есть наркотические вещества. За это грозит штраф до 20-ти базовых величин, то есть до 800 рублей. Если докажут, что их вырастили намеренно для дальнейшего сбыта, добавится еще и уголовная ответственность. Также в Беларуси нельзя хоронить домашних питомцев на своем приусадебном участке. Это считается нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и порчей земли. Можно получить штраф до 30 базовых величин, то есть до 1 200 рублей. Сильно веселиться на даче тоже нельзя. Шум запрещен с 11-ти часов вечера до семи утра: Загорать или гулять в обнаженном виде на своей даче тоже запрещено, если там нет забора или он маленький и прохожие могут увидеть. Если на такого дачника пожалуются в милицию, то его накажут за мелкое хулиганство. Как минимум — это профилактическая беседа, максимум — административный арест. Штраф также можно получить за использование земли не по назначению и за самовольное строительство бани или сарая. Любителям ездить зайцем в общественном транспорте на свою дачу стоит помнить также о штрафе за безбилетный проезд. В электричке, автобусе или маршрутном такси пригородного сообщения — это 28 рублей. А в междугороднем транспорте — 40 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
По данным мониторинга на границе, очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» выросла с 40-ка до 370-ти машин. Там также стоят 25 пассажирских автобусов. Перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» и Шальчининкай фиксируется по 20 автомобилей. На границе с Латвией очередей нет. Для большегрузов литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС — въезда на сопредельную территорию ожидает в общей сложности 860 фур. Белорусские пограничники перешли на ускоренный формат работы, говорит начальник управления пограничного контроля Лидского погранотряда Кирилл Шуваев: В очереди на въезд в Польшу стоят 700 грузовиков. В Латвию — 210, говорит начальник таможенного поста Бенякони Олег Паращенко: Чтобы минимизировать водительские разборки и избежать заторов, на подъездах к пунктам пропуска дежурит Госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ следят за тем, чтобы живая очередь двигалась по правилам. Но нервы у всех на пределе, поэтому конфликты между водителями происходят регулярно: Очереди большегрузов и легкового транспорта фиксируются перед всеми европейскими погранпереходами. Легковые и грузовые автомобили вынуждены стоять в пробках сутками, говорят водители: Другой водитель фуры из Беларуси рассказал, что позади уже больше недели ожидания. Сейчас он уже на финишной прямой. Говорит, что спальник фуры стал для него и жилым помещением, и кухней: Страдают не только водители, убытки считают и транспортные компании. Работа теперь в прямом смысле стоит, говорят дальнобойшики: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. Такая ситуация на границе Беларуси и ЕС приведет к подорожанию товаров, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Власти обещали, что после строительства БелАЭС цена на электроэнергию снизится. Но она растет. Средняя цена на электричество в пересчете за 100 кВт•ч в Беларуси в первом квартале года составила более 25-ти рублей. Это на 4 с лишним процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя ранее власти обещали, что после введения в строй БелАЭС тарифы расти не должны. После появления идеи строительства АЭС в Островце белорусов убеждали, что ее возведение будет очень выгодным для жителей страны. С экранов телевизора регулярно рассказывали, что электричество подешевеет: Постройка Белорусской АЭС завершилась осенью прошлого года. Первый энергоблок питает энергосистему страны с ноября 2020-го, а второй - с мая прошлого. Станция удовлетворяет 40% потребности Беларуси в электроэнергии, говорит премьер-министр Роман Головченко: Белорусскую атомную станцию строили по типовому российскому проекту “АЭС 2006” нового поколения три плюс. Приоритетом была безопасность и надежность, говорит гендиректор Росатома Алексей Лихачев: Ожидалось, что строительство АЭС повысит конкурентоспособность белорусской экономики и снизит зависимость от поставок природного газа. На деле экономическая эффективность проекта оказалась сомнительной, говорит экономический обозреватель Ольга Лойко: По словам экономистов, Беларусь должна России около 8-ми с половиной миллиардов долларов. Значительную часть этих средств страна получила именно под строительство АЭС. Это одна из самых дорогих инвестиций. С учетом кредита, в себестоимость электричества закладываются и расходы на обслуживание этого долга. Поэтому цена электроэнергии растет, считают эксперты: Цены растут не только на электричество. По данным Национального статистического комитета о стоимости энергоресурсов, за тот же первый квартал года природный сетевой газ подорожал на полпроцента, углеводородный сжиженный газ прибавил в цене почти четыре процента. Горячее водоснабжение подорожало почти на 13 с половиной процентов, а отопление - более, чем на 11 с половиной процентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Теперь официально: с 1 сентября 10-классники не будут изучать «Историю Беларуси». Вместо нее появится новый интегрированный курс. В учебных планах, которые вступают в силу с начала нового учебного года, сказано: у подростков, которые изучают «Историю Беларуси в контексте всемирной истории» на базовом уровне, этот предмет будет дважды в неделю по 45 минут. У профильников — четыре урока в неделю. Зачем сократили уроки истории, и фактически убрали историю Беларуси, в Министерстве образования не сообщают. Стоит отметить, что Александр Лукашенко в своих обращениях всегда настаивал на важности изучения истории государства:Я историк по своему образованию, я очень трепетно к этому отношусь, потому что история - есть история. Ее надо уважать, какой бы она не была в прошлом. Однако учителя рассказывают, что школьная программа продолжает меняться. Если раньше детям в школах пытались дать знания, то сейчас на первое место выходит воспитание и патриотизм, рассказывает учительница Светлана Гузенко: На воспитательную работу сейчас больше уклон, чтобы было в школах патриотическое воспитание. В школах вводится должность военрука, отставные военные будут вести допризывную подготовку. Видимо больше на патриотичность хотят сделать упор. Раз в месяц проводится информ час, заседание, где рассказывается про государство, про достижения белорусского народа,белорусской науки, предприятий белорусских, для того чтобы политический строй… ну идеологическая работа Так во многих школах сократили изучение английского и прочих иностранных языков. Взамен появились уроки патриотического воспитания, уроки со священниками и даже уроки, которые ведут участники СВО России на Украине. Школа из института образования превращается в идеологический инструмент властей, считает историк Роза Турарбекова. При этом не белорусских, а российских. На это указывает исключения из программы Истории Беларуси, считает эксперт: Это даже не вопрос образования, это вопрос идеологический. Это антизападничество выражается и в таких вещах. Надо сказать, что Министерство образования и просвещения в Российской империи. всегда было одно из самых реакционных. В Беларуси то ситуация в школах не очень-то и хорошая была. Особенно, что касается школ не в крупных городах, а в школах в сельской местности. Детей не приучают мечтать, детей не возят и ничего не показывают. Напомню, в конце прошлого года министр образования Андрей Иванец анонсировал, что с 1 сентября в 10-м классе появится новый интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». На тот момент макет учебника по этому предмету проходил апробацию в 14 учреждениях образования страны. При этом во всех школах страны учебник появится только осенью 2025 года. Также ранее появилась информация, что Министерство образования Беларуси одобрило введение раздельного обучения для мальчиков и девочек в 14 школах страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Недавно Белстат опубликовал данные о том, что средняя зарплата в стране составила около 2 тысяч рублей. В столице же, согласно официальным данным - эта цифра выше - три тысячи. Однако, по сравнению с зарплатами соседних стран - белорусы живут намного беднее, указывают экономисты. Граждане Беларуси зарабатывают вдвое меньше ближайших соседей, говорит экономист Дмитрий Крук: Беларусь становится беднее в целом по отношению к другим странам. Доходы белорусов проседают по отношению к другим странам. Цифры которые я часто привожу: в 2012 году на пике доходов белорусских в сопоставлении с другими странами средний белорус получал где-то 70-75% от дохода среднего поляка, литовца, латыша. Сегодня эти цифры около 52-53%. Среднестатистический белорус на свою зарплату может позволить себе гораздо меньше, чем тот же литовец. А специалист с высшим образованием в регионах Беларуси получает столько же, сколько уборщица в вильнюсской школе. Белорусы, которые переехали в Литву рассказали о зарплатах и стоимости жизни в этой стране: за работу уборщика в литве вам предложат от 540 до 580 евро в месяц на руки. Водитель-экспедитор - ездить нужно по литве зарплата 1750 евро. Люди которые работают таксистами они работают сами на себя и там можно получать очень большие зарплаты. Я слышала что таксисты получают около 3000 евро в Литве. Водопроводчик зарплата от 1500 евро. Технолог производительного цеха 1 950 евро. Семейный врач зарплата на руки вот 1940 до 2600 евро. При этом, как говорят представители белорусской диаспоры, семья из двух человек, не отказывая себе ни в каких удобствах, может прожить в Литве на 2000 евро в месяц. Больше всего денег уходит на жилье, однако продукты, техника и многие услуги по факту - дешевле, чем в Беларуси: наша семья которая живет в двухкомнатной квартире и ездить на собственной машине о иногда тоже нам на такси или карши ринге которые там покупают себе домой продукты и готовит еду сами но иногда ходят кафе и ведут вот такой обычный образ жизни их расходы на жизнь в месяц будут составлять наверное 2041 евро. И конечно же опять же повторюсь что это такой очень реалистичный и комфортный образ жизни. Средняя зарплата в Литве на руки порядка 1100 евро. Только за последнюю неделю в государственном банке вакансий появилось более 11 тысяч новых объявлений. Около 90% всех вакансий обещают зарплату меньше средней по стране, а 77% — около 500 долларов по курсу. То есть столько, сколько зарабатывает та самая уборщица в вильнюсской школе. При этом льготы, которые полагаются работникам бюджетных предприятий регулярной урезаются. Предыдущее сокращение социальных гарантий было в прошлом году году. Однако и в этом население ждет новая волна отмены льгот. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Беларусь ведет переговоры с Минпромторгом российской части Запорожской области о возможности запуска производства тракторов. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра промышленности и торговли региона Александр Марченко: Сейчас мы ведем переговоры с беларусскими коллегами о производстве тракторов «Беларус» в Запорожской области, а затем и развертывании производства деталей к ним на наших предприятиях. Действительно, правительство Беларуси уже готовится наладить экономические связи с территориями Украины, которые в ходе СВО перешли под подконтроль России. Однако часть экономистов восприняла эти новости с опасением. Ведь такое сотрудничество грозит Беларуси новыми экономическими санкциями. На самом Минском тракторном заводе также не в восторге от идеи белорусского правительства, однако перечить на госпредприятии не имеют права. Рабочие опасаются, что потенциальная выгода от контракта в итоге может превратиться в убытки из-за санкций. Экономические ограничения запада за поддержку СВО на Украине уже отразились на развитии страны, считает экономист Ярослав Романчук. Например, если до 2022 года Беларусь обходила Литву по экономическим показателям, то сейчас - существенно отстает: Очень характерный пример, потому что в 2020 году ВВП Литвы был 57 миллиардов долларов, Литва была беднее Беларуси на 7 миллиардов долларов. 2023 год, ВВП Литвы, которая в три раза меньше по населению - 78 миллиардов долларов - на 8 миллиардов долларов больше. чем в Беларуси. Лидеры Евросоюза готовы усилить санкции против Беларуси за то, что она входит в пул тех, кто помогает России обходить действующие ограничения, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня: "Мы также готовы усилить санкции не только против России, но и против Беларуси, потому что Беларусь используется Россией, чтобы не соблюдать санкции", По мнению экспертов, экономика Беларуси постепенно все глубже уходит в кризисное состояние. В добавок к санкциям ситуацию ухудшают административно-командные методы управления экономикой и дальнейшее усиление монополии государственного сектора. Усиливается тренд роста зависимости от России как торгового партнера, что препятствует диверсификации экспортного рынка, говорят экономисты. С ростом экономической зависимости от России экономические риски Москвы автоматически становятся рисками Минска, поэтому усиливается изоляция страны от мировой экономики. На фоне этого состояние инвестиционного климата в Беларуси падает с каждым месяцем. Эксперты подчеркивают и кризисное состояние частного бизнеса в связи с эмиграцией населения с высшим образованием. В то же время регулирование безработицы в стране происходит за счет увеличения принудительного отрабатывания и других ручных механизмов, а не за счет инфраструктуры рынка труда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ