24 мая вам не нужна причина чтобы устроить себя настоящий праздник. Это единственный день в календаре который называется – «Веселись без повода». Наверняка его придумали очень уставшие люди, но история праздника неизвестна и никто не знает, когда он на самом деле появился. Но согласитесь дополнительный повод не пойти на работу никогда не бывает лишним. Тем более в Беларуси. Однако не так давно эксперты провели интересное исследование и выяснили, что беларусы оказались одной из самых трудолюбивых наций на планете - 1980 часов в год в среднем проходит на рабочем месте. Для сравнения в Германии трудятся всего 1370 часов. А вот жителям некоторых стран повезло больше других: у них не только короткие «трудобудни», но еще и календарь бьет рекорды по количеству торжественных дней. В Австрии 38 праздников, в том числе 25 официальных государственных и 13 просто праздничных дней. Это абсолютный рекорд. Так что белорусам есть над чем поработать и можно смело отмечать день веселья без повода.
Это произошло во время атаки в ночь на 20 мая. Тогда ВСУ выпустили 12 ракет АТАКАМС, из них 9, судя по сообщению Минобороны России, были успешно сбиты. Телеграмм-канал Рыбарь, который считается близким к военному ведомству, позже уточнил, что целью атаки была Севастопольская бухта и три ракеты "попали в один из причалов. Местные военкоры писали, что в это момент в бухте находились два корабля. О том, что ракеты попали в минный тральщик “Ковровец” стало известно на следующее утро. Его уничтожение подтверждали и спутниковые снимки. Однако вскоре стало известно, что второе судно, которое попало под атаку, это малый ракетный корабль Черноморского флота «Циклон». Он находился в районе Куриной пристани, пишет канал «Крымский ветер». Это подтверждают и спутниковые снимки. Сообщается, что по кораблю ударили ракетами ATACMS, в результате он ушел на дно, погибли шесть военнослужащих Черноморского флота, еще 11 получили ранения. Корабль «Циклон» проекта 22-800 «Каракурт» был последним носителем ракет «Калибр» в Крыму — остальные перевели в Новороссийск. Армия России использовала "Циклон" и в качестве системы ПВО - у него на корме расположен ЗРПК "Панцирь-М" - это такой корабельный вариант "Панциря-С", говорит военный аналитик Юрий Плетнев: Несмотря на то что Боевая роль этого корабля который пополнил успешно подводные силы Российской Федерации именно в Чёрном море заключалось в том числе и владении калибрами Да этот корабль ни разу так и не совершил выстрел калибрами …. но видно такая планида а с другой стороны мы понимаем прекрасно что это ощутимая Боевая единица которая сегодня можно говорить уже была в составе Черноморского флота Российской Федерации поэтому … это большая потеря Вообще в Крыму потоплено или повреждено почти треть кораблей Черноморского флота. Эти потери лишают российскую армию решающих позиций для ведения боевых действий, считает считает бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжесс Украина делает Крым непригодным для российских войск лишив Россию возможности использовать решающую территорию для ведения войны россиянам негде спрятать свои штабы материально техническое обеспечение авиацию военно-морские объекты на этом полуострове Потеря кораблей Черноморского флота лишает армию и важных путей в логистике, затрудняет проведение десантных операций и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ с моря, отмечает военный аналитик Андрей Рыжов: прежде всего вот эти удары они серьёзно ограничили возможность ввести опе Росси ….это скова их их их работу в море скова возможность их возможности наносить уда выполнять другие задачи Судя по данным спутниковых снимков, армия России за время СВО потеряла около 30 кораблей Черноморского флота России - часть сейчас пытаются отремонтировать, а часть уничтожена. Их общая стоимость по предварительным оценкам превышает 4 млрд долларов.
Законопроект, согласно которому гражданских жен погибших на спецоперации начнут признавать официальными супругами и будут предоставлять им все положенные выплаты, поддержали в правительстве: “Инициативу поддерживаем. Только предлагаем дополнить документ положением о том, что гражданские жены погибших для признания их официальными не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми. Условием признания фактических брачных отношений должно быть установление факта их существования до наступления смерти, объявления умершим или признания безвестно пропавшим одного из лиц, состоявших в указанных отношениях”. То есть гражданские супруги погибших участников СВО смогут через суд установить факт брака. Но для этого суд должен получить подтверждение, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка, а также вели общее хозяйство. Только при таких условиях брак засчитают, а женщина сможет получить выплаты за погибшего мужчину, говорят юристы. В соцсетях бурно обсуждают инициативу: “Мой шоке в шоке. Я даже не знаю, как такие идеи вообще в голову приходят”. “Я думаю, если мужчина при жизни не захотел на женщине жениться, то делать это посмертно, беспокоить покойного”. “Ну, а что? Всякое бывает. Вон сколько мужчин резко мобилизовали. Может они и хотели бы женится, обеспечить свою женщину. Нормальный закон”. “Ну, что Госдума думает, мы поняли! А церковь что? Кирилл как-то комментировать будет? Венчаться с покойником тоже можно”. “Вот тебе и традиционные семейные ценности. Ужас”. Документ юридически может защитить сожительниц погибших участников СВО, но с точки зрения эзотерики - это очень опасно, предупреждает экстрасенс Алена Полынь: “Чем это чревато? Чем чревато такое замужество. Ну, вы очень скоро сойдете сами в могилу. Если повезет, то жить будете, но высохнете. Но это не про стройность, а про сухость. Такая старушка сухая, не по своему возрасту. Третий вариант - тревожность, постоянно плохое самочувствие, ночные кошмары”. Выйти замуж повторно после свадьбы с мертвым тоже не получится, говорит экстрасенс: “Вы не сможете больше выйти замуж. Вас не будут видеть мужчины. Но еще хуже то, что все мужчины, которые все таки будут приходить в вашу жизнь будут умирать. Вы станете черной вдовой. Вот такие ужасные последствия от замужества за покойником”. Юристы говорят, что посмертные браки становятся особенно популярными во времена войн. Например, во Франции их узаконили во время Первой мировой, чтобы женщины могли выйти замуж за погибших женихов, а дети, которые уже были на тот момент зачаты, не считались незаконнорожденными. В современном мире схожие разновидности брака практикуют некоторые страны Африки и Азии, а теперь и Россия.
То, что это свалка мусора, становится понятно не только по запаху, но и по крикам птиц. В приграничных регионах Белгородской области настоящая катастрофа с вывозом мусора. Отходы остаются в контейнерах от одной до трех недель, а из-за летней жары по округе распространяется адский запах, массово жалуются местные жители: “Вечером вот выходишь и першение в горле прям до тошноты, слезы текут от этого запаха.Закрываем все окна. Все закупорили и ложимся спать.Потому что на улице находиться просто невозможно, нереально.” Люди говорят, что их пугают не только обстрелы, но жизнь в заброшенном родном регионе. Местный житель Максим готовится к тому, что будет еще хуже: “Нам достается в основном по утрам, когда туман садится. В часов 6 утра я выезжаю на работу и в это время прям помоечная вонь. Но это еще цветочки. Она сейчас прогниет и это будет хуже.” В ответ на жалобы жителей региона в компании «Центр экологической безопасности», которая отвечает за вывоз мусора, заявили, что трудности спровоцированы военными, которые отслеживают мусоровозы с помощью спутников: «В связи с территориальной близостью к границе сопредельного государства через систему спутникового мониторинга производится отслеживание спецтехники компании-транспортировщика, что несет угрозу жизни и здоровью работникам транспортной компании.» Губернатор Белгородской области Гладков называет ситуацию “саботажем и диверсией от владельца полигона, куда свозится мусор. “У людей складывается впечатление, что государственные органы не работают, а по факту идет саботаж собственником полигона, который собирает деньги, но экономит на дороге. И по факту занимается, скажу как есть, диверсиями.” Жители уверены, что их просто бросили выживать кто как может. А некогда цветущий Белгород постепенно превращается в Богом забытое место: “Есть просто понимание, что это горе вашего города. Мой друг сказал мне, что все в принципе будет как и раньше, всем по**й на Белгород, на то, что там произошло. Наверное, я и другие белгородцы смирились и поняли, что остались со своей бедой один на один. Это действительно трагедия только нашего города. Белгород, правда, один. Он брошен.” Недавно Белгород признали одним из самых комфортных городов для жизни в России. Жители назвали этот рейтинг насмешкой. Ведь с начала года в регионе практически ежедневно обстрелы, укрытия до сих пор чаще закрыты, а те, что открыты в плачевном состоянии. Ситуация усугубилась после начала наступления армии России на Харьковском направлении. Ответный огонь стал летать на Белгород еще чаще. Между этими регионами расстояние около 20 км.
Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 14 годам колонии строгого режима Анатолия Маслова. Ему 77 лет и он был одним из разработчиков гиперзвуковых ракет. Сейчас Маслова обвиняют в шпионаже. По версии следствия он передал данные о гиперзвуковых технологиях Китаю. Но эксперты указывают, что причина ареста может быть совсем другой. Дело в том, что к гиперзвуковым ракетам у военных появилось много вопросов за 2 года спецоперации. Это историческое событие. В первые ВСУ удалось сбить сверхзвуковую аэро баллистическую ракету икс 47 кинжал кинжал в ночь на 4 мая с помощью американского комплекса Пэтриот Это видео появилось в прошлом году. Тогда армия впервые применила ракеты “Кинжал” для обстрела Киева. Но неожиданно ВСУ смогли их сбить американскими системами Пэтриот. В сеть попали кадры с обломками ракеты с соответствующей маркировкой. Военкоры по всей стране были в недоумении, ведь Владимир Путин представляя это оружие в 2018 году, уверял, что оно не сбивается и аналогов ему нет во всем мире. Позже эти тезисы постоянно повторяли с экранов телевизора: В Минобороны России факт того, что Кинжал был сбит, не признают до сих пор. Там продолжают называть эти ракеты уникальным оружием. Но не только Кинжалы вызвали вопросы к качеству, в целом оборонный комплекс России оказался не готовым к такой затяжной спецоперации. За два года армия потеряла 336 танков и почти 6 тысяч бронирОванных машин разной модификации. Были уничтожены более тысячи артиллерийских орудий САУ, сбиты более 200 единиц самолетов и вертолетов, говорит военный эксперт Ян Матвеев:начались массовые потери броне Сараев ещё недавно эти танки с огромными навесами чувствовали себя относительно безопасно на поле боя но теперь украинские Солдаты приноровиться в том числе благодаря артиллерии американские снаряды доехали до фронта Восполнить эти потери в технике - очень сложно, отмечают военные аналитики. Несмотря на то, что заводы работают в три-четыре смены без выходных и праздников, они все равно не справляются с производством необходимого объема оружия. Это признавали и в Минобороны. Технологически процесс создания военной техники и боеприпасов очень сложный и занимает много времени, да и санкции повлияли, отмечают военные аналитики.
Согласно последним исследованиям консалтинговых компаний, за год 22 тысячи россиян накопили более миллиона долларов. Средства состоятельных граждан в целом увеличились на 62% до 13 трлн рублей – это почти четверть всего финансового капитала России-подсчитали аналитики . При этом большинство граждан еле сводит концы с концами. Россияне жалуются на падение реальных доходов, на то что приходится жестко экономить , ведь при нынешних ценах денег не хватает только на самое необходимое: По данным последней пЕреписи населения, примерно у шести с половиной миллионов семей в доме нет туалета. А по прогнозам Минстроя - к 2030 году в стране будет 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Сейчас в ветхих домах по разным оценкам проживает от 3 до 7 миллионов россиян . При этом власти не скрывают, что из-за необходимости увеличить военный бюджет пришлось на 60% уменьшить федеральный проект, который предусматривал переселение людей из аварийных домов, говорит журналист Андрей Лошак: В этом году впервые в истории России расходы на армию составят рекордные 11 триллионов рублей и впервые превысят расходы по статье "Социальная политика», по которой выплачиваются пенсии, зарплаты, пособия и прочие социальные выплаты. Это говорит о том, что в приоритете сейчас спецоперация, говорит экономист Сергей Алексашенко: Согласно официальной статистике, Россия вымирает катастрофическими темпами. В некоторых регионах смертность превышает рождаемость в три раза. Среди мужчин показатели смертности - вдвое выше , чем у женщин. И это в том числе связано с СВО-утверждают демографы. Генсек НАТО недавно заявил, что Россия потеряла на Украине более 350 тысяч человек убитыми и ранеными. В Минобороны потери на фронте не озвучивают, а журналисты месяц назад по открытым источникам подтвердили имена около 50 тысяч погибших. По данным Росстата, темпы сокращения населения страны ускоряются: За чертой бедности в России живет 21 млн человек. Их доходы ниже прожиточного минимума - а это 15 тысяч рублей . Согласно данным Росстата, у половины россиян доходы ниже 25 тыс рублей в месяц. В то же время 1% россиян владеют шестьюдесятью процентами всех национальных богатств, включая финансовые активы и банковские вклады, и их состояние непрерывно растет.
Машины под брендом Волга не выпускались с 2010 года. Но спустя 14 лет новую модель представили и первым ее увидел премьер-министр. Однако Михаил Мишустина остался недоволен низкой степенью локализации продукции: Руль китайский? давайте попробуем сделать такие простые вещи российскими..Оказалось, что все машины Volga - копия китайских марок Changan. Внутри машины тоже все далеко не отечественного производства. Планируется, что собирать такие машины будут на нижегородской площадке предприятия, где до начала сво выпускались Volkswagen и Skoda. Объем инвестиций в проект оценивается в 60 млрд рублей. Вот только российской Волгу вряд ли назовешь. Оказалось, что на практике программа импортозамещения работает не так хорошо как говорят с экранов телевизоров. Санкции Запада, которые действуют в отношении России, уже отразились на разных сферах бизнеса, а дальше их ощутят и обычные россияне, считает экономист Игорь Липсиц: уже отбирает деньги у бизнеса поэтому готовится налоговая реформа и уже идут очень многие изъятия начинается подготовка к атаке на доходы населения.Она собственно уже идёт просто население это не очень понимает и в том на импортные товары повышают пошлины поэтому уже бы россияне начинают переплачивать за товары и цены растут и будут расти дальше если возьмёте скажем топливо то там процентов 60 всей цены бензина это налоги государства поэтому конечно всё это будет расти государству будут нужны деньги оно будет отнимать у населения население будет пла руки достают волшебные огромные массы денег Но российский экспорт падает и это конечно такая неприятная тема потому что других крупных источников дохода у России нет После ухода иностранных компаний с российского рынка, люди стали жаловаться на ухудшения качества товаров и продуктов. Но это логичный процесс, говорит экономист Денис Елаховский: Когда у вас пропадают конкуренты во государства то Стимул делать что-то более качественное и более дешёвое чтобы выиграть конкуренцию исчезают поэтому товары как правило ухудшаются в качестве а цены на них растут. Сейчас есть компании за рубежом, которые помогают России обходить санкции и поставлять необходимые товары. Но с каждым днем их становится все меньше, а их услуги все дороже - потому что они также боятся санкций, поясняют экономисты. Что касается импортозамещения, то некоторые продукты очень сложно создать в России, это , например, оптика для оружия или электроника для самолетов, отмечают аналитики.
В районе Уручья в автобусе МАЗ заклинил генератор. В результате произошло расслоение и обрыв приводного ремня и задымление. Во избежание возгорания водитель воспользовался огнетушителем. Автобус был отбуксирован в парк для ремонта. Аналогичный случай произошел с автобусом № 84 на остановке «Петровщина». Там сработала система пожаротушения. Водитель принял незамедлительные меры по обслуживанию автобуса. Возгорания не было. В результате происшествий никто не пострадал. Без пострадавших обошлось и 7-го мая, но тогда автобус и вовсе загорелся. В Дзержинском районе Минской области, недалеко от поселка Энергетиков пожар вспыхнул в школьном автобусе. По данным МЧС он ехал из Пинска по тарссе М1: На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что автобус сгорел полностью. По какой причине случился пожар, неизвестно. Ранее на Смиловичском тракте во время движения со стороны поселка Сосны в направлении улицы СелИцкого рейсовый автобус МАЗ врезался в стоящий грузовик Volvo. Тогда, по данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 40 человек: В последнее время инциденты с отечественными автобусами не редкость. Причем не только в Беларуси, но и в соседней России. Один из последних громких случаев произошел 10-го мая в Санкт-Петербурге. Тогда всё закончилось трагедией. На кадрах камеры видеонаблюдения, попавших в СМИ, видно, как автобус, едущий по набережной, начинает вилять из стороны в сторону, после чего резко поворачивает на мост, сталкивается с двумя легковыми автомобилями и, пробив ограждение, падает в реку. В автобусе на момент инцидента находились 15 человек. Шестеро из них смогли выбраться сами, еще девятерых из автобуса вытащили сотрудники МЧС. Как сообщили в российском следкоме, семь человек погибли. водитель утонувшего автобуса назвал причиной ДТП неисправные тормоза, говорят в следкоме: Водитель городского автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, дает показания следователям. Он назвал причиной аварии неисправные тормоза. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на ходу задымился автобус с пассажирами. Пассажиры оперативно покинули салон. Обошлось без пострадавших. Вообще, в России заявили, что зафиксировали сразу несколько случаев возгораний белорусских автобусов. Большинство инцидентов произошло в Санкт-Петербурге. В прошлом году автобусы МАЗ даже отзывали с линий в российской северной столице. Их вернули только после личного вмешательства Александра Лукашенко. Он заявил, что причина возгораний пассажирского транспорта кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания. Из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, говорят эксперты. А это негативно влияет на аварийность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Беларуси продолжает увеличиваться дефицит кадров. По данным службы занятости, нанимателям требуется более 151-ой с половиной тысячи работников. Именно столько предложений сейчас в общереспубликанской базе вакансий. За сутки их стало на полторы тысячи больше. В целом по стране около 70-ти тысяч вакансий обещают зарплату до тысячи рублей. При этом наниматели зачастую указывают в объявлениях зарплату до выплаты налогов. Отвечать на дефицит кадров компаниям приходится увеличением зарплат. Но закрыть все вакансии даже это не помогает, говорит экономист Александра Осмоловская: По данным Белстата, в прошлом году было занято в экономике более четырех миллионов человек. Это почти на 167 с половиной тысяч меньше, чем в 2020-м. Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин - отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за политики, говорит экономист Анастасия Лузгина: Дефицит кадров в Беларуси есть во всех сферах, говорят эксперты. По их словам, в стране рекордными темпами сокращается работоспособное население. Главные причины – быстрое старение и отъезд из страны молодежи и жителей среднего возраста. Ранее Александр Лукашенко пожаловался на дефицит кадров на заводах. Инвестиции, технологии, дисциплина и качество продукции очень важны, но кадры важнее всего, говорит Лукашенко: В обрабатывающей промышленности Беларуси не хватает 27 тысяч сотрудников, большинство из них - с рабочими специальностями. Об этом заявил Александр Лукашенко По словам президента, на одном из крупнейших заводов - МАЗе - сейчас не хватает 13% работников. Глава государства добавил, что на Минском моторном заводе тоже есть проблемы - там постоянная текучка слесарей, монтажников, токарей, электромонтеров, шлифовщиков и фрезеровщиков. Частично решить проблему Лукашенко предложил за счет тех, кто ушел на пенсию: А 5-го мая президент заявил, что в Беларуси могут ввести изменения при строительстве нового жилья. По его мнению, нужно возводить недвижимость там, где есть дефицит работников. В Минтруда признают, что на рынке труда образовался дисбаланс спроса и предложения. При этом промышленные предприятия по-прежнему не хотят брать на работу тех, кто засветился по «политическим» статьям, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Бензин и дизель в Беларуси будут дорожать 8 недель подряд. Каждую неделю на одну копейку. Первое подорожание произошло 21-го мая. Литр 92-го на заправках теперь обойдется в 2 рубля 27 копеек, а 95–го - в 2 рубля 37 копеек. Столько же теперь стоит и литр дизельного топлива. 98-й бензин подорожал до двух рублей 59 копеек. При этом в последний раз цены на автомобильное топливо в Беларуси менялись больше года назад. Как рассказали в Бел-нефте-химе, за это время цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла более, чем в полтора раза: Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине приняла решение о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек. Изменение будет проходить еженедельно с шагом в одну копейку, говорит экономист Ярослав Романчук: Пока Бел-нефте-хим жалуется, что цена российской нефти для белорусских НПЗ за год выросла более, чем в полтора раза, Александр Лукашенко потребовал увеличить собственную добычу. Новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды президент поручил как можно скорее найти в стране большие объемы нефти: Как именно новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк будет искать нефть - неизвестно. Эксперты констатируют: за 60 лет нефтедобычи черное золото в стране действительно практически закончилось. И чтобы пробурить новую скважину - нужно заходить очень глубоко, рассказывает начальник главного управления природных ресурсов Василий Колб: Кроме подорожавшей российской нефти, причинами роста цен на бензин в Беларуси, может быть то, что страна поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. По их словам, речь может идти о ежемесячных поставках в объеме от 30-ти до 50-ти тысяч тонн. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям привели к значительному сокращению объема выпуска топлива в России. Компенсировать потери Москва решила за счет Беларуси. На этом фоне Александр Лукашенко заявил о намерении разместить военных возле Мозырского НПЗ. Он объяснил это тем, что предприятие могут посчитать законной целью: После этих слова президента, сразу две батареи ПВО перенаправили в Ельский район. Мониторинговые группы предполагают, что это сделано для защиты мозырского НПЗ. Если по предприятию будет нанесен удар, ситуация с бензином будет катасрофической, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ