На заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя главы Администрации президента Ольги Чуприс 30-го мая обсуждалась корректировка уголовного законодательства. Она отметила, что в группу поступило порядка 350-ти различных предложений от государственных органов и организаций, судейского корпуса, парламентариев и ученых-правоведов, специализирующихся в области уголовного права. Их общий объем составил около 250-ти страниц. Все они были тщательно проанализированы: В целях выработки наиболее оптимальных правовых моделей изучался зарубежный опыт, публикации в средствах массовой информации и научные наработки. В отдельных случаях мы обращались к опыту Уголовного кодекса БССР 1960 года. С учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий законопроект. По словам Ольги Чуприс, свыше 90 составов преступлений планируется дополнить более мягкими наказаниями, не связанными с лишением свободы. Из них у 36-ти сейчас безальтернативные санкции: Данные меры позволят судам более гибко подходить к назначению наказания, гораздо реже прибегая к использованию исключительных механизмов. Руководитель межведомственной рабочей группы также подчеркнула, что пересмотр положений Уголовного кодекса осуществлялся в тесной увязке с нормами Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Планируется внести изменения и в кодексы об административной ответственности. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что по его поручению администрация проанализировала ряд статей Уголовного кодекса и их применение: По словам президента, больше внимания необходимо уделять вопросам занятости населения. Это эффективная мера профилактики, особенно для ранее судимых, считает Александр Лукашенко. Контролировать работу, по его словам, должны органы власти на местах. Но в этом вопросе в отдельных регионах остаются проблемные моменты. Президент подчеркнул, что при вынесении решения о наказании, нужно учитывать личность обвиняемых. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Это может произойти из-за нововведений министерства труда. Дело в том, что с 1-го июня заработают изменения по выплатам. Деньги можно будет получать только на специальные базовые счета в банках. Это затронет жителей Минска, городов областного подчинения и райцентров. Выбрать банк, через который будут переводить средства, можно самостоятельно. Сейчас пенсии и пособия на детей переводят через почту или банки. С 1-го июля эта возможность сохранится для белорусов старше 70-ти лет, инвалидов первой и второй группы, а также жителей сельской местности, говорят в Минтруда: В отношении детских пособий, вариант с почтой останется только для инвалидов первой и второй группы и семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18-ти лет. Остальные категории граждан смогут выбрать получение наличных в кассе банка или по банковской карточке. Альтернативного варианта без открытия счета в банке чиновники не предусмотрели. Женщины говорят, что после рождения ребенка оказываются в очень стесненных обстоятельствах и такие нововведения многим могут усложнить и без того тяжелую жизнь. Что касается размера пособий, то его едва хватает, признаются молодые матери. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе — даже банальные гигиенические средства. В целом женщины сейчас не спешат обзаводиться детьми и признаются, что жить стало очень тревожно да и заработанных денег катастрофически не хватает. Мол, ребенок - это сейчас дорогое удовольствие. Не легко сейчас и пенсионерам. В прошлом году трудовые пенсии повышались лишь дважды. И несмотря на инфляцию, перестали расти. А уже в начале этого года Белстат засекретил всю статистику по пенсиям. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всём: Затягивать пояса потуже, белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжает работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. При этом президент ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится. Мол, страна готовится к войне, поэтому приоритеты сейчас другие. Да и денег в бюджете катастрофически не хватает, говорят экономисты. По их словам, доля населения, которая работает и платит налоги и пенсионные отчисления, резко сократилась, а количество граждан, которые получают социальные выплаты, в Беларуси осталось тем же или даже выросло. Все эти процессы сказываются на поступлениях налогов в бюджет и на возможности обеспечивать выплаты, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Как утверждают в ГУВД Минского горисполкома — искали наркотики, психотропы и их аналоги. В результате - возбуждено пару уголовных дел. Проверки длились две недели, под них попали около трехсот заведений столицы. Милиция выявила там ряд нарушений. В ходе рейдовых мероприятий в центре города сотрудники задержали официанта и бармена столичного ресторана (23 и 21 год), которые на рабочем месте хранили гашиш, а также выращивали коноплю на дачном участке одного из задержанных. Однако, судя по отзывам посетителей клубов и ресторанов, где проходили мероприятия милиции, настоящей причиной рейдов были не наркотики. Как говорят очевидцы, вряд ли бы правоохранители стали трясти триста заведений, чтобы возбудить пару уголовных дел. Те, кому в клубах пришлось общаться с милицией говорят , что получили повестки в военкомат. Алексей посещал один из столичных клубов в прошлую субботу: Ко мне подошел мент и сказал, что я, мол, похож на торчка. Сперва они отвезли меня в участок, где очень долго допрашивали. А на утро выписали повестку в военкомат. Что теперь делать - не знаю. Идти в армию я боюсь, а за неявку ведь и посадить могут… При этом в такую же ситуацию попал и друг Алексея, который пошел в один из столичных ресторанов днем ранее. При этом у моего знакомого перед этим произошла практически идентичная ситуация. Он когда мне написал об этом, я сперва не поверил. Думал, что он прикалывается. Теперь оба пойдем в военкомат. Я - во вторник, он - в четверг. Действительно, в последнее время военные комиссариаты усиленно работают вместе с милицией. При этом граждан вызывают практически круглый год, вне зависимости от того, есть призыв или нет. Чиновники объясняют такую ситуацию необходимостью уточнить данные военнообязанных. А вот военные адвокаты утверждают, что речь идет о подготовке личного состава для участия белорусской армии в военных действиях на стороне России. В частности, военный адвокат Антон Павлов советует любыми способами избегать получения повестки:СНХ ПАВЛОВ (НЕ ПАВЛОВ)Лучше всего не допустить получения повестки, то есть намного легче провести какой-то комплекс мероприятий по личной безопасности, чтобы эту повестку не получить, чем потом уже разгребать последствия ее получения. Или же вообще явки в военкомат - что еще хуже. Если сравнивать с тем. что началось в России, сами понимаете. Что у нас госапарат имеет механизм выполнения каких-то конкретных задач намного выше, чем в России. Напомню, в конце февраля Палатой представителей Беларуси были приняты поправки в закон по вопросам нацбезопасности. Одним из нововведений стала рассылка SMS-сообщений от военкоматов. В законе также прописано, что сотовые операторы должны будут предоставлять военкоматам и областным управлениям КГБ контактные номера всех военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Плачевную ситуацию с кадрами по всей стране уже не могут скрыть даже чиновники. В Минэкономики уже думают, как именно в этом году можно улучшить ситуацию с дефицитом работников. Замминистра экономики Татьяна Бранцевич во время круглого стола в газете «Рэспубліка» подняла вопрос обострения дефицита людей на рынке труда. В частности, замглавы ведомства подчеркнула, что в первую очередь в страну следует не привлекать иностранных граждан в качестве трудовых ресурсов, а удерживать свои кадры. А еще — лучше возвращать уехавших сограждан. Наши люди образованные, трудолюбивые, толерантные, законопослушные и исполнительные. И наши европейские соседи не особо хотят видеть у себя гостей из Африки или Ближнего Востока, но широко раскрывают двери для белорусов. Действительно, белорусы уезжают из родной страны в Европу в последнее время все активнее. За два года только по самым скромным подсчетам, государство покинуло 300 тысяч граждан. Практически все они - молодые, трудоспособные и финансово активные люди. Это значит, что страна потеряла три сотни тысяч налогоплательщиков, что не может не сказываться на экономике страны. Однако как именно возвращать уехавших граждан - в министерстве не знают. Официальный Минск уже наложил всевозможные запреты и санкции на тех, кто уехал в страны Евросоюза. Однако после этого назад вернулись единицы. Тем временем в Беларуси продолжает как снежный ком нарастать дефицит кадров. И судя по словам заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич, что делать с этим власти не знают: Белорусский рынок труда испытывает все большее давление со стороны “региональной конкуренции. Ранее спросом со стороны богатых транснациональных корпораций пользовались белорусские технические специалисты и научно-исследовательские кадры, сейчас борьба за работников происходит по широкому фронту и географии. В Беларуси уже страдают от нехватки линейного персонала банки и торговля. 29 мая Беларусь поставила очередной антирекорд по нехватке рабочих рук. Только официально в стране открыто 153 902 вакансий. При этом 67 тысяч предложений от нанимателей — на зарплату до 1000 рублей до уплаты налогов. Катастрофическая ситуация в сфере образования и медицине. Врачи вынуждены работать по несколько смен, а учителей попросту нет. Тревожное заявление на выездном заседании Совета старейшин при Мингорисполкоме сделал глава районной администрации Геннадий Люботинский:В Октябрьском районе Минска чувствуется определенный недостаток специалистов в сферах здравоохранения и образования. Вообще везде не хватает кадров. У нас в администрации также некому работать. Количество жителей района растет, а чиновников больше не становится.Эксперты отмечают, что нехватка кадров заметно усилилась после 2022 года. Основная причина - эмиграция. При этом даже если бы завтра зарплаты в стране чудесным образом выросли в два раза, отток населения не уменьшился бы, считают специалисты. Ведь основная причина по которой белорусы покидают родную страну - страх надвигающейся войны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что Гомельская область готова к переводу на военное время. В юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности МЧС и формирований гражданской обороны. Ранее аналогичные тренировки прошли в двух других регионах, рассказал первый заместитель министра Александр Худолеев Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время... Проверили и взаимодействие всех элементов военной составляющей. Кроме этого, определили для себя перспективное направление, чтобы усовершенствовать в целом работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, возможно, расширить диапазон специальных формирований и другое", - заявил первый заместитель министра Александр Худолеев. Эксперты отмечают: подготовка к переходу на военное время шла и прежде, однако она заметно усилилась после визита в Минск солидной делегации из Москвы во главе с президентом России Владимиром Путиным. Также после этой поездки в Беларуси начались учения авиации и противовоздушной обороны с участием России. При этом прежде российская военная авиация не появлялась в белорусском небе в течение года. Нынче же в учениях принимают участие авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации воздушно-космических сил России. Это признак того, что армию Беларуси готовят к участию в военных действиях на стороне Москвы, считает политолог Дмитрий Болкунец: Лукашенко является сегодня вассалом Путина. Он выполняет все его приказы, все его поручения. А Путин едет в Беларусь, показать, что это его территория. Знаете, как собачка бегает и помечает территорию, так и Путин периодически посещает свои , как он считает имения и делает вот такие пометки. Специалисты не исключают, что во время двухдневного визита гостей из Москвы высшим белорусским чиновникам рассказали, как именно Беларусь будет задействована в СВО на Украине, говорит Болкунец: Мы видели замена была недавно главы Генштаба Беларуси. Она случилась после возвращения из Москвы, после 9 мая. Сейчас он поменял, этого нового начальника поставил. Возможно это всё как раз подготовка в том числе какой-то большой войне регионального масштаба. Напомню, ранее стало известно, что Россия снова планирует переброску своей военной техники в Беларусь. К приему эшелонов уже готовится "Белорусская железная дорога". На БЖД выявлены "косвенные, тщательно скрытые признаки подготовки к реализации мероприятий по осуществлению военных перевозок между РФ и РБ".Сообщается, что в рамках этих перевозок планируется перемещение российского военного контингента и техники железнодорожным транспортом на территорию Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
С 1 июня вырастут тарифы на отопление, подогрев воды и электроэнергию. Некоторые другие жилищно-коммунальные услуги итак подорожали с 1 января, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства: В двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 25,12 рубля. По новым тарифам эта сумма составит 31,36 рубля. Разница — 6,24 рубля. Платить по новым тарифам беларусы начнут, разумеется, когда стартует новый отопительный сезон. А вот счета за горячую воду тоже вырастут летом. Так в ту же двушку в Минске придет жировка за подогрев воды на 13 рублей. И это - по льготному тарифу. Тогда как в мае этот же объем воды стоил 10 рублей. Вырастет и цена электроподогрева жилья. К примеру, одноставочный тариф, который применяется как на обогрев жилья, так и на остальные нужды, и который в народе называют “три копейки” вырастет на 15%. Есть еще один тариф на отопление жилья, который требует установки специального дополнительного счетчика. Он также увеличится на 15%. И это если не считать повышение тарифов, которое было 1 января. Тем временем, власти анонсировали новое подорожание уже с 1 января 2025 года. Вообще цены на комуналку за последние два года заметно выросли. При этом по темпу роста тарифов Беларусь обогнала соседние страны Евросоюза, говорит экономист Алиса Рыжиченко: Инфляционный прирост по коммунальным тарифам в Европе не более 15%. В Беларуси же мы видим совершенно другую ситуацию. Хотя что Беларусь получается по дешёвой цене газ, Беларусь сама производит в избытке электроэнергию, мы всё равно платим по более высоким тарифам, несмотря на то, что в европейских странах кризис с энергоресурсами гораздо серьезнее. чем в Беларуси. При этом в ближайшие годы изменения ситуации ждать не стоит, утверждает Рыжиченко. Ведь за счет роста тарифов правительство пытается покрыть дыры в бюджете:И власть будет придерживаться только одной линии: максимально быстро и эффективно пополнить государственный бюджет. Поэтому будут увеличиваться налоги, тарифы, штрафы… Все ведёт к тому, что людей будут брать всё больше и больше. И вот эти вот сказки о том что “давайте мы возьмём кредит у России, построим на них электростанции и вы будете платить меньше” фактически оказывается просто полнейшим враньем. Мало того, что на нас теперь висит огромный кредит в размере 10 миллиардов, так еще мы платим по завышенным тарифам. Добавлю, ранее Ранее Нацбанк заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для беларусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно берут кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Москва теперь под ударом? Какие ещё регионы России в зоне поражения Storm Shadow и как это определить самостоятельно? Куда добивают HIMARS и ATACMS? Когда ВСУ начнут пользоваться разрешением на удары по России? Что делать тем, кто живёт возле военных объектов? Как и куда прятаться от ракет? Почему не стоит возлагать большие надежды на защиту ПВО? Неизбежен ли ядерный конфликт?
Приветствую вас, с вами Ясновидящая Екатерина и сейчас расскажу что готовят для нас звезды на новый день. Итак, начало лета, 1 июня - День энергий Мага-Чудотворца! Самое время запрашивать любых материальных благ. Именно материальных! Четко сформируйте намерение, картинку в голове, представьте, будто это уже у вас есть. Таким образом вы напитаете свое желание и цель мощным потоком энергии. Энергетически насыщенный день приходится на 24-лунные сутки, поэтому можно легко справится со сложными проектами и масштабными делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите в одиночестве - общение, знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты. А теперь по знакам зодиака. Овны, для вас день будет благоприятным для покупок и сделок, решения финансовых вопросов. Можете смело давать в долг деньги. Вернутся сторицей. Тельцов ожидает беспокойный, но интересный день. Кому-то срочно потребуется от вас помощь, и вы точно согласитесь. За это фортуна вас наградит сполна. Близнецы! У Вас накопилось много дел, но вы быстро справитесь даже с решением самых сложных задач. Можно вернуться к каким-то старым идеям и проектам: будет шанс осуществить задуманное. Раки! Рядом есть люди, готовые взять на себя часть ваших забот. Научитесь простить помощи и делегировать. Вечером сходите на концерт. Львы, ну постарайтесь проявить снисходительность к маленьким слабостям окружающих. Никто не идеален. Возможны профессиональные споры и разгогласия. Девы, ваш профессионализм и навыки наконец дадут свои плоды. Поток клиентов увеличится в разы и вы будете восстребованны как никогда! Но будьте осторожны на дорогах, есть риск аварий. Весы! Отличный день для путешествий и переезда. Встречи с друзьями и единомышленниками будут удачными и плодотворными. Скорпионы, начало дня окажется особенно благоприятным и продуктивным. Если вам потребуется помощь, получить ее будет для вас легкостью. Вечер посвятите отдыху и расслаблению. У Стрельцов назревает конфликт со второй половинкой. Вас хотят уличить в измене. Будьте готовы обороняться. Козероги, день подойдет вам для решения организационных вопросов, оформления документов, обращения в государственные организации. Запаситесь терпением. Водолеи, эта суббота может принести какие-то неожиданные события, но вы сумеете сохранить самообладание и будете принимать исключительно взвешенные решения. Рыбы, будет шанс продать дорого ненужные вам вещи и таким образом улучшить финансовое положение. Но распорядитель этими деньгами правильно. Ну что же прислушивайтесь к звездам и хорошего вам дня. Беларусь: Прислушивайтесь к звёздам, пусть они вам благоволят во всех делах.
О том, что угроза террористических атак на ЖД высока, заявил глава МЧС Александр Куренков. Он рассказал, какие места в поезде лучше всего выбирать россиянам, чтобы выжить в случае взрыва. “В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне. После такого взрыва следующие вагоны будут догонять передние, в результате чего их начнет сдавливать на той скорости, которая будет развита. Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине”. Глава МЧС также добавил, что граждан сейчас нужно обучать мерам безопасности буквально на любой случай. Так, Минтранс ранее из-за угрозы терактов в воздухе потребовал убрать из аэропортов все металлические вилки и ножи. “В связи с угрозой терактов на общественном транспорте из кафе и бизнес-залов в российских аэропортах просим убрать все металлические ножи и вилки. Аналогичные меры скоро будут предприняты и на бортах самолетов всех авиакомпаний”. А в Госдуме предложили обеспечить вооруженной охраной все общественные места. Депутаты фракции ЛДПР даже разработали соответствующий законопроект: “Сейчас специальные требования к охране мест с массовым пребыванием людей, а также к организациям, которые такую охрану могут оказывать, в принципе не установлены. То есть, сейчас закон не обязывает иметь вооруженную охрану, например, на концертах. Если наш документ примут, то степень потенциальной опасности и угрозы совершения теракта станут учитывать при определении того, будет ли использоваться вооруженная охрана на том или ином мероприятии”. Эксперты уверены, что все эти меры безопасности связаны с угрозами группировки Исламское государство. Именно она, напомню, взяла на себя ответственность за теракт в Крокус сити холле. Также Исламское государство после демонстрации видео с пытками задержанных боевиков угрожало новыми атаками на территории России , напоминает эксперт-международник Игорь Овчинников. “Исламское государство, которое взяло на себя ответственность за “Крокус”, грозится повторными терактами. Думаю, штаты снова предупредили наших, мол, что-то будет. И возможно хоть в этот раз у ФСБ хватит ума не игнорировать эти предупреждения”. О высоких рисках проведения террористических атак предупредил и замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Он также сообщил, что в прошлом году во время проверок мест массового скопления людей выявили 200 тысяч нарушений. Разинкин считает, что в стране недостаточно сделано для противодействия террористическим угрозам.
Дроны в ночь на 31 мая атаковали Казань: Сразу в нескольких районах Казани на предприятиях объявили экстренную эвакуацию. Агентство ТАСС опубликовало заявление пресс-службы главы Татарстана: "По звукам сирены сообщаем - это сигнал "внимание всем", необходимо срочно покинуть опасную зону" Аэропорты Казани и Нижнекамска около часа не принимали и не отправляли рейсы из соображений безопасности. Самолеты совершали вынужденные посадки в Самаре: "Один из украинских дронов был замечен в полете к заводу "Оргсинтез", но мы его успешно сбили". По данным местных телеграмм-каналов, Татарстан атаковали новейшие украинские беспилотники "Лютый" - это модифицированная копия турецких "Байрактаров". Несколько дронов камикадзе удалось уничтожить системам ПВО, но некоторые, похоже, достигли целей, считает военный эксперт Андрей Белоусов. "Они прекрасно знали, куда бить. Под ударом оказались ключевые центры по производству и ремонту беспилотников, которые Россия использует для СВО" . По оценкам экспертов, под ударом оказалось до 20% предприятий, занятых ремонтом и производством беспилотников для армии, отмечает аналитик Кирилл Михайлов."Это серьёзный удар по усилиям Москвы нарастить парк ударных дронов, которые стали ключевым фактором на поле боя". Точная степень ущерба пока неизвестна. Однако сам факт вынужденной эвакуации сотрудников свидетельствует о серьезности ситуации. Это уже вторая атака на Татарстан за последние несколько недель. 23 мая под атаку попали объекты энергетической инфраструктуры региона: Защититься от диверсий где-то в Москве или Питере ещё удаётся, но регионы оказались бессильны. Судя по последним атакам, ВСУ удалось нарастить производство беспилотников или Киев получил новую партию от союзников, говорят военкоры. И теперь ни один регион России не может считаться безопасным . Атака на Татарстан это доказала, говорят военные эксперты
Это аналог постоянного ВНЖ в США. Оказалось, что в прошлом году американские власти выдали россиянам 113 тысяч таких документов - и это абсолютный рекорд, заявил менеджер иммиграционной компании Second Wind Олег Кукуяшин. “Так много россиян никогда не пытались уехать в США. И такому количеству никогда сами штаты не давали грин-карт. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году — тогда 9774 гражданина России стали обладателями грин-карты”. Вернулся у россиян и интерес к поездкам в Европу, рассказала гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова. “Количество заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств, в официальных визовых центрах не протолкнуться, туристы стали чаще прибегать к услугам агентов”. Учитывая ограничения, которые ввели штаты и страны ЕС для российских туристов, спрос на визы сейчас колоссальный, говорит Алина Гафурова. “Люди просто сначала были в шоке, что раньше нам все дороги были открыты, везде рады. Но за два с хвостом года свыклись, наверное с этой идеей. Плюс - какие альтернативы. Крым, который под обстрелом? Или Сочи, где яблоку негде упасть. Вот россияне многие и стали согласны терпеть все эти проволочки, отказы и тому подобное за шанс, снова получить качественный отдых”. Эксперты напоминают, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла, срок рассмотрения заявления на визу тоже. Позже ряд стран Шенгенского соглашения и вовсе приостановили выдачу туристических виз заявителям из России, говорит менеджер столичного туристического агентства Сергей Вазин. “Среди стран, которые нам визы не выдают Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Страны Балтии также закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Плюс - поездки в страны ЕС усложнил режим закрытого неба для российских авиакомпаний и фактический запрет на пересечение границы наземным транспортом”. Простыми словами, путешествовать в Европу и США стало сложно, долго и дорого. Позволить себе такое могут далеко не все. Но какая альтернатива, спрашивают люди в соцсетях? Власти предлагают выбирать менее популярные и более экзотические направления. Например, Северная Корея и Иран - там скоро можно будет пользоваться картами “Мир”, пообещали власти. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, “это прекрасная возможность для туризма в условиях санкций и ограничений”. Сами россияне на предложение отдыхать в Северной Корее и Иране реагируют со скептицизмом. При этом люди пишут, что возможно это даже безопаснее, чем отдыхать в Крыму, куда каждый день прилетают то, дроны, то ракеты.