В Беларуси с началом новой недели произошли изменения валютного курса. На торгах 10-го июня доллар по отношению к белорусскому рублю подрос. В процентном соотношении рост составил одну десятую процента. Евро, наоборот, немного ослаб - на 32-ве сотых процента. А российский рубль по отношению к белорусскому ослаб на 18 сотых процента, точно также как и китайский юань. Несмотря на то, что финансовые аналитики пророчат доллару неминуемый крах, денежная единица продолжает держаться на плаву, отмечают эксперты. По их словам, ситуация на валютном рынке до конца года вряд ли изменится кардинальным образом, и ждать, что доллар будет стоить более ста рублей, не следует. Сейчас стоимость американской валюты составляет 88-89 рублей, что многие аналитики называют заниженным курсом и прогнозируют возврат к отметке 90-93 рубля: До конца года курс доллара будут определять ключевая ставка Центробанка и цены на экспортные товары и нефть. В первом случае высокая ставка делает привлекательными для инвесторов активы РФ. Интерес к российским депозитам и облигациям делает менее привлекательными вложение в доллар. Что касается экспорта цен на нефть, то здесь эксперты упоминают о могущественных рычагах, которых полно у российских властей, что позволяет Москве влиять на стоимость энергоносителей в других странах. Как известно, в Беларуси бензин и дизель будут дорожать 8 недель подряд. Каждую неделю на одну копейку. Первое подорожание произошло 21-го мая. До этого цены на автомобильное топливо в стране менялись больше года назад. Как рассказали в Бел-нефте-химе, за это время цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла более, чем в полтора раза. Поэтому комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине приняла решение о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек, говорит экономист Ярослав Романчук: Пока Бел-нефте-хим жалуется, что цена российской нефти для белорусских НПЗ за год выросла более, чем в полтора раза, Александр Лукашенко потребовал увеличить собственную добычу. Новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды президент поручил как можно скорее найти в стране большие объемы нефти: Как именно новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк будет искать нефть - неизвестно. Эксперты констатируют: за 60 лет нефтедобычи черное золото в стране действительно практически закончилось. Что касается роста цен на бензин, то кроме подорожавшей российской нефти, причинами может быть то, что Беларусь поставляет топливо для военных нужд России, считают эксперты. По их словам, речь может идти о ежемесячных поставках в объеме от 30-ти до 50-ти тысяч тонн. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям привели к значительному сокращению объема выпуска топлива в России. Компенсировать потери Москва решила за счет Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В Гродненской области от менингита умер младенец. Ситуация развивалась молниеносно: от заражения до летального исхода прошло чуть более суток. Всего за последние месяцы в регионе выявили четыре случая заболевания. В одном из них носителем инфекции стала 69-летняя женщина. Врачи отмечают, что для этого возраста вероятность заразиться крайне мала и такой случай - первый за последние 10 лет. Также медики зафиксировали заражение у матери и сына, когда носителем инфекции была женщина. Сейчас пациенты проходят курс лечения. Вообще, в Беларуси эту болезнь считают редкой, говорит медик Ольга Сафинова: Родители умершего младенца винят врачей. По их словам, если бы они вовремя выявили болезнь и назначили лечение, их ребенок был бы жив. Так считает и врач-педиатр Ольга Маринина: Менингит - это инфекционное заболевание оболочек головного мозга. Оно передается воздушно-капельным путем. В группу риска в первую очередь попадают дети до двух лет. У взрослых людей распознать инфекцию можно по резкому повышению температуры тела до 40-ка градусов, ознобу, спутанному сознанию, боли в глазах и сыпи. Причиной заболевания обычно является инфекция. Возбудителями могут быть несколько видов бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Большинство инфекций могут передаваться от человека к человеку. Но коварство этой болезни в том, что поначалу симптомы похожи на ОРВИ: Ежегодно в мире регистрируют около трех миллионов случаев заболевания. Каждый пятый выживший имеет осложнения, которые затрагивают слух и координацию. При этом полной защиты от менингита нет, говорят медики: Профилактика заболевания - вакцинация. В Беларуси зарегистрированы два препарата американского производства, но они не входят в обязательный календарь прививок. Стоимость этих вакцин в медцентрах - около двухсот рублей. Но проблема даже не в высокой цене, а в том, что из-за санкций их количество ограничено. Поэтому люди, которые хотят себя защитить, зачастую вынуждены прививаться за границей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Самолету Belavia пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Инцидент с Boeing 737 произошел 8-го июня на рейсе Минск — Санкт-Петербург. Борт благополучно приземлился в столичном аэропорту. Как пишет телеграм-канал «ОтВинта», пассажирам предложили запасной борт, в итоге они добрались в город на Неве на два с половиной часа позже запланированного времени: Во время полёта произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла со стороны второго пилота. Это не столь серьёзный дефект, как трещина внутреннего стекла. Стекло самолёта за выходные заменили. Это не дефицитный материал в авиационно-технической базе. И сегодня лайнер уже снова выполняет рейсы. Похожий случай произошел с другим самолётом Belavia, следовавшим из Минска в ШАрджу в ноябре 2022-го года. Тогда виной всему было короткое замыкание терминала нагревательных элементов стекла. Эксперты отмечают, что сейчас отечественная авиа отрасль переживает серьезный кризис. Всему виной санкции. Деталей для ремонта самолетов катастрофически не хватает, поэтому самолеты регулярно ломаются. И нередко это происходит прямо в полете. На прошлой неделе во время полета из Минска в Кутаиси у самолета Belavia возникла проблема с наддувом кабины, сообщает телеграм-канал «ОтВинта»: Во время рейса в Грузию у самолета «Белавиа» Embraer E195LR возникла проблема с поддержанием давления в кабине пилотов. Из-за этого к месту назначения он прибыл с опозданием на полчаса.Отмечается, что о неисправности стало известно в зоне ответственности Самарского центра единой системы организации воздушного движения. Из-за невозможности занять предложенный диспетчером эшелон, экипаж принял решение следовать по альтернативному маршруту через воздушное пространство Казахстана. В Кутаиси авиатехники оперативно устранили досадную неисправность, и обратный рейс проходил уже по штатному маршруту, сообщили в авиакомпании. Известно, что этот самолет был приобретен «Белавиа» в лизинг у бразильской компании Embraer в мае 2014-го года. Что касается американских самолетов, то с ними проблем ещё больше. Разрешение властей продолжать полеты на аварийных лайнерах, неизбежно ведут к катастрофе, говорит аналитик авиаотрасли Кирилл Новиков: Белавиа уже два года находится под санкциями и в последнее время число инцидентов с ее самолетами растет, отмечают эксперты. При этом неизвестно, как сильно санкции повлияли на доступ страны к рынку авиазапчастей, насколько своевременно обновляется программное обеспечение в самолетах и имеют ли доступ белорусские пилоты к современным программам обучения. Остается надеятся, что в Беларуси с самолетами не так все плохо, как в России и санкции пока все же удается обходить, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Об этом рассказал министр труда и социальных отношений исламской республики Абдул Манан Омари. “Я и другие представители «Талибана» договорились об этом с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым и другими российскими чиновниками на Петербургском международном экономическом форуме, куда мы имели честь быть приглашенными”.Движение “Талибан” у власти в Афганистане с августа 2021 года. В России оно считается запрещенным. Правда после появления его представителей на ПМЭФ в Кремле активно обсуждается отмена этого статуса, говорят политологи. Россияне в соцсетях не в восторге от таких новостей: “Я в шоке! Думала, хуже и страшнее уже быть не может. И так ходим и боимся всяких нелегалов, но тут уже террористов к нам в гости сами приглашают. Это ужас”. “Я прошел Афган. И от таких новостей противно до тошноты. Вы доведете нас скоро”. “Какой-то сюр - развитые и богатые страны мы теперь считаем врагами, всякое отребье, милости просим. Африканские наркоманы, афганские террористы, иранские оруженые бароны - вот такие у нас теперь друзья. И народ это все должен глотать и не вякать”. Эксперты объясняют, что причина, по которой власти пытаются наладить отношение с Талибаном - острый кадровый дефицит в стране, работать некому, поэтому чиновники идут на все возможные меры, говорят эксперты. Еще в прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов инициировал упрощение трудовой миграции для граждан стран, которым для въезда в Россию нужна виза. В первую очередь, речь идет о странах Юго-Восточной Азии, пояснил Титов. “Российская экономика сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, а удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет самих россиян и граждан СНГ уже не представляется возможным. Именно поэтому я предлагаю отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права, выдачу виз перевести в онлайн-режим”. Рынок труда, по данным экспертов, действительно в патовой ситуации. В Россию не хотят ехать жители ближнего зарубежья. Всему виной ухудшение экономической ситуации и обвал рубля, трудовые мигранты стали ориентироваться на другие рынки, включая Ближний Восток, признается глава Минтруда Антон Котяков. «Сегодня самый большой дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности, большой дефицит в инженерных кадрах. У нас рекордно низкая безработица и исторически высокая загрузка мощностей производства и человеческих ресурсов”. И, действительно, после начала спецоперации с кадровым дефицитом столкнулась каждая вторая компания в России, говорится в свежем исследовании РАН. Причины — вербовка добровольцев на СВО, а также массовая эмиграция россиян, объясняли специалисты института. И мигранты казалось бы могли решить эту проблему. Если бы не несколько но - буквально на прошлой недели глава Следкома Бастрыкин заявил о сумасшедшем росте совершенных мигрантами преступлений. Более 14 тыс. преступлений совершили мигранты в России за первые 4 месяца 2024 года, число изнасилований увеличилось на 40%. Наиболее напряженная ситуация с преступлениями, которые совершают мигранты в Кемеровской области — Кузбассе, Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области”. По прогнозам Росстата, в ближайшие пять лет количество мигрантов, который станут постоянными жителями страны, увеличится еще как минимум на 5 млн человек.
В ночь с 11 на 12 июня в горах Северной Осетии потерпел крушение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Как сообщили в Минобороны, ЧП произошло во время планового учебно-тренировочного полета. «Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб» Как рассказал агентству ТАСС источник в ВКС, около полуночи связь с экипажем Су-34 была потеряна. Как удалось выяснить корреспонденту ТАСС, самолет совершал тренировочный заход на посадку на аэродром во Владикавказе. Однако во время снижения произошел отказ системы управления двигателем. "Экипаж попытался вывести машину из пике, но на высоте менее 500 метров Су-34 врезался в склон горы ”По свидетельствам местных жителей, столкновение сопровождалось громким взрывом. Утром к месту падения направилась комиссия Минобороны для расследования причин аварии. Как отмечают военные эксперты, авария под Владикавказом стала уже пятой для Су-34 с начала года. Ранее такие же крушения происходили в Воронежской и Брянской областях, а в октябре в Ейске Краснодарского края горящий Су-34 упал на жилые дома. Все эти случаи пока связываются с техническими неисправностями. Но настоящим черным днем для авиации стало поражение Украиной истребителя Су-57. Это произошло на аэродроме “Ахтубинск” в Астраханской области России, почти за 600 км от линии боевого столкновения. Факт уничтожения Су-57 подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме. “Да, вчера (8 июня, — ред.) аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БпЛА. Три штуки долетело. Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории”, Су-57 ― самый современный истребитель России, способный наносить удары высокоточными ракетами. Его серийные поставки начались в 2022 году. На вооружении воздушно-космических сил Росссии было всего шесть таких боевых самолетов, говорит военный эксперт Александр Коваленко.“Это тот самый российский самолет какого-то там пятого поколения, который должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны.” . Как сообщали в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, стоимость Су-57 около 2 млрд руб. Армия в этом году теряет такие самолеты едва ли не каждую неделю, пишут военкоры. По данным на 10 июня, потери российской авиации за время СВО — 326 вертолетов и 358 самолетов. Только с начала этого года армия России потеряла около 30 истребителей и бомбардировщиков. А также воздушный командный пункт Ил-22, с которого можно управлять войсками во время боевых действий.
О том, что власти Чечни и Татарстана, попросили направить в Россию трудовых мигрантов из Афганистана, рассказал афганский чиновник во время экономического форума в санкт-Петербурге. По его словам, о приеме мигрантов "Талибан" уже договорился с российским Министерством труда. В Москве о количестве мигрантов и сроках их приезда пока не сообщают. Однако близкие к власти эксперты подтверждают сделку: "Путин настолько подружился с талибами, что Минюст сейчас даже готовится исключить их из реестра террористов. Те ждут "с нетерпением".После начала СВО в России активно стали налаживать связи с международными террористическими группировками вроде "Хезболлы" и ХАМАС. До этого в Москве наоборот пытались дистанцироваться от сотрудничества с ними в обмен на улучшение отношений с США, говорит политолог Андрей Жданов: "Российская Федерация заявляла одной из своих целей борьбу с международным терроризмом, и как раз на этой волне даже было определенное потепление отношений с Соединенными Штатами Америки в начале XXI столетия. Но фактически, как мы видим, Российская Федерация сама взращивает разные террористические организации, помогает их становлению, и фактически сама превратилась в государство-террориста, мировой центр террористической активности".Еще один союзник и партнер Москвы — йеменская группировка “Ансар Алла”, больше известная как хуситы. Судя по заявлениям в эфирах федеральных каналов, именно они сейчас одни из главных союзников России в борьбе за цитирую многополярный мир: “Похищения людей, депортации, пытки, расправы над безоружными — все это характерный почерк “Ансар Алла” и происходит в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину. Россия традиционно блокирует в Совбезе ООН резолюции, направленные на введение санкций против хуситов, и даже пыталась оспорить включение группировки в американский список террористических организаций”, В знак благодарности хуситы пообещали не трогать российские суда, следующие через Красное море, несмотря на развязанную ими войну против торговых флотов едва ли не всего мира. Теперь Москва налаживает связи и с "Талибаном", которые в России признан террористическим движением. Однако их делегации приезжают на форумы в Россию и уже активно ведут переговоры об исключении "Талибана" из списка террористических организаций в России. Эксперты указывают, что вопреки декларациям о борьбе с терроризмом, в Москве все делает наоборот, а это уже чревато последствиями. В частности, боевики другой группировки террористов из “Исламского государства” уже выразили свое недовольство сближением Москвы с Талибаном. А что будет после приезда в страну трудовых мигрантов из Афганистана, спрогнозировать сложно, говорят эксперты.
Как минимум 4 ракеты ATACMS попали в Джанкойский район Крыма, повредив 2 радиолокационные станции и ранив военного. Под серию мощных ракетных ударов в ночь на понедельник попало местам дислокации 31-й дивизии ПВО Минобороны в Крыму. Местные телеграмм-каналы сообщили больше деталей. Ни одна из ракет не была сбита. В Сакском районе еще 4 ракеты уничтожили военную технику. А в Черноморском районе, возле села Громовка, были выведены из строя 2 РЛС и 2 комплекса С-300, один военнослужащий погиб, четверо ранены. Ни одна из ракет не была перехвачена. В Минобороны потери не комментировали, но факт атаки признали. Военные эксперты же отмечают, что после получения новых партий вооружений от западных союзников, ВСУ значительно укрепили свой ударный потенциал. Военкоры пишут, что российские военнослужащие получили приказ эвакуировать семьи из Крыма. Этот приказ совпадает с началом переброски систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности российским военным объектам в Крыму, поскольку полуостров остается без надежного прикрытия. Также на днях ВСУ впервые нанесли удар по российской территории с применением передовых ракетных комплексов, полученных от Запада. Военкоры сообщают о скоординированной атаке на российское десантное судно класса "Ропуча" в Азовском море вблизи Керченского пролива в ночь на воскресенье. Хотя по другой версии - возможно, целью стал патрульный корабль "Василий Быков". На спутниковых снимках в районе порта Ейск видны последствия удара и нефтяное пятно. "То, что за российским флотом идет настоящая охота в Азовском море - это факт, который сложно отрицать". Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов признал факт первого удара западным оружием по территории России, пообещав сбивать все, что будет лететь, и усилить атаки по украинским аэродромам. «Все, что будет к нам лететь мы будем сбивать. Плюс к этому мы будем продолжать работать по их аэродромам, чтобы ни один самолёт не мог взлетать и наносить удары по нашей территории. А то, что был нанесён в впервые удар по российской территории западным оружием? Все в жизни когда-то бывает в первый раз. Главное, чтобы этот первый стал последним или хотя бы предпоследним». По словам военных экспертов, в последнюю неделю характер военных действий явно стал меняться. В апреле воспользовавшись дефицитом боеприпасов у Украины армия России пошла в наступление на нескольких участках фронта. Однако сейчас ВСУ существенно нарастили возможности для нанесения ударов в тыл России, расширив радиус поражения вглубь территории страны и по флоту на море. Эти возможности, по мнению военкоров, ставит под удар логистические пути снабжения российских войск сразу на нескольких направлениях.
Швейцарская компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулина «Хумалог» от крупнейшего мирового производителя лекарств Eli Lilly. Представитель компании сообщил, что сейчас распродаются запасы инсулинов на складах в России, но новых поставок уже не будет. Как только эти запасы закончится, больных диабетом, которые принимали этот препарат, ждут огромные проблемы, предупреждает эндокринолог Светлана Марченко. “Мы с пациентами не успеваем ориентироваться в этих переменах. Вот в марте буквально возникал дефицит сверхбыстрого инсулина «Фиасп» от датской компании. Госзакупки препарата, который ранее лидировал по объему среди средств этого сегмента, в этом году на 95% упали. Вы только прислушайтесь - 95! Это по сути НИЧЕГО! А теперь и Хумалог! Где обещанное импортозамещение? Где параллельный импорт? Чем людей лечить? Одни вопросы - ответов ноль”. Минздрав действительно обещал после начала санкций импортозаместить зарубежные препараты. Более того, в ведомстве говорили, что именно западные лекарства и вакцины “не дают развиваться российской фармацевтике”, а теперь их не будет и отрасль якобы расправит крылья. Но объем поставок большинства отечественных лекарств остался на предыдущем уровне, а в некоторых случаях, наоборот, упал - на всех больных его попросту не хватает, говорит доктор фармацевтических наук Константин Косяченко: “Лекарства - это не только таблетки, которые привозили. Это технологии. Это и аппаратура, и вспомогательные вещества, упаковка. Логистика, санкции тоже влияют на то, что россияне находятся в постоянном дефиците лекарств. Сейчас безусловно много денег идет на войну и соответственно намного меньше денег на здравоохранение”. Вообще больным сахарным диабетом россиянам на фоне санкций приходится не просто. Жительница Горно-Алтайска с диагнозом сахарный диабет тратит более 25 000 рублей на расходные материалы для инсулиновой помпы, которые ей должны выдавать бесплатно. Не помогло решить проблему даже обращение к президенту: “Я обратилась на прямую линию президента, так как мне систематически не выдаются расходные материалы к инсулиновой помпе. Вот расходные материалы, которые я покупала за свой счет”. Дело в том, что сенсоры, которые женщине предоставляются, не соединяются с инсулиновой помпой, что влечёт за собой тяжелые последствия. “По решению суда мне обязаны выдавать сенсоры N-Light, а мне выдают Либру, но Либра мне не подходит, так как не взаимодействует с моей инсулиновой помпой. У меня нет к ней трансмиттера. Она показывает неправильный уровень сахара в крови. Это может привести к множеству осложнений вплоть до летального исхода”. Врачи объясняют, что инсулиновые помпы раньше в основном устанавливали американские, но после начала СВО и введения санкций с поставками расходников для них начались серьезные проблемы. Минздрав закупил китайские инфузионные системы, однако они несовместимы с американскими инсулиновыми помпами. Использование таких расходников и отсутствие у больных сахарным диабетом необходимых лекарств - ставит под угрозу их жизнь, поясняют врачи. По данным Росстата, на начало года в стране было более 5 млн диабетиков.
Министр обороны Белоусов и глава Минздрава Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции. На специальном совещании шла речь об оказании медпомощи участникам СВО, их реабилитации и протезирования, сообщили в Минобороны. Белоусов подчеркнул, что военные имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, они получают ранения и травмы. Систему взаимоотношений между ведомствами нужно выстроить так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом. Они выполняют свой долг, рискуя жизнью, поэтому заслуживают самого лучшего медобслуживания". Ранее сообщалось о визите Белоусова в госпиталь имени Вишневского. Министр поставил задачу наращивать его мощности для того, чтобы бойцы могли быстро восстанавливаться после ранений. Однако, по словам родственников раненых военных, в стране создают видимость заботы об участниках СВО, а реальное положение дел в военных госпиталях удручающее. В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии, куда свозят бойцов из зоны боевых действий, не хватает даже элементарных медикаментов и перевязочных материалов, говорит медсестра Юлия. "Нам запрещают покупать необходимое на собственные деньги. А без бинтов и антибиотиков лечить раны невозможно". В приграничных с Украиной регионах также острая нехватка реабилитационных мест и протезных мастерских - они попросту не справляются с количеством заявок от ветеранов, говорит военнослужащий из Донецка. "Меня комиссовали как негодного к строевой после ранения в ногу. Но о протезировании речи не идет - ждать года два.". При этом официальная статистика о реальных масштабах проблемы молчит. А по словам родственников, тысячи тяжелораненых со времен начала СВО так и не дождались полноценной реабилитации. А в последние недели к тому же резко обострилась ситуация на фронте. После активизации наступления армии России на Покровском и Харьковском направлениях количество поступающих в госпитали раненых выросло в разы, о чем сообщают многие военкоры. Так , в районе Волчанска большая группа армии полностью попала в окружение. Близкие к ЧВК "Вагнер" Telegram-каналы сообщают, что командир отправил в бой отряд, несмотря на известное превосходство противника. В результате ВСУ взяли в плен десятки военных: Цитата из телеграм-канала: “”Тут люди пишут, что одна из групп 41 мотострелкового полка попала в плен. Какой-то петух знал о превосходящих силах противника, но все равно отправил малую группу. Не перевелись ещё п*доры на земле русской .”После этой ситуации одно из подразделений полностью потеряло боеспособность и его пришлось срочно отвести от линии фронта. В соцсетях военные открыто обвиняют в некомпетентности группировку "Север" и ее командующего генерала Александра Лапина. А родственники солдат обвиняют командование в том, что военных бросают на убой, а после ранений они уже становятся никому не нужны и не получают должной медпомощи.
Милиция начала массово задерживать организаторов праздников. В конце мая об облаве сообщили сразу несколько директоров белорусских компаний, занимающихся организацией дней рождения, корпоративов и других событий. Также задержали и артистов, которые сотрудничали с этими фирмами. Задержания начались после постов активистки из Гродно Ольги Бондаревой. Она известна тем, что всюду ищет идеологические диверсии: Дорогие друзья, мы сейчас стоим возле национальной библиотеки (вот за нами табличка) с Александром Стефановичем Плавинским, и он нам покажет и расскажет об элементе диверсии идеологической, которая реализована здесь даже не в стенах, а на стенах национальной библиотеки. В этот раз Бондарева обвинила министерство культуры в том, что в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий проникли «враги народа», и потребовала провести проверку. За 10 дней в Беларуси задержали как минимум 9 человек, связанных с организацией мероприятий. Тем временем работники сферы культуры жалуются на то, что их работу все больше и больше регулируют. А после нынешних событий этот бизнес может и вовсе исчезнуть. Елена - организатор мероприятий. Она работает с артистами 15 лет. Теперь женщина боится потерять работу: Сфера приватных корпоративов и праздников пока оставалась нерегулированной и это чуть ли не единственное до чего не дотянулось государство. Оказывается, белорусы могли заказывать себе любых артистов и любых диджеев представляете? Как же так они могли себе посметь?! Теперь никаких частных праздников и только песни про Катюшу. Не просто по словам Елены стало пробиться и на государственные мероприятия. Там, как говорит организатор, берут только своих: В сфере городских праздников тоже все зарегулировано государством. Без печатки исполкома даже бесплатно выступать не пустят. Не говоря уже о том, что нужно всем понравиться в городском исполкоме, в Минкульте всем раскланяться. Да и репертуар еще и не весь пускают. В последнее время все про войну да про войну… Также женщина не исключает, что близкие к власти организаторы праздничных мероприятий пользуются своим положением для того, чтобы устранить конкурентов. Отмечу, что компании задержанных руководителей уже начали исключать из реестра организаторов культурно-зрелищных мероприятий. Без этого они больше не могут работать в своей сфере — проведением концертов, праздников и прочих событий могут заниматься только компании из реестра. Из реестра культурно-зрелищных мероприятий могут исключить, если у организатора или учредителя агентства есть административное правонарушение или судимость по некоторым уголовным статьям. После жалоб Ольги Бондаревой и задержаний из реестра исключили 7 компаний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Правительство Польши приняло постановление о создании буферной зоны на границе с Беларусью из-за попадания в страну нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, правительство проконсультировалось с заинтересованными сторонами относительно элементов этого распоряжения. Буферная зона составит несколько десятков километров и 200 метров вглубь. В заповедниках есть места, где эта зона будет достигать около двух километров в глубину, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют преимущественно в лесных массивах и не непосредственно на границе, а лишь в километре, полтора-два километра от нее. В тех местах зона будет шире.Как сообщил Туск, идея заключается в том, чтобы усложнить переправу нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия как для Пограничной службы, так и для военных, и полиции. Также польским правоохранительным органам стало известно, как выглядит убийца Матеуша Ситека — 21-летнего военнослужащего, который погиб от ножевого ранения, полученного на границе с Беларусью. Момент нападения на Ситека попал на камеры наблюдения польской Пограничной службы, установленные на мачтах. Преступник попал на кадры, но его фотография размыта. Сейчас специалисты работают над изображением, чтобы улучшить качество, говорят в полиции: У нападавшего смуглая кожа, что может означать, что он не офицер белорусских служб, а один из мигрантов, находящихся на белорусской стороне. Польские власти надеются, что опознать нападавшего им помогут мигранты, которые сейчас находятся в приграничных центрах. История с убийством польского пограничника может окончательно разрушить любые отношения между Минском и Варшавой, считает политический эксперт Александр Фридман. Итогом нового витка эскалации может стать полное перекрытие границы: Этот случай с польским солдатом, который получил ножевое ранение и в итоге скончался - это новый уровень эскалации. Логика же очень простая. Сейчас лето, летом увеличивается приток нелегальных мигрантов. И кроме того, есть все основания полагать, что те, кто организацией этого трафика занимается (А это Россия и Беларусь) будут его только увеличивать. Польша будет вынуждена отвечать и принимать непопулярные меры, непопулярные меры, но других вариантов нет. Есть целый ряд мер, которые могут принять, вплоть до полного закрытия границы. Напомню, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о переброске «всех имеющихся ресурсов» на защиту границы с Беларусью. Это связано с нападением мигрантов на польского пограничника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
8 июня на участке пограничной заставы «Усово» Гродненской пограничной группы нашли тело военнослужащего с признаками суицида. Молодой человек 2002 года рождения был призван в октябре прошлого года и проходил срочную службу. Его характеризовали исключительно положительно, сообщает Гродненская пограничная служба. По службе характеризовался положительно. На момент трагедии младший сержант находился в пограничном наряде по охране государственной границы. С целью становления всех обстоятельств и причин происшествия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На момент трагедии младший сержант находился в пограничном наряде по охране Государственной границы. В последнее время резко увеличилось количество суицидов среди срочников. В Поставском районе 25 марта покончил с собой солдат срочной службы Никита Литвинович. Он служил в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, дислоцированной в деревне Заслоново Витебской области. В середине марта бригаду отправили ближе к литовской границе в рамках проверки боеготовности. Командиры не сообщили родителям никаких подробностей. Отцу удалось узнать, что вместе со своими сослуживцами Никита «приехал на точку», вышел покурить и застрелился. Весь поселок, в котором родился парень до сих пор в шоке от произошедшего. Его близкая подруга, одноклассница Марина, после этого случая боится вообще говорить об армии: Я никогда своего ребенка туда не отдам. Я буду стоять на коленях. Я буду молить. Просить, но никогда мне отдам своих детей туда. Не хочу даже думать, не хочу, даже не верю в эту армию больше. Сейчас погибают очень молодые хорошие здоровые парни которым бы только жить, жить и жить. Также известен случай, когда в 72-м учебном центре в Печах Минской области застрелился десантник, который проходил срочную службу в армии. Сослуживцы рассказали, что парень «вынес со стрельб какой-то специфический патрон, головы у него не осталось». Погибший пытался избежать службы в армии, но не смог. Перед смертью у него нашли какие-то записки и отвели на разговор к главному идеологу. После этого солдат и застрелился. Дедовщина в белорусской армии - явление распространенное. Через нее проходят практически все, хотя не все решаются потом говорить о ней вслух. Наказания тоже самые разные, на сколько хватит фантазии у дедов. Обычно это сводилось к примитивной угрозе расправы. Что тебя изобьют на полигоне или в туалете. Вот ещё поднимали после отбоя, всю могли поднять роту и поставить на кости. Поставить на кость - это поставить в упор лёжа. Вот и стояли часами но там всё это рассчитано не для того чтобы у тебя повышалась физическая форма а для того чтобы тебя… а матом можно ругаться? В Минобороны случаи дедовщины и суицидов в армии не комментирует. О смерти срочника в Гродно там тоже молчат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ