11-го июня, национальная сборная провела очередной спарринг. В Будапеште белорусы крупно уступили израильтянам — 0:4. С Израилем белорусские футболисты встречались дважды в отборе на чемпионат Европы этого года. Обе встречи белорусы проиграли — 1:2 и 0:1. Во втором матче командой уже руководил испанец Карлос АлОс, сменивший в августе прошлого года Георгия Кондратьева. Спарринг с израильтянами был последней встречей для белорусов перед сентябрьским стартом в Лиге наций. Товарищеские матчи у команды с приходом АлОса вообще не задались: 0:2 от Черногории, 0:0 с Мальтой и 0:4 в недавней игре с россиянами. На сей раз вновь не удалось ни победить, ни даже забить. Израильтяне еще до перерыва отличились трижды при грубых ошибках вратаря и обороны. А во втором тайме получил красную карточку Захар Волков, и белорусы пропустили снова. В итоге матч завершился со счетом 0:4. Как известно, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине сборные и клубы из Беларуси должны проводить официальные домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. Вообще, белорусским спортсменам сейчас непросто. Ведь из-за санкций, Беларусь вместе с Россией отстранили от международных соревнований, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов: Изоляция уже поставила крест на карьере многих спортсменов. Белорусские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны уезжают спортсмены и легионеры. Смена спортивного гражданства в нынешней ситуации - один из самых надежных способов для белорусов остаться в большом спорте. Изоляция может привести к деградации спорта в Беларуси, говорит спортивный комментатор Кирилл Набутов: Власти успокаивают атлетов, что вместо Олимпиады в Париже будут свои “Игры дружбы”. По плану они пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Но пока, в “Играх дружбы” согласились принять участие только Беларусь и Россия. Для многих атлетов происходящее - это самая настоящая трагедия, говорит спортивный журналист Александр Шмурнов: Подобные примеры тотальной спортивной изоляции в истории уже были и ни к чему хорошему не привели, говорит спортивный журналист Кирилл Дементьев: Согласно заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены из Беларуси и России смогут принять участие в летней Олимпиаде в Париже как индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. Но им запретили участвовать в церемонии открытия. Олимпиада в Париже продлится с 26-го июля по 11 августа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Президент Польши подписал поправки в закон, упрощающие признание документов о белорусском образовании. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашения с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном. Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. В начале мая появилась информация о том, что белорусским выпускникам сложно поступить за границу. Сообщалось, что Департамент контроля качества образования прекратил выдачу абитуриентам сертификатов для поступления в зарубежные вузы. Эксперты отмечают, что всё больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах. Ведь студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина: Те, кто уже учиться за рубежом, говорят, что образование в Европе качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов, все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы: В Польше сейчас учится более 12-ти тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом с 2022-го года популярность польского образования у белорусских студентов стабильно растет. Также белорусы и члены их семей смогут подтвердить свои аттестаты о среднем образовании прямо в Польше — в рамках местной административной процедуры. Советующая поправка в закон об образовании принята в рамках изменений, которые утвердил польский Сейм. Кроме молодежи, за рубеж в основном, уезжают жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина: Эксперты отмечают, что массово уезжать за рубеж белорусы стали после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. При этом в Беларуси из-за оттока молодежи и трудоспособного населения возникла острая нехватка кадров. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Выборы, которые должны состояться в следующем году, Александр Лукашенко обсудил с главой Центральной избирательной комиссии. Электоральная кампания должна пройти не позднее 20 июля 2025-го года. Александр Лукашенко на встрече с Игорем Карпенко поручил провести ее так, чтобы комар носа не подточил: Лукашенко и Карпенко обсудили и вопросы приглашения международных наблюдателей. О намерении принять участие в президентских выборах в следующем году Алексанр Лукашенко заявил ещё несколько месяцев назад. Таким образом, действующий глава государства будет баллотироваться седьмой раз подряд. Он занимает пост президента с 1994-го года. В кулуарах седьмого Всебелорусского народного собрания, которое прошло в Минске, Лукашенко подтвердил журналистам, что пойдёт на выборы в следующем году, но только если его об этом попросят: На Западе методы управления Александра Лукашенко называют авторитарными. После событий в 2020-м году , также за помощь России с СВО против Беларуси ввели многочисленные западные санкции. Когда началась спецоперация Лукашенко оказался полностью вовлеченным в процесс, говорит эксперт института международных отношений Григорий Нижников: Что касается непосредственно военных действий, то Лукашенко предоставляет российской армии технику и полигоны для обучения. При этом сам он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет: Политологи объясняют такую позицию президента настроениями в белорусском обществе. Большинство белорусов выступают против прямого участия страны в военных действиях на Украине. Причем такого мнения придерживаются как сторонники, так и противники власти. Поэтому прямое участие белорусской армии в спецоперации может стать политическим самоубийством для Александра Лукашенко и он это прекрасно понимает, говорят политологи. В следующем году пройдут уже седьмые в истории независимой Беларуси президентские выборы. Предыдущие состоялись 9-го августа 2020-го года. При этом главы государств и правительств стран ЕС результаты голосования не признали. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Найти в Польше белорусские товары непросто, но предприниматели до недавнего времени привозили туда и продавали привычные для эмигрантов сладости: зефир, сгущенку, клюкву в сахаре, грильяж и многое другое. Популярная точка работает, например, на варшавском рынке Bazar Olimpia. Это большое уличное торговое пространство недалеко от центра Варшавы. Внешне оно вызывает устойчивые ассоциации с белорусскими рынками середины 90-х. Прямо на улице выстроены плотные торговые ряды из столов-прилавков. По воскресеньям эмигранты стекаются туда за белорусскими сладостями, но в последнее время все чаще не находят того, что ищут: из-за проблем на границе ввозить товар стало очень трудно. По словам одного из продавцов, все, что осталось - это небольшая упаковка шоколадных конфет от «Коммунарки» и бобруйский зефир в шоколаде. Скудный выбор предприниматели объясняют просто: из-за длинных очередей на границе товары из Беларуси не поступают: С белорусскими товарами всегда возникают какие-то сложности. Иногда они могут приезжать аж два раза в неделю, но потом месяц их нет вообще. И все это только из-за проблем на границе. Сейчас вот опять целый месяц доехать ничего из Беларуси не может. Сколько это все продлится в этот раз — непонятно. Очереди большегрузов и легкового транспорта фиксируются перед всеми европейскими погранпереходами. Легковые и грузовые автомобили вынуждены стоять в пробках сутками, говорят водители: Другой водитель фуры из Беларуси рассказал, что позади уже больше недели ожидания. Сейчас он уже на финишной прямой. Говорит, что спальник фуры стал для него и жилым помещением, и кухней: Страдают не только водители, убытки считают и транспортные компании. Работа теперь в прямом смысле стоит, говорят дальнобойшики: Как известно, Польша, Литва и Латвия в одностороннем порядке приняли решение сократить количество пропускных пунктов на границе с Беларусью. Это привело к увеличению очередей на границе Беларуси на всех направлениях. Такая ситуация на границе Беларуси и ЕС приведет к подорожанию товаров, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
В ночь на 12 июня ВСУ снова атаковали зенитные ракетные комплексы, которые армия России развернула в Крыму, сообщают местные журналисты:На этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному зенитному ракетному дивизиону С-300 вблизи Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей. По предварительной информации, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется, пишут военкоры. Кроме того, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России. Кроме того, власти полуострова продолжают устанавливать боновые заграждения из барж вдоль всего Крымского моста. Таких укреплений уже десять, сообщают военкоры. “Заграждения призваны обезопасить мостовое сооружение от украинских морских дронов. Но россияне еще не знают, что эти дроны на конечном участке могут взлетать” ПО словам экспертов, ВСУ уже применяют новую тактику для ударов по Крыму и прорывают боновые заграждения. В озере у поселка Черноморское морские дроны поразили буксир черноморского флота. Эксперты считают, что Киев применил новый метод прорыва боновых заграждений на входе в бухту, и это может повлечь серьезные последствия во время морских военных действий, отметил военный аналитик Дмитрий Снегирев. “Британская сторона высоко оценила усилия Сил обороны Украины, заявив о том, что возможности Черноморского флота РФ сведены до исторического минимума за последние сто лет. Речь идет том, что Черноморский флот фактически зажат в местах постоянной дислокации” За 27 месяцев СВО армия России потеряла более 30% Черноморского флота, пишут аналитики журнала Forbes. По данным издания, украинские дроны Magura в этом году уничтожили несколько российских кораблей. “Речь и о тех же “Тунцах”, и о “Цезаре Куникове”, и о “Сергее Котове”, и о больших кораблях, ракетных крейсерах. Целый состав российских кораблей был выведен из строя. В целом украинцам удалось вывести из строя треть российских плавсредств Черноморского флота. А это значит, что снижается угроза десантных операций, использования флота и носителей “Калибров”. Сейчас в Крыму пытаются спрятать носители ракет “Калибр”, перебрасывая их в порт Новороссийска. Однако и там они не в безопасности. Из-за этого корабли могут перевести снова, считают эксперты. “Севастополь уже не рассматривается как основная база Черноморского флота. Речь идет о возможности передислокации плавсредств в Новороссийске, строительство дублирующих баз на территории оккупированной Грузии. Какие последствия для Украины? Возможность свободного судоплавания”. Ранее военные держали вокруг Керченского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава. Сейчас их не выводят из-за опасений потерять. Старые баржи вдоль моста могут использовать теоретически для размещения на них средств, которые могли бы сбить с курса ракету. Однако это не заменит полноценный системы ПВО, уверены военкоры.
“У нас на приеме сидит медсестра, которая замещает врача эндокринолога, понимаете? То есть врач такой по документам у нас имеется, но сидит там медсестра. У нас есть онколог, но врача такого по факту нет, тоже сидит медсестра. Они не справляются, устают. У нас есть хирург, который ночью дежурит, а утром идет и садится на прием…”Медработники из Новосибирска рассказывают в каких условиях им приходится работать. У врачей и медсестер смены просто на износ, но городские власти говорят, что другого выхода сейчас нет - в сфере небывалый дефицит кадров. Особенно тяжело узкопрофильным специалистам, рассказывает окулист Эльвира Муравейникова: “У нас практически никого нет из врачей, онкологов нет вот. А онкобольных в городе много.” На ухудшение рабочих условий жалуются врачи практически из всех регионов России. С начала года медикам добавили часы к сменам приема. А время, отведенное на одного пациента, при этом сократили. Нагрузка выросла, а зарплата осталась прежней. Многие не выдерживают и увольняются, говорит врач из Красноярска Артем Пивоваров: “Врачи написали заявления, потому что выхода другого нет. В принципе, там ведь люди законопослушные, мы понимаем, что денег нет. Конечно, мы рассчитывали на какие-то немножечко иные меры. Отпуск без сохранения содержания либо очередной отпуск. По зарплате, вот то, что было 1-го или 2-го апреля, было сказано, что 2\3 тарифной ставки. Вот так.”. Теперь, чтобы попасть к врачу, нужно постараться, жалуется ростовчанка Екатерина. Женщина признается, что испугалась, когда в аптеках пропали многие лекарства , но сейчас, когда и выписать их некому – это еще страшнее:Проблемы с пропажей врачей начались давно, но последней каплей стало то, что стали пропадать педиатры.”В Минздраве проблему подтверждают и уверяют, что ее держат на контроле. Чиновники обвиняют в медицинскои коллапсе молодых специалистов, которые не хотят работать в государственных больницах: “На данный момент у нас достаточно высокий кадровый дефицит. Студенты, которые сейчас проходят практику не скрывают, говорят, что они планируют работать в частных клиниках, вплоть до косметологии. То есть профессия участкового врача-терапевта вообще мало кого интересует.” Прошлой осенью министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что дефицит врачей подобрался к отметке в 30 тысяч человек. Чтобы восполнить его, в Россию стали массово привлекать медиков из стран Африки, но подобная практика оказалась провальной — доверия к таким специалистам нет, да и русский язык они не знают. Другого выхода из ситуации чиновники пока не видят.
В России женщин-заключенных стали вербовать на СВО. Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступают такие обращения. Однако пока ни одна женщина из колоний не была отправлена в зону боевых действий: причины — возраст и неподходящие статьи. Как пишет влиятельная Американская газета The New York Times, в конце мая из тюрьмы под Санкт-Петербургом на фронт завербовали около 40 женщин-заключенных. Газета выяснила, женщины соглашаются идти на передовую из-за жестоких условий содержания в тюрьмах. В питерской зоне, например, запрещено разговаривать, а еще - даже при минусовой температуре осужденные работают по 12 часов в день на лесопилке. Как сообщил адвокат одной из заключенных, рекрутеры пришли также и в женскую исправительную колонию № 3 города Кинешма Ивановской области. “У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальных — в штурмовые подразделения”. По словам родственников законченных, многие соглашались на вербовку в надежде, что смогут скорее попасть домой, еще и с деньгами. Ведь Министерство обороны обещало помилование по истечении полугода контракта, рассказывает мать одной из заключенных. “Многие женщины пытались завербоваться с помощью своих адвокатов и “донимали родственников” просьбами помочь им получить военный контракт. Это те, кому совсем невыносимо там, либо те, кто знает, что все равно не выйдет по условно-досрочному”. Бывшая заключенная из Пермского края сообщила журналистам, что ищут чаще всего медиков и снайперов. Военкоры пишут, что активная вербовка женщин связана с планами набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту уже в этом году. Это нужно чтобы перекрыть потери на фронте за последние полгода : “Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 млн в этом году и до 1,5 млн в дальнейшем”. Сколько удалось завербовать женщин — достоверно неизвестно. По официальной статистике, на начало декабря прошлого года в местах лишения свободы в России находились около 45 тысяч женщин. Некоторые эксперты уверены, что армии нужны штурмовики. Как раз для этого и вербуют женщин, подчеркивает глава фонда “Русь Сидящая” Ольга Романова. “Похоже, что это штурмовики. Это то, что могут делать 150 женщин вместе: разных возрастов, телосложений, дарований и зрений. Я даже не могу себе представить ужас украинского солдата, когда в атаку пойдут женщины”. Впервые о вербовке женщин на СВО стало известно в конце ноября прошлого года. Тогда о наборе объявил батальон “Эспаньола”, который входит в состав подконтрольной Минобороны частной военной компании “Редут”: “От 20 до 50 женщин согласились присоединиться к войне против Украины, однако пока никого из них из колонии не забрали. Одна из женщин решила стать снайпершей, но ожидая примерно три месяца, отказалась: она думала, что быстро увезут, а теперь ей уже остается отбывать наказание менее года”, . Но даже те, кто добровольно пошел на вербовку, сейчас говорят, что пожалели об этом. По словам родственников, условий, которые обещали женщинам- заключенным просто не существует: вместо помилования предлагается условное освобождение, а полугодовой контракт стал бессрочным.
День России - относительно новый праздник, история которого началась в 90-ом году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ провозгласил независимость Российской Федерации от Советского Союза и обозначил начало нового этапа в истории страны. Однако привычное сегодня название, – День России, появилось только в 2002 году. Торжество посвящено не только суверенитету, но и единству народов многонационального государства, заявил в своем праздничном поздравлении Владимир Путин. “Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, почитаем предков, их достижения и многовековую историю. Слава, державная мощь Древней Руси расцветали величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Все эти этапы одно единое целое с современной Россией”. Поэтому президент предложил отмечать День России как символ “неразрывности тысячелетнего пути отечества”. “Российская государственность переживала немало сложных и трагических моментов, но народ всегда побеждал эти трудности. Сегодня в непростое время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас и стали опорой для участников СВО. Вся страна поддерживает героев”. Традиционно в честь праздника в Кремле прошла церемония вручения Государственных премий. Их в этот день вручают с 1995 года. После неё Владимир Путин подарил женщинам цветы и пообщался с награжденными в неформальной обстановке. День России сопровождается масштабными празднествами по всей стране, включая множество тематических мероприятий. Центром торжеств традиционно становится Красная площадь в Москве, где проходят концерты с участием ведущих артистов страны. В этом году на сцене выступили группа "Любэ", Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, SHAMAN и Александр Розенбаум. В Санкт-Петербурге для жителей и гостей города организовали не менее яркую программу с участием симфонического оркестра и таких звёзд эстрады, как Клава Кока, Ольга Бузова и Анна Седокова. В других регионах страны тоже прошли концерты, праздничные ярмарки и соревнования. И в конце праздника россиян традиционно ждал фейерверк.
Впервые за двадцать лет президент России готовится посетить Северную Корею. Россия будет развивать отношения с КНДР, нравится это кому-то или нет. По данным источников газеты Ведомости, визит Владимира Путина состоится в самое ближайшие время. "Визит Путина в Северную Корею сейчас активно готовится. Предварительно он должен состояться в ближайшие недели". Предыдущий раз Владимир Путин был в Пхеньяне в 2000 году вскоре после вступления в должность президента. Тогда он встречался с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром. Сейчас у власти в стране его сын - Ким Чен Ын. После начала СВО связи Москвы и Пхеньяна заметно укрепились. Западные разведки неоднократно сообщали, что Россия получает оружие из КНДР в обмен на энергоресурсы, возможно даже ядерные технологии. Власти Северной Кореии это опровергают. "Слухи об оружейных сделках между КНДР и Россией сотканы из предрассудков и вымысла. Они являются самой абсурдной гипотезой". Несмотря на опровержения, в ноябре прошлого года южнокорейская разведка подтвердила поставки более миллиона артиллерийских снарядов из КНДР в Россию. В ответ США, Великобритания и другие страны ввели новые санкции. "Использование Россией северокорейских баллистических ракет увеличивает страдания украинцев, поддерживает незаконную войну и подрывает режим нераспространения". По словам экспертов, нарастающее сотрудничество между двумя лидерами под санкционных стран представляет серьезную угрозу безопасности в мире. Из-за этого обе страны фактически стали изгоями мировой политики, считает политолог Алексей Плотников. "Нынешняя Россия в лице Путина ищет себе подобных изгоев, с которыми можно было бы сотрудничать в условиях жесточайших санкций. КНДР идеально подходит". Обе страны - рекордсмены по санкциям. Им приходится обходить ограничения через посредников. В августе США ввели санкции против контрабандистов из-за поставок оружия в Россию. Пекин опасается оказаться в одном лагере с Москвой и Пхеньяном и выступает против "авторитарной оси" Россия-КНДР-Китай. В этом ключе визит Владимира Путина - больше похож на жест отчаяния, считают политологи. Москва готова на любые сделки, лишь бы продолжить СВО и получить для этого оружие. А цену за сотрудничество с КНДР заплатят россияне, для которых последует дальнейшая международная изоляция.
“Дайте нам, пожалуйста, укрытие-укрытие-укрытие”. Это видео обращение записали дети жители Тополиного переулка города Белгорода. Это район аэропорта, который часто подвергается атакам. При этом, по словам местных жителей, нигде поблизости убежищ за два с половиной года СВО так и не построили. Дети во время тревоги вынуждены просто ложиться на землю. Родители просят хотя бы поставить защитный модуль возле детской площадки. С укрытиями в прифронтовом Белгороде и области даже на третьем году спецоперации действительно большие проблемы, жалуются местные жители. “Вот укрытие! Вот! Но оно закрыто. А в городе сирена”. “Написано, что ключи в ЖЭКе. Но мы не можем туда попасть, так как здесь суббота и воскресенье - выходные дни. То есть и в бомбоубежище мы попасть не можем вообще”. О том, что найти ключ от бомбоубежищ - то еще испытание, говорят и жители других регионов страны. Вот, к примеру, житель Краснодара Сергей решил проверить ближайшее к его дому укрытие, но попасть в него не смог. “Ну, вот замок висит. Что вы с ним сделаете, когда ночью прибежите сюда? Если кто-то думает, ну, это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, все станет ясно. Ни черта подобного! Я лично обращался в управление Гражданской защиты администрации муниципального образования Краснодар. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения”. По телевизору показывают красивую картинку и говорят, что укрытия готовы, но в реальности сооружения гражданской обороны мягко говоря не пригодны, признается генерал, член комитета госдумы по обороне Андрей Гурулев. “Я знаю, что за последние 20 лет очень много укрытий мы списали. По той простой причине, что они пришли в негодность. Там уже нечего восстанавливать. Сегодня это краеугольный момент, на который нужно обратить внимание”. Одна часть убежищ действительно запущена, другая - давно используются для коммерческих целей, в виде паркингов, салонов красоты, складов и магазинов, говорит историк Алексей Сахник, который провел личное расследование о состоянии укрытий в России. “Что касается системы гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась фактически на войну. Она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, её никак не привели в порядок. Приспособленных бомбоубежищ с водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха от радиации - ничего не осталось”. Одним словом, похоже, что в случае опасности точно попадет в свои бункеры только элита. Обычным россиянам военные эксперты рекомендуют помнить о так называемом правиле двух стен и держаться подальше от окон во время воздушной атаки.