Парочка жителей города борисов в минской области придумала оригинальный способ подзаработать на жизнь. Семейная пара организовала порностудию прямо у себя дома, а конечные результаты работы загружала на специализированные платные ресурсы для взрослых. Муж с женой видимо устали жить на одну зарплату а других идей подработки им голову не пришло. Посторонних к бизнесу решили не привлекать поэтому и режиссером и оператором и главными актёрами были они сами. Женщина отвечала за креатив и придумывала разнообразные интимные игры с супругом которые записывали на видео. За один сенс любви парочка получала приблизительно по сто долларов, так что жизнь быстро наладилась. Только соседи как-то узнали что твориться в нехорошей квартире и заявили в милицию. При обыске правоохранители обнаружили не только многочисленные хоум видео но и целую комнату всякого извращенского реквизита. Теперь придприимчивым супругам светит серьёзный срок за изготовление и распространение порнографии.
Захватить город Часов Яр любой ценой ко Дню Победы. Эту цель поставило командование армии России своим подразделениям на фронте. Официально ни Генштаб, ни Минобороны информацию не комментируют. О приказе стало известно разведке Украины, заявил в интервью мировой прессе главком ВСУ Сырский: "Россияне получили указ захватить Часов Яр Донецкой области к 9 мая. Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад. Мы адекватно реагируем на действия противника и укрепляем оборону на этом направлении. Были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы". Часов Яр - один из ключевых опорных пунктов ВСУ в Донбассе. Контроль над этим городом позволяет контролировать направление на Славянск и Краматорск, говорит военный эксперт Александр Коваленко: "Часов Яр действительно важный город - это доминирующая высота в регионе. И ее контроль позволит российским военным, если они этого достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации"."Россияне начали процесс наступательных действий в сторону Часового Яра параллельно с Авдеевским наступлением. Но им все равно недостаточно ресурса, чтобы взять город к 9 мая". У армии России не хватит человеческих ресурсов выполнить приказ к 9 мая. Раньше на такие задания с помощью мясных штурмом отправляли бойцов ЧВК Вагнер, но теперь такой возможности нет. Год назад захватить к 9 мая планировали другой город в Донецкой области - Бахмут. В итоге битва за него шла 9 месяцев. Выйти на территориальные границы Донецкой и Луганской областей изначально было одной и целей СВО. Однако лишь недавно российским войскам удалось взять под контроль один из городов в Донецкой области - Авдеевку. По некоторым оценкам - в боях за город погибли около 20 тысяч мобилизованных: В Минобороны свои ближайшие военные цели не раскрывают, однако активно пополняют запасы, чтобы перекрыть масштабные потери на фронте. Самый массовый за 10 лет призыв на военные сборы уже объявили в Московской области, пишут местные ТГ-каналы: “Военные сборы в 2024 году могут стать самыми массовыми за последнее десятилетие по количеству привлеченных мужчин, рассказали The Moscow Times топ-менеджеры сразу нескольких предприятий, располагающихся на западе и на севере Московской области. Этот регион — второй по численности в России после столицы, в нем проживает около 9 млн человек” Военные комиссариаты Подмосковья уже начали веерно рассылать письма руководителям компаний с требованием предоставить списки сотрудников, которые подпадают под закон о военных сборах и не имеют освобождения. Такой призыв может парализовать работу многих предприятий в России, заявил лидер международного движения “Говорите громче!” Андрей Сидельников: “Пушечное мясо” Путин будет использовать для продвижения, захвата новых территорий Украины, попытки захвата. Боеспособной армии у России сегодня нет, они могут только стирать с лица земли города ракетами, дронами. Министерство обороны России пытается просто завалить массой российских солдат поле боя в Украине” Кроме того, на СВО теперь вербуют и женщин из исправительных колоний. Прежде всего, ищут медиков и снайперов, но по желанию женщин берут и в штурмовые отряды. Заключенным обещают деньги и амнистию. Но обещания и реальность часто не совпадают, признают те, кто уже в окопах. Многие из них деньги за ранения и не только не видят по полгода.
Оказалось, что за месяц до затопления города Орска, семья мэра Василия Козупицы уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Там сын мэра устроился на работу и приобрел квартиру в элитном ЖК за 33 млн рублей, рассказал мэр Козупица. “Я горжусь тем, чего добиваются мои дети. И я этого не скрываю ни от кого”. Вообще из России семья сына мэра Орска уехала осенью 2022 года, сразу же после объявления в стране частичной мобилизации. Обо всех обстоятельствах переезда из России и дорогостоящих покупках жена Николая Козупицы Наталья много писала в своем телеграм-канале. Сейчас женщина доступ к каналу закрыла. Мэр Орска уверяет, что его детям в Эмиратах живется очень непросто. “Там тоже не мёд - очень жарко и сложный климат”. Пострадавшие от потопа жители Орска от этой информации в шоке. Люди потеряли все, что нажито годами, а им мэр даже выплачивать компенсации отказывается. На прошлой неделе люди вышли на митинг из-за бездействия местной власти. “Позор, позор” А вот, что кричали митингующие, когда на площадь вышел глава города Василий Козупица, к которому у людей и накопилось больше всего претензий: “Залупица, а не Козупица. Залупица. Наши дети пострадали! Мы без дома остались”. Люди говорят, что именно мэр Козупица виноват, что у дамбы в Орске не было должного технического обслуживания и 5 апреля ее прорвало. По их словам, должной эвакуации пострадавшим тоже никто не обеспечил. Люди требуют немедленной отставки мэра Орска: “Зайдите в интернет, посмотрите его интервью, где он уверяет, что все лично осмотрел, все готово. А теперь он людей винит, что не эвакуировались вовремя. Это вранье. Его гнать надо”. Много претензий у людей и к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Чиновник оправдывается, что пострадали не только жители Орска, но и других городов. Губернатор на встрече с митингующими также подчеркнул, что ему из-за ЧП пришлось даже отменить свой отпуск. Россияне в соцсетях сранивают мэра и губернатора Оренбургской с героями комедийного шоу “Наша Раша”: Не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо! Некогда мне отдыхать, пока в стране беспредел этот творится. Золотые слова, Юрий Венедиктович. И человек ты золотой! Тем временем, в Минстрое уже оценили ущерб от паводка. Только в одной Оренбургской области, по предварительным данным, он превышает 40 миллиардов рублей.
Итак, Олаф Шольц второй раз приехал в Китай в качестве канцлера. Как сообщило Центральное телевидение Китая, эта поездка стала первой в этом году для государственного лидера крупной западной страны. Одна из тем, которую канцлер планирует обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином - это цитирую - безопасность и агрессия России против Украины. Сам Шольц цель своего трехдневного визита в Китайскую Народную Республику обозначил так: “Это будет важной частью моих переговоров. Дело в том, что Китай не поддерживает Россию в ведении жестокой войны против соседней Украины. Мир в Европе и нерушимость границ являются основными европейскими интересами” За день до начала визита в Китай Шольц провел переговоры с президентом Франции Макроном. Информация об этом опубликована на сайте Елисейского дворца:“Подтвердив свою неизменную и долгосрочную поддержку Украины, оба лидера продолжили работу, проделанную в рамках конференции, состоявшейся 26 февраля в Париже, и Веймарского саммита, состоявшегося 15 марта в Берлине. Они также обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины” В интервью немецкому изданию Tageszeitung Олаф Шольц также заявил, что не видит смысла в возобновлении диалога с Владимиром Путиным. По крайней мере, пока не прекратятся военные действия на Украине: “Путин хочет передвинуть границы силой. Поступая таким образом, он угрожает всему мировому порядку в Европе. И то, что он сделал сейчас, он объявил задолго до этого. В своих статьях и выступлениях Путин утверждал, что Беларусь и Украина не являются независимыми государствами, а принадлежат России. Нам всем следовало понимать это буквально” Отмечу, что предыдущую поездку Шольца в Пекин журналисты назвали его дипломатической победой. Тогда после переговоров с канцлером Си Цзиньпин неожиданно публично осудил ядерные угрозы Владимира Путина. Сейчас Москва снова повышает ставки и говорит на тему ядерной войны. Сможет ли Шольц опять заручиться публичной поддержкой главы Китая -пока неясно. Сейчас Германия и Пекин сохраняют очень тесные отношения и торговлю. Китайские компании увеличили свой оборот на немецкий рынок. Аналитики говорят, что Пекин забрал себе и российскую долю, которая после начала СВО упала до минимума. В Кремле заявили, что наблюдают за встречей Си Цзиньпина и Олафа Шольца .За несколько дней до визита Шольца в Пекине был и глава МИД России Сергей Лавров
Количество осужденных военнослужащих в прошлом году резко достигло рекордных показателей.Таких цифр суды не видели с 2011 года. Больше всего дел - по статьям за самовольное оставление воинских частей: "В одном только марте 2024 года российские военные суды вынесли почти 700 приговоров о самовольном оставлении части. То есть ежедневно они выносят около 34 таких приговоров". Причиной массовой “самоволки” среди военных стали невыносимые условия службы и неуставные отношения в армии, признаются сами военные в разговорах с родственниками: "Командиры у нас отвратительные. Наш, например, бьет, калечит, заставляет выполнять любую грязную работу. За малейшую провинность может избить до полусмерти. Никакого человеческого отношения". Отдельное направление дел в судах - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году этот показатель достиг рекордных за 7 лет значений, утверждают в главном судебном департаменте: "В 2023 году выросло число военных, осужденных по статьям об обороте психоактивных веществ. Всего было вынесено 413 таких приговоров - это рекорд за семь лет" Эксперты связывают рост самоволки и наркопреступлений с усталостью военных. Больше двух лет идут боевые действия на Украине, а многие бойцы до сих пор не могут понять - какие цели СВО, говорит военный аналитик Михаил Самойлов: "В условиях войны, когда российские военные видят бессмысленную жестокость, гибель товарищей, им тяжело выдержать психологическое давление. Они спиваются, начинают употреблять наркотики, дезертировать". О низком моральном духе в рядах военных рассказывают и жены солдат. Рядовой Алексей Соколов из Омска сбежал из воинской части после того, как командир роты несколько раз в порыве гнева жестоко его избил. Эту историю военным адвокатам рассказала жена Соколова Алиса: "Борзов регулярно напивался и отрывался на них. Бил ногами, приказывал лежать на снегу ночами. Когда муж чуть не потерял сознание от побоев, решил бежать. Иначе его просто забили бы до смерти". Во время частичной мобилизации осенью 22 года, в военкоматах уверяли - солдат не отправят на фронт. Но в результате, мобилизованных не только бросили на передовую, но и заставляли идти на штурм без подготовки и артподдержки. На фоне всех проблем солдаты уже давно перестали считать дезертирство чем-то постыдным. Они говорят, что не хотят убивать других людей и умирать сами тоже не хотят. Только в марте этого суды вынесли почти 700 приговоров по делам о самоволке. Юристы предупреждают, что после подписания контракта с Минобороны, легальных способов отказаться воевать нет. Адвокаты советуют оценивать все риски до того, как ставить подпись под документом. Ведь после подписания, человек становится подневольным до конца СВО.
О новой цене за “белый билет” активно сообщают посредники в интернете. По их данным - из-за ужесточения правил в военкоматах теперь цена на любые отметки о непригодности к службе стартует от 10 тысяч евро: "Раньше призывник проходил комиссию в своем военкомате, а теперь он попадает в отдельный военкомат на улице Яблочкова — там правила куда строже. Врачи в нем заметили, что у призывников часто одни и те же диагнозы "заболеваний" — сердечная недостаточность и проблемы с пищеварением. Теперь их отправляют на дополнительные проверки". Из-за централизованной системы с жесткими фильтрами цена полного "откоса" взлетела до миллиона рублей. Но гарантий никто не дает - в случае обьявлений новой волны мобилизации, стоимость может вырасти в разы, пишут посредники услуги на черном рынке: "Часть призывников пытается сэкономить и за 600–700 тысяч купить лишь диагноз. В этом случае вопросы в военкомате придется решать самостоятельно". В Москве уже не работает схема с фиктивной службой, когда призывник формально числился в воинской части. Зато в Подмосковье ее пока еще можно оформить, но уже за баснословные 5 миллионов рублей. Спрос на "откосы" подогревается слухами о грядущей масштабной мобилизации после инаугурации президента России. Косвенно эту информацию подтверждают и новые законы. 6 апреля Владимир Путин подписал два закона о поддержке военнослужащих и их семей. Первый предусматривает освобождение военных от уплаты процентов по кредитам и кредитные каникулы. Второй включает в себя изменения в трудовой кодекс и запрещает работодателям увольнять вдов военнослужащих в течение одного года со дня смерти мужа: “Кремль, вероятно, ввел эти законы в надежде успокоить российских военнослужащих, финансово поощрить больше новобранцев присоединиться к войне в обмен на государственные выплаты и ограничить критику со стороны жен погибших военнослужащих” Такими благами власти пытаются мотивировать как можно бОльшее количество людей пойти в армию. Расчет, в первую очередь, на то, что мобилизованные погибнут на фронте, и их тела никто забрать не сможет, а значит подтвердить смерть будет невозможно, как и получить положенные выплаты, говорит глава юридического движения Андрей Сидельников. “С 18 до 30 призыв идет, то есть расширенное количество будет. И будут стараться большинство этих призывников завербовать подписать контракт на военную службу. Будут под тем или иным предлогом заставлять призывников подписывать кабальные контракты, которые не позволят им вообще остаться в живых и вернуться домой” В сентябре 2022-го Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Фактически в тех пор мобилизация в России не прекращалась. 1 марта этого года президент подписал ежегодный указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы. Сроки этих сборов и количество людей, которых призовут, засекречено. Ранее западные политики со ссылкой на разведки своих стран сообщали, в ближайшие месяцы мобилизовать в России хотят еще 300 тысяч человек.
В том, что Украина победит Россию, написал своей статье профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь. По мнению эксперта, который в прошлом был участником дискуссионного клуба «Валдай», спецоперацию на Украине Москве не выиграть по таким причинам: “Первый — это высокий уровень сопротивления и национальное единство, проявленные украинцами. Второй — международная поддержка Украины, которая остается существенной. Третьим фактором является характер современной войны, зависящей от сочетания промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Россия в этом плане испытывает трудности”. Также по мнению влиятельного китайского профессора - Владимир Путин не получает всю информацию о ходе проведения спецоперации: “Президент России попал в информационный кокон. Ему приносят до сих пор всю информацию в папках. Мы же понимаем, что так это в современном мире просто не может работать. Из-за этого Кремлю не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает ее руководство, лишена эффективного механизма исправления ошибок”. Все эти факторы, считает китайский эксперт, неизбежно ведут к провалу спецоперации на Украине, а Москве со временем просто придется вывести войска со всех украинских территорий, включая Донбасс и Крым. Неоднозначную статью китайского коллеги прокомментировали отечественные эксперты. Политолог Иван Сенкевич согласен с тезисами Фэн Юйцзюня : “СВО поставила Владимира Путина в широкую международную изоляцию и создала благоприятную почву для всевозможных черных лебедей, с которым российская власть уже столкнулась. Например, пригожинский мятеж или теракт в “Крокус сити холле”, который еще и увеличил этническую напряженность в стране”. Военкоры, международные аналитики да и сами военные, как один говорят, что спецоперация слишком затянулась. О том, что к этому никто не был готов, неоднократно заявляли и в эфирах федеральных каналов, например, признавала это и Ольга Скабеева: “Никто не готовился к такой войне. Никто не рассчитывал на такую большую, мировую войну. Никто не исходил из того, что все страны впишуться за Украину. И армия у нас не рассчитана на такие грандиозные войны”. Согласно последним соцопросам, уровень усталости россиян заметно повысился. Прошло уже больше двух лет - беспилотники атакуют НПЗ, многие области на территории самой России под постоянным обстрелом, например, Белгородская, а впереди, по прогнозам военкоров, уже вторая волна мобилизации. Все эти факторы не внушают оптимизма и повышают уровень тревожности в обществе. На этом фоне в стране рекордно выросли продажи успокоительных средств и антидепрессантов. За год их продали более 5 миллионов упаковок, говорят медики.
17 апреля в мире отмечают праздник посвящённый тому без чего сегодня просто невозможно прожить и это деньги. Дату придумала группа энтузиастов которая вычислила что именно в этот день была впервые проведена современная операция купли – продажи, а, следовательно деньги по-настоящему начали выполнять свою функцию. И хотя вменяемых доказательств своей теории авторы праздника не нашли день денег стал настоящим праздником в разных странах. В Беларуси его пока не отмечают официально, но начать никогда не поздно. Главный девиз 17 апреля: «Деньги в жизни не главное, но лучше грустить в мерседесе, чем в маршрутке» и если вы согласны то можете начинать праздновать. Если нет тоже не беда, без повода не останется никто ведь 17 апреля это всемирный день кофе. По статистике половина взрослых жителей беларуси выпивает две чашки кофе ежедневно, а впервые этот напиток на белорусскую землю ещё в конце 17 века. Их привезли турецкие солдаты когда Османская империя попыталась захватить большую часть континента. Традиция у этого праздника простая но приятная, заварить чашечку ароматного напитка и наслаждаться жизнью
В правительстве утвердили комплекс мероприятий по реализации Концепции государственной кадровой политики Беларуси до 2030-го года. В документе сказано, что за это время в стране нужно укрепить кадровый потенциал и развить приоритетные направления социально-экономического развития. Ситуация с кадрами в Беларуси обострилась в последние два года. Работать некому даже на когда-то популярных специальностях. О том, что в стране кадровый голод, заговорил даже президен. Александр Лукашенко предложил привлекать к работе и пенсионеров. По его словам, это поможет решить проблему нехватки рабочих рук: Дефицит кадров в Беларуси есть во всех сферах, говорят эксперты. По их словам, в стране рекордными темпами сокращается работоспособное население. Главные причины – быстрое старение и отъезд из страны молодежи и жителей среднего возраста, в том числе семей с детьми – как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина: Сейчас в белорусской экономике работает 4 миллиона человек. По сравнению с началом 2021-го года количество работников уменьшилось более чем на 200 тысяч. Отвечать на дефицит кадров компаниям приходится увеличением зарплат. Но это решает проблему отдельного предприятия, а не всей отрасли. Например, для обрабатывающих производств индексация не поможет, а дефицит специалистов узкого профиля никуда не денется, говорит экономист Александра Осмоловская -Суслина: Нехватка кадров тормозит экономику. Есть куча вакансий, на которые просто некому откликнуться, говорят эксперты. Такую тревожную ситуацию они объясняют тем, что немало белорусов покинули страну. Эта проблема будет только усугубляться, считает экономист Анастасия Лузгина: Особенно не хватает на рынке труда квалифицированных специалистов. К примеру, инженеров. Это самая трудно заполняемая вакансия, считают экономисты. В сельском хозяйстве с этим готовы поспорить. Там говорят, что из-за дефицита работников некоторые предприятия отрасли оказались на грани закрытия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Все началось в 2021 году. Тогда во время кампании по вакцинации от коронавируса некоторые белорусские предприятия платили своим сотрудникам премию, чтобы мотивировать их сделать прививки. Одна из работниц больницы воспользовалась тем, что люди премию получить хотели, а вот прививку делать боялись. Женщина начала выдавать людям фальшивые справки, якобы они прошли вакцинацию. Мозыряне, которые не сделали себе прививки по той или иной причине, относили на работу фальшивые справки и получали за это деньги. Сообщается, что уже выявлено несколько десятков таких случаев. А в Витебске помощнице врача могут дать до 12-ти лет за уничтожение вакцин от COVID-19. Женщина из-за страха перед начальством умышленно внесла в журнал учета недостоверные сведения об объемах использованных для вакцинации населения вакцин против инфекции COVID-19, завысив их. Затем она уничтожила свыше 4,5 тыс. доз вакцин стоимостью более 52,5 тыс. белорусских рублей. И это в условиях дефицита качественных вакцин, который возник в Беларуси вслед за Россией из-за санкций. На этом фоне в страну возвращаются вирусные инфекции, в частности, корь. Заражаются прежде всего те, кто не делал прививку, говорит замминистра здравоохранения и главный государственный санврач Беларуси Александр Тарасенко: Корью заболел взрослый мужчина, который только вернулся из России. Как сообщили в добрушском районном центре гигиены и эпидемиологии - случай болезни абсолютно завозного характера: Корь выявлена у 54-летнего жителя райцентра. Мужчина вернулся из Российской Федерации, почувствовал недомогание: у него поднялась температура, появилась характерная сыпь. Он обратился за медицинской помощью. Для лечения мужчина доставлен в инфекционную больницу в Гомеле. До этого корь на территории района в последний раз регистрировали в 2019-м году. Вообще, в Беларусь корь внезапно вернулась в прошлом году. Тогда Минздрав сообщил о 160 случаях, 75% из них - невакцинированных, остальные не знали, делали ли прививку. До этого вирусная инфекция три года в стране почти не встречалась. По словам медиков, предупредить заболевание можно именно с помощью вакцинации. В современных реалиях - это единственная эффективная мера профилактики кори, говорит руководитель отдела общественного здоровья Мозырского Центра гигиены и эпидемиологии Марина Худолеева: При этом взрослые далеко не всегда знают свой прививочный статус в отношении кори. Кстати, и у заболевшего в Добруше мужчины не было сведений о прививочном статусе. Он привез вирус из России, где резкий рост заболеваемости корью связан в том числе с перебоями в поставках вакцин. Медики уверены, что если бы белорусы вовремя делали прививки, многих болезней можно было избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Уход ведущих иностранных автопроизводителей из России привел к тому, что россияне стали массово скупать китайские машины. Некоторые из них делают и в Беларуси. В марте автомобили бренда Belgee впервые вошли в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в России, подсчитал «Автостат». За год ее продажи выросли более, чем в два с половиной раза. В результате бренд занял 9-е место, подвинув китайскую марку Jetour. При этом в России продается пока только одна модель Belgee — кроссовер X50 – почти клон Geely Coolray. Последний также поставляется в Россию, но стоит дороже белорусского. К тому же X50 лучше адаптирован для белорусских и российских дорог считают автоэксперты: До февраля Belgee поставлялся в Россию с приставкой Geely, а теперь формально он стал второй некитайской маркой в топ-10. Поскольку европейские и американские автокомпании покинули российский рынок китайские производители пользуются моментом. А Беларусь им в этом помогает, говорят эксперты. В итоге хорошо и производителям, и покупателям. А вот у российского автопрома дела от этого не лучше. Бывший завод Renault в Москве, который до перехода в собственность столичных властей производил около 200 тысяч машин в год, в прошлом году выпустил лишь 31у тысячу «Москвичей» - все они вариация моделей китайской JAC джак - следует из данных «Автостата». Из этих 30 тысяч машин удалось продать только половину. В результате убытки завода за год подскочили более, чем в 3,5 раза, достигнув почти 9 млрд рублей. Главной причиной провала продаж «Москвича» стала его высокая цена. Покупатели недоумевают, почему машина российского производства стоит так дорого: Эксперты отмечают, что полные копии китайских машин под видом «Москвичей» в российских автосалонах продают вдвое дороже оригинала. Поговаривают даже, что если такая тенденция и низкий спрос на «Москвичи» сохранится, то завод-производитель могут закрыть. И это будет на руку Belgee и китайцам, которые после ухода из России западных автобрендов, практически взяли под контроль российский автопром. А он под давлением санкций выживает как может. Два года назад в России работали 22 крупных автозавода. Но половина из них не смогла вернуться к производству из-за прекращения поставок импортного оборудования и запчастей. При этом стремясь увеличить продажи , отодвигают качество на задний план, говорит Главный редактор журнала За рулем Макксим Кодаков: Поскольку о машинах, произведенных в Беларуси автомобилисты отзываются лучше, Belgee пользуется возможностью заработать и на российском рынке. Не исключено, что производство машин в Беларуси в этом году смогут нарастить еще больше О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Жертвой молодого мужчины стал 11-летний школьник. Известно, что с подростком 22-летний задержанный жил в одном доме. Там же он и познакомился с мальчиком. По информации милиции, задержанный совратил подростка в подъезде дома. Далее в течение нескольких месяцев совершал в отношении мальчика действия сексуального характера. Также задержанный отдал жертве свою банковскую карту и разрешил ею расплачиваться. Родители обратили внимание на дорогие покупки сына, а еще нашли у него чужую карточку. После разговора с сыном родители сразу обратились в милицию. Сейчас 22-летний минчанин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетнего. Также проверяется причастность задержанного к схожим преступлениям. Прокуроры и следователи также проверяют семью школьника: Общенациональное исследование по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Беларуси, проведенное под эгидой Детского фонда ООН, показывает, что около 40 процентов детей могли подвергаться насилию. В то же время секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при Совете министров Андрей Солодовников подчеркнул, что сколько на самом деле детей были изнасилованы или подвергнуты развратным действиям, неизвестно. Ведь часто дети или их родители стремятся скрыть неприятный факт. Поэтому статистика отражает только верхушку айсберга, говорит Солодовников. Он также рассказал о ситуации в сфере защиты прав детей в Беларуси: Социологи отмечают, что подростки в Беларуси одновременно могут быть и жертвами, и преступниками. По данным Детского фонда, Беларусь занимает одно из первых мест в Европе по числу несовершеннолетних, которые содержатся в исправительных заведениях. При этом эксперты отмечают, что законодательство в отношении несовершеннолетних в Беларуси чрезмерно жесткое. По их словам, именно в исправительных учреждениях оступившийся подросток учится насилию и жестокости. Как доказательство эксперты говорят о высоком уровне рецидива подростковой преступности при всей строгости наказания. Они считают, что исправлять ситуацию надо ранним выявлением проблемы, а не ужесточением наказания тех, кто уже стал трудным подростком. В тоже время они должны понимать последствия своих действий, говорит член национальной комиссии по правам ребенка Владимир Янчук: Среди основных причин печальной статистики, по мнению экспертов, проблемы в семье, нехватка денег и злоупотребление алкоголем. Да и вообще, времена сейчас тревожные и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ