По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50 % больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14-ти с половиной тысяч жилых помещений и более двух с половиной тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020-го года он увеличился сразу в 4 раза. На это могло повлиять льготное кредитование под 2% для тех, кто приобретал первое жилье в Польше. Опция была доступна не только гражданам Польши, но и иностранцам. По сравнению с другими выходцами из стран Восточной Европы беларусы покупают квартиры самой большой площади. Общая площадь купленного гражданами Беларуси жилья превысила 111 тысяч квадратных метров. Это значит, что средняя площадь квартиры составила около 57-ми квадратов. Чаще всего иностранцы покупают жилье в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи, Познани и Гданьске. Вот, что сами белорусы говорят о причинах переезда в Польшу: Уехавшие признаются, что несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном, из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми – как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. С 1 января минимальный размер оплаты труда в Беларуси подняли до 626 рублей. В это же время минимальная зарплата в Польше поднялась до 4 242 злотых - это 3 367 белорусских рублей. Зарплаты айтишников в Польше выше в два, а то и в три раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат, их впечатляет общее качество жизни и даже дороги: Кроме того, уехавшие белорусы ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам: Сколько именно белорусов покинули страну - неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской Асамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до полумиллиона человек. То есть это, как самый крупный областной центр - Гомель. Власти называют более скромные цифры. В январе текущего года начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что за 2021-й и 22-й годы страну покинули более 200 тысяч граждан. При этом после того, как Россия начала СВО на Украине белорусы стали массово уезжать за рубеж. И эта проблема будет только усугубляться, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынки в первом квартале года заметно выросла. Сейчас это почти 24 рубля, а годом было 20 рублей, сообщает Белстат. Розничный товарооборот за три месяца этого года составил 19 млрд рублей. Это на 15% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Недавно Александр Лукашенко обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией: Конечно, особое внимание — борьбе с инфляцией. Цены — вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел прошлой осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами (мониторными, регуляторными, административными), но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией, ее должны понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жесткие. Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости с начала года неожиданно поползли вверх, рассказывает депутат Ирина Луканская: не будем закрывать глаза и скрывать будем сильно говорить правду мы имеем рост цен к прошлому году порядка десяти процентов и в основном это продовольственные товары то есть эти товары повседневного спроса. Складывается скажем так наименее благополучная ситуация по росту цен В результате многим белорусам зарплаты хватает только на оплату коммуналки и продукты. Чтобы хоть как-то сэкономить, граждане прибегают к разным хитростям. Ищут акционные товары, ходят на распродажи и покупают продукты на рынках в воскресенье вечером: Есть магазин с китайскими товарами есть ещё с фруктами с овощами.. Ну нам первым делом мясо, а остальное потом… что-нибудь из мясного. Посмотрим что будет дешёвое, то и будем брать. Дареному коню в зубы не глядят. Поэтому что будут дарить, что будут отдавать сейчас, будут отдавать за бесценок, воскресенье конец рабочего дня. Завтра выходной, поэтому всё что на остатках, они будут сейчас спихивать за копейки Напомню, ранее эксперты и чиновники прогнозировали отложенный рост цен из-за решения о госрегулировании. Такой прогноз делают, к примеру, эксперты Евразийского банка развития. При этом Александр Лукашенко заявил о том, что не знает, к чему приведет госрегулирование цен. Жесткое ценовое регулирование ввели в октябре 2022 года. Для этого появилась специальная директива №10. На этом фоне в торговле по всей стране устроили масштабные рейды и проверяли наценки. Так, например, в Могилеве вынесли приговор по делу о нарушении моратория на рост цен в отношении директора магазина, который поднял стоимость сыра на 26 копеек за кило. Он получил два года лишения свободы с отсрочкой и лишилися права занимать некоторые должности.
Молодые специалисты массово жалуются на условия жилья и труда во время работы по распределению. Недавно пользователей ТикТока ошарашило видео комнаты, которую по распределению на работу выдали вчерашней студентке. На кадрах стены, поеденные грибком, убитая мебель и проржавевшие трубы. Пользователи в соцсетях сравнили жилище с карцером в СИЗО. При этом плата за коммуналку в таких “хоромах” достигает 200 рублей. Это история о том, как я будучи молодым специалистом получила общежитие в самом центре Минска. На этом отрывке видео вы видите душевую комнату скажем так. Вход в нее с улицы. Нужно спуститься в этот подвальчик, из которого мы сейчас выходим. Зрелище не из приятных. Далее у нас кухня. Тут уже ничего не могу сказать, потому что после душевой у меня просто дар речи пропал. В Беларуси действует система обязательного распределения на работу для выпускников вузов. Бюджетники должны отработать два года, целевики — пять лет. От распределения можно отказаться, но для этого бывший студент должен компенсировать государству все издержки на свое обучение. Выпускники, которые обучались платно, от обязательного распределения пока освобождены. Однако условия, в которые попадают молодые люди, как правило - кошмарные: Окна провались абсолютною. Ванная и душевая были в плесени в грибке. Нас периодически затапливали соседи, потому что наверное было что-то с трубами. У нас еще и плитка отваливалась, Я помню, что мы ее складировали рядом с душевой кабиной. для того чтобы нам обещали, что придет какой-то мастер и все они сделают. Но этого не происходило. Комендант нам говорила, что вы платите мало, что имеете - то и берите. При этом снять самостоятельно жилье хоть малость поприличнее молодые специалисты не могут. Ведь зарплату работникам по распределению платят мизерную. Два года я фактически находилась в рабстве. Трудовой кодекс Республики Беларусь был послан на… моей организацией. На протяжении всех двух лет отработки у меня было максимум два выходных в месяц. Последний месяц я работаю вообще без выходных. Всем по.. При том, что я инвалид третьей группы. Моя первая зарплата - полная ставка составила 440 рублей. И это с подъемными молодому специалисту. Добавлю, что во время совещания по вопросам образования Александр Лукашенко предложил увеличить срок обязательной отработки для студентов-бесплатников с двух до пяти лет, а также ввести двухлетнее распределение для тех, кто платит за свое образование. Студенты считают такую практику совковой. Мало кто хочет работать пять лет в райцентре за мизерную зарплату. Из-за этого многие задумываются о том, чтобы уехать за рубеж. За границей может быть и труднее устроиться, однако условия и оплата труда лучше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками в Польше и бывший замминистра обороны, на днях заявил, что польским вооруженным силам понадобится 2-3 часа, чтобы уничтожить белорусскую армию, а вооружение страны и вовсе назвал «кучей металлолома»: Когда началась открытая фаза российской агрессии против Украины, россияне в первой фазе понесли большие потери в военной технике. В первую очередь потеряли танки, боевые машины пехоты. Россияне в 2022 году имели большой дефицит и танков, и БМП. И в связи с этим Путин забрал в армии Беларуси определенное количество этих танков и боевых машин пехоты, а затем лишил белорусскую армию возможности проводить какие угодно военные операции. Оставили те танки, что посчитали непригодными. И теперь Лукашенко за последние годы их починил и выслал на полигоны, чтобы демонстрировать свою силу, которой нет. А то, что ездит по полигонам, не несет никакой угрозы. На государственном телевидении возмутились словам польского генерала. Ведущая ВоенТВ Светлана Смык в выпуске программы «Арсенал» отреагировала на эти слова, заявив, что танковый парк вооруженных сил Республики Беларусь обновлен и готов к выполнению боевых задач: А вот танковые подразделения белорусской армии получают на вооружение новые Т-72Б3. Поступают и модернизированные на отечественных предприятиях Т-72БМ2. Вести огонь он может эффективнее чем его предшественник за счёт установки многоканального прицела наводчика который позволяет днём и ночью поражать противника с использованием бронебойного подкалиберный и кумулятивного снарядов а также управляемой ракетой Военные эксперты подтверждают эти слова лишь в одном. Т72Б3 и Т-72БМ2 - действительно существуют. В проекте. Т-72БМ2 — беларусская модернизация танка Т-72Б. Впервые танк продемонстрировали два года назад. В ноябре 22 года опубликовали его технические характеристики. Работу по модернизации выполняет 140-й ремонтный завод в Борисове. Ранее сообщалось, что серийная модернизация танка Т-72БМ2 начнется в 2023 году, и в войска поступят первые 20-30 машин. Получается, что ни одного танка еще не выехало за ворота 140-го ремонтного завода в воинские части. А вот относительно того, что западные танки гораздо более продвинуты и современны - это, похоже, правда, рассказывает военный эксперт Олег Жданов. Это продемонстрировала спецоперация военная операция на Украине, где немецкие Леопарды подбивали и Т-72, и его модернизированную версию: я вам скажу Так что леопардовский снаряд намного мощнее чем снаряд т-72 и не за счет калибра то что калибр на 5 миллиметров меньше у леопарда это еще не говорит ни о чем дело в том что западные производители используют взрывчатые вещества более высокого качества сталь стенах снаряда корпус снаряда Она из стали более высокого качества допустим снаряд западного производства он имеет меньший тоньше стенки больше взрывчатого вещества снаряд советского пыли постсоветского производства имеет более толстые стенки углеродистая сталь но меньшее количество вещества Напомню, в начале апреля Александр Лукашенко заявил, что готовится к войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем , слушайте и читайте на нашем сайте РАДИО СИГНАЛ ТОЧКА НЬЮЗ
Тактический разведывательный беспилотный авиационный комплекс малой дальности «Беркут-3» поставят на вооружение белорусской армии в ближайшее время. Об этом сообщил Госкомвоенпром. Беспилотники созданы акционерным обществом «АГАТ-системы управления». Минобороны планирует закупить десять комплектов таких беспилотников или их аналогов. На это потратят около 8 миллионов. Эти беспилотники способны развивать скорость до 120 км/ч. Разработчики заявляют об использовании новой системы управления питанием, которая позволит аппарату находиться в воздухе до трех часов.Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло», имеет размах крыльев в 3 метра и максимальную взлетную массу в 11 кг. При взлете он может нести груз массой до 2 кг. Беспилотник можно собрать за 10 минут, запустить при помощи катапульты. Приземление осуществляется с помощью парашюта. БПЛА может оснащаться различными модулями – цифровой или инфракрасной камерой, каналом передачи данных, или даже контейнером для груза. Отмечу, что военные впервые начали закупать беспилотники отечественного производства. До этого армия приобрела тринадцать беспилотных авиационных комплексов (БАК) Supercam S350 российского производства. Военные эксперты констатируют: все указывает на то, что государство активно готовится к войне. В последнее время Александр Лукашенко все чаще говорити о мобилизации, хоть и не о военной, а об аграрной, коммунальной, тарифной и прочих других: Поэтому уважаемые друзья еще раз говорю. Я не говорю, что плохо, но это и не то что должно быть. И может быть плохо. Поэтому надо сейчас действовать, чтобы это не упало на плечи наших детей. Но мобилизуйтесь, нужно мобилизоваться. Политические эксперты объясняют: речи о мобилизации тракторов, комбайнов и коммунальщиков на субботники - на самом деле тоже проявление общего около военного настроения в риторике президента. Таким образом Александр Лукашенко также готовит народ к войне. Тем более, что скрытая мобилизация в стране уже началась, рассказывает политический аналитик Артем Шрайбман: Правда белорусские власти кратно увеличили по многим направлениям финансирования сектора безопасности и обороны.. Даже бюджет, просто военный бюджет, последние годы растет просто галлопирующими темпами по 30-40% такого никогда было в истории. И милитаризация видна на всех участках просто государственной политики от замещения силовиками прежде гражданских людей до облегчения самой мобилизации, упрощения законов и детализации законов о военном положении, То есть понятно что вся машина готовится к тому что ей придется в каком-то виде воевать Напомню ранее Александр Лукашенко указал на то, что украинцы плотно заминировали участок границы с Беларусью. Также он оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.
Мощный удар по одной из главных военных баз в Крыму накануне осуществила Украина. Официально в Минобороны об этом не говорят, однако в сети появились многочисленные фото и видео очевидцев, а также спутниковые снимки места атаки. Похоже, что дроны атаковали военный аэродром “Джанкой”: Судя по фото с места удара, возле аэродрома полностью уничтожена ценнейшая система ПВО С-400 "Триумф". Стоимость такого комплекса эксперты оценивают в миллиард долларов. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» обладает большой дальностью и высотой поражения воздушных целей. Она универсальна для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет. Такие комплексы производит Алмаз Антей. Их хотела приобрести для своей армии Турция. Кроме Триумфа, на территории аэродрома сгорел склад с боеприпасами, там произошла вторичная боеприпасов. Что именно взорвалось, пока неизвестно: По данным Telegram-каналов, по Джанкою ударили двумя баллистическими ракетами ATACMS. Первый удар пришелся по позициям ЗРК "Триумф" - уничтожены 3 пусковые установки и радар. Второй удар - по ремонтному пункту 77-й бригады, там выведены из строя две установки С-300, говорит военный эксперт из Крыма Владислав Селезнев. Потеря даже одного современного ЗРК "Триумф" - это колоссальный удар по российским ПВО в Крыму. Эти комплексы стоят десятки миллионов долларов и способны перехватывать баллистические ракеты. Их уничтожение создает существенную брешь в обороне полуострова. Власти Крыма факт атаки признали, но деталей произошедшего не разглашали. По предварительным данным, после ракетного удара 15 военных ранены, 22 солдата числятся пропавшими без вести. Джанкой до этого считался наиболее защищенной от ударов базой в Крыму, говорит эксперт по безопасности Виктор Максимов: “На Джанкойском аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ, три авиационные эскадрильи, которые состоят из вертолетов Ми-8, Ми-17, штурмовых вертолетов Ми-35М и Ми-28 и самых современных российских вертолетов — Ка-52. Кроме того, на этом аэродроме дислоцировались вертолеты пограничной службы Федеральной службы безопасности. То есть, как видим по наличию техники, — это достаточно мощный аэродром. Он отметил, что такую концентрацию вертолетов на аэродроме в Джанкое можно объяснить близостью к линии фронта: “Это вертолеты, которые используются непосредственно на Южном направлении фронта — это Херсонская, Запорожская и частично Донецкая области. Предполагалось, что это самая безопасная точка для дислокации такого количества военной техники, так как она защищена надежной системой противовоздушной обороны . Но это оказалось не так” В Минобороны этот удар и его последствия официально не комментировали. В традиционных суточных сводках ведомства информации о Крыме не было вообще
Трагедия в "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта стала настоящим шоком: Террористы ворвались в концертный зал незадолго до начала выступления группы «Пикник». Они на ходу расстреливали безоружных людей. В результате террористического акта погибли 144 человека: Есть вопросы о происхождении автоматов новейших российских образцов, из которых стреляли боевики. По данным следствия, террористы использовали автоматы АК-74М и АК-12 - современные модели, стоящие на вооружении российской армии. Эксперты в области оборота оружия предполагают, что боевое вооружение могло попасть к боевикам через черный рынок, говорит эксперт по безопасности Степан Самойлов: Одна из версий - это трофейное оружие, захваченное в зоне боевых действий и затем проданное. Также нельзя исключать вероятность незаконного вывоза части вооружения самими российскими военнослужащими для последующей продажи. Но фоне долгов по выплатам обещанных боевых, солдаты зарабатывают , как могут, чтобы прокормить себя и семьи. Одни продают награды за СВО, другие - торгуют трофейным оружием. О том, как именно удается вывозить оружие с фронта, журналистам рассказывают сами военные: В зоне СВО бойцы порой отдают оружие за гроши, в Россию его завозят с попутчиками, через закладки и даже почтой. Командование знает, естественно, но закрывает на это глаза. Бывший офицер 42-й мотострелковой бригады Константин Ефремов уволился из армии в мае 2022 года и переехал в США. По его словам - российские военные продают оружие фактически за бесценок: если до войны с Украиной пистолет стоил 50–100 тысяч рублей (около $500–1000), то сейчас в зоне "СВО" пистолет можно купить за 20 тысяч рублей, а автомат – за 30 тысяч ($300). После начала СВО, как утверждают военкоры, черный рынок оружия заработал с новой силой. Сейчас приобрести боевое стрелковое оружие даже новейшие образцы можно по цене от 3500 евро за единицу. Такую информацию посредники анонимно публикуют в специальных закрытых оружейных каналах: Раньше у нас были в основном старые модели времен ВОВ и более поздние. Но в последний год на рынок хлынуло много новейшего современного оружия из России - явно с территории боевых действий. Следствие пока не комментирует версию о происхождении оружия террористов. По официальным данным МВД, после начала СВО в России на 30 процентов увеличилось количество преступлений с использованием огнестрельного оружия. Лидерами по темпам прироста стали приграничные Курская и Белгородская области. В Курской области количество таких преступлений выросло на 675 процентов.
В Оренбургской области внезапно вспыхнул скандал на фоне информации о жертвах разрушительного наводнения. Оказалось, что власти скрывают реальную картину происходящего. По официальным данным погибших в регионе нет, однако появляются свидетельства очевидцев, опровергающих эти заявления. В Оренбурге и Орске вода затопила тысячи домов, десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться. Однако власти не признают ни одного летального случая. Местные жители рассказывают журналистам о соседях, которых уже нет в живых: Соседку мою, Зою Степанову, вынесли из дома уже мертвой, когда вода начала заливать. Врачи сказали - утонула. Но власти молчат. Волонтерам и местным журналистам удалось установить личности как минимум 7 погибших - в Орске и Оренбурге. Среди них пожилые люди и целые семьи. Моему отцу 82 года, он утонул во время наводнения. Но в администрации сказали - свидетельство о смерти будет только через месяц. Что там напишут причину - неизвестно! Обнародование информации о погибших приведет к уголовным делам, а также целой процедуре по компенсациям семьям погибших. Региональные чиновники будут максимально долго скрывать реальную картину из зоны бедствия, считает эксперт по безопасности Максим Тужилин: Очевидно, что власти стараются не афишировать жертв, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям. Признание погибших неизбежно повлечет уголовные дела из-за ненадлежащей организации эвакуации и мер безопасности. Глава МЧС ранее публично отрицал наличие жертв в Орске из-за паводка. На совещании с Президентом Александр Куренков доложили о том, что людям в районе затопления активно помогают: еда, бутилированная вода, все доставляется в регион бедствия . Активно помогают волонтеры. Владимир Путин потребовал, чтобы все ответственные вовремя и без пауз организовали работу по оценке ущерба от паводков: По данным экспертов, разрушения от наводнения стали рекордными за последние годы - затоплено более 18 тысяч домов. И это еще не финальные цифры. Ущерб от паводка уже оценивается в 40 миллиардов рублей. Родственники погибших планируют добиваться подтверждения смертей и надеются получить компенсаций за потерянное жилье. А вот жизни близких и родных уже не вернуть.
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек утром 18 апреля действительно прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он подчеркнул, что приезд - знак того, что Германия должна и будет оказывать длительную поддержку Украине:"Даже на третьем году жестокой и незаконной российско-захватнической войны Германия твердо стоит на стороне Украины". В графике вице-канцлера Германии встречи с Владимиром Зеленским, а также с министром энергетики: “Наши переговоры будут сосредоточены на недавних атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. Мы хотим оказать экстренную помощь. Напомню, с начала военных действий Германия поддержала украинскую энергетику на 420 млн. евро. Мы хотим выделить еще 25 миллионов - для подготовки к следующей зиме”. Однако топ-тема переговоров не энергетика, а оружие и оборонная промышленность, объясняет эксперт-международник Иван Фесенко. “Я проанализировал немецкие СМИ и там говорят, что во время визита Хабека сопровождает делегация из руководителей европейских компаний по энергетической и оборонной промышленности. Плюс где-то неделю назад Берлин отправил десяткам стран письмо, где анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Думаю, вице-канцлер будет и это с Зеленским обсуждать. Если просто говорить, он привез ПВО и оружие”. Эксперты напоминают, что именно Германия сейчас лидер среди европейских стран, которые вооружают Украину. Например, 13 апреля страна объявила о срочной поставке Украине нового комплекса ПВО. Также Берлин сейчас активно обсуждает передачу Киеву дальнобойных ракет Таурус. Их Американским аналогом ATACMS на этой неделе, предположительно, ВСУ атаковали военный аэродром в крымском Джанкое. Минобороны официально о потерях не отчитывалось, но военкоры пишут, что могли пострадать 4 пусковые установки С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, несколько Су-25, а также военные вертолеты. О количестве пострадавших солдат точной информации нет, но местные жители писали в соцсетях о веренице карет скорой помощи в районе аэродрома: “Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в госпиталь”. Эксперты считают, что визиты вице-канцлера в Киев и канцлера в Пекин интересным образом прошли в один период. Олаф Шольц, напомню, приехал в Пекин, чтобы лично обсудить с Си Цзиньпином, цитирую, “безопасность и агрессию России против Украины”. Эту встречу журналисты уже назвали дипломатической победой Европы, поскольку после нее лидер Китая согласился принять участие в глобальном саммите мира в Швейцарии, который инициировала Украина. Он пройдёт 15-16 июня
Новая атака в глубоком тылу. На этот раз беспилотники атаковали авиазавод имени Горбунова в Казани. Именно там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, которые наносят удары по Украине. В Росавиации подтвердили угрозу атаки беспилотников и временно закрыли несколько аэропортов региона. Казань находится более чем в 1000 км от границы с Украиной. Это уже вторая атака на объекты в Татарстане за месяц. Похоже, что Киев серьезно нарастил возможности своих дронов, говорит военный эксперт Александр Коваленко. "Удары такой дальности ставят под угрозу объекты на большей части европейской территории России вплоть до Урала. Это огромная головная боль для российских ПВО." Кроме Казани под атаку попал и аэродром в Самаре. А это еще дальше от границы с Украиной. Примерно полторы тысячи километров: Военкоры сообщили, что на аэродроме в Самаре дроны уничтожили транспортный вертолет Ми-8, который использовали для перевозки оружия и личного состава: Стоимость уничтоженной воздушной машины варьируется от 10 до 15 миллионов долларов в зависимости от модификации. Подробностей, кто и как совершил поджог,пока нет. А в Мордовии, по данным местных журналистов, дроны нанесли удар по радиолокационному узлу системы ПВО, способному засекать цели на дальности до 3000 км. Эта РЛС входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. В Минобороны заявили, что ночью Украина атаковала Россию ракетами «Точка-У», РСЗО «Вампир», дронами и воздушными шарами. Средствами ПВО 2 ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и 2 малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, 3 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, перехвачен 1 БПЛА и уничтожены 3 воздушных шара над Воронежской областью. О том, что Украина увеличит количество атак дронов на военные объекты на территории России, ранее сообщала влиятельная американская газета Вашингтон пост со ссылкой на главу украинской разведки Буданова:Цель этих ударов - продемонстрировать, что российский диктатор Владимир Путин не может защитить население своей страны от проникновения войны в Россию. Кроме того, как пишет Вашингтон Пост, Буданов сообщил, что владеет информацией о новых рейдах РДК и других формирований российских добровольцев на территорию России, как это в начале года было в Белгородской и Курской областях.